१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

ओलम्पिक कमिटी चुनाव : अन्सारीको उम्मेदवारी संविधानको मर्मविपरीत

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगमा प्रमुख रहेका व्यक्ति अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नहुने संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यास विपरीत राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी यसअघि सोही कमिटीका सदस्य थिए । 

ओलम्पिक कमिटी चुनाव : अन्सारीको उम्मेदवारी संविधानको मर्मविपरीत

कुस्तीका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्व सदस्यसमेत रहेका अन्सारीले गत चैत ७ गते मुस्लिम आयोगको अध्यक्षको शपथ लिएका थिए । संवैधानिक आयोगका अध्यक्षले अन्य संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्नु नैतिक मूल्य मान्यतामात्र होइन संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रतिकूल हो ।


यसअघि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सरकारले भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस बेला संवैधानिक आयोगमा बसिसकेका व्यक्ति अन्यत्र नियुक्त हुन नहुने प्रश्न उठेपछि सरकारले उनको नाम फिर्ता लिएको थियो । पदबाट बाहिरिएपछिको अवस्थामा त प्रश्न उठिरहेका बेला अन्सारी भने पदमै हुँदा ओलम्पिक कमिटीको चुनावमा उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी भएका हुन् ।


संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक आयोगका प्रमुखले अन्य संस्थामा आवद्धता खोज्नु संविधान अनुकूल नभएको र त्यसले स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व स्वार्थप्रेरित हुनसक्ने बताए । ‘कुनै पनि संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष भनेको धेरै ठूलो र अधिकारसम्पन्न पद हो । त्यहाँ रहेर आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने हो । उसले अन्य संस्थामा पनि आफ्नो भाग खोज्दै हिँड्ने हो भने त कसरी स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ र ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे ।


संविधानले नै आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको कुरा गरेकाले कतै आबद्ध हुनु संविधान प्रतिकूल हुने उनको तर्क छ । ‘संविधानले नै प्रस्ट रूपमा के भनेको छ भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने आयोगका नेतृत्वले अन्य संघसंस्थामा आबद्धता हुनुहुँदैन किनभने त्यहाँ स्वार्थ बाझिन सक्छ । ओलम्पिक कमिटी भनेको राजनीतिक र कार्यकारिणी संस्था होइन ।


आफ्नो जिम्मेवारीका लागि सहयोग हुने कुनै कार्यकारिणी पोस्ट भएको भए संग्लग्नता स्वीकार्य हुन सक्थ्यो,’ अधिकारीले थपे, ‘आफ्नो जिम्मेवारी एकापट्टि छाडेर अन्य जिम्मेवारी लिन थालेपछि उसले जिम्मेवारी शतप्रतिशत पूरा गर्नै सक्दैन नि । खासमा यो कानुनीभन्दा पनि बढी नैतिक समस्या पनि हो ।’


अन्सारीले भने स्वयंसेवक पदमा बस्नका लागि संविधान बाधक नभएको भन्दै आफ्नो उम्मद्वारी कानुनसंगत भएको दाबी गरे ।

‘मैले मेरा कानुनी सल्लाहकारको राय लिएर मात्रै उम्मेदवारी दिएको हो,’ अन्सारीले भने, ‘ओलम्पिक कमिटी भनेको स्वयंसेवक पद हो । त्यहाँ मैले कुनै तलब सुविधा पाउने होइन । पूर्व खेलाडी र लामो समयदेखिको खेलकुद संग्लग्नताका कारण मैले ओलम्पिकको उपाध्यक्षमा दाबी गरेको हो ।’


ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक चार्टरअनुसार चल्ने बताइए पनि सरकारकै एउटा निकाय राखेपसँगको सहकार्य गरेर काम गर्छ ।


अन्सारी २०६५ सालमा राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका थिए । उनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल कुस्ती संघमा उपाध्यक्ष पदमा थिए । राखेपले विवादित कुस्ती संघलाई विघटन गरी बनाएको तदर्थ समितिमा अन्सारी उपाध्यक्ष पदमै छन् । चार वर्षअघि कुस्ती संघकै प्रतिनिधि हुँदै ओलम्पिक प्रवेश गरेका उनी सदस्य पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।


अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा पनि विवाद भएको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको बारेमा टुंगो लाग्न ढिलाइ भएपछि सिफारिस भएको ४५ दिनमा उनको नाम संसदीय सुनुवाइबिना नै स्वतः अनुमोदन भएको थियो । त्यस बेला संसदीय समितिमा अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवाद भएको थियो ।


अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको नेतृत्वका रूपमा समग्र मुस्लिम समुदायको अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मवारी छ । अल्पसंख्यक मुस्लिम उत्थानको जिम्मेवारी लिएर अन्सारी भने कुस्ती संघ र ओलम्पिक कमिटीमा व्यस्त हुन खोज्दैछन् ।


अर्का कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले भने अन्सारीको उम्मेदवारीमा कानुनत प्रश्न गर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘कानुनले सरकारी निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने भनेको छ । ओलम्पिक कमिटीले आफूलाई स्वायत्त संस्था भन्ने गर्छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी कुनै पनि संस्थाको स्वयंसेवक पोस्टमा बस्न नपाउने भन्ने छैन,’ भट्टराईले भने ।


ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भदौ २० मा हुने कार्यतालिका थियो । अदालतको आदेशका कारण निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन । अहिले अदालतले चुनावका लागि बाटो खोलिदिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक कमिटीसँगको समन्वयमा छिट्टै चुनावको तिथि तय गर्ने अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताए ।


आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिकको चुनाव गर्ने बाटो खुलेको हो ।


ओलम्पिक कमिटीको ५ उपाध्यक्षका लागि ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अन्सारीसहित टेनिसकी ज्योति राणा, ह्यान्डबलका तेज गुरुङ, सुटिङका पुष्पदास श्रेष्ठ, पौडीका अशोकरत्न वज्राचार्य, फेन्सिङका सुनीलकुमार श्रेष्ठ, टेबलटेनिसका चतुरानन्द राजवैद्य र र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघका राजीव श्रेष्ठले उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?