अब विवाद अन्त्य : एनओसी अध्यक्ष- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब विवाद अन्त्य : एनओसी अध्यक्ष

दीपक परियार

पोखरा — नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को पूर्ण बैठकले पूर्व अध्यक्ष रुक्मशम्शेर राणालाई मानार्थ अध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ । सोमबार र मंगलबार पोखरामा भएको बैठकले राणासहित ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पनि मानार्थ अध्यक्षमा मनोनीत गरेको हो । 
अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले यससँगै एनओसी विवादको औपचारिक अन्त्य भएको बताएका छन् ।

बैठकको निर्णयबारे मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै उनले उक्त निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए । ‘लामो समयदेखिको विवाद समाधानमा यो निर्णय महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अब हामी सबै एकैठाउँ छौं ।’


१२ वर्षयता एनओसी दुई ध्रुवमा थियो । एनओसीको आधिकारिकताका सम्बन्धमा थुप्रै मुद्दामामिला भए । उक्त निर्णय विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण निकास भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी थियो । महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले खेलकुदमा छलाङ मार्न निर्णयले सहयोग पुग्ने जनाए । ‘खेलकुदमा नयाँ सन्देश दिँदै सकारात्मक प्रभाव यो निर्णयले पार्छ,’ उनले भने, ‘अब फुटेर होइन जुटेर खेलकुद विकासमा अघि बढनुपर्छ ।’


बैठकले ओलम्पिक अभियानमा विशेष योगदान दिएको भन्दै पूर्वमन्त्रीद्वय पुरुषोत्तम पौडेल र शरदसिंह भण्डारीलाई सल्लाहकारमा मनोनयन गरेको छ । बैठकले सातै प्रदेशसँग समन्वय गर्न प्रदेश संयोजक तोकेको छ । प्रदेश १ मा पिताम्बर तिम्सिना, प्रदेश २ मा अशोक वज्राचार्य, वाग्मती प्रदेशमा सुनीलकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशमा तेजबहादुर गुरुङ, प्रदेश ५ मा कुमारी तुलसी थापा, कर्णाली प्रदेशमा दीपकहर्ष वज्राचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रतन टण्डन संयोजक तोकिएका छन् ।


रसियामा हरेक ४–४ वर्षमा हुने गरेको चिल्ड्रेन अफ एसियन गेम्स यसपल्ट नेपालमा आयोजना गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आइसकेपछि गण्डकी प्रदेशमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने सोच एनओसीले बनाएको महासचिवले बताए ।


कमिटीको वार्षिक साधारणसभामा ‘ओलम्पिक अवार्ड’ प्रदान गरिनेछ । छापा, फोटो, अनलाइन, टेलिभिजन पत्रकार, तीन उत्कृष्ट राष्ट्रिय खेल संघ, उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई २५–२५ हजार रुपैयाँसहितको अवार्ड प्रदान गर्ने भएको हो । प्रत्येक दुई वर्षमा स्पोर्टस कंग्रेस आयोजना गर्ने, आगामी ३ महिनाभित्र चुनावको माध्यमबाट एथलिट कमिसन र ओलम्पिक एसोसिएसन गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।


एनओसीका पूर्व महासचिव, राखेप पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको उपचारका लागि एनओसीबाट ५ लाख र कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट ५ लाख गरी १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतार प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी संकटका कारण नेपालले मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूप्रति पनि उत्तिकै चासो राख्नुपर्ने देखिएको छ । सोमबार कतारबाट एकैचोटि अढाई सय नेपाली कामदार काठमाडौं ‘डिपोर्ट’ गरिएपछि यस्तो आवश्यकता टड्कारो देखिएको हो ।

विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीको स्वास्थ्य र सबैखाले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । खासगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरू जो हरेक हिसाबले निरुपाय छन्, तिनीहरूको अवस्थाबारे सरकारले विशेष चासो राख्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई कुनै सहयोगको खाँचो देखिएमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीमा यो विषाणुको संक्रमण फैलिसकेकाले सरकार विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म मलेसियामा साढे ६ सय व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकोमा एकजनाको निधन भइसकेको छ । यस्तै, कतारमा साढे ४ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १ सय, कुवेतमा १ सय ३० र बहराइनमा २ सय ३६ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ । यीमध्ये नेपाली कामदारका दृष्टिले कतारको स्थिति अलि बढी संवेदनशील देखिन्छ । त्यहाँ संक्रमण बढी देखिएको औद्योगिक क्षेत्र सनैया आसपासमात्रै दुई लाख जति नेपाली छन् । मंगलबार कतार सरकारले उक्त क्षेत्रको केही भागमा दुई साताका लागि आवतजावत गर्न रोक लगाएको छ, जहाँ मात्रै ५० हजारभन्दा बढी नेपाली बस्छन् ।

कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । त्यहाँको सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन सबैलाई सुरक्षित राख्ने नीति लिएको छ । त्यसैले नेपाली दूतावासको बुझाइमा कतारले योजनाबद्ध रूपमा नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको होइन । तर, सनैया क्षेत्रमा शुक्रबार दिउँसो तरकारी किन्न जाँदा पक्राउ परेकाहरूलाई कसैले पनि बाहिर निस्किनु हुँदैन भनेको थिएन । आफूहरू डिपोर्टमा पर्नुको कारणबारे काठमाडौं ल्याइएकाहरूको ठूलो जमात अझै अलमलमा छ । सचेत नगराई एकैपटक उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाइएको छ । यो क्रम जारी रह्यो भने यसले छुट्टै किसिमको जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैले कतार सरकारले संक्रमणबाट जोगिन अपनाएका उपायबारे नेपाली कामदारहरू सुसूचित छन् कि छैनन् भन्नेमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । किनभने, त्यहाँ तल्लो तहमा कार्यरत कतिपय नेपालीहरू सरकारले अपनाएका रणनीतिबारे सुसूचित नभएकाले अन्योलमा छन् । केहीसँग त स्मार्टफोन पनि छैन, सामान्य मोबाइल सेटबाटै घरमा कुराकानी गरिरहेका उनीहरू इन्टरनेटको दुनियाँबाट टाढा छन् । हरेक सूचनाका लागि उनीहरू रोजगारदातामाथि भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । उता, रोजगारदाता भने अझै सही सूचना समयमै कामदारमाझ पुर्‍याउन असफल देखिन्छन् । यसले गर्दा कतारले नेपाली भाषामा जारी गरिएका सन्देशसमेत सबै कामदारमाझ पुग्न सकेको पाइँदैन ।

हालै मात्र कतारले सनैयास्थित निषेधित क्षेत्रमा नजान र भीडभाड नगर्न सूचना जारी गरेको छ । नेपाली कामदारमाझ यस्तो सूचना प्रवाहमा नेपाली दूतावासले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय कामदार बस्ने क्षेत्रमा त सञ्चारमाध्यमबाट भन्दा पनि ‘माइकिङ’ गरेरै सूचना दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दूतावासले बढी नेपाली काम गर्ने कम्पनीका रोजगारदातासित सम्पर्क गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुपर्छ । साथै, त्यहाँका सामाजिक संस्थालाई पनि यसबारे अनुरोध गर्न सकिन्छ ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकहरू एकैपटक डिपोर्ट भएकाले यस्तो अवस्था फेरि आउन नदिन दूतावास अग्र–सक्रिय हुनुपर्छ । अकस्मात् घर फर्काइएका नेपालीले कम्पनीसँग गर्नुपर्ने हरहिसाब टुंग्याउन पनि उसले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि डिपोर्टमा परेका कामदारले काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा कन्सुलर विभागमा गएर उजुरी दिनुपर्ने छ । र, सम्बन्धित कम्पनीमार्फत तलब र बोनस दिलाउन दूतावास लाग्नुपर्छ । यसका साथै, संक्रमणबाट प्रभावित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले त्यहाँ भइरहेका हरेक घटनाक्रमको सूचना अविलम्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि आवश्यक पर्दा नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै पनि कूटनीतिक पहलहरू गर्न सकियोस् । र, नेपाल सरकारले यहाँ प्रभावित मुलुकहरूबाट आएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×