इंग्ल्यान्डको लगातार चौथो जित

एएफपी

हेडिङले — इंग्ल्यान्डले चौथो तथा अन्तिम वान डेमा आइतबार पाकिस्तानलाई सजिलै ५४ रनले हराएर ४ खेलको सिरिज ४-० ले जितेको छ । 

जोए रुटको ८४ र कप्तान इयोन मोर्गनको ७६ रनको मदतले इंग्ल्यान्डले ९ विकेटमा ३ सय ५१ रन बनाएको थियो। जवाफमा पाकिस्तानले ४६।५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २ सय ९७ रन मात्र बनाउन सक्यो।

क्रिस वक्सको धारिलो बलिङ अगाडि पाकिस्तानले ६ रनमा ३ विकेट गुमाएपछि टिम हारतर्फ धकेलिएको थियो। बाबर आजामले ८० र सरफराज अहमदले ९७ रन बनाएर टिमलाई सम्मानजनक स्कोसम्म भने पुर्‍याए।

वक्सले ५४ रनमा ५ विकेट लिए। अब इंग्ल्यान्डले मंगलबार आफ्नै भूमिमा हुने वान डे विश्वकपका लागि टिमको अन्तिम सूची जारी गर्नेछ। विश्वकप मे ३० बाट सुरु हुँदैछ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन

सम्पादकीय

सांसदले सरकार निर्वाचित गर्छन्, सरकारले ल्याउने विधेयकलाई छलफल गरीवरी कानुन बनाइदिन्छन्, ल्याएको बजेट विमर्श गरीवरी पारित गरिदिन्छन् । त्यही सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् । सरकार जस्तो होओस्, यताउता धेरै ढल्किने वा सुस्ताउने, जनतालाई सताउने हुँदैन किनभने संसद्ले रखवारी गरिरहेको हुन्छ । 

संसदीय व्यवस्था ढिलो होओस्, एउटा प्रणालीमा चल्छ । विधि विधानले व्यवस्थित हुन्छ । संसद् व्यवस्थापिका हो जसले कार्यपालिकालाई सधैं निगरानी गरिरहेको हुन्छ, नियमन गर्ने गर्छ । निगरानी र नियमनको व्यवस्थापिका भूमिकाकै कारण सरकार प्रभावकारी र पारदर्शी हुन बाध्य हुन्छ ।

व्यवस्थापिकाको यस्तो बृहत् र अहम् भूमिका हुँदाहुँदै हाम्रा सांसद आफैं व्यवस्थापक हुन अभिशप्त छन् । उनीहरूले 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम' को बजेट बढाउने मागमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बाध्य पार्दैछन् । विधि बनाउनुपर्ने विधायकको विकास बजेटप्रतिको यस्तो आशक्ति संवैधानिक रूपमा अशोभनीय र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तले अमिल्दो छ ।

२०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारका पालामा सुरु सांसदलाई बजेट दिने पि्रयतावादी प्रथा चारैतिरको विरोधबीच पनि बर्सेनि विस्तार गर्दै लगियो । चार वर्षअघि त्यसैमा पूर्वाधारविशेष कार्यक्रमसमेत थपियो । चालु वर्षको बजेटमा निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा । यस्तो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि दल र सांसदको मुखर विरोध नभएकाले आगामी वर्षको बजेटमा यो रकम अझ बढ्ने आशंका छ ।

स्थानीयस्तरका विकासका काम संविधानतः पालिकाले गर्ने हो । विधायकहरू भने आफैं व्यवस्थापक बन्न चाहिरहेका छन् । खुद्रेे विकासे योजना र कार्यक्रमका कनिका फेरि छर्न खोजिरहेका छन् । कारण एउटै छ- जतिसक्दो धेरै रकम परिचालन गरेर भोटको राजनीति गर्नु । रकम 'खेलाएर' फेरि निर्वाचित हुने यही मनसायले हाम्रा सांसदलाई वडाध्यक्षजस्तो बनाएको छ ।

यसबाट राज्यकोषलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दै छ । संघकै सिको गरेर यो वर्ष गण्डकीबाहेकका प्रदेशले सांसदलाई रकम बाँडेका छन् । यो प्रचलन अन्त्य नभए प्रदेश सांसदले पनि रकम बढाउन माग गर्नेछन् । यस्तो रकमको उपादेयितामा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले प्रश्न गरिसकेको छ, जुन प्रतिवेदनबारे सांसदले नै छलफल गर्नुपर्ने हो ।

जनताको विकास निर्माण आकांक्षा आफूले पूरा गर्नुपर्ने सांसदको जिकिर 'विकास प्रेम' होइन । त्यसरी बाँडेर 'विकास' हुने होइन । उनीहरूले स्रोत र साधनको समुचित वितरणका लागि संसद् र संसदीय समितिमार्फत भूमिका खेल्ने हो । सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित तुल्याउने निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन ।

स्थानीयस्तरमा परियोजना छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र बजेट परिचालनका लागि देशभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । यसबाट तिनको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण हुन्छ । यस हिसाबले यो कार्यक्रम संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत छ ।
परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन कार्यपालिकाजन्य कार्य हुन् । यसै कामका लागि तीन तहका सरकार र प्रशासकीय संरचना छन् । सांसदमा व्यवस्थापकीय भोक शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध हुन्छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्वसमेत निम्त्याउँछ । सांसदले जनताको सुखदुःखमा साथ दिने आफूलाई बजेट पारेर होइन, आवश्यक विधिविधान बनाएर र सरकारलाई खबरदारी गरेर हो ।
संघीयता कार्यान्वयन गरी समृद्धि गर्ने संकल्प गरेको बलियो सरकारले सांसदलाई निर्वाचनमुखी स्वार्थबाट मुक्त राख्नैपर्छ । सांसदको भूमिकाबारे नागरिक शिक्षा पनि खट्किँदो छ । मतदाता शिक्षा भोट कसरी खसाल्ने भन्नेमा सीमित छ । त्यसमा नागरिक शिक्षाका अन्तरवस्तु समेटिएका छैनन् । यस्तो कनिका कार्यक्रम हटाएर विधायकको भूमिकाबारे कखरा शिक्षा सुरु गर्नु बढीउपयोगी हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्रका आशामुखी आँखा सांसदतिर होइन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारतिर फर्काउन पनि यस्तो शिक्षाको योगदान हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्