ओलम्पिकमा चुनावी चमक

यसपल्ट अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव, ३ सचिव, कोषाध्यक्ष र ७ सदस्य रहने कार्यसमिति निर्वाचनले तय गर्नेछ । यसै साता विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षमा १ र सचिव पद थप गरिएको हो । २७ एसोसिएट सदस्यका रुपमा रहेका राष्ट्रिय खेल संघका प्रतिनिधिले मतदान अधिकार पाउँछन् । मानार्थ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मनोनयन गर्ने परिकल्पनासहित एनओसीको साउन २० को विशेष साधारणसभाले विधान संशोधन गरेको थियो । यो विधान आईओसीबाट पारित हुन बाँकी छ ।

एनओसी निर्वाचनमा मताधिकार पाएका २७ संघमा आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, फुटबल, कबड्डी, टेबलटेनिस, लन टेनिस, साइक्लिङ, फेन्सिङ, जिम्न्यास्टिक, ह्यान्डबल, हक्की, जुडो, र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ, सुटिङ, स्की, पौडी, तेक्वान्दो, ट्रायथलन, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु, कराँते महासंघ र गल्फ छन् । गल्फ नयाँ सदस्य हो ।

एनओसीको यसपल्टको निर्वाचनमा पुरानै प्रतिद्वन्द्वीबीच भिडन्त हुने निश्चित भएको छ । चार वर्षअघि तत्कालीन महासचिव जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा तत्कालीन उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ पराजित भएका थिए । त्यसयता उमेशलाल ओलम्पिकको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । यसपल्ट पनि दुवैले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । आगामी चार वर्ष ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व हाँक्ने लक्ष्यमा रहेका दुवै प्रत्याशीको योजना र चुनावी एजेन्डा यस्तो छ :

आसन्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनावमा अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने निश्चित गरेका छन् । दुवै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग आबद्ध छन् । जीवनराम प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् भने उमेशलाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालका छोरा हुन् । राष्ट्रिय खेल संघमा स्कीको नेतृत्व जीवनरामसँग छ भने उमेशलालले हक्की हाँकिरहेका छन् ।

'चुनावअघि नै विवाद समाधान’

जीवनराम श्रेष्ठ

(अध्यक्षका प्रत्याशी)

यसअघि दुई कार्यकाल महासचिव र पछिल्लो कार्यकाल अध्यक्षका रूपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हर्ताकर्ता बनेका जीवनराम श्रेष्ठले पुनः अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनकै भाषामा भन्दा यो ‘परिस्थितिको माग’ हो । ओलम्पिकमा आबद्ध राष्ट्रिय संघ र सदस्यहरूले अर्को कार्यकालका लागि नेतृत्व लिन गरेको आग्रह स्विकार्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको उनले प्रस्ट पारे ।

नेपालको ओलम्पिक अभियान स्थापित हुने चरणमा रहेकाले अर्को कार्यकालका लागि आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेका छन् उनले । ‘विभिन्न उतारचढाव, अस्थिरता र विवादका बाबजुद हामीले ओलम्पिक अभियानलाई निरन्तरता दिन सफल रह्यौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै बाधा क्रमशः समाधानको चरणमा छन्, विवादमुक्त भइसकेको अवस्था छैन । राजनीतिक स्थिरतासँगै खेलकुदको पनि स्थिरता र विकासको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेका छौं । संविधानले नै खेलकुदलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा खेलको माध्यमबाट राष्ट्रको गौरव स्थापित गराउनका लागि मैले आफ्नो भूमिका आवश्यक ठानेको छु ।’

श्रेष्ठले आफ्नो उम्मेदवारी सशक्त ओलम्पिक अभियानको स्थापनाका लागिमात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नमा खेलक्षेत्रको योगदान प्रभावकारी बनाउन पनि भएको दाबी गरे । ‘राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ । खेलकुद भनेको केवल प्रतिस्पर्धामात्र होइन । विश्वभरका जनताबीच भातृत्व र मित्रताको भावना राखेर समग्र विकासका लागि यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने ।

दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले लामो समयदेखिको ओलम्पिक विवाद दीर्घकालीन समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको उद्घोष गरेका छन् । उनले निर्वाचनअघि नै अस्तित्वमा रहेका दुई ओलम्पिक कमिटी एक भएर चुनावी प्रक्रियामा जाने दाबी गरे ।

‘ओलम्पिकको महत्व नबुझ्ने व्यक्तिहरू, मिति सकिसकेको ऐन लगायतका कारणले ओलम्पिकमा विवाद सिर्जना भएको हो,’ स्की संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्तावित ऐनमा ओलम्पिकको गरिमा र महत्त्व प्रस्ट उल्लेख गरेपछि विवाद समाधान निश्चित छ । त्यसअघि नै हामीले त्यसको व्यावहारिक समाधानबारे असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी समाधानको खाका कोरिसकेका छौं, केही दिनमै हामी एक भएको सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

