सदस्यसचिवलाई अल्टिमेटम

फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू यज्ञराज भट्ट र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको नाममा ७ दिनभित्र स्वयं वा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि उपस्थित भई कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

राखेपबाट मान्यता नपाएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय टेबलटेनिस संघले राखेपलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले २०७५ फागुन ८ गते उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू रमेशबहादुर थापा र अग्निप्रसाद थपलियाको संयुक्त इजलासले हमाल नेतृत्वको संघलाई वैधानिकता दिन परमादेशसहितको फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संघका अध्यक्ष विजेन्द्र हमाल र महासचिव कुवेर प्रकाश सिंहले शुक्रबार दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सदस्यसचिव विष्टको नाममा आइतबार कारण देखाउ आदेशसहितको ७ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको हो ।

सदस्यसचिव विष्टको चारवर्षे कार्यकाल सोमबार सकिँदै छ । अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको २०७३ साउन ५ गते भएको केन्द्रीय अधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचन प्रक्रियालाई राखेपले मान्यता नदिए पनि सोही साधारणसभाको बहुमतले विजेन्द्र हमालको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरेको थियो । आफ्नो बहुमत नहुने देखेपछि राखेपको प्रतिनिधिलाई समेत भ्रममा पारेर चतुरानन्द राजवैद्यले निर्वाचन स्थगित गरेको विजेन्द्र नेतृत्वको समूहले आरोप लगाएको थियो ।

त्यही वर्ष मंसिरमा चतुरानन्दले पनि अधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष बनेपछि टेबलटेनिसमा कानुनी झमेला सुरु भएको हो । विजेन्द्र समूहले तत्कालीन मन्त्री दलजित श्रीपाइलीको निर्देशनसमेत लत्याउँदै राखेपले वैद्य नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएपछि आफूहरूले कानुनी लडाइँ सुरु गरेको दाबी गरेको छ ।