समावेशी आर्थिक वृद्धिको सम्भाव्यता

डा. विमला राई पौड्याल
(पूर्वसदस्य, योजना आयोग)

किनकि यो योजना गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको र संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत विश्वव्यापी विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्य बनेपछिको पहिलो आवधिक योजना हो । त्यसैले यो योजना र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण संविधानले उद्घोष गरेको शान्त, समृद्ध र समावेशी’ नेपालको निर्माण र दिगो विकास लक्ष्यको ’कसैलाई पछाडि नछोडौं’ भन्ने अभियानको सुरुआत पनि हो ।
मुख्यत: राजनीतिक संक्रमणका कारण विगत २ दशकदेखि देशले भोगिरहेको अत्यन्तै न्यून, (३ प्रतिशतभन्दा कम) आर्थिक वृद्धिदरको विद्यमान अवस्थालाई अन्त गर्दै द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी यो अभियान सफल हुन सक्दैन । त्यसैले चौधौं आवधिक योजनाले ६.५ को आर्थिक वृद्धिदरबाट सुरु गरेर योजनाको अन्त २०७५/७६ सम्ममा तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर नै ७.२५ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । झट्ट हेर्दा निकै महत्त्वाकांक्षी लागे पनि यो प्रक्षेपणले देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त र विकासका लागि लगानीको वातावरण फराकिलो बन्दै गरेको आशालाग्दो भविष्यतर्फ इंगित गरेको छ ।
आशाको यस्तो वातावरण बन्दै गर्दा अर्कोतर्फ भने आफ्नो खेतबारीको अन्नपातले वर्षको ३ महिनासमेत खान नपुग्ने देखेपछि र अन्य जीविकोपार्जनको स्रोत नभेटेपछि हतास भएर सपरिवार विष सेवन गरी मरेको, सरकारी अस्पतालमा औषधि गराउने आर्थिक हैसियत नहुँदा बिरामीले अस्पतालमै झुन्डिएर आत्महत्या गरेको, स्वास्थ्य सेवाको अभावमा सुत्केरी ब्यथा लागेकी महिलाको बीच बाटोमै मृत्यु भएका उदाहरण पनि छन् । 
सँगै ग्रामीण भेगका बालबालिका स्कुलको पहुँचबाट वञ्चित रहेका, पोषणयुक्त खानाको अभावमा गाउँ नै कुपोषणवाट ग्रसित रहेको, स्थानीय जंगलका गिट्ठा–भ्याँकुर, सिस्नुले समेत नपुगेपछि अन्नपातको जोहो गर्न ४ दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्दा पनि २ किलो खाद्यान्न पाउन नसकेको जस्ता अति नै हृदयविदारक घटना पनि आइरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, हामीले चाहेको र हासिल गर्ने उच्च आर्थिक वृद्धिदर र विकासको प्रतिफल गरिब र दुर्गम भेगमा रहेका यी प्रतिनिधि पात्रलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ त हुने होइन ? अनि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भनेर उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता गरिब र सीमान्तकृत जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्ने राज्यको आफ्नो दायित्व किनारा लागेको त छैन ?