लामो समयदेखि सिर्जित विवादले २०६३ सालयता चरम रूप लिएको थियो । २०६७ सालमा रुक्म शम्सेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मान्यता दिएपछि नेपालमा दुई ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा थियो । तीन वर्षअघि दुई कमिटीले सहमति पनि गरे, तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले ठोस सहमति गरी समाधानको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । त्यसकै लागि गत साता विशेष साधारणसभामार्फत विधान संशोधन गरी केही पद सिर्जना गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘हाम्रो देशमा ओलम्पिक विवाद स्थापनाको केही वर्षपछि नै सुरु भएको हो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ओलम्पिकको प्रभाव र कार्यक्षेत्र बढेको छ । हरेक देशको ओलम्पिक कमिटीलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा खेलकुदको विकास, नेतृत्व र व्यवस्थित कार्यशैलीमा जोड दिइएको छ । अहिलेसम्म जे भयो त्यो दुर्भाग्य थियो । अब सबैले ओलम्पिकको मर्म बुझ्नुपर्छ र विवादरहित बनाएर खेलकुदको विकासमा जोड दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले थपे । उनले ओलम्पिक विवाद समाधान भएपछि नेपाली खेलकुदको धेरैजसो विवाद र समस्या समधान हुने तथा बृहत्तर खेल विकासको सुरुआत हुने दाबी उनले गरे ।

राखेप, एनओसी र खेल संघको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुनुपर्ने धारणा श्रेष्ठको छ । ‘यी संस्थाहरू स्वायत्त हुनेछन् । तर यिनीहरूले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरूको अनुपस्थितिबिना नेपाली खेलकुद विकासको कल्पनै गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यी संस्थाबीच हुनुपर्ने जति समन्वय भएको छैन । राखेपमा खेलकुद बुझेको नेतृत्व आउनुभएको छ । अब नेपाली खेलकुद पनि दिगो विकासको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।’

सामूहिकतामा विश्वास नगर्ने र पारदर्शिता नभएको आरोप अध्यक्ष श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका छन् । ‘नेपालको ओलम्पिक अभियान यहाँसम्म आउनुमा मैले एक्लैले केही गर्न सक्दैनथें । यो टिमवर्क हो र सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ म । आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा कसले के भन्छन् भन्नेमा मैले चासो दिएको छैन । म जनप्रतिनिधि भएको हिसाबमा पनि सामूहिक काममा विश्वास गर्छु,’ प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेका श्रेष्ठले थपे, ‘आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दा कसैले उठाउँछ भने ओलम्पिकको कार्यालयमा आएर सबै विवरण हेर्दा हुन्छ । ओलम्पिकलाई करिब करिब ३ करोड रुपैयाँको बजेट हुन्छ । हामीले पारदर्शी रूपमा त्यसको उपयोग गर्छौं ।’

चुनावका लागि आफूले प्यानल नबनाएको श्रेष्ठले प्रस्ट्याए । ‘ओलम्पिक कमिटी हाम्रो एउटै टिम हो । मैले साथीहरूकै आग्रहमा अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो, बाँकी पदका लागि साथीहरूकै सहमतिमा निर्णय हुन्छ, मैले प्यानल बनाएर चुनावी प्रक्रियामा जानेबारे सोचेको छैन,’ उनले भने ।

'आर्थिक र नीतिगत पारदर्शिता’

उमेशलाल श्रेष्ठ

(अध्यक्षका प्रत्याशी)

लामो समयदेखि नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष रहेका उमेशलाल श्रेष्ठ व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन् । अघिल्लोपल्ट जस्तै यसपल्ट पनि उनले पारदर्शितालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । अघिल्लो चुनावमा पराजित भए पनि यसपालि पर्याप्त तयारीसाथ जितको लक्ष्यसँगै मैदानमा उत्रिएको उनको दाबी छ ।

‘म हारमा आत्तिने र जितमा मात्तिने मान्छे होइन । चार वर्षअघि पराजित भए पनि मैले ओलम्पिकका साथीहरूसँगको सम्बन्ध अन्त्य गरेको थिइनँ । हामी निरन्तर सम्पर्कमै थियौं र पछिल्लो डेढ वर्षयता हामीबीचको बारम्बार छलफलपछि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

२०४५ सालमा इन्दुबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको कमिटीमा सदस्य भएर काम गरेका श्रेष्ठले त्यसयता दुई कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । झन्डै तीन दशक लामो ओलम्पिक अनुभवमा उनले आर्थिक र नीतिगत पारदर्शिताको खाँचो औंल्याएका छन् ।

