खेलकुद विधेयक–२०७५ : 'दफा २५ अव्यावहारिक’

‘सम्बन्धित खेलको विज्ञ र व्यावसायिक व्यक्ति भएन भने संघ चलायमान बनाउन निकै कठिन हुन्छ । त्यही खेलमा लामो योगदानपछि दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति संघमा रहन नपाए को रहने त ?,’ नेपाल एथलेटिक्स संघका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रशिक्षक राणाले प्रश्न गरे ।

राणाले पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा विधेयकमा रहेको प्रावधान सही भए पनि प्रशिक्षकलाई संघसँग आबद्ध हुन वञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे । लामो समय राखेपको प्रशिक्षक रहेर हालै अवकाश पाएका राणाले भने, ‘राखेप भनेको नीति निर्मातामात्र हो । नेपाली खेलकुदलाई चलायमान बनाउने भनेको संघ नै हो । आफ्नो खेलको अवस्था र आवश्यकता राम्रोसँग बुझेको, संघलाई नजिकबाट सल्लाह दिने र मार्गनिर्देश गर्ने व्यक्ति प्रशिक्षकबाहेक अरु हुनै सक्दैन,’ उनले थपे, ‘एउटा खेलको प्रशिक्षक अर्को संघमा रहेछ भने त्यो गलत हुन्छ, तर सम्बन्धित खेलका कम्तीमा मुख्य प्रशिक्षक त संघको पदेन सदस्य हुने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि छ ।’

राखेपको बहालवाला कर्मचारी संघको पदाधिकारी रहँदा स्वार्थप्रेरित गतिविधि हुने सम्भावना कति हुँदोरहेछ भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नै अनुभव सुनाए, ‘मैले मुख्य प्रशिक्षक र संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरें । त्यति बेला मैले मेरो खेलमा स्तरीय प्रशिक्षक कसरी तयार पार्ने, खेल विकासका लागि कस्तो योजना बनाउने, नयाँ खेलाडीको उत्पादनमा कस्तो नीति लिने, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रचलनअनुसार खेल संघलाई कसर अपडेट गर्ने भन्नेबारे संघ र राखेपबीच समन्वयको प्रयास गरिरहेको हुन्थें ।’

‘सबैलाई पन्छाएर आफू बलियो हुन्छु भन्ने सोच कसैले राख्छ भने त्योभन्दा कमजोर अरु कोही हुँदैन,’ राणाले भने, ‘यो ऐन कसको स्वार्थ र निर्देशनमा प्रस्ताव भएको छ त्यो थाहा भएन । तर प्रशिक्षकलाई संघसँगको सम्पर्कमा बन्देज लगाउन खोज्दा राखेप र खेल संघबीचको दूरी अझै बढ्न सक्छ । यसले नेपाली खेलकुदलाई दीर्घकालीन असर पुग्नेछ ।’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ पनि प्रशिक्षकसमेत खेल संघमा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्छन् । ‘प्रशिक्षक भनेको सम्बन्धित संघको विज्ञ हो । अब विज्ञलाई नै संघमा आबद्ध हुन नपाउने कानुन बन्दैछ भने नेपाली खेलकुदको समुन्नति कल्पना गर्दै सकिन्न,’ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कराँतेबाट दुईपल्ट स्वर्ण जितेका श्रेष्ठले भने, ‘कराँतेको मेरो यति लामो खेल करिअर, त्यसपछिको प्रशिक्षणको अनुभव मैले कराँतेकै हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छु भने यसलाई कानुनमै बन्देज लगाउन मिल्छ र ?’

