अजित र सन्तोषी हेटौंडा रन च्याम्पियन

सुवास विडारी

काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) का अजितकुमार यादव र वागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ हेटौंडा रन प्रतियोगिता–२०७६ च्याम्पियन भएका छन् ।

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको हेटौंडा रन प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणअन्तर्गत पुरुषतर्फ दस किलोमिटर दौडमा एपीएफका अजित र महिला पाँच किलोमिटरतर्फ वागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ विजयी भएका हुन् । अजितले निर्धारित दूरी ३१ मिनेट ०६ सेकेन्डमा पूरा गर्दा महिला पाँच किलोमिटरतर्फ सन्तोषीले १८ मिनेट १२ सेकेन्डमा आफ्नो दौड पूरा गरिन् ।


पुरुष दस किलोमिटरतर्फ दोस्रो भएका नेपाली सेनाका टंक कार्कीले निर्धारित दूरी ३१ मिनेट ३४ सेकेन्डमा पूरा गर्दा तेस्रो भएका एपीएफका गणेश सिंह ठकुरीले ३२ मिनेट ०४ सेकेन्डमा दूरी पार गरे । नेपाली सेनाका शिव रायमाझी ३२ मिनेट ०५ सेकेनड दस किलोमिटर पार गर्दै चौथो स्थानमा रहँदा पाँचौं भएका नेपाली सेनाकै जीवन लामा ३५ मिनेट १५ सेकेन्डमा निश्चित दूरी पार गरे ।


महिला पाँच किलोमिटरतर्फ विभागी खेलाडीलाई पछाडि पार्दै वाग्मती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ उपाधि चुम्न सफल भइन् । दोस्रो भएकी नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछार्इंले १८ मिनेट १२ सेकेन्ड तथा तेस्रो भएकी नेपाली सेनाकी सरस्वती भट्टराईले १९ मिनेट ४९ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरिन् । वाग्मती प्रदेशकी जुनेली सुनार २१ मिनेट ०३ सेकेन्ड तथा प्रदेश २ की सोमकला राईले २१ मिनेट २४ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा रहे ।


वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघ वाग्मती प्रदेशको संयोजनमा प्रतियोगिता भएको हो । पुरुष तथा महिलातर्फ प्रथमदेखि पाँचौं स्थानमा दौड पूरा गर्नेहरूले क्रमशः ५० हजार रुपैयाँ, ३० हजार रुपैयाँ, २० हजार रुपैयाँ, दस र पाँच हजार रुपैयाँसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । विजेता खेलाडीहरूलाई वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । प्रकाशित : माघ २५, २०७६ २१:५४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारी नियमन गर्न कानुन

कानुन ल्याउनुको उद्देश्य प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु रहेको छ 
सुवास विडारी

(मकवानपुर) — वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्न कानुन जारी गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि ‘प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विधेयक ल्याइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए ।

विधेयकमा मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अलग–अलग जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणाको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको विधेयकमा कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम नभए विभागीय कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा कार्यसम्पादन करार गरेका व्यक्तिकै कारण आयोजना प्रभावित भएमा व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।

विधेयकले प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस्तै, सबै कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेजस्ता विषय पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले यही विधेयकमा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, प्रत्येक मन्त्रालयमा मूल्यांकन तथा अनुगमन संयन्त्र रहने र केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सचिवालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन गर्ने प्रमुख सचिव, सचिव वा कार्यालय प्रमुखले कानुनबमोजिमबाहेक प्रदेश सरकारमार्फत अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

सुशासन विधेयक कर्मचारीका लागि जरुरी रहेको वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । सांसदहरूले यो विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको बताएका छन् । सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि बल्ल सुशासनका लागि कानुनको आवश्यकता प्रदेश सरकारलाई महसुस भएको सांसदहरूको गुनासो छ ।

जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विधेयक पास भएपछि प्रदेशका सबै संरचनामा सुधार हुने दाबी गरे । ‘सरकारले जनताका लागि जस्तो सोचेको थियो, सोअनुसार काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च पनि पर्याप्त भएको छैन । अब यो कानुन पास भएपछि हामी सहज रूपमा काम गर्न सक्छौं । विधेयकले सरकारलाई बाँध्नेछ । मन्त्री, कर्मचारीहरू आफैं बाँधिएर काम गर्ने हो ।’ सरकारले यो विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×