समावेशी आर्थिक वृद्धिको सम्भाव्यता- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समावेशी आर्थिक वृद्धिको सम्भाव्यता

हाम्रो देशमा विकासका लागि आवधिक तथा वार्षिक योजना वनाउने, आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने अनि अर्थिक स्रोत र साधनलाई विभिन्न सूचकहरूको आधारमा विषयगत र क्षेत्रगत बाँडफाँड गर्ने क्रम चलेको ६ दशक भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं योजनाको परिप्रेक्ष्य भने निकै फरक छ ।

डा. विमला राई पौड्याल
(पूर्वसदस्य, योजना आयोग)

किनकि यो योजना गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको र संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत विश्वव्यापी विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्य बनेपछिको पहिलो आवधिक योजना हो । त्यसैले यो योजना र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण संविधानले उद्घोष गरेको शान्त, समृद्ध र समावेशी’ नेपालको निर्माण र दिगो विकास लक्ष्यको ’कसैलाई पछाडि नछोडौं’ भन्ने अभियानको सुरुआत पनि हो ।
मुख्यत: राजनीतिक संक्रमणका कारण विगत २ दशकदेखि देशले भोगिरहेको अत्यन्तै न्यून, (३ प्रतिशतभन्दा कम) आर्थिक वृद्धिदरको विद्यमान अवस्थालाई अन्त गर्दै द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी यो अभियान सफल हुन सक्दैन । त्यसैले चौधौं आवधिक योजनाले ६.५ को आर्थिक वृद्धिदरबाट सुरु गरेर योजनाको अन्त २०७५/७६ सम्ममा तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर नै ७.२५ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । झट्ट हेर्दा निकै महत्त्वाकांक्षी लागे पनि यो प्रक्षेपणले देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त र विकासका लागि लगानीको वातावरण फराकिलो बन्दै गरेको आशालाग्दो भविष्यतर्फ इंगित गरेको छ ।
आशाको यस्तो वातावरण बन्दै गर्दा अर्कोतर्फ भने आफ्नो खेतबारीको अन्नपातले वर्षको ३ महिनासमेत खान नपुग्ने देखेपछि र अन्य जीविकोपार्जनको स्रोत नभेटेपछि हतास भएर सपरिवार विष सेवन गरी मरेको, सरकारी अस्पतालमा औषधि गराउने आर्थिक हैसियत नहुँदा बिरामीले अस्पतालमै झुन्डिएर आत्महत्या गरेको, स्वास्थ्य सेवाको अभावमा सुत्केरी ब्यथा लागेकी महिलाको बीच बाटोमै मृत्यु भएका उदाहरण पनि छन् । 
सँगै ग्रामीण भेगका बालबालिका स्कुलको पहुँचबाट वञ्चित रहेका, पोषणयुक्त खानाको अभावमा गाउँ नै कुपोषणवाट ग्रसित रहेको, स्थानीय जंगलका गिट्ठा–भ्याँकुर, सिस्नुले समेत नपुगेपछि अन्नपातको जोहो गर्न ४ दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्दा पनि २ किलो खाद्यान्न पाउन नसकेको जस्ता अति नै हृदयविदारक घटना पनि आइरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, हामीले चाहेको र हासिल गर्ने उच्च आर्थिक वृद्धिदर र विकासको प्रतिफल गरिब र दुर्गम भेगमा रहेका यी प्रतिनिधि पात्रलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ त हुने होइन ? अनि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भनेर उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता गरिब र सीमान्तकृत जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्ने राज्यको आफ्नो दायित्व किनारा लागेको त छैन ?
