सरकारी जग्गा कब्जा प्रकरण : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रौतहट जिल्लास्थित चन्द्रपुर नगरपालिका ६ मा सरकारी स्वामित्वको जमिन अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भवन निर्माण गरेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना एन्फाले हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर जग्गामा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दै महिला एकेडेमी भन्दै दुई तले भवन बनाएको छ । अधिवक्ता सुजित केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एन्फालगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।
एन्फाले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै रिट
अधिवक्ता केसीले एन्फाको वन उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता र चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको स्वीकृति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै ‘गैरकानुनी सम्झौताको आधारमा भएको निर्माण र सम्झौता दुवैलाई बदर गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन’ अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए ।
त्यसैलाई लिएर बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ‘अन्तरिम आदेश किन नगर्नुपर्ने’ भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कारणसहित छलफलमा आउन पनि आदेश दिइएको छ ।
