कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

क्षेखेविस नेतृत्वविहीन, ऐन कुर्दै सदस्यसचिव

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेतृत्वविहीन बनेको छ । केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव भएलगत्तै नियुक्ति पाएका तत्कालीन चार क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको कार्यकाल साउन १२ देखि सकिसकेको छ । तत्कालीन मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानदेव हजराको कार्यकाल भदौ ४ मा सकिँदैछ । 

२०७३ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानपछि देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश ३ का लागि राखेप बोर्ड सदस्य सुदील शाही र कर्णाली प्रदेशका लागि बोर्ड सदस्य शान्ति सिंहलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।


आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएपछि उनीहरू पनि जिम्मेवारीमुक्त भएका थिए । पूर्वाञ्चलका रविन नगरकोटी, पश्चिमाञ्चलका सम्पन्न श्रेष्ठ, मध्यपश्चिमाञ्चलका भीम ओली र सुदूरपश्चिमाञ्चलका लोकबहादुर शाहीको कार्यकाल साउन १२ मा सकिएको हो । पश्चिमाञ्चलमा खगराज पौडेल विदेश पलायन भएपछि उनको बाँकी कार्यकालका लागि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो ।


नयाँ ऐन लागू भएपछि क्षेत्री खेलकुद विकास समिति स्वतः भंग हुनेछ । प्रदेश संरचनाअनुसार खेलकुद गतिविधि प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । तर राखेपले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रदेशस्तरमा आफ्नो संयोजक नियुक्ति गर्न सक्नेछ । संघीय संरचनाअनुसार खेलकुद कानुन बन्न भइरहेको ढिलाइले राखेपले आफूमातहतका क्षेत्रमा नेतृत्व नियुक्ति गरेको छैन ।


राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल ऐन लागू हुनुअगाडि प्रदेश नेतृत्व नियुक्तिको हतारो नगर्ने स्पष्ट योजनामा छन् । ‘एउटाबाहेक सबै क्षेत्रका नेतृत्वको कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाइसकेको अवस्थामा खेलकुदमा पनि उनीहरूले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँछन् । अहिले ऐन कुरिरहेका छौं, ऐन आउनुअघि प्रदेश नेतृत्व नियुक्ति गर्न भविष्यमा आउनसक्ने विवादबारे राखेप सचेत छ,’ सदस्यसचिवले भने ।


राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको खेलकुद विधेयक २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएपछि लागू हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेशस्तरको खेलकुद गतिविधि प्रदेश र स्थानीयस्तरको स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था भएका कारण राखेपले प्रदेश नेतृत्व चयनमा हतारो नगर्ने सदस्यसचिव सिलवालले प्रस्ट पारे । ‘विधेयकमा प्रदेश खेलकुदमा केन्द्रको भूमिका नगन्य हुने व्यवस्था छ । खेलकुद परिषद आफैं पनि संघीय संरचनामा गइनसकेको अवस्थामा अहिले क्षेत्रीय नेतृत्व दिँदा विवाद बढ्ने निश्चित छ,’ उनले थपे, ‘मन्त्रीज्यूसँगको सल्लाहअनुसार विधेयक बर्खे अधिशेवनमै पास हुने प्रक्रियामा छ, त्यसो हुँदा १ महिनामा ऐन लागू हुने चरणमा पुग्नेछ, त्यसपछि ऐनअनुसार नै गर्नेछौं ।’


प्रदेशस्तरमा खेलकुद नेतृत्व नहुँदा आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा समन्वयको समस्या हुन सक्छ । मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना हुनेछ । त्यसका लागि कम्तीमा गण्डकी प्रदेशका लागि नेतृत्व आवश्यक हुने कुरामा सदस्यसचिव सिलवालले स्विकारे । ‘विशेष परिस्थितिका लागि विशेष निर्णय गर्न सकिन्छ । देशको प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको साग खेलकुदको सफल आयोजना र आवश्यक समन्वयका लागि त्यस प्रदेशका लागि अन्तरिम नेतृत्व नियुक्ति गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।


सदस्यसचिव आफैं पनि मातहतका निकायलाई रिक्त राख्न चाहँदैनन् । तर लागू हुने चरणमा रहेको ऐनका लागि उनी पनि अन्योलमा परेका छन् । उनले भने, ‘म पनि यसरी जिम्मेबार निकायलाई रिक्त राख्ने पक्षमा छैन । तर अहिले नियुक्त गर्दा उसले चारवर्षे कार्यकालका लागि मान्यता पाउँछ । भोलि ऐन लागू पहिला नै नियुक्त गरेर विवाद निम्त्यायो, सदस्यसचिव निरंकुश भयो भन्ने आवाज सहनुपर्छ ।’


'तालिका हेरफेर हुनसक्छ’

सदस्यसचिव सिलवालले डिसेम्बर १ देखि १० (मंसिर १५ देखि २४) सम्म प्रस्ताव गरिएको १३ औं साग खेलकुदको तालिका केही हेरफेर हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । उनको आशय डिसेम्बर महिनाभित्रै सम्पन्न हुने गरी साता/दस दिन सर्न सक्नेमा छ । ‘अहिलेसम्मको काम स्पिरिट हेर्दा हामी तोकिएको मितिबाट एक दिन पनि सार्ने पक्षमा छैनौं । तर निर्माण सम्पन्न हुने पूर्वाधारको काममा ढिलाइ भएमा वा सहभागी देशबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा हामीले डिसेम्बरभित्रै सक्ने गरी हेरफेर गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।


दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि भारत र पाकिस्तानबाट सहभागिताका लागि लिखित सहमति आउन बाँकी रहेको सदस्यसचिवले जानकारी गराए । ‘उहाँहरूले मौखिक रूपमा सहभागिताको वचन दिइसक्नुभएको छ र छिट्टै लिखित सहमति पनि आउनेछ,’ उनले थपे, ‘यसबीचमा हामीले सहभागी सबै देशको भ्रमण गरी त्यहाँका खेलकुद अधिकारीसँग छलफल गर्नेछौं । उहाँहरूलाई औपचारिक निमन्त्रणा पनि गर्नेछौं ।’


सागसम्म दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनेमा सदस्यसचिव आफैं विश्वस्त देखिएनन् । ‘रंगशालाको भीआईपी प्यारापिटको काम सागसम्म सम्पन्न गर्ने मेरो मुख्य दायित्व हो । तर तथ्य कुराभन्दा त्यो काम सागअघि नै सम्पन्न हुनेमा हामी अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनौं,’ उनले थपे, ‘त्यसैले त प्यारापिटको छानो अड्याउने पोलको आयात प्रक्रिया बुझ्न हाम्रा उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना आज भारत जानुभएको छ, उहाँ आएपछि चीनबाट आउनुपर्ने प्यारापिटको छानो र कुर्चीको आयात प्रक्रिया बुझ्न म आफैं चीन जाँदै छु ।’ अन्य पूर्वाधार भने कात्तिक १५ सम्म तयार पारिसक्ने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?