राष्ट्रिय खेल भलिबलको सुस्त गति 

२०७४ जेठ ८ को मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मातहत संघको कार्यशैली प्रतियोगिता केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय खेलको विकासमा दीर्घकालीन योजना तर्जुको खाका छैन । जसल गर्दा देशभर लोकप्रिय खेलको संघ भने लोकप्रिय बन्न सकेको देखिँदैन ।

नेपाल भलिबल संघले आफ्नो आयोजनामा वर्षमा तीन प्रतियोगिता आयोजना गर्छ । राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप, क्लब च्याम्पियनसिप र क्लब लिग । यसबाहेक संघसँग दीर्घकालीन योजना, उमेर समूहका प्रतियोगिता, खेलाडी उत्पादन र ग्रासरुट कार्यक्रम छैन । सिनियर राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि जिल्ला र प्रदेश छनोट पनि हुने गरेको छ । तर, जुनियर र विद्यालयस्तरको भलिबलका लागि संघको प्रभावकारी योजना नै छैन ।

नेपाली भलिबलको चार दशक लामो इतिहासमा पछिल्लो एक दशकदेखि मात्र उल्लेख्य गतिविधि हुन थालेको हो । छिटपुट अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, वर्षमा मुस्किलले एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाहेक भलिबल गाउँघर र विद्यालयमै सीमित थियो । गंगाबहादुर थापालाई प्रतिस्थापन गरी दानबहादुर तामाङले संघको बागडोर सम्हालेपछि वार्षिक क्यालेन्डर निकालेर भलिबललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनको नेतृत्व पनि चुकेकै हो ।

पूर्व अध्यक्ष तामाङको दावी मान्ने हो भने भलिबल संघमा उनीपछिको कार्यसमिति मुख्य जिम्मेवारीबाट चुकेको छ । ‘साग गेम्समा भारतसँगको प्रदर्शनको जस अहिलेको कार्यसमितिले लिन पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर बढेको छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले ग्रासरुटदेखि भलिबल विकासका लागि योजना बनाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेल बनेपछि प्रायोजक स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यो फाइदालाई नेतृत्वले उपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’

‘भलिबललाई ३ वर्षअघि नै राष्ट्रिय खेल बनाइयो । अब यसलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलको विकासका लागि सरकारले पनि विशेष बजेट व्यवस्था गरेर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

संघको वर्तमान नेतृत्वले एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलमा पुरुषतर्फ ऐतिहासिक कांस्य, महिलामा ऐतिहासिक स्वर्ण, १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिलातर्फ ऐतिहासिक रजत र पुरुषतर्फ पहिलोपल्ट एसियालीस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न सफल भएकोमै मख्छ छ । स्वाभाविक रूपमा प्रदर्शनको तहबाट नेपाली टिमले ठूला सफलता हासिल गरे । तर टिमको यही प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन र भविष्यमा अझै राम्रो टिम निर्माणका लागि नयाँ र स्तरीय खेलाडीको उत्पादनमा भने संघ चुकेको महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले पनि स्वीकार्छन् ।

‘हामीले राष्ट्रिय प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना, रेफ्री, कोचिङ कोर्सलगायत थुप्रै काम गरिरहेका छौं,’ ८ वर्षयता महासचिव रहेका चन्दले थपे, ‘जुनियरस्तरको प्रतियोगिता र ग्रासरुटको कार्यक्रम गर्न नसकेकै हो । त्यसैका लागि विद्यालय भलिबल कमिसन पनि बनेको छ । निस्क्रिय रहेको कमिसनलाई छिट्टै सक्रिय बनाउँदै छौं । दीर्घकालीन योजनाहरू पनि क्रमशः आउनेछन् ।’

_{१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भारतविरुद्ध फाइनल खेल्दै नेपाली महिला टोली (रातो) । फाइल तस्बिर}