आर्थिक समानता, समावेशिता र दिगो आर्थिक वृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि देशको समृद्धि, गरिबीको अन्त र विकासका लागि अपरिहार्य हो र विद्यमान अवस्थामा यो वृद्धि हासिल गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । तर विकासको प्रतिफलमा धनी र गरिब, अनि दुर्गम र सुगम, महिला र पुरुषबीच विद्यमान असमानता कम हुन सकेन भने उच्च आर्थिक वृद्धि र देशको समृद्धि दिगो हुनै सक्दैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको अभियानलाई सुरुदेखि नै समावेशी बनाउने र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने काम पनि कम महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छैन । समावेशी आर्थिक वृद्धिको मर्म यही हो र विकसित अन्य मुलुकको अनुभवलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धि र समावेशितासँगसँगै लैजान सम्भव पनि छ । हो, यो सम्भाव्यतालाई व्यवहारमा लान केही चुनौती छन्, हाम्रा सोच र व्यवहारमा केही नयाँपनको आवश्यकता छ ।
चौधौं योजनाले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन र औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको विस्तार नै द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार मानेको छ र यसका लागि आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेको रणनीति, कार्यशैली र सेवाको अवस्थालाई हेर्दा यो परिवर्तन नगरे तीनवटै क्षेत्रले आशातीत वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिँदैन । 
उदाहरणका लागि, तेह्रौं योजनाले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ४.५५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि योजनाको अन्तमा जम्मा २.२५ मात्रै हासिल भयो । चौधौं योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.७५ प्रक्षेपण गरेको छ । देशको झन्डै दुईतिहाई जनसंख्या कृषि व्यवसायमै रहेको र विगत केही वर्षदेखि बढिरहेको व्यावसायिक कृषिप्रतिको चासोलाई हेर्दा यो वृद्धिदरको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि छ । तर योजनाविद्हरूले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हाम्रो देशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरू ०.५ हेक्टरभन्दा सानो क्षेत्रफलमा निर्वाहमुखी खेती गर्छन् । साना र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादनको सम्भावना ज्यादै कम छ । त्यसमाथि धेरै गाउँमा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणले साना तथा ठूला सबै कृषकका खेती प्राय: बाँझो रहन थालेको छ । खेतीमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन् जसलाई हालको प्रविधि, सीप, सूचना र सेवाले प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकेको छैन । ठूला र व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्न सक्ने कृषकसमेत जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको लामो खडेरी अति वृष्टि र रोगकीराको प्रकोप, समयमा कृषि सामग्रीको अभाव, बेलाबखतका राजनीतिक आन्दोलन र आर्थिक नाकाबन्दी, कृषि श्रमिकहरूको अभाव आदि कारणले ठूलो परिमाणमा खेती गर्ने जोखिम लिन तयार छैनन् भने साना कृषकहरूले त चाहेर पनि सहभागी हुन सक्दैनन् । 
यस्तो अवस्थामा कृषिमा केही नयाँ सोच, नयाँ योजना र कार्यशैली जरुरी छ । ५० प्रशितभन्दा बढी संख्यामा रहेका कृषि व्यवसायमै आश्रित साना कृषक र भूमिहीनहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट कृषिको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, परिवहन र बजार व्यवस्थापनजस्ता सबै चरणमा सहभागी गराउन सकेमा कृषिमा संलग्न साना–ठूला सबै कृषकले आर्थिक वृद्धिमा सहभागी हुन पाउँछन् र उपलब्धिको समेत हिस्सेदार बन्न सक्छन् । त्यसैगरी जसले खेतमा काम गर्छ, पशुपालनमा प्रत्यक्ष संलग्न छ, कृषि र पशुपालनसम्बन्धी सेवा सुविधा उसैतर्फ केन्द्रित भए मात्रै परिणाममा कृषि उत्पादन बढ्ने हो । त्यसैले कृषिका प्रविधि, सूचना, लगानी, प्रसार र सेवा पनि अब महिला कृषक केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो औद्योगिक तथा साना र मझौला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन । उद्योगधन्दा र कलकारखानाले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छन् र आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्छन् । तर समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा ठूलाभन्दा साना उद्यममा गरिब, महिला र पछाडि परेको वर्ग र तहको सहभागिता राम्रो हुन्छ । साना उद्योगले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछन् र समुदायलाई आन्तरिक र बाह्य कारणले बेलाबेलामा आइपर्ने आर्थिक जोखिमबाट बच्न पनि सक्षम बनाउँछन् । अझ, लैंगिक भूमिका, शारीरिक अशक्तता वा अन्य कारणवश घरपरिवार र समुदाय छाडेर बाहिर जान नसक्ने वर्ग र समूहका महिला र पुरुषलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट गैरकृषि क्षेत्रमा ल्याउने माध्यम पनि हो साना उद्यम । विगत दुई दशकमा गैरकृषि क्षेत्र र गैरपरम्परागत भूमिकामा महिलाहरूको सहभागिता निकै उत्साहप्रद छ । तर नयाँ क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न, राम्रो आम्दानी गर्न र उपलब्धिको हिस्सेदार बन्नका लागि नयाँ प्रविधि, सीप र सूचनाको साथसाथै लगानीको आवश्यकता पर्छ र यसका लागि राज्यले विशेष योजना र लगानी गर्नुपर्छ । 
देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरूको सम्पत्तिमा भने न्यून पहुँच छ, जसका कारणले कति महिलाहरूले चाहेर पनि उद्यममा सहभागी हुन सकेका छैनन् । प्रायश: उद्योग कलकारखाना वा व्यापारमा पुरुषहरू र त्यसमा पनि हुने–खाने वर्गकै बाहुल्य छ । त्यसैले सोच र योजनामा केही नयाँपन ल्याउने जस्तै : राज्यको कोषबाट स्थापना भई सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने उद्योगधन्दाहरूमा सेयर खुला गर्दा महिला तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टै सेयर संख्या निर्धारण गर्ने, निजी क्षेत्रबाट साधारण सेयरको वितरण गर्ने कार्यविधिमा पनि सोहीअनुसारको प्रावधान राख्ने, कार्यक्षेत्रलाई महिला तथा अपांगतामैत्री बनाउनेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाले यो क्षेत्रबाट हुने आर्थिक वृद्धि समावेशी बन्न सक्छ । 
आदिवासी जनजाति, विशेषत: महिलाहरूले सञ्चालन गरेका पर्यटन उद्योग र होमस्टेजस्ता व्यवसायले समावेशी आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन् । त्यसैले विकट बस्ती र गरिब अनि पछाडि परेका समुदायलाई पर्यटन व्यवसायमा सहभागी गराउन राज्यले विशेष प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नीति र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरू निकायहरू समावेशी नभई आर्थिक वृद्धि समावेशी हुन सक्दैन । समावेशी नीति बनाउने सवालमा हाम्रो देश एसियामै अगाडि पर्छ र यो गौरवको विषय पनि हो । त्यसमाथि नयाँ संविधानले संघ, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचना समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान राखेर समावेशी नीति बन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । तर नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको भनेको नीति आफैं कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, कार्यान्वयनमा लैजान योजना बनाउने, स्रोत परिचालन गर्ने र जनताका घरदैलोमा पुगेर कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गरेर नीतिको पृष्ठपोषण गर्नेजस्ता राज्यका सबै निकायहरू समावेशी हुनुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी अनुभवले भन्छ— समावेशी आर्थिक वृद्धिमा विपन्न र महिलाहरूको सहभागिता र उपलब्धिमा न्यायोचित वितरणमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको नै अवसर र परिवर्तित भूमिकामा संलग्न हुन आवश्यक सूचना, सीप र लगानीमा पहुँच हो । राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सबै निकायहरू प्रतिबद्ध बनेमा यो चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ । तर विद्यमान योजना बनाउने प्रक्रिया, कार्यान्वयनका तह र नीति निर्माण अनि विकास साझेदारहरू पुरानै शैली र पुरानै ढाँचामा चलेको देखिन्छ, जसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । 
अब योजनाको सुरुमा महत्त्वाकांक्षी ढंगले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने अनि योजनाको अन्तमा आधा वृद्धिदर पनि हासिल गर्न नसक्ने परिपाटीलाई तोड्न र आर्थिक वृद्धि समावेशी बनाउन हामीले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदर कसरी समावेशी हुन्छ, हामीले बनाएका योजनाले कसलाई कसरी समेट्छ र उपलब्धिलाई कसरी न्यायोचित बनाउने भन्ने विषयमा इमानदारीका साथ सबै पक्षले खुलेर छलफल गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । अबको हाम्रो प्रतिबद्धता यिनैमा केन्द्रित हुनुपर्छ, अनि मात्रै बन्छ समावेशी आर्थिक वृद्धिको वातावरण । 