आर्थिक समानता, समावेशिता र दिगो आर्थिक वृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि देशको समृद्धि, गरिबीको अन्त र विकासका लागि अपरिहार्य हो र विद्यमान अवस्थामा यो वृद्धि हासिल गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । तर विकासको प्रतिफलमा धनी र गरिब, अनि दुर्गम र सुगम, महिला र पुरुषबीच विद्यमान असमानता कम हुन सकेन भने उच्च आर्थिक वृद्धि र देशको समृद्धि दिगो हुनै सक्दैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको अभियानलाई सुरुदेखि नै समावेशी बनाउने र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने काम पनि कम महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छैन । समावेशी आर्थिक वृद्धिको मर्म यही हो र विकसित अन्य मुलुकको अनुभवलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धि र समावेशितासँगसँगै लैजान सम्भव पनि छ । हो, यो सम्भाव्यतालाई व्यवहारमा लान केही चुनौती छन्, हाम्रा सोच र व्यवहारमा केही नयाँपनको आवश्यकता छ ।
चौधौं योजनाले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन र औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको विस्तार नै द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार मानेको छ र यसका लागि आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेको रणनीति, कार्यशैली र सेवाको अवस्थालाई हेर्दा यो परिवर्तन नगरे तीनवटै क्षेत्रले आशातीत वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिँदैन । 
उदाहरणका लागि, तेह्रौं योजनाले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ४.५५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि योजनाको अन्तमा जम्मा २.२५ मात्रै हासिल भयो । चौधौं योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७५ प्रक्षेपण गरेको छ । देशको झन्डै दुईतिहाई जनसंख्या कृषि व्यवसायमै रहेको र विगत केही वर्षदेखि बढिरहेको व्यावसायिक कृषिप्रतिको चासोलाई हेर्दा यो वृद्धिदरको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि छ । तर योजनाविद्हरूले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हाम्रो देशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरू ०.५ हेक्टरभन्दा सानो क्षेत्रफलमा निर्वाहमुखी खेती गर्छन् । साना र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादनको सम्भावना ज्यादै कम छ । त्यसमाथि धेरै गाउँमा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणले साना तथा ठूला सबै कृषकका खेती प्राय: बाँझो रहन थालेको छ । खेतीमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन् जसलाई हालको प्रविधि, सीप, सूचना र सेवाले प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकेको छैन । ठूला र व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्न सक्ने कृषकसमेत जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको लामो खडेरी अति वृष्टि र रोगकीराको प्रकोप, समयमा कृषि सामग्रीको अभाव, बेलाबखतका राजनीतिक आन्दोलन र आर्थिक नाकाबन्दी, कृषि श्रमिकहरूको अभाव आदि कारणले ठूलो परिमाणमा खेती गर्ने जोखिम लिन तयार छैनन् भने साना कृषकहरूले त चाहेर पनि सहभागी हुन सक्दैनन् । 
यस्तो अवस्थामा कृषिमा केही नयाँ सोच, नयाँ योजना र कार्यशैली जरुरी छ । ५० प्रशितभन्दा बढी संख्यामा रहेका कृषि व्यवसायमै आश्रित साना कृषक र भूमिहीनहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट कृषिको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, परिवहन र बजार व्यवस्थापनजस्ता सबै चरणमा सहभागी गराउन सकेमा कृषिमा संलग्न साना–ठूला सबै कृषकले आर्थिक वृद्धिमा सहभागी हुन पाउँछन् र उपलब्धिको समेत हिस्सेदार बन्न सक्छन् । त्यसैगरी जसले खेतमा काम गर्छ, पशुपालनमा प्रत्यक्ष संलग्न छ, कृषि र पशुपालनसम्बन्धी सेवा सुविधा उसैतर्फ केन्द्रित भए मात्रै परिणाममा कृषि उत्पादन बढ्ने हो । त्यसैले कृषिका प्रविधि, सूचना, लगानी, प्रसार र सेवा पनि अब महिला कृषक केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो औद्योगिक तथा साना र मझौला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन । उद्योगधन्दा र कलकारखानाले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छन् र आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्छन् । तर समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा ठूलाभन्दा साना उद्यममा