गौतम बुद्ध रंगशाला निर्माण स्थगित

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले चितवनको रामपुरमा बनाइरहेको प्रस्तावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम स्थगित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सम्भावित जोखिम ख्याल गर्दै केही समयका लागि काम रोकेको फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले जानकारी गराएका छन् । अवस्था साम्य भएलगत्तै काम सुरु गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

भरतपुर महानगरपालिकासँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर फाउन्डेशनले रामपुरमा रंगशाला निर्माणको काम सुरु गरेको हो ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालले भोग चलन गर्दै आएको रामपुरको जग्गामध्ये २० विघा जग्गा दुवै विश्वविद्यालयले रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएका थिए । महानगरले सोही जग्गा फाउन्डेशनलाई दिएको थियो । जनस्तरमा सहयोग जुटाएर रंगशाला बनाउने विषयमा महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच अघिल्लो माघ १६ गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।


विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार र स्वीकृत भएपछि गत मंसिर १ देखि निर्माणको काम बढेको कट्टेलले बताए । ‘अहिले मैदान निर्माण र प्यारापिटका लागि पिलर राख्न जग खन्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।


मैदान निर्माणको काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको थियो । प्यारापिटको पिलरका लागि जग खन्ने र पीसीसी ढलान गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए । ‘प्यारापिटका लागि ३९२ वटा पिलर राख्नुपर्ने हुन्छ । जग खन्ने र पीसीसी ढलान गर्ने काम ६० प्रतिशत सकिएको थियो । ड्रेनको काम लगभग पूरा भएको थियो । पिलरको रड बुन्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ,’ कट्टेलले जानकारी दिए ।


अहिले २ सय ७० प्राविधिक र कामदार निर्माणस्थलमा खटिएका छन् । ‘हामीले जनशक्ति थपेर पिलर उठाउने र दुई सिफ्टमा काम गर्ने योजना बनाइरहेका थियौं । तर कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा बढ्यो । सरकारले पनि यसलाई खाल गरेर अनेक खालका सुरक्षात्मक प्रबन्धहरू गर्‍यो । जसलाई यो बेलामा सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले काम चालु राख्ने अवस्था देखिएन,’ कट्टेलले भने ।


फाउन्डेशनले जनस्तरमा सहयोग जुटाएर दुई वर्षभित्र रंगशाला निर्माणको काम पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसैले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको कट्टेलले बताए । यसको निर्माण लागत ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । रंगशाला निर्माणका लागि फाउन्डेसनले माघ महिनामा मात्रै धार्मिक महायज्ञ लगाएर रंकम संकलन गरेको थियो । त्यो बेला विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूले करिब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १०:५७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाह्य ‘मिचाहा’ वनस्पतिको पहिचान र नियन्त्रणका लागि कानुन बन्दै

वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतसम्बन्धी विधेयक
संवेदनशील वनस्पतिका प्रजाति जोगाउन सरकारले विशेष क्षेत्र तोक्न सक्ने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — बाह्य मिचाहा वनस्पतिको पहिचान र नियन्त्रणका लागि सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न लागेको छ । वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको पहिचान गरी त्यसको नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त विधेयकको मस्यौदा भर्खरै तयार गरेको हो ।


विधेयकमा विदेशी संघसंस्था, विश्वविद्यालय, वनस्पति उद्यान, हर्बेरियम वा अन्य विषयगत प्रयोगशालासँग समन्वय गरी वनस्पति तथा त्यसको स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि र क्षमता विकास गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता योजनाका लागि वनस्पति विभागले अगाडि नै मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। अध्ययनअनुसार नेपालबाहिरबाट १ सय ७० प्रजातिका वनस्पति भित्रिएका छन्। तीमध्ये २५ भन्दा बढी मिचाहा प्रकृतिका हुन्। तीमध्ये ६ वटालाई उच्च जोखिम गर्ने मिचाहा प्रजाति मानिएको छ।

लहरे वनमारा (माइकेनिया म्याकारान्था/माइल्स अ मिनेट), तीतेपाती झार (पार्थेनियम), कालो वनमारा, सेतो वनमारा, जलकुम्भी र वनकाँडाले उच्च जोखिम निम्त्याएको वनस्पतिविज्ञहरू बताउँछन्। यी सबै अमेरिका हुँदै अरू देशमा फैलिएका हुन्। यी प्रजातिले वन्यजन्तुले मन पराउने घाँस, पानीका घोल र बासस्थान ढाकिदिएका छन्।

माइकेनिया म्याकारान्था र जलकुम्भीले धेरै असर निम्त्याएका छन्। झापा हुँदै भित्रिएको माइकेनिया दाङ, तुलसीपुरसम्म पुगेको छ भने जलकुम्भीले फेवातालसहित देशका धेरै तालतलैया र पानीका घोल ढाकिदिएको छ। अन्य देशमा प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भई विभिन्न माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गरी प्राकृतिक रूपमा फैलिएका, वातावरण, जैविक विविधता वा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने, प्रतिकूल बासस्थानमा पनि हुर्कन र फैलिन सक्ने क्षमता भएका वनस्पति मिचाहा प्रजाति हुन्।

विधेयकमा दुर्लभ, लोपोन्मुख, संरक्षित रैथाने एवं अन्य वनस्पति संरक्षण गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनस्पति उद्यान स्थापना गर्न सक्नेसमेत उल्लेख छ। ‘अति संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण वनस्पति प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि सरकारले विशेष वनस्पति प्रजाति संरक्षण क्षेत्र तोक्न सक्नेछ,’ विधेयकमा छ।

कृषिजन्यबाहेकका कुनै वनस्पति वा वनस्पतिजन्य उत्पादित पदार्थ अनुवंश परिवर्तित हो वा होइन भनेर वनस्पति विभागले परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो व्यवस्था नहुँदा अवैध ढंगले वनस्पतिको आयात निर्यात भइरहेको छ। विधेयकमा अनधिकृत रूपले वनस्पतिजन्य वस्तुको संकलन, ओसारपसार, व्यापार, उपयोग तथा त्यसमा आधारित ज्ञान र सीपको अनधिकृत प्रयोग गर्नेलाई सजाय र जरिवाना प्रस्तावित छ। जैविक चोरी गरेमा विभागीय प्रमुखले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहमति नलिई जैविक प्रविधिद्वारा अनुवंश परिवर्तित वनस्पति एवं वनस्पति पदार्थको उत्पादन, आयात तथा निर्यात गर्नेलाई परिवर्तित वनस्पति तथा पदार्थ जफत गरी २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषिजन्यबाहेकका कुनै वनस्पति वा वनस्पतिजन्य उत्पादित पदार्थ अनुवंश परिवर्तित हो वा होइन भन्ने विभागले परीक्षण गर्नेछ।

सरकारले जडीबुटी विकास बोर्डको गठन गर्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले जडीबुटीको खेती विस्तार तथा उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×