सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

निर्मला भण्डारी

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।

कानुनी जटिलता
पहिलो चरणको निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि दुई महिना हुनलाग्यो । दोस्रो चरणका प्रतिनिधिसमेत पदभार सम्हाल्ने क्रममा छन् । तथापि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक भने संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । हिजो घोषणापत्र मार्फतमात्र नभई स्वयं उम्मेदवारहरूले सिंहदरबार नै घरदैलोमा पुर्‍याउने, हरपल जनताकै वरिपरि आफूहरू रहने, स–साना कामका लागि केन्द्र धाइरहनु नपर्ने, जनताप्रति सदा उत्तरदायी र जवाफदेही रही उनीहरूको दु:ख–सुखको साथी बनेर स्थानीय सरकार चलाउन आफूहरूलाई अवसर दिन अनुरोध गर्दै दर्जनँै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गरेका थिए । उता १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीले दिएको हैरानीबाट आजित भएका जनताले पनि बडो उत्साह, उमंग र भरोसासाथ आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाइसके । समस्या धेरै छन् । जनता चाहन्छन्, गाउँ–ठाउँमा विकासका काम फटाफट भइहालुन् । हजारौं समस्या जनप्रतिनिधिलाई पर्खेर बसेको अवस्थामा समेत कानुनकै अभावमा काम गर्ने बाटो नखुलेर बधाई ग्रहण गर्ने, उद्घाटन गर्दै हिँड्ने मात्र नभई आफूलाई लोकप्रिय देखाउन सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता बढाउनेदेखि नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई मोबाइल बाँड्ने सम्मका निर्णय गरेका छन्, कतिपय आलोचित भएर फिर्ता नै गर्नुपर्‍यो ।
संविधानले प्रस्ट रूपमा उपप्रमुख/ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने र त्यसैले स्थानीय तहका समस्याको न्याय निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले काठमाडँँै महानगरपालिकालाई हेर्दा उपप्रमुखको काम अर्थात् न्याय निरूपणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही प्रमुखले गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अलमलको स्थितिमा केन्द्रीय सरकार भने स्थानीय सरकारलाई चाँडो कानुन बनाइदिने दायित्वबाट पन्छिँदै केन्द्रबाटै आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यकारी आदेश दिइरहेको छ । जुन कार्य संविधानको मर्म वा लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताविरुद्ध छ ।
अहिले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि धेरै कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि (जो स्थानीय सरकारले नै बनाउँछ) केन्द्रीय तहले स्थानीय सरकारका लागि मूलत: ५ वटा कानुन (स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी ऐन, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन सम्बन्धी ऐन, जुन विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्) लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चाँडो पारित गरेर स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनु आवश्यक छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता
अहिले कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने विषयलाई लिएर विवाद चरम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सबै पार्टी आ–आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । उता सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने भने पनि उनीहरू भने आफूलाई स्थानीय तहमा सरुवा नगरिदिन चाकडी र भनसुनमा लागिपरेको सुन्नमा आएको छ ।
वास्तवमा, स्थानीय सरकार परिचालन र विकासका लागि कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयका प्राविधिक ज्ञान, सीप र विज्ञता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तत्काल हेर्दा स्थानीय तहमा यस्तो जनशक्तिको अभाव छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने स्थानीय तहको कर्मचारी र निजामती सेवाको कर्मचारीबीच तहगत र श्रेणीगत भिन्नता भएकाले पदोन्नति, सेवासुविधा लगायत विषयमा एकरूपता हुँदैन । एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी विषयगत र विकास समिति अन्तर्गत नियुक्ति हुने, उनीहरूको सरुवा, बढुवा र सेवासुविधा पनि एक प्रदेशभित्रै आन्तरिक रूपमा मात्र समायोजन हुने भएकाले निजामती अन्तर्गतका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच चरित्र र भूमिकासमेत फरक रहन्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी करिब २४ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि करिब ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यही अनुपातमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका समेतमा गरी करिब ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । पुराना कर्मचारी बाहेक करिब ४५ हजार कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति पाउनुपर्ने देखिए पनि विज्ञहरूको विचारमा अहिले यस्ता प्राविधिक र विषयगत विज्ञता भएको जनशक्तिको कमी छ । तत्काललाई जसोतसो गर्जाे टार्ने काम भए पनि संघीयतालाई मजबुत पार्ने हो भने गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक तालिम दिने कुरामा राज्यले जोड दिनु आवश्यक छ ।

संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप
अहिले सरकार, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, आमसञ्चार माध्यम, जनता तथा दातृ निकाय लगायत सबै पक्ष संघीयता, यसको संरचना तथा न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय, स्थानीय साधनस्रोत परिचालनजस्ता विषयमा कुन तहको के कति अधिकार भन्ने बारेमा दुविधामा परेका छन् । तसर्थ अन्जानमै पनि एकले अर्काेमाथि हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि राज्यले सबै सरोकारवालालाई आ–आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग र सचेत बनाउन विज्ञहरूद्वारा जानकारीमूलक तथा विषयगत तालिम व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । संविधानले तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था गरेको छ, तथापि अहिले केन्द्रको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, स्थानीय तह केका लागि ? यसले के गर्छ/गर्नुपर्छ ? संविधानप्रदत्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्र, सीमा र तिनलाई सदुपयोग गर्ने प्रक्रिया, रणनीति र सम्भावनाजस्ता विषयमा विलकुलै चिन्तन, मनन र बहस भएको देखिँदैन । जो नितान्त आवश्यक छ ।
साथै अहिले मूलत: दुई खाले मत देखिएका छन् । एउटा, स्थानीय तहलाई प्रदेश अधीनस्थ राख्नुपर्छ । अर्काे, सिधै स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरूको ध्येय पनि केन्द्रबाट सिधै स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने अथवा आफू अधीनस्थ राख्ने वा कार्यगत हस्तक्षेप गर्ने भन्ने नै हो । वास्तवमा संविधानले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरेको भए पनि अहिले राजनीतिक दलहरू तथा केन्द्रको व्यवहार हेर्दा के जोखिम देखिन्छ भने भोलि स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको बहाना बनाएर अधिकार फेरि केन्द्रीकरण गरिने त होइन ? तसर्थ यस विषयमा स्थानीय तह स्वयं आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीप्रति कति सचेत र सजग बन्न सक्छ, त्यसमा नै स्थानीय सरकारको भविष्य निर्भर रहन्छ ।
अन्त्यमा, कानुन छैन, कर्मचारी छैनन्, के गर्ने, के नगर्ने प्रस्टता छैन । तथापि यो अवस्थामा पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारीले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने धेरै काम छन् । तसर्थ आजैबाट उनीहरूले हिजो घोषणापत्रमार्फत जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याको कार्यगत, स्थलगत र क्षेत्रगत पहिचान गर्दै कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरी कार्ययोजना तयार पार्नु उपयुक्त हुन्छ, ताकि भोलि कानुन बन्ने र बनाउने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेस र काठमाडौंको मेलमिलाप

चन्द्रकिशोर

६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतको आधारमा मात्र मधेसी एजेन्डा सुस्तायो भनेर अथ्र्याइयो भने त्यो काठमाडौंको फगत आत्मश्लाघा ठहरिनेछ । प्रदेश नं. १, ५ र ७ का समथर भूभागमा भएको मतदान र त्यसको आधारमा काठमाडौंमा भइरहेको व्याख्या एकाङ्गी छ ।