प्रभावकारी योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने मुख्य चुनौती आर्थिक समस्या हो । महासचिव चन्दका अनुसार भलिबल संघको नियमित वार्षिक बजेट २० लाख रुपैयाँ छ । ‘फुटबल–क्रिकेटमा जस्तो हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनबाट आर्थिक सहयोग आउँदैन, खेलकुद परिषद्ले वार्षिक १०–१५ लाख बजेट छुट्याउँछ । नेपालजस्तो सानो बजारमा ठूला र दिगो प्रायोजन पाइँदैन,’ चन्दले थपे, ‘समस्याका चाङ छन् र पनि हामीले संघलाई चलायमान बनाइरहेका छौं, हामी सक्रिय संघमध्ये पर्छौं ।’

राष्ट्रिय खेलको रूपमा स्थापित भलिबलको उमेर समूहको प्रतियोगिता नै छैन । एउटा खेलाडीका लागि जुनियर हुँदै राष्ट्रिय टिमसम्मको मार्गनिर्माण भएको छैन । सरकारी तहबाट आयोजना हुने राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा सहभागी भएको एउटा खेलाडीले त्यसभन्दा उपल्लो तहमा खेल्न अवसर नै पाउँदैनन् । भाग्यवश विभाग (आर्मी, पुलिस र सशस्त्र प्रहरी) मा प्रवेश गर्‍यो र क्लबमा आउने अवसर पायो भने राष्ट्रिय टिममा सम्भावना हुनसक्छ । त्यसको उदाहरण हुन्, यसै वर्ष राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेका त्रिभुवन आर्मीका स्पाइकर राजेन्द्र विष्ट । २०६६ सालमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलेका राजेन्द्रले सेनामा भर्ती भएपछि २०७० सालदेखि क्लबबाट भलिबल खेल्न थालेका थिए ।

भलिबलमा लागेका खेलाडीले राष्ट्रिय टिमसम्मको मार्ग पहिचानमा सघाउन संघले के गरेको छ त ? ‘ग्रासरुट लेभलको भलिबल विकासका लागि उमेरसमूहको प्रतियोगिता हुनुपर्ने हो । हामीले दुई वर्षअघि उमेर समूहको प्रतियोगिताका लागि विद्यालय भलिबल कमिसनलाई जिम्मा दिएका हौं । त्यहाँबाट छनोट भएका खेलाडीलाई विकसित गर्ने संघको जिम्मेवारी हो । विद्यालय भलिबल कमिसनले दुई वर्षअघि यू–१८ को राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्‍यो । त्यसबाट २५ खेलाडी छनोट गरेको थियो । त्यसपछि त्यो कमिसन निस्क्रिय देखिएको रहेको महासचिव चन्दको आरोप छ ।

संघकै मातहतमा रहेको विद्यालय भलिबल कमिसनले प्रतियोगिता आयोजना गरी महिला र पुरुषतर्फ २५–२५ उत्कृष्ट खेलाडीको टिम संघलाई बुझाएको थियो । तर संघले ती खेलाडीको स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर दिने कुनै कार्यक्रम गर्न सकेन ।

विद्यालय भलिबल कमिसनका अध्यक्ष रामबहादुर केसीले पनि आफू नेतृत्वको कार्यसमिति पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निस्क्रिय देखिएको स्वीकारे । ‘हामीले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर ३–४ वटा कार्यक्रमसहितको योजना बनाएका थियौं । पहिलो प्रतियोगितामै ठूलो खर्च भएपछि आर्थिक संकटमा पर्‍यौं । राखेपको तत्कालीन नेतृत्वबाट पनि सहयोग भएन,’ उनले थपे, ‘अब हामी नयाँ योजनासहित आउँदै छौं । एसईई सकिएपछि यू–१७ स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नेछौं, अन्य प्रतियोगिता पनि सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

