सदस्यसचिवलाई अल्टिमेटम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सातदिने अल्टिमेटमसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू यज्ञराज भट्ट र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको नाममा ७ दिनभित्र स्वयं वा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि उपस्थित भई कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

राखेपबाट मान्यता नपाएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय टेबलटेनिस संघले राखेपलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले २०७५ फागुन ८ गते उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू रमेशबहादुर थापा र अग्निप्रसाद थपलियाको संयुक्त इजलासले हमाल नेतृत्वको संघलाई वैधानिकता दिन परमादेशसहितको फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संघका अध्यक्ष विजेन्द्र हमाल र महासचिव कुवेर प्रकाश सिंहले शुक्रबार दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सदस्यसचिव विष्टको नाममा आइतबार कारण देखाउ आदेशसहितको ७ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको हो ।

सदस्यसचिव विष्टको चारवर्षे कार्यकाल सोमबार सकिँदै छ । अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको २०७३ साउन ५ गते भएको केन्द्रीय अधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचन प्रक्रियालाई राखेपले मान्यता नदिए पनि सोही साधारणसभाको बहुमतले विजेन्द्र हमालको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरेको थियो । आफ्नो बहुमत नहुने देखेपछि राखेपको प्रतिनिधिलाई समेत भ्रममा पारेर चतुरानन्द राजवैद्यले निर्वाचन स्थगित गरेको विजेन्द्र नेतृत्वको समूहले आरोप लगाएको थियो ।

त्यही वर्ष मंसिरमा चतुरानन्दले पनि अधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष बनेपछि टेबलटेनिसमा कानुनी झमेला सुरु भएको हो । विजेन्द्र समूहले तत्कालीन मन्त्री दलजित श्रीपाइलीको निर्देशनसमेत लत्याउँदै राखेपले वैद्य नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएपछि आफूहरूले कानुनी लडाइँ सुरु गरेको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

योगले निरोग 

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार विश्व योग दिवस अवसरमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै ट्वीट गरेका थिए, ‘प्राच्य संस्कृतिको अनुपम उपलब्धि योग साधनामार्फत मन, वचन र कर्मले एकै स्थानमा स्थिर रही जीवनलाई स्वस्थ बनाउने सफलता मिलोस् ।’

ओलीको ट्वीटमाथि आफ्नो ट्वीट खाप्दै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालीमै लेखे, ‘योगको विशिष्टतालाई उजागर गर्नुका साथै व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भई योग दिवस कार्यक्रमलाई सुशोभित गर्नुभएकामा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’

भारतीय दूतावासको योग कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले योगको अन्तर्राष्ट्रिय लहरमा भारतीय अगुवाइलाईसमर्थन गरे । भारतीय राजदूतले केही दिनअघि सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा पारेर स्याङबोचेमा समूहसहित योग गर्दै गरेको तस्बिर प्रेषित गरेका थिए ।

योगका विभिन्न भाँतीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भारत अघि बढ्दा योगाभ्यासका लागि अझ आदर्श गन्तव्य बन्न सक्ने नेपाल आफैंले भने खास केही गर्न सकेको छैन । खोजेको छैन । चाहेको छैन । बोलेको भने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै केही महिनाअघि भारतीय योग गुरु बाबा स्वामीलाई नेपाल भ्रमण वर्षको एकजनासद्भावनादूतको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । चार दशकअघि नेपालको कुनै हिमाली जिल्लामा तपस्या गरेको भनिएका बाबाले त्यस अवसरमा भनेका थिए, ‘मानिसहरू परमात्माको खोजीमा मन्दिर पस्छन्, तर परमात्मा शरीर हो । यो चिन्न हिमालमा आउनुपर्छ । त्यो भनेको नेपाल हो ।’

नेपालमा योगसहित पदयात्राका केही प्याकेजको तरखर सुनिए पनि यसको प्रवर्द्धन छैन । दैनिक सहरिया जीवनमा योगाभ्यास भने बढेको पाइन्छ । योगको महिमा वर्णन कम छैन । भनिन्छ, मानिसमा रोग हुने आनुवांशिक कारणलाई परिवर्तन गर्न नसके पनि बाँकी अधिकांश कारणको निदान स्वस्थ जीवनशैली र योगाभ्यासमा छ । नेपालमा हाल नसर्ने रोगको जोखिम ६४ प्रतिशत छ, जसलाई जीवनशैलीबाट कम गर्न सकिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले भनेअनुसार योग सबै उमेरमा गर्न सकिन्छ । बालबालिकादेखि वयस्कसम्म । सहरिया जीवनशैली, अनुपयुक्त खानपान, शारीरिक सक्रियताको कमीलगायतले गर्दा स्वास्थ्य समस्या थपिँदो छ । बुढ्यौलीमा उदासी र एक्लोपन बढ्दो छ । युवा वर्गमै शारीरिक गतिविधि अपर्याप्त हुन थालेको छ ।

योग कुनै व्यायामको प्रकार होइन । यो त्यसभन्दा पनि सूक्ष्म कुरा हो । यसमा शरीरको समस्त अंगप्रत्यंग ग्रन्थिको व्यायाम हुन्छ । तिनै ग्रन्थिले अंग सक्रिय पार्छन् । यसले रोगसँग लड्ने शक्तिसमेत बढाउँछ भने बुढ्यौली प्रक्रियालाई मत्थर पार्न सहयोग गर्छ ।

योगलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन राज्यका निकायहरूबीच समन्वय जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारमात्र नभई स्थानीय सरकार र समुदायहरूबीच योगमुखी नीति र व्यावहारिक समन्वय कायम गर्नुपर्छ । नासिँदै र मासिँदै गएका खुला ठाउँ, चौर बगैंचालाई योगका तीर्थस्थल बनाउन सके पनि सहरियाको स्वास्थ्य र सहरको सार्वजनिक जीवन स्थापित गर्न मद्दत हुन्छ ।

त्यसैगरी शिक्षालयबाटै संवर्द्धन गर्न सकिने भएकाले विद्यालयकोपाठ्यक्रममा राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ । पहिले विद्यालयमा नियमित रूपले शारीरिक अभ्यास (पीटी) कक्षा सञ्चालन हुने गरेझैं योगलाई विद्यालयको अंग बनाउन सकिन्छ । योग शारीरिकसँगै तन, मन र मस्तिष्कको पनि व्यायाम हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक अस्पतालमा फिजियोथेरापीको विशेषज्ञ राखेजस्तै योग विशेषज्ञ राखेरसमेत सेवा दिन सक्छ । त्यसले तनाव मत्थर गर्न सहयोग गर्नेछ ।

योगले महिनावारी नियमित राख्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै मुटु तथा नाडीको चालको हेक्का पनि राख्छ । मधुमेह, श्वासप्रश्वास, रक्तचापलगायत जीवनशैलीसम्बन्धी धेरै विकार रोकथाम गर्न र उदासी रोग, थकाइ, चिन्ताजन्य मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सम्बोधन गर्छ । हामीकहाँ योग गर्नेहरू प्रायः टेलिभिजन हेरेर सिक्ने गर्छन् ।

जसले पनि जसरी पनि योग गर्ने भन्ने हुँदैन । कतिलाई न चिकित्सकीय सुझाव आवश्यक पर्छ नै । त्यसकारण जनचेतना जरुरी छ जसले योगबारे जागरणलाई टेवा देओस् । योगाभ्यासलाई वैज्ञानिक बनाउन प्रशिक्षण शिविर गराउने तथा योग प्रशिक्षक उत्पादन उत्तिकै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT