१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

जग्गा खरिदमा ‘बिचौलिया’ प्रयोग

काठमाडौं — नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीले पेट्रोलियम भण्डारण पूर्वाधारका लागि जग्गा खरिद गर्दा ‘बिचौलिया’को प्रयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ । स्थानीय प्रशासनमार्फत मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा निगमले चार जना व्यक्ति प्रयोग गरी उनीहरूको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हो ।

जग्गा खरिदमा ‘बिचौलिया’ प्रयोग

‘यस्तो निर्णयले करोडौंको अनियमितता भएको’ भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।

उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार १ सय २७ जना जग्गाधनीले आयल निगमलाई जग्गा बेचेका हुन् । केहीको जग्गा एकभन्दा बढी ठाउँमा रहेकाले २४६ कित्ता किनबेच भएको छ । ‘जग्गाधनीले अर्का व्यक्तिलाई बेचेका छन्, एकमुष्ट रूपमा खरिद गर्ने व्यापारीले पछि निगमलाई जग्गा बेचेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई तहमा भएको बेचबिखनमा ठूलो परिमाणमा चलखेल भएको छ ।’ झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारी, चितवनमा जयराम थापा र भैरहवामा हरिप्रसाद पोखरेलबाट निगमले एकमुष्ट जग्गा खरिद गरेको हो । झापाको जग्गा बिक्रीमा काभ्रे फलाटेका थपलियाले १७ जना जग्गाधनीको नामावली, २० कित्ता जमिन र क्षेत्रफलको विवरण प्रस्तावका रूपमा पठाएका थिए । तर प्रस्ताव तयार हुन्जेलसम्म पनि जग्गा खरिद भएको थिएन । सर्लाहीमा पनि बोलपत्रकर्तामध्येका भण्डारीले स्थानीय बासिन्दाकै जग्गा खरिद गरेर निगमलाई बेचेको देखिन्छ । उनले नेत्रगन्जका ४९ जना जग्गाधनीको ५५ कित्ता जग्गा आफूसँग रहेको बोलपत्र पेस गरेका थिए । उनले पेस गरेको सूची हेर्दा कतिपयमा जग्गाधनीको वैयक्तिक विवरणसमेत पूरा छैन । थापाले चितवनको राप्ती नगरपालिका–६ को जग्गामा ४९ जना स्थानीय बासिन्दाको १०५ कित्ता जग्गा बुझाउने कबुल गरेका थिए । भैरहवाका लागि भएको जग्गा खरिदमा पोखरेलले ६५ जनाको १५४ कित्ता जग्गा आफूले खरिद गरी आयल निगमलाई बुझाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले तीन ठाउँको जग्गाको विवरण बुझाएका छन् ।
‘बाहिरबाट गएका व्यक्तिले सस्तोमा स्थानीय बासिन्दासँग किन्ने अनि निगमलाई महँगोमा बेच्ने योजनाअन्तर्गत जग्गा खरिदको डिजाइन भएको देखिन्छ,’ संसद्को
सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यले भने, ‘सबैतिर जग्गा खरिदमा बिचौलिया प्रयोग भएको छ ।’ तीनैजना बोलपत्र प्रस्तावकले पेस गरेका स्थानीय जग्गाधनीको विवरण फरक–फरक छ । यिनीहरूले टेन्डर पेस गर्ने बेलासम्म स्थानीय जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा पेस गरेका थिएनन् । बोलपत्रको कागजातमा २ देखि ३ जनाको नामावली पेस भए पनि यथार्थमा एउटा व्यक्तिले नै जग्गा खरिदको डिजाइन गरेको र अरूको कागजात औपचारिकताका लागि प्रस्तावका रूपमा राखिएको स्रोतले बतायो । 
जग्गा व्यापारीबाहेक टेन्डर प्रस्तावक अरू व्यक्ति जग्गाधनी नभएको खुल्छ । झापाका टेन्डर प्रतिस्पर्धी हरि अधिकारीले ७ जना जग्गाधनीको विवरण पेस गरेका थिए । 
अर्का प्रस्तावक कमल फैंजूले ५ जना जग्गाधनीको ६ कित्ता जमिनको विवरण बुझाएका थिए । 
सर्लाहीका जयराम थापा र काजी गुरुङ, चितवनमा बुद्धिरत्न डंगोल, भैरहवामा नारायणप्रसाद उपाध्यायले अन्य व्यक्तिको जग्गा देखाएर आफूले प्रस्ताव हालेका थिए । निगमले जग्गा खरिद गर्न गठन गरेको ‘टिम’ ले कुनै पनि ठाउँमा २/३ भन्दा बढी बोलपत्र दर्ता गरेको छैन । त्यसमध्ये केही ठाउँमा त्रुटिका कारण बोलपत्र रद्द भएका छन् । 
चितवनमा दुई जग्गाधनीले दर्ता गरेकै बोलपत्रका आधारमा खरिद गरिएको छ । सीमित प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा भने दररेट प्रस्ताव गर्ने जग्गाधनीबीच तुलनात्मक रूपमा अन्तर देखाइएको छ । तीन ठाउँमा भने विभिन्न प्रक्रिया नपुगेको र भौगोलिक अवस्था अनुकूल नभएको देखाई प्रक्रिया रद्द भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका ज्ञाता एवं पूर्वसचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक भएका सूचना र विवरण हेर्दा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा प्रचलित कानुन तोडिएको बताए । ‘कुनै पनि निकायले प्रतिस्पर्धाबाट सेवा लिन वा खरिद गर्न लागत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, निगममा त्यसो भएजस्तो देखिँदैन,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव श्रेष्ठले भने, ‘लागत अनुमानबिना जग्गा खरिद गर्नु सरासर बदमासी हो । प्रचलित मूल्यको तीन गुणासम्म महागोमा खरिद गरिएको छ ।’ 
मुलुकको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले बढीमा एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै निगमले सात प्रदेशमा जग्गा खरिद योजना बनाएको हो । 
उक्त योजनालाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो । त्यही योजनाअनुसार निगमले खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय लिएको हो । हाल ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकोमा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना निगमले अघि सारेको हो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७४ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?