‘यो त हदै भयो देउवाजी’

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवालाई आइतबार बिहान भेट्दै सत्तासाझेदार दाहालले यस्तो रोष प्रकट गरेका हुन्। पेरिसडाँडास्थित माओवादी मुख्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग दाहाल आफैंले यो प्रसंग खुलाएका हुन्।

‘यो त हदै भयो देउवाजी, जनताका सामु लाजैमर्दो भयो,’ आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको संवाद उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘अझै कति पर्खने? कांग्रेसका मन्त्री छान्न नसक्ने हो भने हाम्रा भए पनि बनाऔं।’ देउवाले कहिले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति त कहिले अरू नै बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार पन्छाउँदै आएको दाहालले आरोप लगाए। उनले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवा सकारात्मक रहेको भन्दै अरू पर्खन नसकिने चेतावनी दिए।
देउवा र दाहालबीच सरकार विस्तारलाई लिएर बालुवाटार र लाजिम्पाटमा पटक–पटक भेट भइसके पनि अनिर्णीत रहँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्नोतर्फबाट बनाइने मन्त्रीको सूची तयार रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसलाई सार्वजनिक रूपमै दबाबको रणनीति लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उनकै दल कांग्रेसभित्र समेत देउवाको चर्को आलोचना भएको छ। 
प्रधानमन्त्री नै सुस्त भइदिँदा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पार्टी बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले भने, ‘सरकारले गति लिन नसकेको उदाहरण क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ हो, सरकारको गतिशीलता यस्तै र सुस्त ढंगले चल्ने हो भने पार्टीलाई समाप्त पार्ने काम हुन्छ।’ 

फेरि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति !
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि संविधानसभा अवधिभर माओवादीले आक्रामक रूपमा उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा फेरि उठाउने भएको छ। साउन २ गतेदेखि शनिबारसम्म जारी माओवादी केन्द्र सचिवालयको विस्तारित बैठकले दोस्रो संविधानसभाकालमा फेरिएको शक्ति सन्तुलनका कारण गतिरोध तोड्न यो मागमा सम्झौता गर्नुपरे पनि राजनीतिक अस्थिरता तोड्न पुरानै माग ब्युँताउने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष दाहालले भने, ‘२००७ देखि ०१७ सालसम्म कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। पञ्चायतमा राजाले कुनै सरकारलाई पनि पाँच वर्ष काम गर्न दिएनन्। २०४७ पछि बहुदलकालभरि यस्तै रह्यो। गणतन्त्रका १० वर्षमा १० वटै सरकार आउने हो भने कसरी स्थिरता र विकास हुन्छ?’
राजा र विदेशी शक्तिले त्यस बेला बलियो सरकार नचाहेको विगत अझै दोहोरिन खोजेको भन्दै दाहालले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी माओवादीले यो बहस अघि बढाउने बताए। तर यही माग राखेर संघर्ष भने नगर्ने उनको प्रस्टीकरण थियो।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्री पहिलो संविधानसभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर कांग्रेस र एमाले पुरानो प्रतिबद्धताबाट पछि हटे,’ दाहालले आरोप लगाए, ‘गाउँपालिका जित्नसमेत ५/६ करोड खर्च भएको देखियो, प्रदेश र संघमा झन् के होला? धनी, तस्कर, भ्रष्टले मात्रै जित्ने चुनाव अमेरिकी र हिन्दी सिनेमामा हेर्न पाइन्थ्यो, हाम्रोमा त्यही दिन आयो। अब पार्टी नै चुनाव लड्ने पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा जाऔं।’
दाहालले स्थानीय चुनावबाट आफ्नो पार्टीले पाएको मतलाई बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले पाएको मतसित घुमाउरो किसिमले तुलना गर्दै अब एकता गर्नुपर्ने तर्क गरे। बैठकमा पेस भएको प्रस्ताव पढ्दै उनले माओवादी केन्द्र मूलधार र वैकल्पिक शक्ति दुवै रहेको दाबी गरे। ‘माओवादी केन्द्र नै माओवादी धारको मूलशक्ति रहेको तथ्यलाई अनुमोदन गरेर सच्चा क्रान्तिकारी एकताबद्ध गर्ने पहल हाम्रो काँधमा आएको छ। जनताले हामीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाए, अरूलाई त बनाएनन्। मूलधार पनि माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने पनि अनुमोदन भयो।’ उनले विगतको खुला समीक्षा गर्ने भन्दै वैद्य, भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दलाई एकतामा आउन अपिल गरे।
‘संसद्मा छौं, संसदवादी होइनौं’
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डपथ ब्युँताउने बहस उछालिए पनि दाहालले आइतबार उक्त शब्द प्रयोग गर्न चाहेनन्। पार्टीमा पेस गरिएको प्रस्तावमा भने ‘विचारको केन्द्रीकरण’ गर्ने उल्लेख छ। सचिवालय नेताहरूको भनाइमा विचारको केन्द्रीकरण भन्नाले नेतापिच्छे विशृंखलित मतहरूलाई दाहालले अघि सारेको मान्यताले अब विस्थापित गर्नेछ। ‘प्रचण्डपथ भन्नाले हामी युद्धतिर जाँदैनौं, तर युद्धबाट शान्तिमा आएपछि हामीले संस्थागत गरेको परिवर्तनलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नेछौं,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रचण्डपथको वैचारिक गाइडलाइन त्यही हो।’ तर नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले दाहालको चाकरीका लागि प्रचण्डपथ ल्याइएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने चेतावनी बैठकमा दिइसकेको छ। दाहालले व्यंग्य र असन्तोष मिश्रित स्वरमा भने, ‘नारायणकाजीले नेतृत्वमा कसैको एकत्व नरहेको धारणा बैठकमार्फत स्थापित गरिसक्नुभएको छ।’
दाहालले संविधान निर्माणको नेतृत्व र कार्यान्वयनको पहल लिएको हुनाले अब परिवर्तन संस्थागत गर्ने बताए। 
उनले हालको स्थिति बहुदलकालीन संसद्को नरहेको, लेनिनले उपयोग गर्ने भनेको जारशाहीकालीन रुसी संसद् ‘दुमा’ जस्तो पनि नरहेको भन्दै केबल उपयोग गर्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे।
आफ्नो दलबाट स्थानीय चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिका लागि माओवादी केन्द्रले साउन २० देखि तीन दिनसम्म राष्ट्रिय भेला चलाउने निर्णय गरेको छ।