वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि

प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्दै आएका छन् । गत वर्ष पनि त्यसकै निरन्तरता देखियो । यसको एउटा कारण नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर(स्प्रेड) ५ प्रतिशत कायम गर्नु पनि हो ।

शोभनदेव पन्त
(पूर्वबैंकर)

अन्य विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा यो स्प्रेड दर बढी हो । यही कारण बैंकहरूको नाफा बढीे छ । यसले परिमाणात्मक रूपमा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक विस्तार होला तर उनीहरूको गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार आउन सक्दैन । यसकारण बैंकहरूले अझ क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । अन्यथा मुनाफाको प्रमुख स्रोत निक्षेपकर्तालाई न्यून ब्याज दिनु तथा ऋणीबाट चर्को ब्याज उठाउने मात्र हुनेछ । यसका अर्थ हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको क्षमताको स्तर धेरै बढाउन जरुरी छ । 
यसका लागि नियामक निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘ब्याजदर करिडोर’ प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नभएकै कारण वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अपेक्षित रूपमा बढन सकेको छैन । आशा गरौं आउँदा दिनमा प्रभावकारी रूपमा आउनेछ र यसले ब्याजदर र तरलता वाञ्छित सीमामा राख्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती खाताको अंश ६.९ प्रतिशत, बचतको ३७.६ प्रतिशत र मुद्दती ३८ दशमलव ४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमश: ९.१ प्रतिशत, ४४.१ प्रतिशत र २८.५ प्रतिशत थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जा २८.९ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको साढे १७ प्रतिशतले र विकास बैंकहरूको साढे ६ प्रतिशतले बढेको छ । तर, वित्त कम्पनीको ३.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

निक्षेपमा अपेक्षकृत वृद्धि नभएको अवस्था 
वित्तीय बजारमा कर्जा तथा निक्षेप र ब्याजदरबीच निकै उतारचढाव छ । लामो समयसम्म निक्षेपकर्तालाई ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्थामै राख्यौं । विगतमा मूल्य वृद्धिदरभन्दा ४/५ प्रतिशत कम ब्याजदर दिएकै कारण धेरै निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेनौं । हामी खुलाबजार अर्थतन्त्रमा रहे पनि बैंकहरूबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले कहिले पनि बढ्दो ब्याजदरको लाभ लिन पाएनन् । अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा पनि बाहिर गएर निक्षेपमा अति न्यून ब्याज दिइरह्यौं । न्यून ब्याजकै कारण रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बचत र लगानीका लागि राष्ट्रिय पुँजीमा सञ्चित हुनुपर्नेमा उपभोग केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।
यसैबीच रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदर र भारु पाँच सय तथा हजार दरको नोटमाथिको प्रतिबन्धले ऋणको वृद्धि अनुकूल निक्षेप बढ्न सकेन । यसैकारण बैंकहरूको पुजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) अनुपात राष्ट्र बैंकको निर्देशित अनुपातसीमा (८० प्रतिशत) नाघ्यो । निक्षेप र तरलताको अस्थिरताले केही महिनाअघिसम्म वित्तीय क्षेत्र अति न्यून ऋण ब्याजदरबाट ग्रसित थियो । यहाँसम्म कि बैंकहरूले ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा १०/१५ वर्ष सम्मकालागि सवारी कर्जा दिएका छन् । तर, पछिल्ला तीन महिनामै ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव देखियो, मुद्दती निक्षेप १२ प्रतिशत पुग्यो । सोहीअनुसार ऋणको ब्याजदर समायोजन हुँदा कर्जाको ब्याजदर निकै महँगो बन्यो । यसकारण ऋण विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । पटकपटक तरलता र ब्याजदरमा आउने उतारचढाव वाञ्छित सीमामा राख्न अर्थतन्त्रका सबै पक्षको न्यायसंगत स्रोत परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । बचतकर्तालाई निरुत्साहित गरेर निक्षेपमा वृद्धि हुँदैन ।

निक्षेप कर्जा अनुपातमा आएको विचलन 
अधिक तरलातकै कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा धेरै ऋण प्रवाह गरे । तीमध्ये अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भयो । निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा कर्जा प्रवाह धेरै भएपछि सीसीडी अनुपातमा विचलन आयो । यसैकारण अधिकांश बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि पुग्यो । मूल्यवृद्धि दर ८/१० प्रतिशत भएको समयमा निक्षेपमा १ देखि ३ प्रतिशत ब्याज दिनु न्यायसंगत थिएन । यस्तै दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा ५/७ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह पनि धान्न सक्ने अवस्थै थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा वृद्धिको दबाबमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बेवास्ता गर्दै ऋणमा भएको वृद्धिले कर्जा निक्षेप दरमा विचलन ल्यायो । र राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो गणना विधिमा केही सुविधा दियो । यो सुविधा ०७४ असारसम्मका लागि मात्र हो । त्यसपछि पुन: पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ । यसको संदेश के हो भने विगतमा मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेका वित्तीय संस्थाले ०७४ असारसम्म आफूलाई सुधार गरी सही बाटोमा लागून् भन्ने हो । यसकारण तत्काल देखिएको लगानीयोग्य रकमको कमीलाई प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमिक रिस्क) मा जानुबाट रोक्नका लागि निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन कायम सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ । 

