काठमाडौं — प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छानबिन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय इजलासले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेको दुई सातापछि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता भएको हो ।

‘मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक–फरक ढंगले पेस भएको घटनामाथि अदालतको आदेशअनुसार निवेदन दर्ता भएको छ,’ काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले बताए । फैसलाको पूर्ण पाठ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेपछि त्यहाँबाट महानगरीय आयुक्तको कार्यालय हुँदै परिसरमा जाहेरी दर्ता भएको स्रोतले बतायो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले फाइल झिकाई प्रारम्भिक अनुसन्धान हुने जनाएको छ । 
परिसरका प्रवक्ता एसपी रामदत्त जोशीका अनुसार फरक तथ्यांकसहितको कागजातमाथि अध्ययन हुनेछ । फैसलामा उल्लिखित न्यायिक टिप्पणीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुने भएकाले कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी परेको छैन । फैसलाअनुसार कागजात फरक पारिएको पुष्टि भए सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पदमा बहाल कुनै सरकारी अधिकारी यसमा संलग्न भए आफ्नो पदको दुरुपयोगको अभियोगमा विभागीय कारबाहीको सम्भावनासमेत रहन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक ढंगले पेस भएको बारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । ‘सिलवाल (तत्कालीन डीआईजी) ले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभिन्नै रहेको देखिएकाले’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने फाराम र निवेदकले पेस गरेको फारामको अंक फरक पार्ने काममा को–कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका क्रममा सर्वोच्चमा पेस भएका दुई व्यक्तिको फरक कागजातमा एउटै विवरण हुबहु भेटिएको थियो । तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलमा उनी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको तथ्यांकगत विवरण हुबहु मिलेपछि यो प्रकरण सुरु भएको हो । 
दुवैमा भएको हस्तलिपिको स्वरूप र शैलीसमेत मिलेको थियो । 
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि आईजीपी अर्यालले ४ र डीआईजी सिलवालले ६ पेज लामो विवरण पेस गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलको अन्तिम दुई पानामा सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको मूल्यांकन विवरण भर्नुपर्छ । चारवटा तालिकामा हुने विवरण नै हुबहु मिलेको थियो । कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दुवैले समान अंक पाएका छन् भने सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको मूल्यांकनमा उल्लिखित हस्तलिपि पनि हुबहु छ । 
घटनाको केही दिनपछि सरकारले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लगाएको थियो । सिलवालले चैत १९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि फर्जी भएको दाबी सरकारको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेस गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको दाबी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना विवादमा परेको थियो । 
सर्वोच्चले भने महान्यायाधिवक्ताको दाबीअनुसार फर्जीको आरोप स्वीकार गरेन, तर फैसलाको पूर्ण पाठमा भने अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश नआएपछि डीआईजीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल एमालेबाट ललितपुर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् ।