‘ओलम्पिक कमिटीमा आर्थिक सहयोग कति आउँछ भनेर सदस्यहरूलाई पनि थाहा छैन होला । तर बाहिर हल्ला भएजस्तो पैसाको खोलो नै बग्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । विभिन्न शीर्षकमा सहयोगहरू आउँछन् । त्यसको उचित सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य चासो हुनुपर्छ,’ नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका ६१ वर्षीय श्रेष्ठले भने, ‘हरेक ३ महिनामा आम्दानी/खर्चको हिसाबकिताब राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गरौं, सबैले थाहा पाउँछन्, पारदर्शी पनि होइन्छ ।’

आफ्नो लामो अनुभवमा श्रेष्ठले नीतिगत रूपमा पनि ओलम्पिक कमिटी पारदर्शी हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । कमिटीले आफूमातहतका खेल संघलाई वर्षमा एकपल्ट मात्र साधारणसभाका बेला भेट्ने गरेको भन्दै प्रजातान्त्रिक परिपाटी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यक्तिगत कोसँग कति भेटघाट हुन्छ मलाई थाहा छैन, सामूहिक रूपमा साधारणसभामा मात्र भेट हुने हो । २७ वटा खेल संघका प्रतिनिधिलाई सामूहिक भेटघाटका लागि वर्ष दिन लाग्नुपर्ने हो र ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको जिम्मेवारी नाममात्रको रहने प्रथा तोड्ने संकल्प उनको छ । श्रेष्ठले थपे, ‘जति पनि निर्णय र काम हुन्छ त्यो अध्यक्ष र महासचिवको सल्लाहमा हुन्छ । कार्यसमितिमा सदस्यले त निर्णय पढ्नेमात्र हो । सामूहिक नेतृत्व र जिम्मेवारी भएमात्र सबैलाई खेलकुदप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । त्यसले सबैलाई जिम्मेवारीबोध पनि गराउँछ ।’

प्रत्याशी श्रेष्ठले नेपालको व्यावसायिक खेलकुदको विकास र खेल संघमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुआत गर्न ओलम्पिक कमिटीको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी खेलकुदको विकासका गर्न सकिने तर्क गरे । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) आन्तरिक समस्यामा छ । हामीले ओलम्पिकका एसोसिएट संघलाई स्तरोन्नति गर्न केही योजना लागू गर्न सक्छौं,’ उनले भने । नेपालको ओलम्पिक गतिविधिमा राखेपसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ । आफूअनुकूलका मान्छे आएमा सहकार्य हुने, अनुकूल नभएमा विवाद हुने परिपाटी व्यावसायिक नहुने उनले बताए ।

‘राखेप भनेको हाम्रो देशको खेलकुदको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसलाई नै मान्दिनँ भन्नेले खेलकुद छाडेर गए हुन्छ,’ उनले थपे, ‘ओलम्पिक कमिटी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकको चार्टरमा चल्ने संस्था हो । तर उसले पनि राज्यको निकायसँग सहकार्य चाहिँ गर्नुपर्छ । आईओसीले पनि आफ्नो नियममा के भनेको छ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, ओलम्पिक कमिटीले पनि सरकारलाई बाइपास गरेर आफूखुसी चल्नु हुँदैन । यही एउटा बुँदा आधारित रहेर काम गरे त भइगो नि !’

खेलकुद विकासका लागि बन्न लागेको नयाँ ऐनले ओलम्पिक विवाद समाधान हुनेमा श्रेष्ठ आशावादी छन् । ऐनमा उनी अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको ओलम्पिक कमिटीलाई नै आधिकारिकताको बाटो खोलेको छ । त्यसबाहेक आफू अध्यक्ष भएमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समावेश गर्ने प्रयासमा रहने उनले बताए ।

‘ओलम्पिक कमिटीको विवाद ऐन बनेसँगै अन्त्य हुने निश्चित छ । किनभने जो साथीहरूले अर्को कमिटीको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरू अहिले खेल संघमा हुनुहुन्न, भए पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्न । यो विवाद समाधानका लागि कानुनीभन्दा पनि व्यावहारिक बाटो रोज्नुपर्छ, म त्यही गर्नेछु ।’

श्रेष्ठले आफू अध्यक्ष भएमा प्रक्रिया पुगेका खेल संघलाई ओलम्पिक निर्वाचनमा मताधिकार दिने घोषणा गरेका छन् । ‘ओलम्पिक खेल्ने सबै खेल संघ ओलम्पिक कमिटीमा एसोसिएट हुनुपर्छ, आबद्ध गराउनुपर्छ । संघमा मेरो मान्छे छन् कि छैनन् भनेर छनोट गरिने छैन,’ उनले भने, ‘म अध्यक्ष बनें भने एउटै कार्यकाल मेरो अन्तिम हुनेछ । अत्यावश्यकबाहेक अनावश्यक अवस्थामा विदेश भ्रमणमा पनि जान्न ।’