उपभोक्ता अधिकार : नियमित अनुगमन र नियमन
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले सन् १९६२ मा उपभोक्ताका ४ वटा अधिकारको व्याख्या गरेका थिए । पछि विश्वव्यापी रूपमा उपभोक्ता ऐननै बन्न थाल्यो । नेपालमा पनि विसं ०५४ मा बनेको उपभोक्ता सरक्षण ऐनले विभिन्न ६ खाले अधिकार दिइयो । ती अधिकारबारे उपभोक्ताहरू जानकार भएनन् । सरकारका पनि यसमा चुक्यो ।
कृष्णहरि बाँस्कोटा
(प्रमुख आयुक्त, सूचना आयोग)
पछि बनेको उपभोक्ता सरक्षण ऐन र नियमावली ०६५ को प्रावधानबारेमा पनि उपभोक्तालाई जानकारी गराउन सकिएन । निजी र सामाजिक क्षेत्रतर्फ जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय पनि सोहीअनुसारले सक्रिय भएनन्, जसले गर्दा बजारमा सर्वसाधारणहरू जुन बेला पनि महँगीको मारमा पर्न सक्ने, गुणस्तरहीन सामान र वस्तुको खपत गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
नियमनकारी निकायले ३६५ दिन नै अनुगमन गर्नुपर्छ । उसले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि भन्नु हुँदैन । चाडपर्वको हकमा कर्मचारीलाई आलोपालो खटाएर विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ । जिल्लाको हकमा ७५ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन टोली गठन भएको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारीले पनि अनुगमन किन भएन भनेर प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यलय, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि विभागबाट बजारको व्यापक अनुगमन हुनुपर्छ । यति मात्रै होइन, सम्बन्धित नियामक निकायले दिइएको सेवाको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ ।
टिम बनाएरै अनुगमनमा खटिनुपर्छ । जुन वस्तुको कारोबार जुन बेला हुन्छ, सोही समयमा अनुगमनमा खटिनुपर्छ । मासुजन्यको अनुगमन बिहान, मदिराजन्यको साँझको समयमा गर्नुपर्छ । हाटबजार र थोक बजारमा अनुगमन गर्नुपर्छ । थोकबजारमा अनुगमन गर्दा रिटेलरमा अनुगमन गर्न सहयोग पुग्छ । अनुगमन आकस्मिक नै गरिनुपर्छ । व्यवसायीमा प्रत्येक सेवा तथा वस्तुमा महिनामा एकपटक अनुगमन गर्न आइपुग्छन् भन्ने त्रास सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
कानुनमा सुधार गरी उपभोक्ताको पक्षमा थप काम गर्न सकिन्छ भन्ने उचित भए पनि हालकै कानुनले पनि कारबाही गर्न सक्छ । विभागले अनुगमन गर्ने अधिकृतले १४ वर्षसम्मको कारावास सजायसहितको मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार हालको कानुनमा पनि छ ।
औषधि विभागले पनि म्याद नाघेको औषधि वा अनुमति नलिएको औषधि बिक्री गरेको अवस्थामा तत्कालै जफत र पसल बन्द गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिएको अवस्थामा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही, मुद्दा चलाउन सक्छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि नेपाल स्ट्यान्डर्ड (एनएस) चिह्न लिएकोमा सामान गुणस्तरीय भए/नभएको हेर्न सक्छ । खाद्य विभागले जुनसुकै सामान ल्याएर परीक्षण गर्न सक्छ । अखाद्य वस्तु करोडांै रुपैयाँको भए पनि नष्ट गर्नुपर्छ । दबाब र चलखेलका कारण ऐन कमजोर बनाइन्छ भन्ने छ । त्यो त पदमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पन्छिने बाटो मात्रै हो । अनुगमनमा खटिने कर्मचारी निष्पक्ष, निर्भीक र जनताप्रति केन्द्रित भए कारबाहीको गलत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । ठूलालाई अनुगमन गर्न नसक्ने तर सानालाई अनुगमन गरी कारबाही गरेजस्तो गर्नु अनुगमन टोलीका लागि सुहाउँदो विषय हुनै सक्दैन । अनुगमनलाई ठूला घरानाले असजिलो बनाएमा त्यो तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गरेपछि सबैबाट तिनीहरूले दबाब महसुस गर्छन् । हिम्मतका साथ सबैलाई समान व्यवहार गरी अनुगमनलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
