कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीपीएलमा तीन विदेशी खेलाडी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को दोस्रो संस्करणमा तीन विदेशी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । गत वर्ष सम्पन्न पहिलो संस्करणमा दुई विदेशी खेलाडी कोटामात्र राखिएको थियो । दोस्रो संस्करण शनिबार पोखरा रंगशालामा सुरु हुँदै छ । 

पुस १२ सम्म हुने प्रतियोगितामा काठमाडौं गोल्डेन्स वारियर्स, विराटनगर टाइटन्स, पोखरा पल्टन, बुटवल ब्लास्टर्स, चितवन राइनोज र धनगढी ब्लुज गरी ६ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । शनिबार पोखरा पल्टन र काठमाडौं गोल्डेन्सबीच खेल हुनेछ । काठमाडौं यसै संस्करणबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको टोली हो । विजेताले २७ र उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टले बिहीबार जनाएको छ । गतवर्षको जति नै यसपालि पनि नगद पुरस्कार राखिएको हो । गत वर्ष पोखरा पल्टनले चितवन राइनोजलाई ४ विकेटले पराजित गरी उपाधि जितेको थियो ।


व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट हुने तीन खेलाडीलाई मोटरसाइकल प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरलाई जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस मोटरसाइकल प्रदान गर्नेछ । मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीलाई १ लाख, इमर्जिङ खेलाडीलाई ५० हजार, प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा १० हजार प्रदान गरिने भएको छ । उत्कृष्ट क्याच लिने र छिटो अर्धशतक बनाउनेलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा नौ देशका शरणार्थी

शरणार्थी हैसियतमा रोहिंग्यासहित इराकी–इरानी पनि    
यूएनएचसीआरबाट मान्यता पाएका शरणार्थी संख्या ६ सय ४२
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को नेपाल कार्यालयले नियमित प्रक्रियामा आएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक ९ देशका नागरिकलाई शरणार्थी मान्यता दिएको छ । यूएनएचसीआरका अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, इराक, इरान, सोमालिया, बंगलादेश र कंगोबाट गरेर ६ सय ४२ जनाले शरणार्थी परिचयपत्र पाएका हुन् । यसमध्ये म्यानमारका रोहिंग्या मात्रै ३ सय ५० जना छन् । शरणार्थी मान्यताका लागि ५ देशका ४२ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रावधानअनुसार कुनै देशको नागरिकले अर्को मुलुकमा पुगेर शरणार्थी हैसियतमा आवेदन गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारी तहमा कुनै सूचना नरहे पनि यूएनएचसीआरमार्फत विदेशी नागरिकले आवेदन दिने गरेका हुन् । यूएनएचसीआरका अनुसार म्यानमारका रोहिंग्यासहित पाकिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका र इरानका नागरिकको आवेदन परेको छ । यूएनएचसीआरका सूचना अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठले विदेशी नागरिकले शरणार्थी हैसियतको परिचयपत्र माग्नुको कारण र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताए ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले रोहिंग्यालाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिएको बताए । ‘हामी रोहिंग्यालाई चिन्दैनौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो नेपाल सरकारले गरेको पहिचानबाहिरको कुरा हो ।’ उनले कुनै विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेर शरणागत हुनासाथ नेपाल सरकारले शरणार्थीको मान्यता नदिने गरेको जनाए । उनले रोहिंग्याका लागि नेपाल पहिलो शरणागत मुलुक नभएको पनि बताए । ‘कोही सिमानामा आएर हात उठाउँदैमा शरणार्थीको मान्यता दिन सम्भव छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाल प्रवेश गरेर अनुकूल नभएपछि यूएनएचसीआरबाट शरणार्थी हैसियत लिनेहरूको कुरा अलग्गै हुन्छ ।’ उनले कुनै विदेशी नागरिक ‘ओभरस्टे’ गरेर सजाय/जरिवाना बेहोर्ने बेला शरणार्थी (अर्बान रिफ्युजी) बन्न खोजेको भए स्वीकार्य नहुने बताए ।

यूएनएचसीआरले नेपालमा २००९ जुन २६ देखि रोहिंग्यालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन थालेको हो । पछिल्लोपटक ३ महिनाअघि (अगस्ट २४) मा पनि उनीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिएको देखिन्छ । सरकारी रेकर्डमा नेपाल भित्रिएका ३ सय ७८ रोहिंग्यामध्ये ३ सय ५० ले मात्रै शरणार्थी परिचयपत्र पाएका हुन् । परिचयपत्र नपाएका रोहिंग्यासमेत ‘परिचय लुकाएर’ बसिरहेकोबारे अनौपचारिक जानकारी पाएको गृह मन्त्रालयमा शरणार्थी मामला हेर्ने एक अधिकारीले बताए । शरणार्थी आयोगको रेकर्डमा अहिले ६ हजार ४ सय ७० भुटानी र १२ हजार ५ सय ४० तिब्बती शरणार्थी छन् । तिब्बतीका हकमा यो तथ्यांक २५ वर्षअघि (सन् १९९३) गरिएको शरणार्थी सर्वेक्षणको रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रोहिंग्या आप्रवासीको विगत एक वर्षमा भएको वृद्धि, उनीहरूको घरफिर्ती, थप रोहिंग्याहरूलाई नेपाल आउन नदिने उपाय र हाल उनीहरू रहेको स्थानको अवस्थासमेतको स्थलगत अध्यन प्रतिवेदन’ मा म्यानमारबाट बंगलादेश हुँदै भारतबाट खुला नाका प्रयोग गरेर रोहिंग्या नेपाल प्रवेश गरेको उल्लेख छ । अध्यागमन विभागका अनुसार नेपालमा भारतको बाटो हुँदै खुला सिमानाबाट आएका रोहिंग्यामध्ये केही ‘अरू देशमा बसेर शरणार्थी हैसियतमा अस्वीकृत भएर आएका’ पनि भेटिएका छन् । शरणार्थी मान्यता दिइसकेपछि यूएनएचसीआरले उनीहरूका बालबच्चाका लागि शिक्षादीक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको मात्रै प्रत्याभूति गर्ने गरेको छ ।

शरणार्थी समस्या समाधानमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धमा ‘घरफिर्ती, पुनर्बसोबास वा स्थानीय बसोबास’ को नीति छ । नेपालमा रहेका शरणार्थीमध्ये भुटानी र तिब्बतीका हकमा ‘पुनर्बसोबास’ को व्यवस्था स्वीकार्य भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यूएनएचसीआरमार्फत शरणार्थी पहिचान पाएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक कुनै पनि देशका नागरिकका हकमा घरफिर्ती वा स्थानीय व्यवस्था रणनीति लागू भएको छ । अहिले तेस्रो देश जान वञ्चित रहेका झन्डै ७ हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा भने ‘स्थानीय बसोबास गराउन सकिने’ योजनासहितको तयारीमा गृह मन्त्रालय जुटेको अर्को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको विकल्पसहितको ठोस सुझाव पहिल्याउन सरकारले गत असारमा गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले भुटानी शरणार्थीका हकमा फेरि पनि घरफिर्ती र पुनर्बसोबासको प्रयास थालिने तथा यो सम्भव नभए ‘जीवनयापनको विकल्प राखेर स्थानीय बसोबास’ को प्रबन्ध गरिने सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×