डेढ वर्षअघि ग्रासरुट भलिबलको विकासका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल भलिबल संघसँग वार्षिक १ करोड २० लाखको सम्झौता गरेको थियो । ‘भलिबल फ्रम भिलेज टू ग्लोबल’ नाराका साथ सातै प्रदेशबाट जिल्ला र प्रदेश छनोट गरी राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउने र ती खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमको ब्याकअपमा तयार गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । ‘यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा भलिबल संघको दोष छैन । नेपाल उद्योगा वाणिज्य महासंघलाई साथ दिने कम्पनीले आर्थिक सहयोग जुटाउन नसकेका कारण आयोजना हुन नसकेको हो,’ महासचिव चन्दले प्रस्टीकरण दिए ।

अहिले काठमाडौंमा आरबीबी–एनभीए राष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता जारी छ । संघले यसलाई आसन्न क्लब लिगको छनोटका रुपमा लिएको छ । नेपालको सबै जिल्ला र प्रदेशमा विस्तारित भलिबल संघको केन्द्रीय कार्यक्रममा पुरुषतर्फ १० र महिलातर्फ ७ क्लबको मात्र सहभागिता हुनुले नै भलिबलको समग्र अवस्था चित्रित गर्छ ।

पुरुषतर्फ तीन विभागीयसहित ५ र महिलातर्फ तीन विभागीयसहित ४ टोली च्याम्पियनसिपका नियमित सहभागी हुन् । त्यसबाहेक हरेक प्रतियोगितामा फरक टिमको सहभागिता हुने गरेको छ । उनीहरूको अवस्था पनि नियमित सहभागीका लागि ‘कोरम’ पुर्‍याउने हैसियतको मात्र छ ।

चन्दाको भरमा क्लब

राष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिपलगायत अन्य नकआउट प्रतियोगितामा विभागीय टोलीका लागि ‘कोरम पुर्‍याउन’ सहभागी हुने अघिकांश क्लबमा आर्थिक संकट चुलिँदो छ । यी क्लबहरूको आम्दानीको आफ्नो स्रोत छैन, भलिबल संघले आर्थिक सहयोग गरेको छैन । क्लबका सदस्यबीच चन्दा उठाएर प्रतियोगितामा सहभागिता हुने गरेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

क्लब च्याम्पियनसिपमा पहिलो संस्करणको विजेता हेल्प नेपाल स्पोर्टस क्लबका महासचिव अरुण श्रेष्ठले खेललाई माया गर्ने समूहको सहयोगले क्लबको धानिएको स्वीकार गर्छन् । उनले भनेका छन्, ‘२०६९ सालमा क्लब स्थापना भएपछि भलिबल संघले आयोजना गरेको सबै प्रतियोगितामा सहभागी भएका छौं । भलिबलको विकासका लागि संघले बृहत सोच राखेर अगाडि बढेको छैन । खेलाडीको उत्साह बनाउने कार्यक्रम छैनन्, संघको आर्थिक सहयोग छैन, पुरस्कार राशि नगन्य छ । केन्द्रीय स्तरमा प्रतियोगितामात्र भएको छ, क्लबलाई आकर्षित बनाउने कार्यक्रमहरू नै छैनन् ।’

नयाँबजार सामाजिक युवा क्लबको हालत पनि उस्तै छ । काठमाडौंको नयाँबजारलाई आधार मानेर त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने युवा व्यवसायीको सक्रियतामा सञ्चालित क्लबले आफ्नै आयोजनामा राष्ट्रिय स्तरको पुरुष भलिबल प्रतियोगिता पनि चार संस्करण सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, आफ्नै क्लबका खेलाडीहरू भने प्रतियोगिताका लागि विभिन्न ठाउँबाट खोजेर भेला गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँबजार टिम पनि क्लब च्याम्पियनसिपको सुरुआतदेखि कै नियमित टोली हो । तर उसले प्रतियोगिताका लागि योग्य खेलाडी नै पाएको छैन ।

