जडीबुटी संकलनमा बाधा

वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ (दोस्रो संशोधन २०६४) को अनुसूची १ र २ मा भएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी व्यवस्थाको फरक व्याख्याले गर्दा जिल्लाका ५ सामुदयिक वन नवीकरण हुन सकेका छैनन्।
कार्ययोजनाको म्याद समाप्त भएको २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि साबिक कैलाश गाविसको श्रीविनायक, गडरायको विनायक, कोटदेवलको रनाडा, रिलुको दय र हेमन्तबाडाको हेमन्तबाडा सामुदायिक वन नवीवरण हुन नसकेका हुन्। वन नवीकरण नभएको अवस्थामा सरकारको अनुमतिबिना स्थानीयले कुनै पनि वन पैदावारको उपयोग गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ।
सामुदयिक वनका उपभोक्ताले भने वन हस्तान्तरण गर्दा गरिनुपर्ने भनेर किटान भएको व्यवस्थालाई जिल्ला वनले अपव्याख्या गरी आफूहरूलाई दु:ख दिइरहेको बताएका छन्। श्रीविनायक सामुदायिक वनका अध्यक्ष देजीजंग सिंहले भने, ‘हुँदै नभएको व्यवस्था देखाएर हामीले वर्षौंदेखि संरक्षण र उपयोग गर्दै आएको वनबाट अलग गराउने काम भएको छ।’
नवीकरण नभएपछि आयस्रोतको प्रमुख माध्यम जडीबुटी संकलन गर्न नपाएको, काठ नपाउँदा घरगोठ बनाउन नपाएको र पशुपालन र कृषि कार्यका लागि वनस्रोत उपभोग गर्न नपाएको दय सामुदायिक वनका उमेश जेठाराले बताए। उनले भने, ‘खेतीपाती हँुदैन। अरू रोजगारको विकल्प छैन, वनकै जडीबुटी बेचेर परिवार पालिरहेका धेरैको बिचल्ली हुन लाग्दा पनि जिल्ला वनले हाम्रो समस्या सुनेन।’
पटक–पटक समस्या जानकारी गराउँदा पनि जिल्ला वनले चासो नदेखाएको रनाडा सामुदायिक वनका वीरेन्द्रबहादुर सिहंले बताए। गडरायकी शान्ति बोहोराले भनिन्, ‘हामीले वर्षाैंदेखि जोगाएको वनमा घाँसदाउरा गर्न नपाउने अवस्था भएको छ। हामी साह्रै मर्कामा पर्‍यौं।’
यता जिल्ला वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले भने यहाँका सामुदायिक वनको समस्याबारे आफू जानकार भए पनि नियमका कारण नवीकरण रोकिएको बताए। उनले उपभोक्ताको गुनासो सुन्दै समस्या समाधानका लागि आफूले पनि पहल गरिरहेको बताएका छन्।
समयमै नवीकरण नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिलबाट दिगो वन व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय आधार र मापदण्डअनुसार व्यवस्थित भएको भनेर प्रमाणपत्र पाएका यी ५ वटै वनको प्रमाण खोसिने अवस्थामा पुगेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव मंगल खड्काले बताए।