कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सुर्खेतमा सुरु

सुर्खेत — जिल्लामा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बिमा) कार्यक्रम लागू भएको छ । हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले चालु आवमा मध्यपश्चिमका सुर्खेतसहित ६ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।


सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले ‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदीलाई बिमालेख हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रम आरम्म गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक छविलाल सिग्देलले स्वास्थ्य बिमालाई जिल्लाभर प्रभावकारी बनाउन आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बिमा गरेका परिवारले वर्षमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क उपचार प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा ५ जनाको परिवारलाई एक समूहका आधारमा २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त रकमबापत वार्षिक ५० हजार रुपैयाँबराबरको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख मोहनप्रसाद देवकोटाले ४ सय स्वास्थ्यकर्मीलाई बिमासम्बन्धी तालिम दिएर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा खटाएको जानकारी दिए । सुर्खेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहलकुना अस्पताल, अवलचिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दशरथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा प्रारम्भ भएको देवकोटाले जानकारी दिए । 
बिमाअन्तर्गत तोकिएको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, ड्ेरसिङ, घाउ चिरफार, साधारण चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, फिजियोथेरापी, अकुपञ्चर, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजको सीमासम्म नि:शुल्क उपचार हुन्छ । त्यस्तै, मधुमेह, आँखा उपचार, अक्सिजन सेवा, प्रसूति, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, कन्सल्टेन्सी सेवा, औषधि, प्रेषण, दन्त उपचार सेवा, स्वास्थ्य जोखिम परीक्षण, क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला, स्पाइनल तथा हाड इन्जुरी, सिकलसेल एनेमिया, पार्किन्सन, दम, अल्जाइमर तथा डिमेन्सिया रोगको पनि नि:शुल्क उपचार हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?