भलिबलमा सामान्यतः टिममा १२ जना खेलाडी अनिवार्य हुन्छ । उसले ८ जना खेलाडीमै प्रतियोगितामा सहभागी भएको छ । ‘हामीले स्कुल, ट्रेनिङ सेन्टरबाट खेलाडी खोजेर ल्याउने हो, केही खेलाडीहरू गाउँ गएका कारण खेलाडी कम छ,’ क्लबका अध्यक्ष भगवान थापाले, ‘विभागीय टिमलाई बजेटको समस्या छैन । बाहिरी टिमले खेलाडी किनेर सहभागिता जनाउनुपर्छ । हामीजस्ता क्लबसँग बजेट छैन, हामी चन्दाको भरमा चलेका हुन्छौं । राखेप र संघबाट सहयोग छैन ।’

अध्यक्ष थापाले संघले ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादनको कार्यक्रम लागू गरे क्लबलाई खेलाडी समस्या नहुने र स्तरीय खेलाडीले विभागलाई टक्कर दिने क्षमता राख्ने दाबी गरे । ‘संघले ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यो सकिँदैन भने देशभरका भलिबल क्लब छनोट गरेर उनीहरूलाई लगानी गरिदिनोस्, क्लबले खेलाडी उत्पादन गर्नेछ, राष्ट्रिय टिमको ब्याकपप तयार गर्न हामी खेलाडी उत्पादन गर्न सक्छौं,’ उनले थपे, ‘बाहिरका क्लबमा राम्रो खेलाडी देखे विभागले तानिहाल्छ । तर हाम्रोजस्तो भलिबल लोकप्रिय देशमा धेरैभन्दा धेरै खेलाडी उत्पादन गर्ने हो भने सबै त विभागले राख्दैन नि ?’

पाँचौं संस्करणमा सहभागिताका लागि स्थापना भएको बुलबुले रारा क्लबले नयाँ उपाय अपनाएको छ । कर्णाली क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी काठमाडौंमै दर्ता भएको क्लबमा ८५ सदस्य छन् । सबै सदस्यबाट जनही १५ हजार रुपैयाँ तथा अध्यक्ष निरमकुमार शाहीले २ लाख रुपैयाँको लगानीमा टिम निर्माण गरिएको छ । यो टिमले प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमै विभागीय टोली एपीएफविरुद्ध एक सेट जितेको थियो । ‘नयाँ क्लब भएकाले हामीलाई खेलाडी जुटाउन निकै कठिन भयो । विदेशी खेलाडीसमेत अनुबन्ध गरेका छौं । अब हामी सबै राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने छौं । प्रायोजक खोज्ने छौं,’ उनले भने, ‘किन हो थाहा छैन संघले बाहिरका क्लबहरूलाई राम्ररी हेरेको छैन । प्रतियोगितामा पुरक टिमजस्तो भएका छन् । विभागीय टोलीलाई नै संघको पनि सदाशयता हुने गरेको देखिन्छ ।’

यी क्लबहरू प्रतिनिधिपात्र हुन् । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका विभागबाहिरका सबै क्लब आर्थिक रूपमा निकै कमजोर छ । ग्रासरुट कार्यक्रमको अभावमा यी क्लबले नै खेलाडी उत्पादनमा अहम् भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूको एउटै गुनासो संघबाट सहयोग भएन भन्ने नै हो । संघ भने काठमाडौंको प्रतियोगिता खेल्न क्लबले नै सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राख्छ । त्यसैले क्लब च्याम्पियनसिपको यो संस्करणमा पुरुषतर्फ १० र महिलातर्फ ७ टिमको मात्र सहभागिता छ । यस प्रतियोगिताबाट पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ शीर्ष टिमले क्लब लिग खेल्नेछन् ।

‘भलिबलमा प्रगति गरेका देशमा पनि क्लबस्तरको प्रतियोगिता खेलाडीको आयको मुख्यस्रोत हो । उनीहरूको स्तर वद्धिका लागि पनि क्लबस्तरको प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक पाटोमा क्लबरू सक्षम बन्न समय लाग्छ तर क्लबहरूकै लगानीमा जबसम्म यस्ता प्रतियोगिता आयोजना गर्दैनौं त्यसले भलिबलको विकास हुँदैन,’ विदेशी खेलाडीको सहभागिताबारे उनले थपे, ‘अहिले हामीले क्लबहरूमा विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेर विभागीय टिमसँग प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाएका हौं । विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास छ । स्तरीय विदेशी खेलाडीको आगमनले हाम्रा खेलाडीको स्तरोन्नतिमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।’ खेलको मुख्य आधार खडा भइनसकेको देशमा उनले प्रो लिगको परिकल्पनासम्म गर्न भ्याए ।