गरिब, महिला र पछाडि परेको वर्ग र तहको सहभागिता राम्रो हुन्छ । साना उद्योगले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछन् र समुदायलाई आन्तरिक र बाह्य कारणले बेलाबेलामा आइपर्ने आर्थिक जोखिमबाट बच्न पनि सक्षम बनाउँछन् । अझ, लैंगिक भूमिका, शारीरिक अशक्तता वा अन्य कारणवश घरपरिवार र समुदाय छाडेर बाहिर जान नसक्ने वर्ग र समूहका महिला र पुरुषलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट गैरकृषि क्षेत्रमा ल्याउने माध्यम पनि हो साना उद्यम । विगत दुई दशकमा गैरकृषि क्षेत्र र गैरपरम्परागत भूमिकामा महिलाहरूको सहभागिता निकै उत्साहप्रद छ । तर नयाँ क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न, राम्रो आम्दानी गर्न र उपलब्धिको हिस्सेदार बन्नका लागि नयाँ प्रविधि, सीप र सूचनाको साथसाथै लगानीको आवश्यकता पर्छ र यसका लागि राज्यले विशेष योजना र लगानी गर्नुपर्छ । 
देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरूको सम्पत्तिमा भने न्यून पहुँच छ, जसका कारणले कति महिलाहरूले चाहेर पनि उद्यममा सहभागी हुन सकेका छैनन् । प्रायश: उद्योग कलकारखाना वा व्यापारमा पुरुषहरू र त्यसमा पनि हुने–खाने वर्गकै बाहुल्य छ । त्यसैले सोच र योजनामा केही नयाँपन ल्याउने जस्तै : राज्यको कोषबाट स्थापना भई सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने उद्योगधन्दाहरूमा सेयर खुला गर्दा महिला तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टै सेयर संख्या निर्धारण गर्ने, निजी क्षेत्रबाट साधारण सेयरको वितरण गर्ने कार्यविधिमा पनि सोहीअनुसारको प्रावधान राख्ने, कार्यक्षेत्रलाई महिला तथा अपांगतामैत्री बनाउनेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाले यो क्षेत्रबाट हुने आर्थिक वृद्धि समावेशी बन्न सक्छ । 
आदिवासी जनजाति, विशेषत: महिलाहरूले सञ्चालन गरेका पर्यटन उद्योग र होमस्टेजस्ता व्यवसायले समावेशी आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन् । त्यसैले विकट बस्ती र गरिब अनि पछाडि परेका समुदायलाई पर्यटन व्यवसायमा सहभागी गराउन राज्यले विशेष प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नीति र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरू निकायहरू समावेशी नभई आर्थिक वृद्धि समावेशी हुन सक्दैन । समावेशी नीति बनाउने सवालमा हाम्रो देश एसियामै अगाडि पर्छ र यो गौरवको विषय पनि हो । त्यसमाथि नयाँ संविधानले संघ, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचना समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान राखेर समावेशी नीति बन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । तर नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको भनेको नीति आफैं कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, कार्यान्वयनमा लैजान योजना बनाउने, स्रोत परिचालन गर्ने र जनताका घरदैलोमा पुगेर कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गरेर नीतिको पृष्ठपोषण गर्नेजस्ता राज्यका सबै निकायहरू समावेशी हुनुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी अनुभवले भन्छ— समावेशी आर्थिक वृद्धिमा विपन्न र महिलाहरूको सहभागिता र उपलब्धिमा न्यायोचित वितरणमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको नै अवसर र परिवर्तित भूमिकामा संलग्न हुन आवश्यक सूचना, सीप र लगानीमा पहुँच हो । राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सबै निकायहरू प्रतिबद्ध बनेमा यो चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ । तर विद्यमान योजना बनाउने प्रक्रिया, कार्यान्वयनका तह र नीति निर्माण अनि विकास साझेदारहरू पुरानै शैली र पुरानै ढाँचामा चलेको देखिन्छ, जसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । 
अब योजनाको सुरुमा महत्त्वाकांक्षी ढंगले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने अनि योजनाको अन्तमा आधा वृद्धिदर पनि हासिल गर्न नसक्ने परिपाटीलाई तोड्न र आर्थिक वृद्धि समावेशी बनाउन हामीले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदर कसरी समावेशी हुन्छ, हामीले बनाएका योजनाले कसलाई कसरी समेट्छ र उपलब्धिलाई कसरी न्यायोचित बनाउने भन्ने विषयमा इमानदारीका साथ सबै पक्षले खुलेर छलफल गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । अबको हाम्रो प्रतिबद्धता यिनैमा केन्द्रित हुनुपर्छ, अनि मात्रै बन्छ समावेशी आर्थिक वृद्धिको वातावरण ।