मुख्यमन्त्री लिगबारे प्रदेश संसद्को चासो

विनोद भण्डारी

विराटनगर — मध्य असारमा बजेट सिध्याउन आयोजना गरिएको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गर्दै प्रदेश संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबार आयोजक समितिलाई साउन १७ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लिगबारे प्रदेश संसद्को चासो

प्रतियोगिता असार १६ देखि ३१ सम्म चलेको थियो । प्रदेश सभामा सांसदहरूले प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि समितिको बिहीवार बसेको बैठकले आयोजक समितिका अध्यक्ष किरण राईलाई सबै खर्च विवरण लिएर साउन १७ मा बस्ने समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय भएको समितिका सभापति शिवनारायण सिंहले कान्तिपुरलाई बताए । राई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का प्रवक्ता पनि हुन् ।

सिंहका अनुसार समितिले शुक्रबार राईलाई पत्र पठाउने छ । असार पछाडि प्रतियोगिता आयोजना गर्दा बजेट फ्रिज हुने भन्दै धान रोप्ने मध्य सिजनमा र फुटबलको प्रतिकूल मौसममा प्रतियोगिता गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको आवाज संसद्मा उठेपछि वास्तिविकता बुझ्न समितिले आयोजक समितिलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

नगरे साउनदेखि बजेट नै फ्रिज हुने भन्दै आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक सूयर्माराज राईले छानबिनको माग गरेका थिए । प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड र एन्फाले ३३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए ।

पहिलो चरणको लिग असार १६ मा उदयपुर, असार १७ मा धरान र असार १८ मा इलाममा सम्पन्न गरेर असार २६ देखि विराटनगरमा सुपर लिग खेल खेलाउने आयोजकको तयारी थियो । भीषण वर्षापछि विराटनगरको सहिद मैदानमा दुई फिटसम्म पानी जमेपछि सुपर लिगका खेल धरानमा खेलाइएको थियो ।

प्रदेश संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थिति जनाउन आफू तयार रहेको आयोजक समितिका अध्यक्ष राईले बताए । प्रदेश सरकारले कार्यविधि ढिलो बनाउँदा र असार मसान्तसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन नगरिए बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था आएपछि मध्यअसारमा प्रतियोगिता गर्नुपरेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार र एन्फाको सहकार्यमा गत आवमै गर्ने घोषणा गरेको मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय नकआउट फुटबल प्रतियोगिता भने भदौ–असोजमा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?