राजपाको द्विविधा र संविधान संशोधन

तर पनि राजपाका केही कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिए भने केहीले बहिस्कार गरे । नतिजा के आयो भन्नेतिर नजाऔं । 
एकातिर असोज २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा पनि निर्वाचनमा भाग लिने विश्लेषण हुँदैछ । उसले दल दर्ता गर्नु त्यसकै संकेत हो । अर्कोतिर संविधान संशोधन लगायत माग पूरा नभए निर्वाचनमा नजाने अडान पनि राख्दै आएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरू पहिलो चरणकै निर्वाचनबाट विभाजित भएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरेको तर्क दिँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्ना असन्तुष्टिको बाबजुद आत्मसमर्पण गर्दै पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लियो । नयाँशक्ति नेपालसँग तालमेल गर्‍यो । तर पनि नतिजा सन्तोषजनक देखिएन ।
चुनावका क्रममा संसफो आफै फँस्दै गएको देखिन्छ । मनोनयन हुनुभन्दा एकदिन पहिलाको उसको अभिव्यक्ति र मनोनयन दर्तापछिको अभिव्यक्तिमा धेरै भिन्नता देखियो । संविधान संशोधनबिना कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा भाग नलिने आफ्नै वचनबद्धता विरुद्ध लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गरेको भन्दै निर्वाचनमा भाग लियो । स्मरण रहोस्, संसफोका अध्यक्षले संविधान संशोधनले हुँदैन, संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए । सधैँ फूलमालाले स्वागत हुने नेताको चुनावमा सहभागी भएकै कारणले मधेसी जनताले बहिस्कार गरेको कुरा सर्लाहीको घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ । अब फेरि हामीले आन्दोलन छाडेका छैनौं भन्ने अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ ।

राजपामा मनमुटाव
राजपाले दुवै चरणको चुनावमा भाग लिएन । निर्वाचन अघि राजपाका केन्द्रीय नेताहरू पश्चिम मधेस पनि गए । नवलपरासीमा भएको अस्वाभाविक घटनाले आन्दोलन मत्थर भएको देखिन्छ भने विरोधमा उत्रने बित्तिकै राज्यले हिरासतमा लिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा विरोधको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन । फलस्वरुप कतिपय ठाउँमा सशक्त रूपमा बहिस्कार भयो । यसको उदाहरण नवलपरासीको राजपा नेता हृदयेश त्रिपाठीको गाउँलाई लिन सकिन्छ भने अन्य ठाउँमा सामान्य नै रहेको देखिन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा आफ्ना मतदातालाई समेटिराख्न कतिपय स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिई निर्वाचनमा भाग लिएको देखिन्छ ।
अब राजपाले दल दर्ता गरी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने संकेत देखाएको छ । तर प्रदेश नं. ५ का राजपाका नेताहरूले आफूहरूलाई मात्र निर्वाचनबाट बञ्चित गरेको भन्दै असन्तुष्टि देखाएका छन् । केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेश नं. ५ को कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लाको निर्वाचन स्थगित गराउन अडान नलिएको कतिपयको बुझाइ छ । आफ्नो राजनीतिक करिअर नै समाप्त भएको उनीहरूको बुझाइ छ । यही कारण राजपामा केही मनमुटाव भएको देखिन्छ ।

