म्यानचेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिगबाट प्रतिबन्धित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यानचेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिगबाट प्रतिबन्धित

एएफपी

लन्डन — युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले म्यानचेस्टर सिटीलाई आर्थिक आचार संहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा दुई सिजनका लागि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अब सिटीले सन् २०२०२१ र २०२१२२ को सिजनमा च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने छैन् । यूईएफएले इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब सिटीमाथि तीन करोड डलर जरिवाना पनि लगाएको छ ।

सिटीले यूईएफएको यो निर्णयविरुद्ध कोर्ट अफ आर्बिटेसन फर स्पोर्टसमा अपिल भने गर्न पाउने छ । सिटीले यो निर्णयबाट आफूहरू अचम्ममा नपरेको र अपिल गर्ने बताइसकेको छ ।

सिटीले सन् २०१२ देखि २०१६ बीच क्लबको प्रायोजन र लेखा परीक्षणबारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा सहयोग गरेको थिएन् । यूईएफएको यो निर्णयपछि सिटीले घरेलु प्रिमियर लिगमा पनि कारबाहीस्वरूप अंक गुमाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासे मन्त्रालयले गरेनन् खर्च

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सबैभन्दा कम खर्च विकासे मन्त्रालयले गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार करिब एक दर्जन मन्त्रालयको खर्च प्रगति कम देखिएको छ । त्यसमा पनि आधा दर्जन मन्त्रालयको खर्च प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । चालु आवको छ महिनामा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ ।

चालु आवको छ महिनामा उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ३१ करोड ४६ लाखमध्ये २१ करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेटको ९ दशमलव ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै कम खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपन्छी छ । यसले छुट्याइएको २ अर्ब ८७ करोड ६८ लाखमध्ये २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो पनि बजेटको ९ दशमलव ९ प्रतिशत हो । खानेपानी मन्त्रालयले कुल बजेटको अहिलेसम्म १० दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

समीक्षाअनुसार मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा २ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख खर्च भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिलेसम्म १४ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४० अर्ब २५ करोड ६१ लाखमध्ये ५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख खर्चिएको छ । विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाखमध्ये २४ अर्ब ८८ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । यो बजेटको १७ दशमलव २ खर्च हो । सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुल बजेटको २४ दशमलव ९, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ दशमलव ५ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ दशमलव ८ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १२ दशमलव ७ प्रतिशत गरेको छ ।
विगतमा देखिएका सबै समस्या विद्यमान रहेको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले बताए । ‘बजेट आयो, समयमै पास पनि भयो, बन्द हडताल खासै भएन,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने थियो तर त्यसो भइदिएन ।’ निर्माण व्यवसायीको चाहनाअनुसार नै एक वर्षमा खरिद नियमावली चार पटक संशोधन भएको उनले बताए ।

‘काम गर्नेभन्दा बढी ऐननियमलाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने र के गर्दा अनुकूल हुन्छ भन्दै व्यवसायीले नियमावली परीक्षण गरिरहे,’ उनले भने, ‘तर निर्माणका काम अघि बढाउन अझै तयार भएनन् ।’

अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समेत समस्या हुँदा विकासे कामले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘अर्को समस्या प्रदेश र केन्द्रबीचको तानातानी पनि हो,’ उनले भने, ‘कुन सडक कसले हेर्ने भन्ने समस्या छ, विगतमा ठेक्का लागेका धेरै सडकमा बजेट भएन भनेर प्रदेशले हेर्न मानेको छैन, केन्द्रले प्रदेश आफैंले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ ।’

प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको बजारमा मुद्रा आपूर्ति कम हुनु हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजदर महँगो हुने, महँगी बढ्ने र लक्षित प्रतिफल समयमै नपाउँदा प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।’ स्थिर सरकार भएको समयमा मुलुकको विकास खर्च बढ्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की टिप्पणी गर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×