मूलपक्ष हो, नेपाली राज्यको प्रतीकका रूपमा रहेको काठमाडौंको स्वामित्व आफ्नो राजनीतिक भूगोलभित्र छ कि छैन र ऊ आफ्नो भूगोलसँग कसरी जोडिएको छ ? मधेस आन्दोलन नेपाली राजनीति भित्रको एउटा कोष्ठक थियो, जसले नेपालको राष्ट्रियता र राज्य पुन:संरचनाबारे सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो । मधेसले नयाँ ‘न्यारेटिभ’ लिएर उपस्थित भएको थियो । काठमाडौंको एउटा वृत्त जहिले पनि मधेसको जुझारुपनबाट सशंकित रहँदै आएको छ, त्यसैले ऊ प्रतिक्रियात्मक पनि देखिन्छ । 
काठमाडौंले मधेसप्रतिको संशय जीवित राख्दा उसको अस्तित्वलाई एउटा आधार र औचित्य प्रदान गर्छ । मधेसप्रतिको उसको संशय रोग नभएर रोगको लक्षणमात्र हो । असली रोग त काठमाडौंले वर्तमान भूगोल प्राप्त गरेदेखि नै दक्षिणी हिस्साप्रति राख्दै आएको फरक मनोविज्ञान हो । मधेसी राजनीतिभित्र पनि एउटा तप्का छ, जसले काठमाडौंप्रतिको नफरतलाई हावा दिइरहन्छन् र त्यसैको आधारमा आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन चाहन्छ । यी दुइटै मानसिकता विभाजनकारी हो । पहाड र मधेसका बृहत्तर जनता आपसी मेलजोल र सम्मानका साथ सहयात्रा गर्न चाहन्छन् । एकथरी पहाड वा मधेसमा बस्ने पहाडी जनमतमा मधेसीलाई लिएर रहेको असुरक्षाको भावलाई थप आक्रामक बनाउँदै राष्ट्रियताको राजनीति गर्दैछन् । अर्काथरी मधेसी जनतामा आक्रामक असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरेर पहिचानको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहँदैछन् । पछिल्ला एक दशकको लुकामारीको मूलविन्दु यही हो । 
२०६९ जेठ २ का दिन मधेसी राजनीति चुकेकै हो । त्यो दिन ११ प्रदेशको संघीय ढाँचाको अवधारणा बाहिरिएको थियो । तुलनात्मक रूपमा तराईका मधेसी बहुल जिल्लाहरू जोडिएर प्रदेशको प्रारूप देखापरेको थियो । त्यतिखेर जेठ १४ मा त्यो संविधानसभा भङ्ग भएको हो । त्यसको ६ वर्षपश्चात आज मधेसी राजनीति कुन डिलमा आएर उभिएको छ ? त्यतिखेर मधेसको चाहनाको गुरुत्व काठमाडौंमा बढी थियो । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति मधेसप्रति आजको जस्तो तीव्र धु्रवीकृतको अवस्थामा आइपुगेको थिएन, नत नेपाली समाज नै विभाजित देखिएको थियो । अहिले सीमांकनको मुद्दा निकै पर धकेलिएको छ । हालका लागि न लडेर मधेसमा दुई प्रदेश लिन सकिन्छ, नत काठमाडौंले नै सद्भाव र शान्तिपूर्वक प्रदान गर्ने छाँटकाँट छ ।
२०६९ र २०७४ बीचको अन्तर मधेसी राजनीतिले ठम्याउन सकेन भने उसको स्पेस हालका लागि झन् बढी खुम्चिँदै जान्छ । राजनीति सधैं सरल रेखामा हिँडिराखेको हुँदैन, नत आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति नै सधैं अनुकूल भइदिन सक्छ । मधेसी राजनीतिको विडम्बना के हो भने कहाँ पुग्ने हो, त्यो तिनलाई नै थाहा छैन । ऐतिहासिक विभेद र असमानतालाई आधार बनाएर राज्य विरुद्धको विद्रोहलाई अगाडि बढाउँदा कहाँनिर त्यो समुदाय विरुद्ध लक्षित हुनपुग्छ, त्यसको लक्ष्मणरेखाको हेक्का नै रहेन यिनीहरूलाई । सार्वजनिक खपतका लागि कसरी प्रस्तुत हुने र वार्ताको टेबलमा के कस्तो रणनीति अपनाउने बीचको भिन्नता ठम्याउन नसक्दा जहिले पनि वार्ताको मोलमोलाइमा मधेसी शक्तिको हात तल पर्ने गरेको छ । २०६९ देखि ओरालो लागेको मधेसी राजनीति तेस्रो मधेस आन्दोलनले पनि काठमाडौंमा उकासिन सकेन । 

