अन्योलमै जनप्रतिनिधि

कामचलाउ अवस्थामा गाउँँपालिका कार्यालय
प्रमुख, उपप्रमुखका कार्यकक्ष सजाइए, वडा कार्यालयको ठेगान छैन
सुदूरपश्चिम ब्युरो

महेन्द्रनगर — ७ नम्बर प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिना पुग्दै छ। असार १४ मा मतदान भएको हो।

मतगणना, शपथग्रहण अनि पदबहाली गर्न एक साता बढी लाग्यो। सुरुका केही दिन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिने र बधाई साटासाट गर्नमै व्यस्त रहे। जुन ऊर्जाका साथ उनीहरू निर्वाचित भएका थिए, त्यो ऊर्जामा कमी नआएको भए पनि अलमलमै परेका देखिन्छन्। उनीहरू नगरपालिका, गाउँँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा पनि केही दिन दौडधुपमा रहे।
 सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका कार्यकक्ष झकिझकाउ र व्यवस्थित देखिन्छन्। उता ग्रामीण भेगका नगर र गाउँँपालिकामा भने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बस्ने ठाउँसमेत नपाएको अवस्था छ। उनीहरू अधिकार र कार्यसम्पादनमा अलमलमै छन्। 
‘अहिलेसम्म केही गर्न पाएका छैनौं,’ घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने, ‘कार्यालय पनि छैन, कर्मचारी पनि छैनन्, कुनै व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’ नगरप्रमुख उपप्रमुखको समेत कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन, वडा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन टाढाको विषय भएको चौधरीले बताए। 
कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाले भने धेरै निर्णय गरे पनि काम भने सुरु गर्न पाएको छैन। गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवा साउन २६ गते नगरसभा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘हामीले पहिलो बैठकवाट थुप्रै निर्णय गरेका छौं तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ देउवाले भने। कैलाली, कञ्चनपुर दुवै जिल्लाको साझा समस्या भएकाले कसरी एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दुवै जिल्लाका स्थानीय तहबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उनले बताए। 
एकातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँँ पुगेको हल्ला पिटिएको छ, अर्कोतिर स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीका विषयमा कर्मचारी नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यालयमा वैशाख पहिलो सातादेखि नै रङरोगन र मर्मतसम्भारको काम सुरु भएको थियो। प्रमुख र उपप्रमुखका लागि करिब डेढ/दुई लाख खर्च गरेर कार्यकक्ष व्यवस्थापन पनि गरियो। दुवैका कार्यकक्षमा एसी जडानसँगै, महँगा कुर्सी, टेबुल र सोफाका साथै आकर्षक कार्पेट बिछ्याइएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि डेढ/दुई लाख खर्च भएको छ। 
डडेल्धुराको अजमेरु गाउँँपालिकाको कार्यालय टिनका पाताले बनेको तीनकोठे भवनबाट सञ्चालित छ। अजयमेरु गाउँँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले भने, ‘जे–जस्तो अवस्थामा बनाइएको थियो। त्यसैबाट गाउँँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं।’ उनले गाउँँपालिकाका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट आएपछि भवन निर्माण गरिने बताए। उनले गत वर्षकै बजेटबाट फर्निचर, दराज र केही बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद भएको बताए। 
कञ्चनपुरका अधिकांश नगरपालिका र गाउँँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापन भए पनि वडा कार्यालय भने अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ‘वडा कार्यालय व्यवस्थापनको तयारीमै छौं,’ भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रमेश गौतमले भने, ‘केही वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् भने, केही बाँकी छन्।’ उनका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापनसँगै वडा कार्यालय स्थापनाका लागि भीमदत्तमा १ करोड बजेट आएको हो। उनले बजार क्षेत्रमा वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको खोजी भइरहेको जनाए। जिल्लाका ५ गाउँपालिका अहिले कामचलाउ अवस्थामा सञ्चालनमा छन्। 
 
