क्यानलाई अन्तिम मौका

आईसीसी प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदा सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट, सल्लाहकार समूह, क्रिकेटका सरोकारवाला निकाय, निवार्चित क्यान र तदर्थ समितिसँग निरन्तर छलफलपछि निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना भने बढेको छ ।

यसअघि निर्वाचित क्यानले साधारणसभा गरेर पास गरेको संशोधित विधान अमान्य भएपछि जिल्ला संघको निर्वाचन प्रक्रिया फेरि दोहोर्‍याउनुपर्ने भएको छ । विधानमा संशोधित गरिएका बुँदाहरू आईसीसीले अमान्य रहने बताएपछि सल्लाहकार समितिले प्रस्ताव गरेको विधान पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केही दिनमै उक्त प्रक्रिया पूरा गरेर आईसीसीले अगाडि बढ्ने रोडम्याप दिने बताइएको छ । त्यसैमा रहेर क्यानको आगामी कार्यशैली अगाडि बढ्ने छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (रँखेप) का सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले दुवै पक्ष मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प नरहेको बुझाइ राखे । ‘नेपाली क्रिकेटले निकास पाउन अब दुवै पक्ष मिल्नु जरुरि छ । राखेप नेपाली खेलकुदकै अभिभावक संस्था भएको नाताले अब सक्दो चाँडो यस विवादलाई सुल्झाउन दुवै पक्षलाई अगाडि बढ्न आग्रह गर्छौं,’ उनले भने । दुवै पक्षले सम्झौता गर्न नसक्दा भने राखेप कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने विष्टले बताए ।

सल्लाहकार समितिका संयोजकमध्ये एक विनयराज पाण्डेले जिल्लादेखि नै क्रिकेट हितका लागि काम गर्ने मान्छे नेतृत्वमा आए नेपाली क्रिकेटको दीगो विकास हुने बताए । ‘हामीले अन्तिम मौका पाएका छौं । अहिले राम्रो निर्णय लिएर अघि बढे नेपाली क्रिकेटले निकास पाउँछ । अहिले हामी चुकेको खण्डमा क्यान खारेज हुनुको विकल्प नरहेको आईसीसी प्रतिनिधिले प्रस्ट पारिसकेका छन्,’ उनले भने ।

निवार्चित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले क्यानमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको खण्डमा आफ्नो पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले पनि क्रिकेटको विकास चाहेका हौं । जिल्लालाई अझै माथि उठाउन विधानमा संशोधन गरिएको थियो । अब आईसीसीले क्यानलै फुकुवा गर्छ भने हामी आफ्नो अडान राख्ने छैनौं,’ उनले भने । प्याकुर्‍यालले आगामी दिनमा सहमतिअनुसार काम बढे आफ्नो तर्फबाट कुनै बाधा नआउने प्रस्ट पारे ।

आईसीसीले अबको केही दिनमा क्यानको आगामी गतिविधि कसरी हुनेबारे रोडम्याप तयार गर्दै छ । विशेष साधारणसभा र त्यसपछि हुने जिल्लाको चुनावबारे समयसीमा पनि त्यसै रोडम्यापले बनाउने छ । त्यसअघि आईसीसीका तीन सदस्यसहित क्यान र सल्लाहकार समितिका १–१ सदस्य रहेर अनुगमन समिति पनि गठन गरिने छ । आईसीसीको निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरे आगामी जुनमा आईसीसी बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ ।