खेल पत्रकारमाथि प्रहरीको बुट

काठमाडौँ — १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को समापनका दिन समाचार संकलनका क्रममा खेलपत्रकार सुमन चापागाईलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाएका छन् ।

खेल पत्रकारमाथि प्रहरीको बुट

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मुख्य प्रवेशद्वार नजिकै तस्बिर लिने क्रममा पत्रकार चापागाईलाई प्रहरीका डीएसपी सन्तोषसिंह राठौरलगायतको समूहले अपशब्द प्रयोग गर्दै जथाभावी बुटसमेत प्रहार गरेका थिए । घाइते भएका उनको परिषद्को इमर्जेन्सी सेन्टर हुँदै ब्लुक्रस अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । उनको छाती र टाउकोमा चोट लागेको छ । नागरिक दैनिकमा कार्यरत उनी नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका सदस्य हुन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको दिन दशरथ रंगशालाभित्र सांसद–११ र कर्मचारी–११ को मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भइरहँदा बाहिर टिकट किनेर साग फुटबलको फाइनल हेर्न आएका दर्शक पुलिसले पिटिरहेको तस्बिर खिच्ने क्रममा चापागाईमाथि प्रहरीले समातेर कुटपिट गरेको हो ।


देशको राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो खेलमेलाको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको अपमानजनक व्यवहारप्रति नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले विज्ञप्तिमामार्फत घोर भर्त्सना गर्दै क्षोभ प्रकट गरेको छ । साथै कुटपिटमा संलग्न डीएसपी राठौरलगायतलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।


त्यसकै विरोधस्वरुप समाचार संकलनमा गएका खेलकुद पत्रकार र फोटो पत्रकारले दिन त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप परिसरमा प्लेकार्ड र ब्यानर राखेर धर्ना दिएका थिए । पत्रकारले रंगशालाको भीभीआईपी प्यारापिटमा पनि प्रहरी ज्यादतीविरुद्धको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए । १३ औं सागको सुरक्षा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल स्वयं संयोजक छन् ।

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका पत्रकारमाथि जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले गरेको ज्यादती प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो भनेको छ ।

महासचिव रमेश विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत महासंघले प्रहरीबाट भएको ज्यादतीको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गरी पत्रकारलाई निर्वाध र भयरहित काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १५:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?