बुटवल विजयी

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — रूपन्देहीको तिलोत्तमामा जारी सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आइतबार भएको पहिलो खेलमा बुटवल युनाइटेडले तिनाउ टाइटन्सलाई १३ रनले पराजित गरेको छ । 

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बुटवलले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ४१ रनको योगफल खडा गरेको थियो । मृनल गुरुङले ५२ बलमा सर्वाधिक ४५ रन बनाए । मैनुद्धिन खानले ३०, अमित तामाङले ११ तथा प्रनित थापामगरले १० रनको योगदान गरे । बलिङतर्फ तिनाउका सुवास विकले ४ ओभरमा १३ रन खर्चिएर ३ विकेट लिए । अर्जुन गिरी र सन्दीप जोराले समान १/१ विकेट लिए ।

जवाफमा तिनाउले अन्तिम बलमा सबै विकेट गुमाएर १ सय २८ मात्र बनाउन सक्यो । उसका लागि सन्दीप जोराले २९ रनबाहेक अन्यले अपेक्षाकृत रन बटुल्न सकेनन् । अजयकुमार लुनियाले २३, मानबहादुर थापाले १६, राजु साहनीले १५, कप्तान प्रकाश केसीले १४ र अर्जुन गिरीले १० रन बनाएका थिए । बिलिङमा बुटवलका मैनुद्धिन खान र राहुल प्रजापतिले समान ३/३ विकेट लिए । कप्तान सुशान भारीले २ विकेट लिए । प्रतियोगितामा बुटवलका मृनल गुरुङ मस्ट भ्यालुएबल खेलाडी बने भने बुटवलकै मैनुद्धिन खानले म्यान अफ द म्याचको उपाधि चुमे ।

यस्तै सन्दीप सुनार र राजवीर सिंहको उत्कृष्ट खेलसँगै एक्स्पर्ट रोयल शंकरनगरले प्रतियोगितामा दोस्रो जित हासिल गरेको छ । एक्स्पर्टले सुपर–११ भैरहवालाई ६३ रनले पराजित गरेको हो ।

पहिला ब्याटिङ गरेको शंकरनगरले निर्धारित ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १ सय ६० रनको योगफल खडा गरेको थियो । जवाफमा भैरहवा १७.३ ओभरमा ९७ रनमा समेटियो । प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेको शंकरनगरको जितमा सन्दीप सुनारले ३४ बलमा ४४ रनको योगदान गरे बलिङमा पनि उनले २ विकेट लिएका थिए । शंकरनगरका राजवीर सिंहले ३९ बलमा ४८ रन बनाए ।

प्रतियोगितामा शंकरनगरका राजवीर सिंह मस्ट भ्यालुएबल खेलाडी बने भने म्यान अफ द म्याचको उपाधि सन्दीप सुनारले जिते । सोमबारको पहिलो खेल सेमिफाइनल प्रवेशका लागि रूपन्देही पल्टन्स र बुटवल युनाइटेडबीच हुनेछ भने दोस्रो खेलमा सियारी राइनोजले मणिग्राम किङ्सको सामना गर्नेछ ।

पोल ‘ए’मा रहेको ज्ञानोदय गोल्डसले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित बनाइसकेको छ भने रूपन्देही पल्टन्स र बुटवल युनाइटेडबीच हुने सोमबारको पहिलो खेलको विजेता पोल ‘ए’बाट सेमिफाइनल जाने अर्को टिम हुनेछ । पोल ‘बी’बाट मणिग्राम किङ्स र पाल्पाली लिजेन्ड्स यसअघि नै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद : पुनरावेदन समिति अध्यक्षद्वारा राजीनामा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीचको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद झन् पेचिलो बन्ने भएको छ । प्राधिकरणसँग महसुल विवादमा अदालत पुगेका उद्योगलाई अदालतले पुनरावेदन समितिमा जानू भन्ने आदेश दिइरहेको बेला समितिका अध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य तथा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद थानीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबारै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।

थानी जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बखत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका हुन् । आइतबार साँझ फेसबुकमास्टाटस लेख्दै थानीले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन् ।

लोडसेडिङको बेलामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूलाई छुट महसुल भन्दै प्राधिकरणले माघयता बिल पठाएको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट बिलिङ गरेको हो ।

प्राधिकरणले पठाएको बिल कानुनसम्मत नभएको भन्दै दुई दर्जन उद्योगले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार डेडिकेटेड लाइन हुनका लागि उद्योगले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आफूले डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको
उद्योगीहरूको दाबी छ ।

तीमध्ये १२ उद्योगलाई पाटन उच्च अदालत, चारवटा उद्योगलाई तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले प्राधिकरणमा रहेको विवाद समाधान संयन्त्रमा जान आदेश दिएका छन् । यस्तै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको माघ २७ को फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको प्राधिकरणलाई पनि सर्वोच्चले कानुनबमोजिम गर्ने आदेश दिएको छ ।

हालसम्म २१ वटा उद्योगलाई अदालतले प्राधिकरणमा भएको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रमार्फत प्रक्रियामा जान आदेश दिएका छन् । अझै एक दर्जन उद्योगले दायर गरेको रिट विभिन्न उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावलीअनुसार गरेको काम कारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट विलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।

विनियमावलीको नियम ४६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको एक सदस्य समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस्तै प्राधिकरणका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धक तथा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एकजना विशेषज्ञ यसका सदस्य हुने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानबमोजिम थामीलाई समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको छुट बिलिङमा चित्त नबुझेको भन्दै डाबर नेपालले समितिमा साउन २६ गते निवेदन दिएको छ । डाबरले प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता महसुल ९ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरी निवेदन दिएको हो । विनियमावलीअनुसार समितिमा निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

डाबरले समितिमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका अन्य उद्योगले भने समितिसमक्ष निवेदन दिएका छैनन् । समितिमा निवेदन दिँदा बक्यौता भनिएको रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण समितिसमक्ष जान कठिन भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
लोडसेडिङको बेलामा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने गरी प्राधिकरणले ३३ केभी र ११ केभी लाइनबाट उद्योगलाई विद्युत् दिएको थियो । त्यस्ता उद्योगसँग सामान्य शुल्कभन्दा औसतमा ६५ प्रतिशत शुल्क बढी लिएर लाइन दिइएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्