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंक पहुँच र कच्चा पदार्थमा सहुलियत

राजु चौधरी

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट जर्मनीजस्ता मुलुकहरूलाई ठूलो समस्या परेन । युरोप र अमेरिकामा एकपछि अर्को गर्दै वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनी ढलिरहँदा पनि जर्मनीलाई ठूलो धक्का लागेन । कारण थियो साना तथा घरेलु उद्योग । ती उद्योगको ब्याकवार्ड लिंकेज र बजारको सुनिश्चितता ।

मन्दीपछि नै अमेरिका पनि ‘स्टार्ट अप’ भन्दै साना व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । यसले गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले हाम्रोजस्तो मुलुकमा थप आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिसँगै कच्चा पदार्थमा सहुलियत आवश्यक छ । ‘लघु तथा घरेलु उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरण हुने गरी प्रविधि प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । परम्परागत प्रविधिमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिँदैन । उत्पादन नहुँदा कमाइ हुँदैन, जसले गर्दा बुबा–आमाले गरेका उद्योगधन्दा छोरा–छोरीले गरेका छैनन्,’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले भने, ‘आकर्षण नहुँदा निरन्तरता पाएको छैन । मुख्य कारक प्रविधि नै हो ।’
लघु तथा घरेलु उद्योगमा हुने नयाँ प्रविधि प्रयोग उत्पादकत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । हाल लघु तथा घरेलु उद्योगहरू छरपस्ट छन् । ‘छरपस्ट हुँदा बाँच्ने अनुपात निकै कम हुन्छ । संस्थागत गर्न स्थानीय निकाय तहमै ग्राम ल्याउनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘बैंक पहुँचमा पनि सजिलो हुन्छ ।’ ग्राम हुँदा पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो हुनेछ । उत्पादन मार्केटिङको पनि समस्या भएको अवस्थामा ग्रामको अवधारण आवश्यक छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका पूर्व कार्यकारी धनराज पन्तले भने, ‘ग्राम हुँदा उत्पादनको स्वत: बजारीकरण हुन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।’ लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनमा सीप विकास पँुजी वृद्धि, प्रविधि र बजार पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘निर्यात बढाउनका गुणस्तरीय उत्पादन अत्यावश्यक छ । खुला बजारका कारण उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हुन्छ । विदेशबाट आयातित सामानको प्याकेजिङ राम्रो/आकर्षक हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘नेपाली उत्पादनमा प्याकेजिङ नहुँदा पनि समस्या हुन्छ । दुई ठूला मुलुकसँग साना उद्योगी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’
जानकारहरूका अनुसार विभिन्न स्थानमा बिक्री केन्द्रहरू खोल्नुपर्छ । बिक्री केन्द्र नहुँदा थप समस्या भएको छ । हाल उत्पादन भए पनि बिक्री गर्ने बजार छैन । लघु तथा घरेलु व्यवसायी तुलसी शाहले पनि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा समस्या भएको बताइन् । स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण अत्यावश्यक रहेको उनले बताइन् । नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति/नियम सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
‘स्वदेशी उत्पादन गुणस्तर भए पनि सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैन । आयातित वस्तु प्याकेजिङकै कारण आकर्षक हुन्छ । स्वदेशी वस्तुसरह गुणस्तरीय हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशी वस्तुको प्याकेजिङ राम्रो हुँदैन । जसले गर्दा खरिद गर्ने कमै हुन्छन् ।’ सरकारले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे साना व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक पन्तका अनुसार २०२३ देखि २०५५ सालसम्म त्रिपुरेश्वर र न्युरोडमा घरेलु शिल्प कला भण्डारण थियो । ती स्थानबाट घरेलु उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो । यस्ता भण्डारण अन्य जिल्लामा पनि स्थापना गरिएको थियो । तर, कम्पनी ऐन लागू भएपछि उक्त भण्डारण खारेज गरिएको उनले बताए । ‘शिल्पकला भण्डारण हुँदा बजारीकरण गर्न धेरै सहज थियो । तर, ऐनअनुसार सरकार स्वयंले व्यापार गर्न नमिल्ने भएर खारेज गरियो,’ उनले भने ।