२०६३ ले आत्मसात गरेको मूलप्रवाहमा ‘डेडलक’ गर्ने काम मधेसको कोणबाट भएको कि मधेसलाई अल्झाएर अरू शक्तिले गरेका हुन् ? चुरो कुरो के हो भने पछिल्ला एक दशकमा मधेसको सवाललाई लिएर राजनीतिक अभिमुखीकरण नै विसंगत ढङ्गले बढ्यो । निर्दोष मधेसी जनताको रणनीतिक जनमतलाई एकताबद्ध पारी व्यावहारिक शक्तिका रूपमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको भए यसले नेपाली राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नवीन आयाम दिन्थ्यो । तर २०६३ पछि उदाएका मधेसी दलहरूले वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट एकात्मवादी शासक समुदायका पृष्ठपोषण हुने चाहनालाई समयमै चिर्न सकेन । राज्यको रूपान्तरण तथा आमूल परिवर्तनका मधेसी चाहनालाई मुलुकका अन्य हिस्साका जनतालाई सम्झाउन र बुझाउन सकेन । पहिलो संविधानसभामा विष्मयकारी सफलता लिएर पुगेका मधेसी राजनीतिक दलहरू राज्यसँगको लेनदेनमा एक मुख्य पक्ष भई उपयुक्त विषयको निर्धारण गर्न चुक्दै रहे, यसमा दिल्लीको पनि दाहिने–देब्रे चालले अल्मलाइराख्यो । आज पनि त्यही नियति छ । 
२०६३ र २०६४ को मधेस आन्दोलन र पहिलो संविधानसभामा भएको उपस्थितिबाट काठमाडौंले केही पाठ सिकेको थियो । यही कारण हो कि २०७२ मा संविधान ल्याउँदा मुख्य शक्तिहरू एकढिक्का भए र एकात्मवादी सोचलाई अग्रगमनका संरचनाहरूमा घोलमेल गरिदिए । यो यस्तो सुविचारित रणनीति थियो, जसले देशभित्रको ठूलो हिस्सा जो परिवर्तनका पक्षमा थिए, उनीहरू तथा भारत इतरका नेपाली मित्र देशहरूसमेत मुग्ध देखिए । पहाडका जनता राजनीतिक भूगोलको सुरक्षा एवं समृद्धि चाहन्छन् । त्यसैगरी मधेसका जनता पहिचान र प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । यो दुइटै क्षेत्रका वासिन्दाका अन्तरनिहित चाहनालाई व्यापक राजनीतिक सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न भएन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमात्र होइन, तीनवटै तहको निर्वाचनले पनि उत्पन्न हुने अतिवादलाई रोक्न सक्दैन । 
राजपाको दल दर्ताका क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंह अर्थात गज्जुबाबुको नाम फेरि एकपटक चर्चामा आएको थियो । मधेसको राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने जुन प्रयत्न उनले गरेका थिए, त्यसैको उत्तराधिकारको निरन्तरता हो, मधेस केन्द्रित दलहरू । सवाल केवल राजपा नेपालको होइन, सबै दलहरू तिनकै बाटोलाई पछ्याएका छन्, जो मधेसको मुद्दालाई मध्यमार्गी बाटोबाट उठाउन चाहन्छन् । २०६३ पछिको मधेसी राजनीतिले प्राप्त गरेको सत्ता सुखले गर्दा उसले आफूलाई राजनीतिक संघर्षको इतिहासबाट अलगावमा पारे । रघुनाथ ठाकुर, वेदानन्द झा, रामजनम तिवारी देखिको लामो परम्परा छ, जो जतिसके, त्यति मधेसी संघर्षको परिच्छेदलाई थप्ने काम गरे । आज जो जुन शक्ति आफूलाई मधेसी आन्दोलनको उत्तराधिकार शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ, उसले विगतबाट आफूलाई अलगाव गर्नुको अर्थ आत्मघाती व्यूहमा फँस्नु हो । 
