ईपीएलमा फर्कन चाहन्छन् पोचेटिनो - खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ईपीएलमा फर्कन चाहन्छन् पोचेटिनो 

एएफपी

लन्डन — माउरिसियो पोचेटिनोले आफ्नो प्राथमिकता इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा फर्कनु नै रहेको बताएका छन् । टोटेनहमले बर्खास्तको ६ महिनायता उनको यो इच्छा बाहिर आएको हो । उनले साढे ५ वर्ष टोटेनहममा बिताए र त्यसक्रममा कुनै पनि उपाधि जित्न सकेन । तर यी ४८ वर्षीय प्रशिक्षकले टोटेनहमको भाग्य भने फेरे र टिमले गत वर्ष युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको फाइनल यात्रा तय गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्षभन्दा कम समयमा उनी बर्खास्तगीमा परेका थिए । अर्जेन्टिनी प्रशिक्षकले ६ महिना बिनाकाम बिताइसकेका छन् र अब नयाँ क्लबसँग आबद्ध हुन तयार भएको संकेत दिएका छन् । साउदी अरेबियाको लगानी हुन सक्ने न्युकासलको व्यवस्थापक पदका लागि उनलाई बलियो प्रत्याशी मानिएको छ । म्यानचेस्टर युनाइटेडमा पनि उनको सम्भावना रहेको बताइएको छ । पोचेटिनोले भनेका छन्, ‘६ महिनाको अन्तरमा म पूर्णतः ताजा महसुस गरिरहेको छु ।’

उनले थपेका छन्, ‘पछिल्लो सात वर्षयता हामी निकै व्यस्त रह्यौं, विश्रामको मौका नै पाएनौं । त्यसैले मैले आफ्ना सहयोगीलाई यो समयमा के गरेका थियौं, त्यसको विवेचना गर्न भनेको छु ।’

त्यो समयको एकवर्ष पोचेटिनो

साउथह्याम्पटनमा थिए । अहिले उनी लन्डनमा बस्छन् र आफूलाई इंग्ल्यान्ड तथा ईपीएल दुवैको माया रहेको पनि बताएका छन् । टोटेनहमबाट तलब थाप्न छाडेको कारणले पनि उनलाई अन्य ईपीएल क्लबमा जान सहज छ । उनको भनाइ छ, ‘म अझै पनि भन्छु, ईपीएल विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट लिग हो । हामी यस लिगमा खुबै रमाउने गर्छौं । तर मेरोसामु अन्य देश जाने मौका छ ।’ कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण आफूले यस्तै गर्ने हो भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था भने नभएको मान्छन् । उनी कम्तीमा के मान्छन् भने अहिलेको आधुनिक फुटबलमा सबैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ ।

मोउरिन्होप्रति खुसी

पोचेटिनोले आफू गएयता टोटेनहमको जिम्मेवारी जोसे मोउरिन्होले पाएकामा पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् । मोउरिन्होले नोभेम्बरयता क्लब सम्हालिरहेका छन् । ‘मेरो स्थानमा मोउरिन्हो आएकोमा म खुसी छु । म अब औपचारिक ढंगले क्लबबाट छुटिएको छु । अहिले टोटेनहममा उपलब्धि सुविधा विश्वस्तरीय छ । अब टोटेनहमको जिम्मा मोउरिन्होले पाएका छन् र उनी पनि जुन स्थितिमा क्लब रहेको छ, त्यसमा पक्कै पनि खुसी होलान्,’ उनले भनेका छन् ।

उनले थपेका छन्, ‘मेरो र मोउरिन्होबीच राम्रो चिनजानी छ । म इस्पनयोलमा प्रशिक्षक रहेका बेला उनी रियल म्याड्रिडमा थिए । त्यही बेला हामीबीच राम्रो सम्बन्ध कायम भएको हो । उनी उच्चस्तरीय प्रशिक्षक हुन् । इस्पानयोलमा रहेका बेला मेरो सपना थियो, उनको स्थानमा रियलको टिम हेर्ने । अहिले समय फेरिएको छ, अब मेरो स्थानमा उनले टोटेनहममा प्रशिक्षकको काम गरिरहेका छन् । यो वास्तवमै मेरा लागि पनि अविश्वसनीय छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद कोषको बजेट खर्च १०% मात्रै

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म १० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूलो रकम खर्च हुन बाँकी रहँदा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएकामा जेठ दोस्रो साता लागिसक्दा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा असार मध्यसम्ममा गरिसक्नुपर्ने भएकाले दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ । टालटुले र कागजी विकास गर्नुभन्दा यो रकमलाई कोभिड-१९ को नियन्त्रण, रोकथामलगायतका काममा लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

कोभिड-१९ को प्रभाव, लकडाउन र मौसमका कारण यो आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा काम राम्रो हुने सम्भावना छैन । ‘विकास त उस्तै हो, कार्यकर्ता तथा नेताको खल्ती भर्ने काम हुनेछ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने । विगतमा पनि यस शीर्षकको रकमको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको रेखदेख र निर्णयबाट खर्च हुने गरी ६ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याएको छ । विधि बनाउने सांसदहरू योजना बाँड्दै र खर्चको हिसाब किताब राख्दै हिँड्न नसुहाउने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ । यो बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च हुन्छन् । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन् । स्वयं सांसद, अर्थशास्त्री र योजनाविद्ले यो कार्यक्रमको बजेट कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचारमा लगाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६२ निर्वाचन क्षेत्रको बजेट निकासा भइसकेको छ । विभिन्न मुद्दाका कारण ३ जना सांसद निलम्बन र थुनामा रहेकाले ती क्षेत्रको बजेट निकासा भएको छैन । ती क्षेत्रहरू मोहम्मद आफ्ताव आलम निर्वाचित रहेको रौतहट-२, हरिनारायण रौनियारको निर्वाचन क्षेत्र पर्सा-३ र रेशम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली-१ हुन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने समितिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, योजना छनोट र अनुगमन गर्नुपर्छ । समिति सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन्छन् । नियमावलीमा सांसदहरूबीच सहमति नबने संयोजकले लिने निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ । त्यसले गर्दा योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हालीमुहाली रहन्छ । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यही कार्यक्रमलाई लिएर आफूहरूसँग ‘सौता’ को व्यवहार गरेको गुनासो बेलाबखत संसद्मा उठाउने गरेका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा १ सय ६२ निर्वाचन क्षेत्रमा ४ हजारभन्दा बढी योजना छनोट भएका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत योजनामा सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको छ । योजना छनोट भएका सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट गइसकेको छ । नियमावलीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने बजेटको ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतको आयोजना र बाँकी रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागतको योजना छनोट गर्नुपर्छ । ५० लाखमाथिको ठेक्काबाट र सोभन्दा मुनिका योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्छ ।

निर्देशिकामा छनोट भएका योजनामा काम नभए त्यसको बजेट परिवर्तन गरेर छनोट भएका अर्को योजनामा हाल्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार खर्च नभएको रकम कोभिड-१९ कै रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्चिन भने नसकिने सहसचिव अधिकारीले बताए ।

‘त्यसका लागि सरकारले निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महालेखाका अधिकारीले काम सुरु भइसकेका योजनाका कारण सिर्जना भएका दायित्व यकिन गरेर बाँकी कार्यक्रमलाई सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×