‘सबै कुमार राई बन्न सक्दैनन्’

ग्रासरुट खेलकुदमा सम्बन्धित संघको सहयोगबिना पनि प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, कुमार राई । काठमाडौं नैकापस्थित न्यु डायमन्ड स्कुलका प्राचार्य राईले २०६४ देखि महिला भलिबललक्षित गरी प्रशिक्षण थालेका थिए । उनको टिमले त्यसको एक वर्षपछि विद्यालयस्तरमा तहल्का मच्चाउन सुरु गरिसकेको थियो ।

महिला भलिबलमा स्तरीय खेलाडी उत्पादनमा उनको १२ वर्षको मिहिनेतले बल्ल प्रतिफल दिन थालेको छ । क्लबस्तरमा उनको टोलीले २०६९ सालमा आयोजित राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप नै जितेको थियो । त्यसयता विभागीय टोलीलाई टक्कर दिने एकमात्र क्लब न्यु डायमन्ड रह्यो । उसले उत्पादन गरेका चार खेलाडी (रमिला तण्डुकार, प्रतिभा माली, सलिना श्रेष्ठ र रेश्मा भण्डारी) ले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाइसकेका छन् । तीमध्ये तीनजना हालै सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले ऐतिहासिक रजत पदक जित्दा टिममै थिए ।

_{कुमार राई न्यु डायमन्डका खेलाडीसहित फाइल तस्बिर}

ग्रासरुट कार्यक्रम नभइरहेको अवस्थामा खेलाडी उत्पादनमा सहयोग गर्ने न्यु डायमन्ड जस्ता थुप्रै क्लबलाई संघले सहयोग गर्नुपर्ने होइन ? न्यु डायमन्डका प्रशिक्षक राई भन्छन्, ‘यही कुरा मैले संघ र राखेपमा बारम्बार राखिरहेको छु । अहिलेका सदस्यसचिवज्यू र हाम्रो संघका अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले जुनियर र विद्यालय भलिबललाई प्राथमिकता दिन भनेको छु । संघले किन यस्ता योजना ल्याएको छैन, मैले बुझिनँ ।’

राईले नेपाली महिला भलिबलमा क्रान्ति ल्याउन सुरु गरेको अभियानले दशकपछि सार्थकता पाउँदै छ । अहिले न्यु डायमन्ड क्लब नेपाली भलिबलमा प्रतिष्ठित बनिसकेको छ । क्लबले तीन वर्षदेखि आफैंले प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिरहेको छ । त्यसबाहेक क्लबले नेपाली भलिबलको इतिहासमै पहिलोपल्ट खेलाडीलाई पारिश्रमिकको व्यवस्थासहित वर्षभरि अनुबन्ध गर्ने कार्य थालनीलाई गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘हामीले यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं । यदि सफल भयौं भने नेपाली भलिबलमै नयाँ सन्देश जानेछ,’ उनले थपे ।

पछिल्लो ७ वर्षयता नतिजा दिन थालेसँगै न्यु डायमन्डको आर्थिक हैसियतमा बढोत्तरी भएको हो । त्यसभन्दा अगाडिका दिनमा क्लब बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको राई स्मरण गर्छन् । ‘राम्रो नतिजाका लागि लामो धैर्य चाहिँदोरहेछ । कुनै समय हामी आर्थिक अभावले क्लब नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौं तर हरेस खाएनौं,’ राईले भने, ‘राम्रो नतिजा दिन थालेपछि प्रायोजकहरू आकर्षित भए र त्यसले हामीलाई केही सजिलो बनाएको छ । पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै बाँकी नै छ ।’