२२ औं बुढासुब्बा गोल्डकपको तयारी पूरा

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — आयोजक धरान फुटबल क्लबले २२ औं आमन्त्रण बुढासुब्बा टुबोर्ग गोल्डकप फुटबलको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । धरान रंगशालामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकका अध्यक्ष किशोर राईले भने, ‘मोफसलमा निरन्तर बुढासुब्बा गोल्डकप भइरहेको छ । २२ औं संस्करणलाई अझ फरक र विशेष बनाउन सबै तयारी पूरा गरेका छौं ।’

फागुन १० देखि १७ सम्म धरान रंगशालामा हुने प्रतियोगिता विजेताले पाउने राशिमा वृद्धि गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । विजेताले १० लाख र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । गत वर्ष विजेताले ८ लाख र उपविजेताले ४ लाख पाएका थिए । व्यक्तिगत पुरस्कारतर्फ उत्कृष्ट खेलाडीले होन्डाको एक थान स्कुटी पाउनेछन् । सर्वाधिक गोलकर्ताले ३५ हजार, म्यान अफ द म्याचले १५ हजार, विधागत उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्स, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकले जनही २५ हजार पाउने क्लबका महासचिव प्रताप तामाङले बताए ।


प्रतियोगितामा आयोजक धरान फुटबल क्लब, भारतको युके फुटबल क्लब, मोरङको बेलबारी फुटबल क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, मेची नेत्रालय काकडभिट्टा ट्रेनिङ सेन्टर, मछिन्द्र क्लव र भारत पश्चिम बंगालको दुर्गापुर फुटबल क्लबसहित ८ टिम प्रतिस्पर्धीर् हुने छन् । आयोजकले एक साताअघिसम्म जापान युनिभर्सिटी टिम सहभागी हुने भनेर सोहीअनुसार टाइसिट तयार गरेको थियो । तर विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण जापानी टिम सहभागी हुन नसक्ने भएपछि पश्चिम बंगालको दुर्गापुर आउन लागेको आयोजकले जनाएको छ ।


क्लबका अध्यक्ष राईले यसपालि ७० वर्षमाथिका वृद्ध र ६५ वर्षमाथिका वृद्धालाई निःशुल्क प्रतियोगितामा प्रवेश दिइने बताए । उनले भने, बुढापाकाले पनि खेल हेरेर मनोरन्जनसँगै घरपरिवारका नयाँपुस्तालाई फुटबल खेलप्रति प्रेरित गरुन् भनेर निःशुल्क प्रवेश व्यव्स्था गरिएको हो ।’ वृद्धवृद्धाबाटै उत्कृष्ट दर्शकसमेत छनोट गरेर सम्मानित गरिने क्लबले जनाएको छ । करिब सात हजार दक्षक क्षमताको प्यारापिटलाई सजाउने काम पूरा भएको जनाएको छ । तर पूर्वघोषित भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) को प्रयोग गर्न नसक्ने क्लवले जनाएको छ ।


टुंगो लागेन आयोजक टिम

प्रतियोगितामा आयोजकका खेलाडी बिहीबारसम्म निश्चित भएको छैन । वाइ पाएको आयोजक धरान र भारतको युके एफसीबीच उद्घाटन खेल छ । आफ्नो क्लबको टिम तयारी अझै पूरा नभएकोबारे आयोजक अध्यक्ष किशोर राईले भने, ‘आर्थिक समस्याकै कारण क्लबले तलव दिएर खेलाडी राख्न नसक्दा टिम तयार गर्न समस्या भएको हो । धरानका सबै खेलाडी अरू नै क्लबबाट खेलिरहेका छन् । त्यसमाथि यसपालि एकै समयमा राष्ट्रियस्तरमा तीन प्रतियोगिता भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा आयोजकले धरानकै ए र बी डिभिजनका स्थानीय खेलाडी समावेश गरेर टिमको तयारी गरिरहेको छ ।’ आयोजकको टिम तयारी सागर घिमिरेले गरिरहेका छन् । टिममा दुई अफ्रिकन र एक नागाल्यान्डका खेलाडी राख्ने तयारी भएको जनाइएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:४६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजीनामा उन्मुक्ति हुन सक्दैन