थोकमा किन अनुगमन गएन भन्ने तथ्यांक त छैन । तर, पत्रपत्रिकामा हेर्दा थोकमा अनुगमन कमै भएको जस्तो देखिन्छ । मुहान सफा हुँदा तल त आफैं सफा हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कुनै पनि वस्तु पैठारी गर्दा लेबलमा सबै कुरा खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । लेबलमा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ । अन्य भाषामा भएको लेबल हाम्रो कानुनले जान्दैन । त्यसमा एमआरपी, उपभोग गरिसक्ने र म्याद नाघ्ने मिति पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, वस्तु के–के मिश्रणबाट बनेको हो, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा प्याकेजमा छ/छैन, अनुगमनका क्रममा हेर्न जरुरी छ । उद्योगको नाम, ठेगाना र राम्ररी प्याकिङ छ/छैन हेर्न जरुरी हुन्छ । तौल र गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति हुने सामान बजारमा बिक्री हुनुपर्छ । अनुगमन भएको पसलमा हरियो स्टिकर दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सर्वसाधारणले हरियो स्टिकर भएको पसलमा खरिद गर्न सजिलो हुन्छ । तर, एकपटक स्टिकर टाँसिसकेपछि त्यसै छाड्नु हुँदैन । त्यस्ता पसलमा पनि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । स्टिकर नपाएका पसलको हकमा खरिद गर्न नजानेगरी उपभोक्तालाई सहज बनाउन जरुरी छ ।
न्यून बिजकीकरण पनि पहिलादेखिकै समस्या हो । भन्सार प्रशासनले न्यून बिजकीकरण नहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मूल्य लिने गरेको छ । स्थानीय रूपमा सामान पैठारी गर्दा पनि सन्दर्भ मूल्य लिने गरेको छ । न्यून बिजकीकरणको मुख्य समस्या भनेको भन्सार जाँचपास गरेर आएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा, कति मूल्यमा चेकजाँच भएको थियो, रेकर्ड गर्नुपर्छ ।
बिक्री गरेको बिलको आधारमा न्यून बिजकीकरण कति गर्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसका लागि भन्सार र राजस्व अनुसन्धानको संयुक्त टोली बन्नुपर्छ । भन्सार प्रशासनमा सुधार गरिए पनि अझै न्यून बिजकीकरणको समस्या घटेको छैन । यसमा उद्योगपति व्यवसायी, आयातकर्ताहरू पनि इमानदार हुन जरुरी छ । सरकारले मात्रै चाहेर न्यून बिजकीकरणलाई रोक्न नसक्ने हुन सक्छ । विशेषगरी प्रत्येक वस्तुको एमआरपी मूल्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मोटर पैठारीको तीन/तीन महिनामा मूल्यसूची सार्वजनिक गरिन्छ । यसैगरी हरेक उत्पादनको आयात गर्दाको अधिकतम खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गर्नेतर्फ प्रवर्तन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै न्यून बिजकीकरण रोकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुनुपर्छ । बजार मुल्य के छन्, जान्नुपर्छ । उपभोक्तालाई प्रतिस्प्रर्धी मूल्यमा सामान किन्ने हक छ । त्यसैले धेरै पसलमा मूल्य बुझ्नुपर्छ । त्यसमा लेबल मूल्य उल्लेख भए/नभएको हेर्न जरुरी छ । उपभोक्ताले पनि तौल सही पाएको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
