काठमाडौं — संसद्को सुशासन समितिले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिँदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । खड्काले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै समितिले शुक्रबार आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।
खड्का ती अधिकारी हुन्, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने सुशासन चौथो संसदीय समिति हो । तर कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खड्कामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै जिम्मेवारी नदिन निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘हामीले एक महिनाअघि नै अख्तियारलाई यसबारे छानबिन गर्नु भनेका थियौ,ं’ समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ भन्ने, तर केही कारबाही नहुने ठीक भएन । प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले हामीले जिम्मेवारीबाट अलग गर्न भनेका हौं । यसको आशय निलम्बन गर्नु भन्ने नै हो ।’
चार समितिको निष्कर्ष : ‘अनियमितता छ’
संसद्को उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमबार मात्रै उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगम सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्यो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘निगम सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’
उक्त समितिको निर्णयअघि सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तै निर्णय गरेको थियो । उसले अनियमितताको ठहरसहित अख्तियारमा पत्रै पठायो । समितिका सभापति डोरमणि उपाध्यायका अनुसार गलत कानुनका आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भूबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले छानबिनका लागि फाइल पठाइएको हो । अर्थ समितिको पनि निचोड यस्तै थियो । उसले सांसद अब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्याउँदै थप छानबिन अघि बढाउन चाह्यो । स्थलगत अनुगमनको योजना बने पनि रजाक राज्यमन्त्री बनेपछि उपसमिति अलपत्र छ ।
मौन सरकार, रमिते प्रतिपक्षी
चारवटा समितिले एउटै निष्कर्ष निकाल्दासमेत यसमा सरकार मौन छ । यसबीच आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले कहिले निगममा अनियमितता नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कहिले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको भनी झूटो दाबी गरेका छन् । आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा हुने निगम सञ्चालक समितिको बैठकलाई नै कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार भएपछि ‘अदृश्य’ शक्तिका कारण खड्का झनै शक्तिशाली भएका छन् ।
सुशासन नीति तय गर्ने पहिलो निर्णयबाटै कामको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यससँगै जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा आँखा चिम्लिएका छन् । अनियमितताको अंक, त्यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूसहित सम्पूर्ण कानुन उल्लंघन गरेको विषयमा सूचना सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले एउटा संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अनियमितता र संलग्नमाथिको कारबाहीमा चर्को स्वर गर्न सकेको छैन । खड्काको संरक्षणमा अन्य सत्तासीनसँगै केही एमाले नेतासमेत छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने प्रतिपक्षी सांसदहरूकै कारण छानबिन यहाँसम्म पुगेको दाबी गर्छन् । ‘संसद्मा आवाज उठेको छ, संसदीय समितिहरूमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी सांसदहरू नै अग्रपंक्तिमा छन्,’ नेम्वाङले भने, ‘सत्तापक्षलाई दबाब पर्ने कुरा आयो भने प्रतिपक्षी पनि चुप छ भनेर जबर्जस्ती तान्ने चलन छ । यो गलत हो । प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका बिर्सेको छैन ।’ सरकार विस्तारको उदाहरण दिँदै उनले निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिँदासमेत त्यही काम दोहोर्याउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले अनियमिततामा जोडिएका संस्थान प्रमुखमाथि कारबाही नगर्नु लाजमर्दो भएको बताए । नाकाबन्दीका बेलामा इन्धन वितरणमा भएको अनियमितताका सूत्रधार नै कार्यकारी निर्देशक खडका थिए । त्यही आरोपमा सञ्चालक समितिले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझदो जवाफ नआएपछि उनीमाथि २०७२ मंसिरको तेस्रो साता कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएकामा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कारबाही गर्न चाहेन ।
अख्तियारको मौन व्रत
‘टेन्डरबाट प्रतिस्पर्धा गरेरै जग्गा खरिद गरेको छ । प्रचलित बजार मूल्यमै खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ । सोझै मासेको/खाएको देखिँदैन, कसरी अनियमितता भयो भनेर फाइल अघि बढाउने हो ?’ यो वाक्य बहालवाला आयुक्तको मुखबाट अख्तियारका एक उपसचिवले सुनेका हुन् । यसमा अख्तियारका क्षेत्रीय कार्यालयबाट तत्काल स्थलगत अनुसन्धान गरी विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । तर यसमा उसले रुचि देखाएको छैन ।
खड्का सडक विभागको इन्जिनियरिङ सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आयल निगम पुगेका हुन् । नाकाबन्दीका बेला २०७२ मंसिरमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले उनलाई सञ्चालक समितिमार्फत कारबाहीे प्रक्रिया थालेका थिए । त्यो थाहा पाएपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की आक्रोशित भए र प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करलाई प्रयोग गरे । अख्तियारको संरक्षणपछि उनी झनै शक्तिशाली बने ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी फाइल अनुसन्धानरत अवस्थामा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सडक कार्यालयको प्रमुख हुँदा गरेका अनियमितता र आयल निगममा भएका अनियमिततामाथि चलिरहेका छानबिन देखावटी र औपचारिकतामा सीमित छन् । किन त ? ‘अख्तियारका केही आयुक्त र खड्काको नियुक्तिमा जोडिने पात्रहरूका कारण तत्काल कारबाहीको सम्भावना देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।
खड्कालाई निगममा लैजान सक्रिय देखिएका एक उद्यमीले नै अख्तियारमा एक आयुक्तको सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्रोतको भनाइ छ । उनले जुन कामका लागि खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए, त्यसमा व्यवधान नहोस् भनेर अख्तियारमा समेत आफूअनुकूलको व्यक्ति नियुक्तिमा दौडधुप गरेका थिए । ‘तिनै सूत्रधारका कारण अख्तियारले खड्कामाथि कारबाही गर्न चाहेको छैन,’ स्रोतले बतायो । खड्काको नियुक्तिमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलकुमार थापाको मुख्य हात थियो । अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाबीच भागबन्डा अपनाइएको थियो ।
अख्तियारले भने छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘जग्गा खरिदविरुद्ध उजुरी आएको छ र छानबिन चलिरहेको छ । हतार र आवेशका भरमा अनुसन्धानका सीमा र प्रक्रियालाई भत्काएर अघि बढ्न मिल्दैन,’ अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले भने, ‘त्यसको नतिजासमेत देखिनेछ ।’