खेलकुद विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । यसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश हुने यस विधेयक बिनासंशोधन पारित भएमा राखेपका कर्मचारी/प्रशिक्षक कुनै पनि संघमा आबद्ध हुन पाउने छैनन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक प्रस्ताव हुँदा दफा १८ को उपदफा ६ मा राखेपका कर्मचारी र प्रशिक्षकले खेल संघमा आबद्ध हुन नपाउने उल्लेख थियो । संशोधित विधेयकको दफा २५ मा राखेपका बहालवाला पदाधिकारीसमेत संघमा बस्न नपाउने व्यवस्था थपिएको छ । यसको अर्थ राखेपका सदस्यसचिव, उपाध्यक्षसहित बोर्ड सदस्य पनि खेल संघमा आबद्ध हुन पाइँदैन ।

तर पदाधिकारीको हकमा विधेयकमा परस्पर विरोधी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको दफा ३ अन्तर्गत परिषदको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थामा खेल संघको पदाधिकारी वा सदस्यमध्येबाट ८ जना बोर्ड सदस्यका लागि छानिने प्रावधान छ ।

गत चैत १५ मा बसेको राखेपको १११औं बोर्ड बैठकले नै राखेपका कर्मचारी/प्रशिक्षक कुनै खेल संघमा बस्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । ऐनमै उल्लेख भएपछि अब यो प्रावधान बाध्यकारी हुने भएको छ । बोर्ड बैठकको निर्णयलगत्तै आफैंले भित्र्याएको पेटांक फेडेरेसनको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले संघमार्फत बोर्डमा आएपछि संघको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए विवाद नआउने बताए ।

‘राष्ट्रपति बनेपछि सम्बन्धित पार्टीको राजनीतिबाट टाढा भएजस्तै राखेप बोर्डमा आएपछि संघको सक्रियताबाट बाहिरिए समस्या हुँदैन । तर बोर्डमा रहँदा स्वार्थप्रेरित भने हुनुभएन,’ थापाले भने । अहिले राखेप बोर्डमा रहेका अधिकांश सदस्य कुनै न कुनै संघमा आबद्ध व्यक्ति छन् ।

थापाले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार राखेपका कर्मचारीको हकमा खेल संघको आबद्धता पूर्ण रूपमा रोक लगाइने प्रावधान राम्रो भए पनि प्रशिक्षकको हकमा संघको प्राविधिक समितिमा रहन छुट दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘लामो समय त्यही खेलका लागि योगदान गरेकाहरू संघको पदाधिकारीमा बस्न नपाए पनि प्राविधिक समितिमा रहेर योगदान दिन पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

ऐन लागू भएमा राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रन्जन थापासहित थुप्रै प्रशिक्षक वा कर्मचारीले संघ कि जागिर रोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कीर्तिमानी तेक्वान्दो खेलाडी तथा राखेप प्रशिक्षक दीपक विष्ट, राखेप प्रशिक्षक रहेका पूर्व राष्ट्रिय कप्तान उपेन्द्रमान सिंह, तेक्वान्दो प्रशिक्षक ओलम्पियन संगीना वैद्य, राखेप सामान्य प्रशासन शाखाका प्रमुख लवभक्त श्रेष्ठलगायतका थुप्रै कर्मचारीको आबद्धता सम्बन्धित संघमा पनि छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले ऐनमा भएको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघसमेत मन्त्रीज्यूलाई भेटेर यसबारे कुरा राखेका छौं,’ पूर्व राष्ट्रिय कप्तान सिंहले भने, ‘२० वर्ष फुटबलमा लागेको मैले जानेकै फुटबलमात्र हो ।

आफ्नो क्षमता फुटबलमै खर्च गर्छु भन्न पनि नपाउने ? फुटबलको मर्म र भावना मैलेभन्दा बढी फुटबलभन्दा बाहिरको मान्छेले त बुझ्दैन होला ?’ ऐन लागू भएर दुईमध्ये एक छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सिंहले भने, ‘हामी पूर्व खेलाडीहरू छलफल गरेर निर्णय लिनेछौं ।’

तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्टको प्रतिक्रिया पनि सिंहको भन्दा फरक छैन । ‘एउटा खेलको प्रशिक्षकले अर्को संघको आवद्धता भएमा यस्तो व्यवस्था ठीकै हुन्छ । तर लामो समयदेखि त्यही खेललाई योगदान दिएको व्यक्तिले संघको जिम्मेवार पदमा रहेर योगदान गर्न खोज्दा रोक्नुहुँदैन,’ विष्टले भने ।