५ वडाको काम संयुक्त रूपमा
भीमदत्तनगर र पुनर्वासकै अवस्था महाकालीपारिको महाकाली नगरपालिकामा पनि छ। अहिलेसम्म ५/५ वडाको काम संयुक्त रूपमा भइरहेको छ। भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावसँगै र जनप्रतिनिधिको लापरबाहीका कारण सबै तहका वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन्।‘कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामै भए पनि कोठा खोजेर सबै वडामा एक/एक कुर्सी, टेबुल र कम्प्युटर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ महाकाली नगरपालिकाका सबइन्जिनियर रघुनाथ भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म साबिकका गाविस कार्यालयमै संयुक्त रूपमा काम भइरहेको छ।’ जसका कारण सर्वसाधारणले सेवा सुविधा पाउन विगतकै अवस्था भोग्नुपरेको छ। महाकालीमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ५१ लख बजेट आएको उनले बताए। 
स्थानीय प्रशासनले तोकिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदासमेत वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो। कर्मचारी समायोजनसँगै वडामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नहुँदा विभिन्न किसिमका सिफारिसका काम गर्न समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ मनोहरप्रसाद खनालले कृषि, वन, पशुसेवा र स्वास्थ्यलगायतका कर्मचारीलाई कुन–कुन तहमा खटाउने भन्ने निर्णय भइसकेको बताए। उनले एक/दुई दिनमै ती तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्ने बताए। 
 
जिम्मेवारी र काम नै थाहा छैन
डडेल्धुरामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका सञ्चालनका लागि आएको बजेटबाट फर्निचरलगायतका सामानहरू खरिद भएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा बजेट शीर्षकअनुसार नआएकाले सेवा सुविधा र कार्यालय स्थापनाका लागि कुनै काम नभएको परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउदले बताए। परशुराम नगरपालिका ७ का केशव बोहराले स्वास्थ्यको भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बताए। डडेल्धुरा जिल्लामा ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन्।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बसाइँसराइ चुनौती

कान्तिपुर संवाददाता

अर्घाखाँची — स्तरीय जीवनशैलीको खोजीले जिल्लाका पहाडी बस्तीबाट बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छैन। सबैलाई टोलबस्तीमा मोटरबाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र सञ्चार सुविधा चाहिएको छ।

नगर र गाउँसभाले पहिलो बजेटमा यी पूर्वाधारका योजना आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा पारेका पनि छन्। अब कसरी बसाइँसराइ रोक्न सकिन्छ भन्ने चुनौती जनप्रतिनिधिलाई छ।