औद्योगिक वातावरण र पूर्वाधार विकास गर्न हरेक स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्राम अनिर्वाय हुनुपर्ने उनले बताए । हस्तकला, जडीबुटी, गलैंचा, पस्मिना, प्राकृतिक रेसाबाट बनेको सामानको विदेशमा माग उच्च छ । वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ मा उक्त वस्तुलाई पनि छनोट गरेको छ । सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा यस्ता लाभका वस्तु पहिचान गरिन्छ । दातृ निकायको सहयोगमा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान भए पनि लाभ लिन सकिएको छैन । ‘प्रतिस्पर्धाका लागि मेसिन औजार, सहायक कच्चा पदार्थलगायतमा अनुदानमा दिनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’ सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको माग बढेपछि उत्पादन स्वत: बढ्छ । जसले लगानी प्रत्साहन हुनेछ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रमेशचन्द्र उपाध्यायले पनि उत्पादनमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा धेरै सुविधाहरू सुरक्षित गरेको छ । लघु उद्यमी बन्न चाहनेलाई विशेष छुट दिएको छ । लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको हकमा उद्योग सञ्चालन भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिन सक्छन् । ऐनबमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्दैन । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यमलाई ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिएको जनाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट रहेको जनाएको छ । महिला उद्यमी व्यवसायीको हकमा थप सुविधा रहेको कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायले बताए । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायको लघु तथा घरेलु व्यवसायी तुलसी शाहले पनि सहमति जनाए ।
‘घरेलु उद्योग त्यसमा पनि महिलालाई सरकारले बढी प्रोत्साहन दिएको छ । काम सिक्ने चाहनेलाई तालिम छ । पुरानो उद्योगका लागि मेसिन औजारमा ८० प्रतिशत छुट र नयाँलाई ६० प्रतिशत छुट पाइन्छ,’ उनले भनिन् । घरजग्गाबाहेक बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पँुजीलाई लघु उद्यम भनिन्छ । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व समितिले एक सातादेखि तीन महिनासम्म तालिमसमेत दिन्छ । त्यसपश्चात् सर्वसाधारणले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका गर्न सर्बसाधारणले यी प्रक्रियाका अपनाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । लघु उद्योगमा उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सलग्न रहेको, उद्यमीसहित बढीमा ९ जनासम्म कामदार हुन्छ । वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुन्छ । इन्जिन उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिन क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको हुन्छ । उद्योगको उपकरण र मेसिनको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उद्योगीको छ ।
परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ । यो उद्योग श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा दस किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको हुन्छ । लघु तथा घरेलु उद्योगअन्तर्गत ढाकाकपडा, टेलरिङ, ब्युटिपार्लर, मोबाइल मर्मत, ड्ेरस डिजाइन, वर्कसप, फर्निचर, भेनियर, जुस, वाइन फर्निचर पर्छ । हस्तकला, मुढा, कुचो उद्योग, चिया उद्योग, दुग्ध प्रशोधन परिकार, पशुपालन, अचार, आलु चिप्स, खाडी कपडा, अलैंची प्रशोधन, नेपाली हाते कागज, अदुवा प्रशोधन, होटल, ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ पनि पर्छ ।
अगरबत्ती, चाउचाउ बनाउने, खुकुरी बनाउने, चक बनाउने, छालाका विभिन्न वस्तु तयारी, छाला प्रशोधन, जुत्ता सिलाइ तथा मर्मत, झोला बुनाइ, छ्वाली हस्तकला/ढकी बुनाइ, डोरी बनाउने, जनरल इलेक्ट्रिकल वक्र्स पनि लघु तथा घरेलु उद्योगभित्र पर्छ । यस्तै कपाल कटाइ, बेकरी, धातुका भाँडाकुँडा, माटाका भाँडा बनाउने, मोटरसाइकल मर्मत, मौरीघार निर्माण, मौरीपालन र मह प्रशोधन पनि यिनै उद्योगभित्र पर्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×