रूपन्देही टेनिसमा विवाद

१५ सदस्यीय संघका बहुमत पदाधिकारी र सदस्यले अधिवेशन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय समितिसमक्ष पटक–पटक अधिवेशन गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

संघका अध्यक्ष अशोक गुरुङको पक्षमा तीन सदस्यमात्र छन् । उनले अधिवेशन गर्न नमानेको अरु पदाधिकारीको दाबी छ । गत चैतमा अध्यक्षको सहमतिमा ०७६ वैशाख १६ गते अधिवेशनका लागि विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना आह्वान गरिएको थियो । अन्तिममा अध्यक्षले आफ्नो पक्षका सदस्य थप्नुपर्ने अडान लिएपछि रोकिएको अन्य पदाधिकारी र सदस्यले आरोप लगाए । संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार बस्नेतले केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा अधिवेशनको मिति तोकिए पनि हुन नसकेको बताए । ‘अध्यक्षले अधिवेशनअगावै सदस्य थप गर्ने अडान लिएपछि हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अतिथि बोलाएर पनि फर्काउनुपर्‍यो ।’

संघका पदाधिकारी, सदस्यबाहेक जबरजस्त सदस्य थपेका कारण अधिवेशन नहुने उनको अडान छ । ‘अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट अधिवेशनको ताकेता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सहयोगमा छिट्टै अधिवेशन गर्नेछौं ।’ केन्द्रीय पदाधिकारीको अध्यक्ष गुरुङलाई साथ रहेकाले पनि अधिवेशन माग गर्दै आएका पदाधिकारी र सदस्यले आरोप लगाए । उनीहरूले लन टेनिस खेल नहुने गुल्मी जिल्लामा संघ गठन गरिएको तर धेरै प्रतियोगिता हुने बुटवललाई बेवास्ता गरिएको गुनासो पोखे ।

नेपाल टेनिस संघका महासचिव मनोहर दास मुलले रूपन्देहीलाई गत वर्ष नै अधिवेशन गर्न पत्राचार गरिएको बताए । उनले संघमा केही कुरा नमिलेपछि रोकिएको अधिवेशन फेरि आयोजना गर्न बारम्बार आग्रह गरिएको बताए । ‘जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म केन्द्रकै रोकिने भएकाले बारम्बार आग्रह गरिएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै समय रोकिएको अधिवेशन छिटै सम्पन्न हुनेछ ।’ आन्तरिक विवादलाई लिएर अब अधिवेशन नरोकिने उनको दाबी थियो ।

कार्यसमिति सदस्य सञ्जय श्रेष्ठले भने अध्यक्ष गुरुङले एकलौटी गर्न खोज्दा विवाद बढेको बताए । ‘कार्यसमिति र साधारण सदस्य अधिवेशनका लागि तयार भए पनि अध्यक्षको भूमिका कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘संस्थापक भएको नाममा सधैं एकल अडान लिँदा समस्या बल्झियो ।’ संघमा अहिले अध्यक्ष एकातिर र कार्यसमिति अर्कोतिर भएको उनले बताए । अध्यक्ष गुरुङले भने आफू पनि अधिवेशन गर्न तयार रहेको बताए । ‘मैले अवरोध गरेको होइन,’ उनले भने, ‘तर लन टेनिस कोर्ट निर्माण गर्दा भएको मेरो खर्च भुक्तानी नभएकाले ढिलाइ भएको हो ।’

जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गत राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि ८० लाख रुपैयाँ लगानीमा बुटवलको देवीनगरमा प्यारापिटसहितको दुईवटा लन टेनिस कोर्ट निर्माण गरेको थियो । उक्त कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समितिमा आफूलगायत कोषाध्यक्ष र अर्का एक सदस्य पनि रहेकाले त्यस बेलाको रकम भुक्तानी नहुँदा संघमा हिसाब मिलान नमिलेको गुरुङले बताए । ‘केन्द्रबाट जति खर्च लागे पनि काम गर्नुस्, पैसा पाउनुहुन्छ भनेकाले खर्च गरियो,’ उनले भने, ‘७३ लाख रुपैयाँबाहेक भुक्तानी पाएका छैनौं ।’ संघको अध्यक्ष भएको नाताले हिसाब बुझाउनुपर्ने दायित्व छ । सम्पूर्ण खर्चको बिल पेस गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ । आफू संस्थापक भएकाले जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने काम भए पनि संस्थाका पदाधिकारीले नचाहिँदो आरोप लगाएको दाबी गरे ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख संगम थापाले भने कोर्ट निर्माणको सबै रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे । समितिले ८० लाख रुपैयाँ संघको खातामार्फत भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी गराए । ‘रकम उहाँहरूको भए पनि मनिटरिङको जिम्मा हामीलाई थियो,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरले गरेको मूल्यांकनअनुरुप सबै रकम भुक्तानी भइसक्यो ।’ लागत अनुमानबाहेक अन्य रकम खर्च गर्दा निर्माण समितिको श्रमदान भनेरै तोकिने उनले बताए । खर्च भएको अन्य रकम पाइएन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा बिलसहित निवेदन पेस गरेमा केन्द्रमा सिफारिस गरिदिने उनले बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले भने मैदान र कोर्ट निर्माण गर्दा १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएका छन् । कोर्टको लागत अनुमानमा संघका पदाधिकारीबाट १० लाख सहयोग जुटाउने उल्लेख छ । संघका पदाधिकारी र सदस्यले ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर उपभोक्ता समितिलाई बुझाए पनि हिसाब देखिँदैन । त्यति नै बराबर श्रमदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चन्दा, श्रमदानसमेत गरेर ९० लाख रुपैयाँको भुक्तानी भइसकेको कार्यालय प्रमुख थापाको भनाइ छ ।