सरकारी अनुगमन गर्ने निकायबाट जनता महँगीको मारमा नपरोस् भनेर मूल्यसूची, प्रत्येक वस्तुको औसत मूल्य रेडियो टीभीबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले नेपालमा सामानको मौजदातको अवस्थाबारे जानकारी दिइराख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य कति छ । त्यो पनि पत्रपत्रिकामार्फत सुसूचित गर्नुपर्छ । बजारलाई नियमन गर्न सार्वजनिक संस्थानले पनि आफ्नो मूल्य तोक्नुपर्छ । यसकै लागि खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएका छन् । संस्थानले सामानको मूल्य तोक्दा बजार मूल्य स्वत: नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले सूचीकृत गरेको २८ वस्तुको मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको स्वामित्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु जनताले एकै ठाउँमा पाउने गरी हाट बजार, सरकार नियन्त्रित सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तु बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले जनतालाई राहतसँगै कालोबजारी नियन्त्रण गर्न धेरै सहयोग पुग्छ ।
सामान्यतया उपभोक्ता अधिकार भनेको विभिन्न अधिकारमध्येको एउटा अधिकार हो । नेपालको संविधान ०७२ मा पनि उपभोक्ता अधिकारबारेमा पनि प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय मालवस्तु प्रयोग गर्ने, कुनै पनि वस्तुको प्रयोगले जीउज्यानको हानि नोक्सानी नहुने, उचित र भरपर्दो माध्यमबाट आफ्नो अपेक्षा गरेको वस्तु र सेवा पाउने प्रत्याभूति संविधानमा छ । यसको निमित्त उपभोक्ता अदालत गठन अनिवार्य छ ।
उपभोक्ता अदालत स्वतन्त्र हुन्छ । कुनै पनि निकायले उपभोक्ताको विरुद्धमा काम गरेमा अदालतमा छिटो सुनुवाइ हुन्छ । हाल उद्योगपति र व्यवसायीलाई सजिलो होस् भनेर राजस्व न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिका महिलाका लागि अदालतमा छुट्टै बेच्नबाट हेर्ने गरिएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा हेर्ने गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग छुट्टै आयोगको रूपमा व्यवस्था छ । यसरी उपभोक्ताको हितलाई हेर्ने गरी छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको विषयमा निरन्तर काम गरिरहेका, आमजनता र उद्योगपति व्यवसायीलाई हित हुनेगरी विश्वको अभ्यासको आधारमा काम गर्न सक्ने एक जना अध्यक्षसहित निष्पक्ष निर्भीक व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ताको पनि केही कर्तव्य छ । कुन सामानमा के मिसावट हुन्छ, मिसावटबारे सामान्य जानकार हुन आवश्यक छ । हल्लाको भरमा अनावश्यक सामान मौजदात राख्नु हुँदैन । पेट्रोलिम पदार्थजन्य वस्तुहरू मौजदात राख्नु हुँदैन । महँगो वस्तु राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ छा्ड्नुपर्छ । सस्तो वस्तु पनि गुणस्तरीय हुन सक्छ । जुन मौसममा जे वस्तु उत्पादन हुन्छ, त्यसको खपत बढाउनुपर्छ । आमहडताल भएको अवस्थामा महँगो सामान खरिद गर्नु हुँदैन । घरमा भएको मौजदात नै प्रयोग गर्नुपर्छ । सामान खरिद गर्दा खुद्राभन्दा होलसेलमै खरिद गर्दा सस्तो पर्छ । खरिद गर्दा किन भाउ बढ्यो प्रश्न सोध्न सक्ने उपभोक्ता भएमा बजार स्वत: नियन्त्रण हुन्छ ।
बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण सरकारी निकायको उदासीनता र व्यापारीको गैरसोच नै हो । यसको नियन्त्रण एउटा उपभोक्ताको सजकताले हुन सक्छ । त्यसैले यसमा उपभोक्ताको पनि जिम्मेवारी छ । अत: उपभोक्ता पनि सजग बन्नुपर्छ ।
(राजु चौधरीसँगको कुराकानीमा आधारित)
