कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

काण्डै–काण्डले संकटमा फिफा

(एजेन्सी)

त्यही विश्वकप आयोजकको प्रतिस्पर्धा र निर्वाचनमा भएको पैसाको चलखेलका काण्डहरु विस्तारै सार्वजनिक हुन थाल्यो र यसैमा फिफा तानिदै गयो । टेलिभिजन प्रशारण अधिकार बिक्रीको सम्झौतामा भएको भ्रष्टाचारका रहस्यहरु पनि खोलिदै गए ।

काण्डै–काण्डले संकटमा फिफा

विश्वकप फुटबल सन् २०१८ मा रुस र २०२२ मा कतारमा आयोजना गर्ने निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को पाँच वर्षअघि खुलेर आलोचना गर्न थालिएको थियो । त्यसअघि १९९८ मै अध्यक्ष भएका सेप ब्लाटरलगायत पदाधिकारीसहित फिफाको खासै आलोचना गरिएको थएन । फिफामा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छर्लंगै थियो तर कसैले औंला उठाएका थिएनन् ।

खासमा बेलायत २०१८ तथा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्न चाहन्थे । २०१८ को विश्वकपको आयोजना अधिकार रुसले पायो । शक्तिशालीहरुलाई पन्छाउँदै कतार अस्वभाविक रुपमा २०२२ को विश्वकप आयोजक बन्यो । यी दुवैको निर्णय डिसेम्बर २०१० मा भएको थियो । त्यसपछि २०११ मा फिफाको निर्वाचन थियो । त्यस चुनावमा ब्लाटरलाई चुनौती दिएका कतारका मोहम्मद बीन हमामलाई मत किन्ने प्रयास गरेको आरोपमा निलम्बन गरियो र विवाद चुलिदै जांदा ब्लाटर फेरि निर्विरोध अध्यक्ष भए । श्रृंखलाबद्ध निलम्बन–प्रतिबन्ध–मुद्धासँगै हमामले फुटबल राजनीति नै छाड्नुपर्‍यो ।

यसैलाई लिएर चार महिनाअघि ज्युरिच (स्वीटजरल्यान्ड) मा फिफाको निर्वाचनको ठीक दुई दिनअघि अमेरिकी दबाबमा स्वीस प्रहरीले फिफाका सात उच्च पदाधिकारीलाई गिरफ्तार गर्‍यो । अहिले स्वीस र अमेरिकी अदालतमा उनीहरुको मुद्धा चलीरहेको छ ।

यसबीच ब्लाटर लगातार पाँचौंपल्ट फिफा अध्यक्ष चुनिए । तर, उनले फेरि निर्वाचित भएको चौथो दिनमै पद त्याग्ने घोषणा गरेर सर्बलाई चकित तुल्याए । १७ वर्षयता विश्व फुटबलको सर्बोच्च संस्था हाँकीरहेका उनले पक्राउ पर्ने डरले फिफाको मुख्यालय रहेको आफ्नो देश स्वीटजरल्यान्डबाहिर यात्रा पनि गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि ब्लाटरका दाहिने हात मानिएका महासचिव जेरोमी भाल्केलाई पनि फिफाले जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्‍यो । अहिले ब्लाटर आफै संकटमा छन् । उनीविरुद्ध फिफाको रकम असन्तुलित वा शंकास्पद ढंगले सञ्चालन/वितरण गरेको आरोपमा स्वीस महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सोधपुछ थालेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म ब्लाटरसँग ‘बाबु–छोरा’को सम्बन्धमा रहेको मानिएका युरोपेली फुटबल संघका अध्यक्ष मिसेल प्लाटिनी पछिल्लो चुनावमा ब्लाटरका सबभन्दा ठूलो शत्रु भएर निस्किए । त्यस निर्वाचनमा ब्लाटरका प्रतिद्वन्द्वी प्रिन्स अलीको पक्षमा खरो उत्रिएका उनी पनि चोखो देखिएका छैनन् । २६ फेब्रुअरी, २०१६ मा हुने फिफाको नयाँ अध्यक्षको निर्वाचनमा प्लाटिनीलाई सबभन्दा बलियो दाबेदार मानिएको छ । तर, यी फ्रान्सेलीलाई ब्लाटरसँगको ‘आर्थिक सम्बन्ध’ले नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो पारेको छ ।

सन् १९८३, १९८४ र १९८५ मा लगातार तीपल्ट बेलुन डे’ओर जितेका प्लाटिनीले १९९९ देखि २००२ सम्म ब्लाटरको प्राविधिक सल्लाहकार थिए । त्यसबेलाको पारिश्रमिक २० लाख डलर उनले फेब्रुअरी २०११ मा मात्र लिए । उनले विश्वकप आयोजकको प्रतिस्पर्धामा कतारलाई समर्थन गरेका थिए र त्यसको निर्णयार्थ भएको मतदानको दुई महिनापछि नै उनले २० लाख डलर बुझेका थिए । उनलाई यसैले संकटमा पारेको हो ।

पछिल्लो घटनासँगै ब्लाटरले जिम्मेवारीबाट हट्न २६ फेब्रुअरी, २०१६ नै प्रतीक्षा गर्नु बेकार भएको बहस चल्न थालेको छ । उनलाई केहि दिनमै इथिक्स कमिटिले निलम्बन गर्नसक्ने खबर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका छन् । नेपाललगायत गरिब देशलाई प्रोजेक्टको वहानामा लाखौं डलर दिएर आफू अध्यक्ष हुन भोट किनेको आरोप उनलाई लागेको छ । हुन पनि हो, उनले फिफामार्फत् पठाएका दसौं लाख डलरको काम खासै उपलिब्धमूलक देखिएका छैनन् । त्यसैले फिफामा चुनाव अगावै ब्लाटरको उत्तराधिकारी खोज्न सुरु भइसकेको छ ।

एक समय उनका मुख्य सहयोगी रहेका फिफाका पूर्वउपाध्यक्ष ज्याक वार्नरलाई इथिक्स कमिटिले मंगलबार मात्र आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनीमाथि विश्वकप आयोजकको निर्णयका लागि मत दिन घुस लिएको, टेलिभिजन अधिकार बिक्रीबाट अवैधानिक रुपमा दसौं लाख डलर लिएको आरोपमा अमेरिकी अदालतमा मुद्धा चलीरहेको छ । उनले २०११ को चुनावमा ब्लाटरका प्रतिद्वन्द्वी हमामलाई साथ दिएका थिए । हमाम हटाइएपछि ट्रिनिडाडका वार्नरलाई फुटबल राजनीति छाड्न बाध्य पारिएको थियो र त्यो दबाब ब्लाटर नेतृत्वबाटै थियो ।

ज्युरिचबाट पक्राउ गरिएका सात पदाधिकारीलाई १५ करोड डलर बढी घुस लिएको आरोपमा मुद्धा चलीरहेको छ । फिफा पदाधिकारीसहित मार्केटिङ कम्पनीका १४ जनालाई अवैधानिक तवरले घुस लेनदेन गरेको आरोप लागेको छ । आर्थिक अनियमिततालाई लिएर इथिक्स कमिटिले विश्व फुटबलमा लामो समयदेखि संलग्न थप २५ बढी पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्न फिफाको कार्यकारी बोर्डलाई सिफारिस गरेको छ । तर, बोर्डले पन्छिने प्रयास गर्दै लेगल कमिटिलाई यसको जिम्मा दिएको छ, जसको बैठक डिसेम्बर, २०१५ मा मात्र हुनेछ । त्यसले फिफाका थप काण्डहरु बाहिर ल्याउनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७२ १६:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?