५८ जनाको मूल्य 
मधेसमा संविधान संशोधनकै लागि लामो आन्दोलन भयो । नाकाबन्दी भयो । ठूलो मात्रामा आर्थिक ह्रास भयो । सर्वसाधारण जनताले दु:ख पाए । ५८ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भए । तर कुनै माग पूरा भएन । आन्दोलन गरी आम जनताको हत्यामा साक्षी बनेका त्यही नेता फेरि निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् । ज्यान गुमाएको परिवार तथा घाइतेले आफ्नो पीडा भुलेका छैनन । उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी गर्ने खालको कुनै ठोस काम राज्यले गर्नसकेको छैन भने मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि केही गर्नसकेका छैनन् । एकचोटी राजविराज, भारदह, भैरहवा, वीरगन्ज, बेथरी, कलैया, मोरङ, कैलाली गएर मृतक परिवार तथा घाइतेको अवस्था हेर्दा यस्तो अनुभूति हुन्छ । सदस्य गुमाएका र आफ्नो अंग गुमाएका परिवारलाई सोध्दा उनीहरूका पीडा थाहा पाइन्छ । कसैको परिवारले खान पाएको छैन । कसैको बच्चाले पढ्न पाएका छैनन् । कसैको जनजीविका चलाउन गाह्रो भएको छ । 
हुन त मधेस आन्दोलनमा मारिएका, घाइते भएका, सम्पत्ति क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ । जे होस्, आयोगले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन दिने आशा गरिएको छ । 
मधेसी जनतामा ठूलै असन्तुष्टि अझै बाँकी छ । त्यसो त मधेसी जनताले धेरै मागेका छैनन् । उनीहरूले बराबरीको अधिकारमात्रै खोजेका हुन् । नेपाली बन्न चाहेका हुन् । राजनीतिक स्तरमा पूरा गर्न सक्ने सानो माग रहेको छ, जसले देशै विखण्डन हुने सम्भावना देखिँदैन । स्थानीय निर्वाचन हुनुपूर्व संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना हक–अधिकारको सुनिश्चितता चाहेका हुन् । तर न सरकार संवेदनशील, नत मधेसी भनाउँदा दल नै इमानदार देखिए । बाँकी रह्यो, निरीह राजपा, के ऊ मधेसी जनताको अधिकारका लागि अडिग रहन्छ त ?

अदालतको भूमिका 
न्याय पाउने अन्तिम ढोका हो– न्यायालय । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोल्न पाइँदैन । राजनीतिक विषय भएकाले मात्रै यहाँ छलफल गरिएको हो । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग बनेको थियो । स्थानीय जनतासँग छलफल, परामर्शबिना नै काठमाडौंको होटलमा बसी प्रदेश नं. २ र ५ का ११ वटा जिल्लाको स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरियो । संविधान र कार्यनिर्देशको विपरीत हुनेगरी मधेसी बाहुल्य जिल्लामा गैरकानुनी तरिकाले स्थानीय तहको सिमाना कोरियो । त्यही मुद्दा लिएर सर्लाही, सिसौटियाका केही व्यक्ति अदालत पुगे । २ पटक मुद्दा दरपीठ भयो । इजलासको आदेशमा दर्ता भयो, विचाराधीन अवस्थामा छ, निर्वाचन भएकाले त्यो अब विचाराधीन मात्र भयो । मधेसी जनताको मागस्वरुप स्थानीय तहको संख्या बढाउन समिति बन्यो । त्यसले तराई मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्‍यो । फेरि मुद्दा पर्‍यो, सोही धारालाई टेकेर अदालतले अन्तरिम आदेश गर्‍यो । सरकारको निर्णय यथास्थितिमै छ । यसरी संविधानको एउटै धारा टेकेर गएकोमा केही सुनुवाइ भएन ।
यसरी अदालतमा मधेसीको हक–अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई सकभर पन्छाउने, औचित्यहीन बनाउने काम प्रत्यक्ष रूपमा भएको देखियो । अन्तत: त्यही भयो, सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २ नं. प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भइसकेको र ५ नं. को तीन जिल्लामा समेत उम्मेदवार मनोनयन लगायतका कार्य अगाडि बढिसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश गर्न मानेन र निर्वाचन भयो । 
सरकार लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हठ र अदूरदर्शिताको कारण देशमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । सरकार आफैले बढाएको २२ वटा स्थानीय तहलाई अदालतले रोकेपछि सरकार मूकदर्शक भएको छ । फेरि मधेसी नेताको मन बुझाउन अन्तरिम आदेश बदर गरिपाउँ भन्दै निवेदन पनि दिई उनीहरूलाई उल्लु बनाएको छ । यसर्थ संविधान संशोधनको विकल्प छैन । संविधान संशोधनमार्फत संघीय संसद र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।