१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

निर्वाचनले उघारेका यथार्थ

श्याम श्रेष्ठ

झन्डै दुई दशकपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले एकसाथ थुप्रै कुरा सतहमा ल्याएको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल हुनपुगेको छ ।

निर्वाचनले उघारेका यथार्थ

त्यतिबेला दोस्रो रहेको नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हुनपुगेको छ । माओवादीको तेस्रो पोजिसन भने यताउति भएको छैन ।
जुन वर्ग र समुदायको समर्थनमा कांग्रेस अहिलेसम्म टिकिआएको छ, त्यो वर्ग र समुदायले भोट दिन छाडेर कांग्रेस यति खुम्चिएको देखिँदैन । सधैंझैं सम्भ्रान्त वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सा अहिले पनि उसकै साथमा देखिन्छ । यस पटक स्थानीय तहको चुनावमा उसको साथ छाडेको विशेषत: बौद्धिक समुदाय, युवा समुदाय र जनसाधारणले हो । रञ्जु दर्शना र किशोर थापाले काठमाडौंमा पाएको मत मूलत: कांग्रेसबाट असन्तुष्ट समुदायको मत हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस्तो भान हुन्छ, आम नागरिक अहिले परम्परागत पार्टीहरूको विकल्पको खोजमा छन् । आडिलो राम्रो विकल्प भने भेटिसकेका छैनन् । परम्परागत पार्टीभन्दा सोच, पार्टी संगठनको ढाँचा र आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रममा खास भिन्न नभएकाले नयाँ शक्ति पार्टीलाई पनि उनीहरूले विश्वास गरिहाल्न सकेनन् । त्यसैले चुनावमा यो पार्टीको बिजोगै भयो । राप्रपा जति पनि यो पार्टी लोकप्रिय देखिएन ।
बौद्धिक समुदाय, युवा समुदाय र जनसाधारण उत्तिकै परम्परागत यथास्थितिवादी दलहरूसित रिसाएका होइनन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन ठूलै आएर पनि आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन त्यही मुताबिक हुन नसक्दा र सांस्कृतिक रूपमा यी दलहरू पहिले जत्तिकै भ्रष्ट देखिँदा उनीहरूको आक्रोश र निराशाको ग्राफ यसरी चुलिएको हो । टाढा किन जाने, लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रकरणमा भने केही नबोल्नु तर चुनावको मुखैमा अकारण एकजना स्वच्छ छविका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि भने महाअभियोग लाउनु र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा विवादास्पद भूमिका खेल्नु जस्ता घटनालाई आजकालका जागरुक मतदाताले केलाउन नसक्ने कुरा भएन । अहिले पराजित दलहरू पार्टी भित्री अन्तर्घातले गर्दा आफू हारेको भन्दैछन् । त्यो विश्लेषण सत्यको नजिक देखिन्न । अन्तर्घात त सबै पार्टीमा धेर–थोर भएको देखिन्छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहनेवाला छ । 

परन्तु कांग्रेस र माओवादीलाई यसपालि अन्तर्घात, गुटबन्दी र एमालेको लोकप्रियताले भन्दा ज्यादा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग तथा आईजीपी नियुक्तिजस्ता घटनाले पैदा गरेको चरम अलोकप्रियताले नराम्ररी हराएको देखिन्छ । जनसाधारण, युवा र बौद्धिक समुदायले कुनै अर्को राम्रो विकल्प भेटेनन् । नराम्रोमध्ये वेश विकल्पका रूपमा एमालेलाई भोट हाले । सिद्धान्त र नैतिक आदर्शलाई डस्टबिनमा मिल्काएर जोसित पनि चुनावी गठबन्धन बनाउने उनीहरूको नीति अरु त अरु उनीहरूका आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत पाच्य भएन । त्यसमाथि थप, एमालेको भुइँ तहको संगठन संरचना र एनजीओ/आईएनजीओ तथा राज्ययन्त्रभित्र सहयोगी कर्मचारीको सञ्जाल अरु कसैको भन्दा चुस्त–दुरुस्त रहेको र उसको प्रचार संयन्त्र अरु सबैको भन्दा अत्यन्त आक्रामक र प्रभावी रहेको जगजाहेर छ । अरु दलले आफ्नो हातमा रहेको सुन पनि बिकाउन सकेनन् । एमाले आफ्नो हातमा रहेको आलुमनम पनि बिकाउन सक्षम रह्यो । उसको उम्मेदवार छनोटमा प्रणालीले ज्यादा काम गरेको तथा तल्लो निकायलाई ज्यादा अधिकार दिएको देखिन्छ । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा एमाले नेतृत्वको सरकार भारत सरकार विरुद्ध दह्रोसित उभिएको घटना र संविधानको संशोधनको मामिलामा एमालेले देखाएको पहाडे अतिराष्ट्रवादले समेत चुनावमा ठूलो काम गर्‍यो । 
परन्तु एमालेले पाएको अहिलेको सिटको बढी संख्या नितान्त अस्थायी परिघटना मात्र हो । किनकि उसले अहिले अरुको कुकाम र अलोकप्रियताका कारण सिर्जना भएको नेगेटिभ भोट ज्यादा पाएको देखिन्छ । यस्तो नेगेटिभ भोट अरुले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्न थाल्नासाथ कुनै पनि क्षण उडेर अन्त जान सक्छ । किनकि आम मतदाताको स्मरणको डोरी निकै छोटो हुने गर्छ । कुनै पनि पार्टीको टिकाउ भोटचाहिँ भुइँ तहसम्म राम्रो संगठन संरचना र असल कामको कारण आएको मात्रै हो । 
माओवादी केन्द्रको देशब्यापी संगठनको भद्रगोल स्थिति हेर्ने हो भने उसले पाएको सिट संख्या थोरै होइन । कमजोर स्थितिका बाबजुद उसले स्थानीय चुनावमा देशब्यापी उपस्थिति पनि देखाएको छ, विजयको खास–खास पकेट क्षेत्र पनि देखाएको छ । थोरै मतसंख्याको दूरीमा माओवादीले दोस्रो भएर हारेको पचासभन्दा बढी सिट संख्यालाई मसिनोसित केलाउने हो भने भन्न सकिन्छ– ऊ हार्नुको मुख्य कारण उसको संगठनको कमजोर र छ्यान्न–ब्यान्न स्थिति हो । अनि हारको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण आम नागरिकले उसलाई विचार, चरित्र र आर्थिक–राजनीतिक कार्यक्रमका हिसाबले कांग्रेस–एमालेभन्दा भिन्न र उन्नत वामपन्थी पार्टी ठहर्‍याउन छाड्नु हो । 
यस बाहेक, अरु पार्टी बनिबनाउ स्थितिमा छन्, माओवादी पार्टी देशका सबै क्षेत्रमा बल्ल देशब्यापी संगठन निर्माण तथा विस्तारको स्थितिमा देखिन्छ । ऊ अझै चार टुक्रामा टुक्रेको स्थितिमा छ । त्यसमाथि थप, महाअभियोग र आईजीपी काण्डमा कांग्रेसको पछि लाग्नु र आफूले सरकारमा बस्दा गरेको राम्रो कामको समेत प्रचार गर्न नसक्नु उसको पराजयका अन्य आधारभूत कारण देखिन्छन् । 
