महिलामैत्री व्यवहारको खाँचो

मिनु श्रेष्ठ

अपार विश्वास, खुसी र वर्गबोधका साथ हामी राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक तहमा भाग लिँदैछौं । विश्वास छ कि महिला सहभागिता अनेक मानेमा ब्यर्थ हुने छैन ।

यो नेपाली महिला, महिला आन्दोलन, सामाजिक/राजनीतिक क्षेत्र र आधा धर्तीको विश्वास हो । २१ औं शताब्दीका नेपाली महिलाले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अधिकार र हिस्सेदारी प्राप्त गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य महिलाका लागि निकै रोचक र उत्साहजनक छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै महिला भएको इतिहास पनि हामीले बनायौं । आज स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता र स्वामित्व उल्लेख्य बन्दैछ । निश्चित छ, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारमा पनि महिलाहरू ठूलठूला पदमा जानेछन् । यसको प्रभावले विस्तारै निजामती प्रशासन र सेवा क्षेत्रमा पनि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता बढ्नेछ । यसको अर्थ हुन्छ, चालु दशकमा नेपाली महिलाले अनेकौं पद प्राप्त गर्दैछौं । ठिक यहींनेर प्रश्न आउँछ, के मध्यम र उच्च वर्गका महिलाले मनग्गे पद पाउँदैमा नेपाली ग्रामीण र गरिब महिलाहरूको जीवन फेरिन्छ ? के यस्ता पदहरूले सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ ? आजसम्म महिलाले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दु:खको समाधानमा के यी पदहरू निर्णायक छन् ? अथवा अर्को प्रश्न पनि छ, नेपाली महिलालाई पदले मात्र पुग्छ कि सम्पूर्ण न्याय र अधिकार चाहिएको हो ? यी प्रश्न हामी सबैतिर तेर्सिएको छ । सायद यिनै प्रश्नमा नेपाली महिला आन्दोलन र महिला अधिकारको भावी दिशा निहित छ । 
महिलालाई बलियो बनाउन उनीहरूको राज्यसत्तामा पहुँच बढाउनैपर्छ । यसका लागि पदको अर्थ, आवश्यकता र महत्त्व छ । यसले महिलालाई उत्प्रेरणा र शक्ति दिन्छ । तर हामीले आर्थिक, सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनांै भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाले पाएका पद गरिब र निम्छरा महिलाहरूलाई ‘हर्ष न विस्मात’ बन्न पुग्छ । जसरी हजारौं पुरुषले शताब्दियौदेखि शासन गर्दा पनि गरिब पुरुषहरूको टाउकाको भारी घटेन, त्यस्तै केही महिलाले राजकीय सत्तामा केही वर्ष भाग लिँदैमा गरिब र ग्रामीण महिलाहरूको बोझ र दु:ख घट्ने छैन । 
यो कुनै निराशाको अभिव्यक्ति होइन । तर ध्यानाकर्षण भने पक्कै हो । नेपाली महिलाहरूले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने धेरै कारण छन् । पहिलो बुझ्नैपर्ने कुरा छ कि आम महिलाको दु:ख केही सीमित महिलाको राजनीतिक प्रतिष्ठासँंग सम्बन्धित विषय होइन । संसारभर नै यही हो । इन्दिरा गान्धी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिइन् । वेनजिर भुट्टो पाकिस्तानकी प्रभावशाली नेतृ थिइन् । बंगलादेशमा महिलाहरू नै छन् । नेपालमा पनि त्यो भएकै हो । तर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालका महिलाहरूको अवस्था भन्नु पर्दैन । त्यसैले यस्तो नसोचियोस् कि राजनीतिक प्रतिष्ठा पाइयो, वश दु:ख हट्यो । नेपाली महिलाको दु:ख आर्थिक संरचना र सामाजिक व्यवहारसंँग सम्बन्धित छ । त्यसलाई पुरानो राजनीतिले संरक्षणमात्र गरेको हो । दोस्रो कुरा पद र अधिकारको परिभाषा निकै फरक छ । केही महिलाले पद पाउँदैमा समग्र महिलाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । उही संरचना भित्रका पदहरू कसले पाए, त्यसले सानो बदलाव त देला, तर नेपाली महिलालाई ठूलो बदलाव चाहिएको छ । ठूलो 
बदलाव संरचनागत परिवर्तनसँंग सम्बन्धित छ । पदहरूको भागबन्डासंँग होइन ।
ध्यान दिनुपर्ने अर्को खतरा पनि छ । जस्तो– कतिपय अवस्थामा बोल्ने, टाढाबाठा, सहरिया र मध्यमवर्गीय महिलाहरूले आफूले पद पाएको जोशमा नेपाली महिला निकै माथि छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रम छरिन सक्छ । अथवा आवाज भएका महिलाहरू आफैले यस्तो प्रचार गर्ने खतरा पनि छ । यसले आवाजविहीन र निम्छरा महिलाहरू अझ प्रताडित बन्न सक्छन् । यस्तो भयो भने महिला आन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नेछन् । सीमित महिलाले जे छ, गजव छ भन्ने र समग्र महिलाहरूको सवाल किनाराकृत हुने यस्तो खतराबाट नेपाली महिला अभियानलाई कसरी बचाउने ? 
स्थानीय सरकारमा पुगेका महिलाले विकासको परम्परागत परिभाषा फेर्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा विकासलाई पूर्वाधारसँंग जोडेर हेर्ने चलन छ । सडक, पुल, ठूलाघर । तर महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता पूर्वाधारमा नभई सामाजिक न्याय र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिमा जानुपर्छ । निश्चय नै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ र उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता छ । विकासका परम्परागत सूचकहरूप्रति जनताको आकर्षण छ र विकासका अनेकौं आवश्यकता छन् । ती सबैमा काम गर्नुपर्छ नै । तर जबसम्म हाम्रा गाउँ र नगरहरूमा सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुँदैन, पूर्वाधारको मात्र के काम ? 
नेपाली महिलालाई सद्भाव, सम्मान र सम्पूर्ण सम्मान चाहिएको छ । नीतिगत तहमा समावेशी ढाँचा चाहिएको छ । आर्थिक र सामाजिक व्यवहार पूर्णत: महिलामैत्री चाहिएको छ । भौतिक पूर्वधार मात्रले हाम्रो विकास पूर्ण बन्दैन । त्यो आधा विकासमात्र हो । पूर्ण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकास, सामाजिक न्याय र उन्नत सांस्कृतिक उन्नयन चाहिन्छ । अत: समग्र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहार महिलामैत्री कसरी बनाउने ? हाम्रा महिला जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यसबाट हट्नै हुँदैन । अनिमात्र पदहरूसंँगै अधिकार पनि स्थापित हुँदै जान्छ ।
याद गरौं, पदहरूको कुनै लैंगिक पहिचान हुँदैन । मुख्य कुरा व्यवहार हो र महिलामैत्री व्यवहार, कानुन, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम हो । अन्यथा केही दिदीबहिनीहरू ठूला पदमा त पुग्लान्, तर लाखौं घाँस–दाउरा गर्ने दिदीबहिनीहरूको मुक्ति फेरि पनि सपनामात्र हुनेछ । 