सम्पादकीय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरिरहेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएसँगै ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी यति ठूलो काण्डमा मुछिएका उनलाई राजीनामा दिएकै भरमा उन्मुक्ति भने दिइनु हुँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । र, दोषी पाइएमा उनलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधिसँग कमिसनको मोलतोल गरिरहेको अडियो बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सुरुमा उनले ‘अहिले प्रविधि पनि अनेक थरीका छन्’ भन्दै उक्त अडियोको सत्यतामाथि शंका उब्जाउन खोजे पनि त्यसको आवाज र लवज उनकै भएको प्रस्ट सुनिन्छ । फरेन्सिक परीक्षणपछि यसको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने नै छ । अबको छानबिन त्यो अडियोको सत्यता जाँच्ने र यस काण्डका अरू रहस्य पहिल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदका क्रममा कमिसनको चलखेल कसरी हुन्छ र मुलुकको ठूलो सम्पत्ति राज्य सञ्चालकहरूको निजी गोजीमा पुर्‍याइन्छ भन्ने स्थापित हुने गरी यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन लागेको र आम जानकारीमा आइसकेको यस घटनामा अख्तियारले अग्र–सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

अडियोमा बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ वरपर रहेर मोलमोलाइ गरेका छन् । नेपालका बहुसंख्यक नागरिकको जीवनमा यो कल्पनाबाहिरको अंक हो । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानीअनुसार यो करिब ६ हजार नेपालीको वर्षभरिको कमाइ बराबर हो । गरिब देशका विपन्न नागरिकले विभिन्न नाममा मुलुकलाई तिरेको करको रकम राज्य सञ्चालकले यसरी सार्वजनिक खरिदका क्रममा गोलमाल गरेर आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो । जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूको यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू हुन सक्दैन । बाँस्कोटा अझ ठूलो कमिसनको चक्करमा लागेका कारण यो प्रकरण बाहिरिएको भनिएको छ । यसर्थ, यस काण्डको सबै कोणबाट छानबिन गरिन आवश्यक छ । राज्य सम्पत्तिमाथि यति ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको विषयलाई त्यसै फासफुस हुन दिइनु हुन्न ।

प्रिन्टिङ प्रेस कसलाई किन्न दिने भन्ने निर्णय गर्नुअघि नै ती कमिसन एजेन्टसित मन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले भेटघाट गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विधि र पारदर्शितामै प्रश्न उब्जाउने यस्तो भेटघाट नै आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवार सदस्यको यस्तो संलग्नताले सरकारकै अनुहारलाई समेत धमिलो पारेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्ता घटनाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाप्रति विशेष कृपादृष्टि राख्दै आएको सार्वजनिक जानकारीबाट लुकेको छैन । ओलीकै संरक्षणका कारण अरू समकक्षीका तुलनामा उनले सत्तामा विशेष हैसियत र अवसर पाउँदै आएका थिए । उनी मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निजी निवासमा बस्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मानिने बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता थिए, तर उनको बोलीवचन अक्सर पदअनुकूल हुँदैनथ्यो । त्यही अस्वाभाविक रुखो स्वभावका कारण उनी आलोचित थिए । तैपनि प्रधानमन्त्री त्यसप्रति उदासीन देखिन्थे । उल्टो उनी बाँस्कोटाको उचाइ बढाइदिनपट्टि लाग्थे र उनको प्रशंसा गर्दै हिँड्थे । हालै मात्र धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको अस्वाभाविक प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने, तुलोको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा, अर्कोतिर अरू सबैजसो !’ यति अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाका विवादास्पद काम–कारबाहीबारे केही थाहा पाएका थिएनन् ? प्रश्न यतातर्फ पनि सोझिन्छ । राज्यको गुप्तचर निकायलाई आफूमातहत ल्याएका प्रधानमन्त्रीले यस्तो सूचनाचाहिँ पाएका थिएनन् भनेर पत्याउन मुस्किल छ । उक्त अडियो रेकर्ड केही साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पठाइएको जानकारी यसबीचमा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सरकारी नाराकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशील हो/होइन, थाहा पाउनका लागि यो प्रकरण एउटा परीक्षणको घटना हुनेछ । यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सरकारले अख्तियार र संसद्लाई कुनै दबाब नदिई यसको विस्तृत छानबिन गर्न सघाउनुपर्छ । साथै, पछिल्लो समय विवादास्पद बनेको यति प्रकरणमा पनि सरकार अनावश्यक ढाकछोप गर्नतर्फ नलागी वास्तविकता अनुसन्धान गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व अब पनि राज्य सम्पत्तिको अनियमितताप्रति गम्भीर भएन भने, सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिइरहन्छन्, मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै जान्छ । यस्तै दिनहरू देख्न मात्रै नेपाली नागरिकले आफूहरूलाई सरकारमा पुर्‍याएका होइनन् भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्ले मनन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×