कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘खेलकुदलाई अपेक्षाकृत समेटिएन’

बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो प्रभावकारिताले यस आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ 
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भयो । मुख्यत: स्वास्थ्य र रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको यो नीतिले खेलकुद क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत रूपमा समेट्न सकेको छ । 

‘खेलकुदलाई अपेक्षाकृत समेटिएन’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको ५ क्षेत्रलाई समेटिएको छ । मंसिरमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले पाएको सफलतालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ र खेलाडीको क्षमता विकासमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । निजी क्षेत्रबाट पहल भएका पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

यो पनि पुरानै निरन्तरता हो । कार्यक्रममा उच्च पर्वतीय ‘हाइअल्टिच्युड’ खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यले पहिलोपल्ट स्थान पाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जस्तो उल्लेख भए पनि बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो प्रभावकारिताले यस आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ ।

खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदले पर्याप्त स्थान नपाएको वताए । यसबाहेक उनको चिन्ता बजेट र कार्यान्वयनको पाटोमै थियो । ‘३ घण्टा समय खर्चिएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएकामा खेलकुदले ५० सेकेन्डको समय पायो । अझै विस्तृत रूपमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तथापि नीतिगत राम्रा कार्यक्रमहरू आएका छन् । अबको चासो बजेटको विनियोजन कसरी हुन्छ भन्ने हो । त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,’ सिलवालले कान्तिपुरसँग भने ।

समग्र बजेटको १ प्रतिशत पनि विनियोजन नहुने खेलकुद क्षेत्रका लागि घोषित नीति कार्यान्वयन हुनु नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । खेलकुद नियामक निकायको प्रतियोगिता र नतिजामुखी कार्यशैलीले पूर्वाधारका कामहरू सधैं ओझेल पर्दै गएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसर निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । परिसर निर्माणका लागि १ वर्षको समय बाँकी रहँदा अहिलेसम्म काम सुरु भएकै छैन । हरेकपल्ट सरकारले खेलाडीको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिररहेको छ । त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

खेलाडीहरू अहिले पनि प्रतियोगिता केन्द्रित तयारीमै रूमल्लिन बाध्य छन् । सदस्य–सचिव सिलवालले बजेटको आकार कस्तो रहने भन्ने निश्चित नभइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । उनले थपे, ‘कोरोना महामारी हाम्रो देशमा भर्खरै सुरु भएको छ । बजेटमा खेलकुदले पाउने प्राथमिकता र कोरोना असरको समय निश्चित नभएसम्म यो वर्ष नयाँ र ठूला योजना सुरु हुने सम्भावना कम छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीपछिको समयमा खेलकुदलाई चलायमान बनाउँदा नागरिकमा सकारात्मक उर्जाको सञ्चार हुनेतर्फ विचार नगरिएको उनको गुनासो थियो ।

‘कोरोना महामारीपछिको समयमा खेलकुद र कला क्षेत्रले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । कोरोनाको विश्वव्यापी दर हेर्दा पनि खेलक्षेत्रका मानिसमा यसको संक्रमण तथा निको हुने संख्या अन्यको तुलनामा धेरै देखिन्छ । यसलाई विचार गरी नीतिमा समेटिन्छ भन्ने सोचेको थिएँ तर समेटिए,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?