यो निर्वाचनमा देशभरि वामपन्थीले हारेका सिटमा फरक मतसंख्यालाई केलाउने हो भने यो छर्लंगसित देखिन्छ कि वामपन्थी पार्टीहरू आपसमा गठबन्घन बनाएर मिल्दा हुन् त अधिकांश स्थानीय तहको धेरैजसो पद उनीहरूकै हातमा सजिलै हुने थियो । स्थानीय सरकारमा उनीहरूको तीन चौथाइभन्दा ज्यादा हिस्सा रहने थियो । यसको तात्पर्य नेपालका मतदाताले अझै वामपन्थी पार्टीहरूलाई नै सरकारमा खोजिरहेछन्, सबै ठाउँमा उनीहरूको एकता खोजिरहेछन् । तर वामपन्थी पार्टीहरूचाहिँ जनमत विपरीत हिँड्न खोजिरहेछन् । जनमतले सिकाएको यो पाठ उनीहरूले प्रदेश र संघको चुनावमा सिक्ने हुन् कि होइनन्, हेर्नै बाँकी छ । 
यो चुनावले के पनि देखाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमानभन्दा पुन: पछि फर्किने खालको हिन्दुत्व, संघीयताको विरोध र संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा आम नागरिकले ठ्याप्पै मनपराएका छैनन् । यही कारण यो पार्टी निकै खुम्चिँदैछ र अस्तित्वको संकटमा छ । 
यो चुनावले देखाएको छ– आम मतदाताको मूल प्रवृत्ति परिवर्तन हो । उनीहरू देशमा प्रगतिशील परिवर्तन खोजिरहेछन् । उनीहरू देशमा त्यस्तो दल खोजिरहेछन्, जो देश, जनता र राष्ट्रिय प्रभुसत्ताप्रति इमानदार छ र देशमा प्रगतिशील परिवर्तन तथा समतामूलक समावेशी विकासका लागि मरिमेट्न तयार छ । त्यस्तो दल कुनै निस्कियो भने उनीहरू परम्परागत दल छाडेर त्यसलाई साथ दिन आतुर छन् । विवेकशील पार्टीकी युवा उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले पाएको मतले त्यही कुरा देखाइरहेछ । 
यो चुनावले यो पनि देखाएको छ, चुनाव सर्वसाधारण नागरिकले लड्नै नसक्नेगरी महँगो हुँदैछ । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि करोड–करोड र एकजना वडाध्यक्ष निर्वाचित हुन तीसौं लाख खर्च गर्ने स्थिति यसै पटकको चुनावमा देखियो । यस्तो भएपछि चुनावमा एउटा विपन्न कार्यकर्ता उम्मेदवार हुन्छ कसरी ? उम्मेदवार भइहाले जित्छ कसरी ? अझ अब प्रदेश र संघ तहको चुनाव आउँदैछ । त्यसमा चुनाव खर्च यथार्थमा कति पुग्ने हो ? 
चुनावमा उम्मेदवार हुन धनाढ्य, महाधनाढ्य वा दुई नम्बर धन्दाका मानिसका लागिमात्र सम्भव हुनु राजनीतिक हिसाबले डरलाग्दो कुरो हो । यो स्थिति अविलम्ब बदल्न जरुरी छ । यो बदल्ने विधि भनेको चुनावमा व्यक्ति र पार्टीले कसैसित कुनै चन्दा लिन नपाउने, पाएको मतसंख्याका आधारमा पार्टीलाई राज्यले चुनाव खर्च र पार्टी चलाउने खर्चका लागि अनुदान दिने प्रणाली देशमा सुरु गर्नु हो । यसो गर्दा पार्टीहरू आफूलाई चन्दा र सहयोग दिने पुँजीपतिप्रति होइन, मत दिने जनताप्रति उत्तरदायी हुन थाल्छन् । भ्रष्टाचारको जरो केही मात्रामा हल्लिन सुरु गर्छ । आफूले करोडांै खर्च गरेर चुनाव नलडेको भएपछि त्यो पैसा उठाउन पनि लाग्नु परेन । राज्यले पार्टीलाई अनुदान दिने प्रणाली स्विडेन, जर्मनी, नर्वे, अष्ट्रेलिया, इजरायल, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानाडा, फ्रान्समा छ । यसो गर्न राष्ट्रिय बजेटको एकदेखि दुई प्रतिशत रकम छुट्याए पुग्छ । यसले ठूलो विकृतिबाट देशलाई पनि जोगाउँछ ।

 

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७४ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?