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हिमाली समुदायमा स्थानीय निर्वाचन

ताशी टेवा डोल्पो

वैशाख ३१ गते आदिवासी जनजाति हिमाली समुदाय डोल्पोहरूले भोट हाल्दा म त्यहीं थिएँ । संघीयता र स्थानीय पुन:संरचनाको मर्मसँगै स्थानीय तहको निर्माण हुँदैछ ।

उक्त पुन:संरचनाले डोल्पो समुदाय पनि कहाँ अछुतो रहन सक्थ्यो र ? विशेषगरी भूगोललाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको डोल्पा जिल्लाको ८ वटा स्थानीय संरचनामध्ये समुदायको अग्रसरतामा छरिएर रहेको हिमाली आदिवासी जनजाति समुदायले ३ वटा गाउँपालिका पाए । आफ्नै संस्कृति र इतिहास झल्काउने शेफोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाले समुदायलाई केही समयका लागि भए पनि अपनत्वको भावना दिलाएको छ । यस उपलब्धिलाई समुदायले कति थेग्न सक्छ, त्यो त भावी दिनमा थाहा हुनेछ । यद्यपि डोल्पो समुदाय यत्तिमै खुसी छन् भन्नुचाहिंँ मुर्खता हुनेछ । निर्वाचनले उक्त तिक्ततालाई केही हदसम्म सरकारले फेरि नकोट्याएको भन्न पनि नमिल्ला । यसकारण पहिलो चरणको निर्वाचन सफल भयो/भएन प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । यो लेख डोल्पाको निर्वाचनमा प्रयोग भएको भाषा र राजनीतिक दलको क्रियाकलापमा केन्द्रित रहनेछ । 
हिमाली समुदाय (करिब ७०००) डोल्पोहरूको आफ्नै डोल्पो भाषा छ । राज्यबाट खासै डोल्पो भाषालाई बचाउन कुनै कोसिस विगतमा नभए पनि उक्त भाषा समुदायले अझै पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । आधुनिकताको चपेटामा परेका डोल्पो समुदालाई भविष्यमा उक्त भाषालाई बचाइराख्न केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारको सहयोग खाँचो पर्ने नै छ । हालसम्म एकदमै कम संख्यामा रहेको स्थनीय स्कुलहरूमा सरकारले २ जना शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय भाषा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था भने गरेको छैन । यो बेवास्ता स्थानीय निर्वाचनमा पनि दोहोरियो । 
सरकारबाट समुदायमा जति क्रियाकलाप भए, सबै नेपाली भाषामा मात्र भए । गणतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डमध्ये स्थानीय भाषाको प्रयोग र प्रबद्र्धन पनि हो । हरेक गाउँपालिकामा खटाइएको सरकारी कर्मचारीहरू १ जनाले पनि डोल्पो भाषा बोल्न जान्दैन थिए । चाहे त्यो स्थानीय तहमा खटाइएका ५ जना मतदानका टोली होस् या हरेक वडामा खटाइएका सामाजिक परिचालक नै, धेरैजनाले पहिलोपल्ट उक्त विकट ठाउँमा पाइला टेकेका थिए । चाहे त्यो नेपालीमा लेखिएको दलहरूको घोषणापत्र होस् या गाउँपालिकामा निर्वाचन आयोगले निकालेका सूचनाहरू नै किन नहोस्, प्राय:जसो डोल्पोहरू ती राजनीतिक विषयबाट अनभिज्ञ नै थिए । यसले गर्दा धेरै डोल्पो भोट कसरी हाल्नेमा प्रस्ट भएका थिएनन् । २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रयोगमा पनि स्थानीय भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु कसको असफलता ? संघीयता गणतन्त्रजस्ता गहन विषयलाई संस्थागत गर्न के स्थानीय भाषा प्रयोगमा ल्याउनु पर्दैन र ?
उक्त निर्वाचनले धेरै पछि समुदायकै व्यक्ति तथा महिलालाई प्रमुख पदमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको थियो । धेरै मतदाता निर्वाचनमा भाग लिई गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने अधिकारको लाभ उठाउन चाहन्थे । तर  समुदाय भित्रका हरेक अन्तरक्रिया भने स्थानीय उम्मेदवारहरुले अआफ्नै भाषामै सम्पन्न गरेका थिए । निर्वाचनमा भाग लिँंदा हुने फाइदा तथा बेफाइदाबारे समुदायभित्रै व्यापक छलफल भयो । यसमा समुदायबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यमा भाग लिएका दाबेदारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । ती दाबेदारहरूले सबै छलफल प्राय:जसो घर–घरमा गई निर्वाचनबारे समुदायको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरे । यी छलफल नेपाली भाषामा हुन असम्भव नै थियो । तसर्थ सरकारी कर्मचारीहरूले निर्वाचनको बखत नेपालीमात्र बोले पनि डोल्पो समुदायमा डोल्पो भाषाको महत्त्वलाई नकार्न कदापि मिल्दैन ।
यी कुरा गरिरहँदा हामीले के पनि बिर्सन हुँदैन भने डोल्पो समुदायमा सुरक्षास्थिति निकै कमजोर छ । छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा मात्र आफूलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलले भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेकै हो । कम्तीमा ६० जनाभन्दा बढी युवक मोटो लठ्ठी लिई हरेक गाउँमा गई विपक्ष दलबाट उठ्न निरुत्साहित पनि पारेका थिए । धेरैलाई डर र केहीलाई कुटेरै भए पनि तह लगाइएको पाइयो । १ भोट पनि तल–माथि नहोस् भन्ने पक्षमै तिनीहरु थिए । 
गाउँ–गाउँ गई ती युवकहरूले सित्तैमा ४–५ दिन सम्म खानपिन पनि गरे । पैसा माग्दा र खेतीपातीको समयमा खेतमा जान खोज्दा उल्टो थर्काउने काम गरे ।  सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन अधिकृतहरू जसरी पनि निर्वाचन सिध्याएर जाने हतारोमा थिए । गुन्डागर्दीले सताएको समयमा डोल्पो समुदायले निवार्चनमा कसरी भाग लिए होलान् ? यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन कत्तिको निष्पक्ष भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर रहेको छ । निर्वाचन हुनुभन्दा १ हप्ताअघि जतिमात्र प्रहरी र सेना पुग्नु र पुगेर पनि खासै सुरक्षाको वातावरणलाई सहज बनाउन नसक्नुले स्थानीय निर्वाचनबारे प्रश्नहरू थपिएका छन् । 

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×