जेजस्तो भए पनि वर्तमान संविधानको विकल्प कुनै पनि मधेसी दलले खोजेको छैन । चर्का कुरा काठमाडौंले गरुन् वा मधेसले त्यसले दुइटैतिरका अतिवादीलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ । मधेसले पनि काठमाडांैलाई चिन्न सक्नुपर्‍यो र काठमाडौंले पनि मधेसको मनसायलाई बुझ्न सक्नुपर्‍यो । अहिले संघीयता, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको महत्त्वजस्ता अग्रगमनकारी पक्षहरूको उठान मधेसी राजनीतिले गर्दै आएको हुनाले जनमत तिनलाई समर्थन गर्दै थियो । यसको अर्थ तिनीहरूको चालढाल ठिक हो भनेर स्वीकारेको होइन । २०४६ पछि कांग्रेस र एमालेले देशको सांस्कृतिक र वर्गीय विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न, समेट्न र समाधान दिन नसकेकाले यी शक्ति उदाएका हुन् । राज्यसँगको संघर्षमा मधेसी दलले मधेसका जनताको साथ र सहयोग पाउँदै आएका हुन् । तर मधेसी जनतामा उर्लंदो आकांक्षा र अभिलाषासँग यिनीहरूले न्याय गर्न सकिरहेका छैनन् । यिनका पनि राजनीति गर्ने ढङ्ग र ढाँचा साविकको दलहरूको जस्तै छ । मधेसी दलहरू राज्य पुन:संरचनाको कुरा हल्ला गरेर उठाए पनि आफ्नो आन्तरिक राजनीतिका विसंगतिलाई स्वीकार्न फिटिक्कै तयार छैनन् । 
स्थानीय तहको चरणबद्ध निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै गएकामा काठमाडौंले अहंकार राख्यो भने त्यो उसका निम्ति शोकगीत सावित हुनसक्छ । यो भनिराख्दा मधेसी राजनीतिक शक्तिहरूले टिपोट गरिराखे हुन्छ– तपाईहरूले जतिसुकै आन्दोलनको कुरा गरे पनि राप र ताप २०६९ जेठ २ भन्दा निकै तल घटिसकेको छ । मधेसका आधारभूत राजनीतिक एजेन्डा मधेसी शक्तिहरूमाझको अन्योल, अनिश्चयले बर्चस्वशाली समूहसँगको अन्तरद्वन्द्वमा क्रमिक न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । स्वयम् मधेसभित्रको एकीकृत स्वर प्रदेशहरूको विभाजनले आपसमै छरपस्टिँदै गइराखेको छ । ती असन्तुष्टि विस्तारै घनिभूत हुँदै आएका छन् । यी र यस्ता आँखा झिमिक्क हुनु अघिको यथार्थता बिर्सेर मधेसका यो वा त्यो दलले आ–आफ्नै राग र तालमा अलाप गरिराख्यो भने मधेससँग त्यो धोखा हुनेछ । 
मधेसका जागरुक जमात यतिखेर जिल्लिइनु अनर्थ पनि होइन । मधेसी राजनीतिले यस क्षेत्रका जनताको असन्तुष्टिलाई आक्रोशको उत्पादन गर्दै कहिले त्यसलाई काठमाडौंमा त कहिले दिल्लीमा बजार भाउ खोज्दै रह्यो । पहाड र मधेसका जनता बीचको दूरी किन ? के मधेसका जनता पहाडी समुदायका अहित सोचेका छन् ? के मधेसको मूलधार काठमाडौंसँग अलगावको मनोविज्ञानमा छन् ? छैनन्, कहिल्यै पनि चिताएका छैनन् । मधेस काठमाडौंसँग जोडिन चाहन्छ । मेलमिलाप गरेर समग्र देशको उन्नति र सम्मान चाहन्छ । यही नै मधेसी जनसंघर्षको औचित्य हो । विभिन्न कुटिल खेलका बाबजुद पनि मधेसी जनसंघर्षको झिल्को निभ्न नसक्नुका पछाडि जायज चाहनाहरू हुन् । मधेसले जहिले पनि प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणमाथि प्रहार गर्दै आएको हो । काठमाडौंले पनि संंकीर्ण दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनमार्फत मधेसका सबै शक्तिलाई चुनावी मैदानमा ओराल्न सक्नु लाभकारी हुन्छ । काठमाडौंले निकास नदिई बर्चस्वशाली समूहको सत्ताको निरन्तरतालाई मात्र पुठ दिइरहने हो भने अन्तत: ठूलो नोक्सानी लोकतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मधेस र पहाडको द्वन्द्व देखाएर अनेक अवाच्छित मनसुवा सल्बलाउँदैछन्, जसलाई चरणबद्ध निर्वाचन मात्रले निस्तेज पार्न सक्दैन । लोकतन्त्रको न्यूनतम उज्यालोलाई सम्हाल्न काठमाडौं र मधेस एक ठाउँमा उभिनैपर्छ, कोही कुनै पक्ष डग्मगाएर हुँदैन । 

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्