खेतबारी बाँझिएपछि खाद्यान्न उत्पादन घट्दो छ। गाउँमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा सुविधा खोज्दै सहर झर्नेको लर्काे छ। यतिबेला बसाइँसराइ रोक्ने उपाय खोज्दै जनप्रतिनिधिले योजना बनाउन लागेका छन्। ५ वर्षभित्र उत्पादनमा आत्मनिर्भर गाउँ बनाउने नाराले पाणिनी गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसबाट अच्युत गौतम र उपध्यक्षमा एमालेबाट लक्ष्मी गौतमले चुनाव जिते। अच्युतसहित पोखराथोकमा रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रमुख नेता मिलिजुली सञ्चालित फर्ममा ४ वर्षदेखि तरकारी, गोलभेडा र कुखुरा उत्पादन छ। केहीले रोजगार पाएका छन्। पालिकाको ८ वटै वडामा कृषि र पशुपालन सञ्चालन गरी समृद्ध गाउँ बनाउने लक्ष्य उनको छ। तर, भोट माग्दा गरेका वाचा पूरा गर्न चुनौती उत्तिकै छ। युवा जनशक्ति गाउँमा बर्सेनि घट्दो र बसाइँसराइको भने चिन्ता छ। रेमिट्यान्स र अन्य पेसा र व्यवसाय गर्नेले गाउँको बसाइँ छाडेका छन्। घर र खेतबारी बिक्री नभएपछि यत्तिकै छाडेर सहर झर्नेको लहर 
बढ्दो छ। भत्किनै आँटेका जीर्ण घर र बाँझो खेतबारी छन्। गाउँको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातभन्दा सहरकै सुविधा राम्रो मान्दै धेरैको ध्यान सहर केन्द्रित छ। ‘गाउँबस्तीमा पनि सहरको जस्तै विकास गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘पशुपालन, कृषि, मसलाबाली र उत्पादन क्षेत्रमा आबद्ध गराएर बसाइँसराइ र बिदेसिने युवा जनशक्तिलाई रोक्न चुनौती छ।’ बाह्रै महिना यातायातको सुविधा, गुणस्तर शिक्षा र घरमै बसेर महिनाको १५/२० हजार रुपैयाँ आम्दानीको उपायसहित पूर्वाधार विकास नगरे गाउँ रित्तिने सम्भावना रहेको लक्ष्मीले बताइन्।
गाउँमा बिजुली, सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास नपुगेको होइन। तर, धेरैको मन सहरतिरै लोभिन्छ। बसाइँ सरेका भन्छन्, ‘सहरजस्तो गाउँ हुँदैन।’ ‘भोट माग्न टोलसम्म पुग्दा बस्ती छाडेको देख्दा चिन्तित छु,’ शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘मोटरबाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, सञ्चार र पूर्वाधार विकास राम्ररी पुगेको छैन। बसाइँसराइ रोक्न गाउँ बस्तीमा विकास पुर्‍याउनु चुनौती छ।’ नगरको १४ वडाको सबै बस्तीका सडक वर्षा सुरु भएसँगै बिग्रने र भत्किने गरेकाले कतै पनि गाडी चल्दैनन्। स्कुल पढ्न विद्यार्थीलाई घन्टौं पैदल हिँड्नुपर्छ। बिजुुलीका पोल ठडिएको वर्षौं भयो, तार टाँगिएको छैन। बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान घन्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने भएकाले उपचार पाउन कठिन रहेको अधिकारीले बताए। ‘पाँच स्थानीय तहमध्ये विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको छ,’ उनले भने, ‘सडक, खानेपानी, बिजुलीसहित विकास पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु। विकास भएपछि बसाइँसराइ रोकिएला।’ 
जिल्लामा पशुपालन र मसलाबालीको सम्भावना धेरै छ। रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङसँग सिमाना जोडिएकाले पर्यटनको पनि सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जटिल भूगोलले विकासमा चुनौती पनि उस्तै छ। युवा विदेश र छोराछोरी राम्रो निजी स्कुलमा पढाउन परिवार सहरमा डेरा गरी बस्ने धेरै छन्। ‘पैसा कमाएर सहरमा घरघडेरी जोडेपछि कोही पनि गाउँ फर्कंदैन,’ पूर्वजनप्रतिनिधि एवं एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य पीताम्बर भुसालले भने, ‘आर्यआर्जनका कार्यक्रम, युवालाई गाउँमा स्वरोजगार र दुर्गम बस्तीसम्म राज्यको उपस्थिति जनप्रतिनिधिले देखाउनुपर्छ। बसाइँसराइ रोक्ने उपाय यही नै हो।’ सर्वसाधारण गाउँको बस्ती चटक्कै छाडेर किन सहर झर्छन्, अनुसन्धान गरी सुविधाको व्यवस्थापन र सेवा उपलब्ध गराउनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने। 
मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले यत्तिकै खेर गइरहेका सिस्नो, अमला, टिमुर, जडीबुटीलाई आम्दानीको स्रोत बनाएर पढेलेखेका युवा स्वरोजगार दिलाउने बताए। शिक्षित व्यक्तिलाई उत्पादनमूलक व्यवसायमा भुलाउन सके बसाइँसराइ रोकिने उनले दाबी गरे। ‘रेमिट्यान्सको पैसा घरघडेरी र विलासिताका वस्तुमै सकिएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमूलक वस्तु, कृषि र पशुपालनमा सेयर लगानीको वातावरण बनाउन योजना बनाउँदै छु। ५ वर्षमा समृद्ध, सहकारीमार्फत आर्यआर्जन आत्मनिर्भर बनाउने र गाउँमै बस्न मन पराउने वातावरण मिलाउने उनले बताए। कहाँ के हुन्छ माटो परीक्षण गर्ने त्यसपछि फलफूल, तरकारी, जडीबुटी, अन्न उत्पादन, पशुपालनमा बिमा गरी आम्दानीको स्रोत बनाएपछि बसाइँसराइ घटाउने उनले बताए। सबै टोलमा बिजुली र सञ्चार सुविधा छ। बाह्रै महिना चल्ने मोटरबाटो, आउँदो शैक्षिक सत्रबाट शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसहित सबै सर्वसाधारणले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने नियम बनाउने उनले बताए। 
छत्रदेव गापा अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले सबै स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइलाई जोड दिएका छन्। भूगोलका हिसाबले मिलेको र विकासमा अगाडि रहेको गापा छत्रदेव हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भनेर नेताले भाषणा गरेका छन्। त्यो व्यवहारमै लागू हुनुपर्नेमा सर्वसाधारणको अपेक्षा छ। 

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्