कर्जाको गुणस्तर र पुँजी वृद्धिको तरंग 
पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको समयावधि ०७४ असारमा सकिँदै छ । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले चार गुणा पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनले छोटो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो धनराशि थप्नुपर्‍यो । त्यसका लागि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर र थप निष्कासन (एफपीओ) को विकल्प रोजे । यसकारण पुँजीको गुणस्तर र पुँजीको गुणस्तरमा दबाब पर्न गयो । प्रतिफल बढाउन कर्जाको व्यापक वृद्धि बाध्यता बन्यो । तर, ऋण लगानी गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धि तत्कालै सम्भव नभएपछि उपभोग, सवारी साधन, सेयर, घरजग्गालगायत क्षेत्रमा ठूलो रकम ऋण प्रवाह भयो । असुरक्षित कर्जा विस्तारले ऋणको गुणस्तरमा शंका उठ्न थाल्यो र राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइ बन्यो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेका खराब कर्जाका तथ्यांकहरूमाथि शंका उब्जिन थाले । 
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नैतिक दबाब दिँदै सचेत बन्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दियो । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के भने बैंैकहरूले छोटो समयमा धेरै ऋण प्रवाह गर्नुको प्रमुख कारण पुँजी वृद्धि नै थियो । छोटो समयमा धेरै पुँजी थप्नुपर्दा बैंकहरूलाई प्रतिफल वृद्धिको दबाब पर्छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले आकलन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
सम्पत्ति र दायित्वबीचको असमानता हाम्रो वित्तीय बजारको एउटा गम्भीर वास्तविकता छ । छोटो अवधिको निक्षेपबाट वासलातमा दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गरिएको छ । दायित्व शीर्षकमा बचत निक्षेपको एउटा ठूलै अंश दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा नराखीकनै सम्पत्ति दायित्वको मिलान कागजी रूपमा गर्न सम्भव हुँदैन । सम्पत्ति दायित्व मिलानको अवस्थामा बैंकहरूले कत्तिको दबाब थेग्न सक्छन् भन्ने परीक्षण गर्ने औजार दबाब परीक्षण(स्ट्रेस टेस्टिङ) हो । तर, हामीकहाँ यो पनि एउटा औपचारिकता मात्रै रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको विकल्प खोज्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 
संख्यात्मक रूपमा मौलाएको वित्तीय बजार र पँजी वृद्धिले हौसिएको सेयर बजारकै कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ । यसरी भ्रममा रमाउनुभन्दा यसमा अन्तरनिहित जोखिम, त्यसको गम्भीरता र तथ्यको सही मूल्यांकन गरी जोखिम न्यूनीकरणको उपाय खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

अबको बाटो 
अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूजस्तै– मूल्यवृद्धि दरमा गिरावट, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि, जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कमीलगायत सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, स्वदेशी उत्पादनको आधारशिला कमजोर हुनु, कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ठूलो परिणाममा कृषि उपज आयात हुनु, राजस्वको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक वस्तुको आयातमा निर्भर रहनु राम्रो परिदृश्य होइन । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनासाथ समग्र वित्तीय असन्तुलन, मौद्रिक व्यवस्था र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले त्यो समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्छ । 
रेमिट्यान्समा आउनसक्ने गिरावटबाट आउने समस्या समाधान गर्न स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका विकल्प खोज्न ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा संयोजन हुनुका साथै संरचनात्मक सुधार र सरकारको सेवा प्रदान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । यसको जग मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा निर्भर रहन्छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादनको आधार/वातावरण तयार नगरीकनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न बाध्यात्मक निर्देशन दिँदा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । परिणाम भविष्यमा खराब कर्जा बढ्न गई वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउनेछ । 

संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्यवनपछि मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएकाले देशको संरचनामा आउने परिवर्तनसँगै सरकारको क्षमता र सुशासनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । मौलाएको आर्थिक चुहावट र भष्ट्राचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक बाटोमा लगाउन जरुरी छ । बंैकिङ र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी वृद्धितर्फ हुने संरचनात्मक सुधारले सुदृढ वित्तीय क्षेत्र स्थापित हुन सक्छ । नत्र सवारी, पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको आयात, घरजग्गा, सेयरमा गएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय क्षेत्र बलियो र सुदृढ नरहने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ सचेत बन्नुपर्नेछ । 
गत वर्षको फागुनमा १५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर ०७३ को सोही अवधिमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यसरी रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च दरले घट्नु हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो । जीडीपीको आकार २५ खर्ब पुग्दै गर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदरमा आएको कमीले समग्र व्यापार व्यवसायदेखि वित्तीय र मौद्रिक स्थितिलाई असन्तुलन बनाउने खतरा छ । यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपमा पर्नेछ । अपेक्षाकृत रूपमा निक्षेप नबढ्दा कर्जा प्रवाहमा दबाब पर्नेछ । यसको असर न्यूनीकरणका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।