दृढ बन्ने पालो पुरूषको- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दृढ बन्ने पालो पुरूषको

डा. विमला राई पौड्याल

‘वुमन इन द चेन्जिङ वल्ड अफ वर्क : प्लानेट फिफ्टी—फिफ्टी बाई २०३०’ अर्थात ‘बदलिँदो परिवेशमा कामकाजी महिला, सन् २०३० सम्ममा बराबरी पाइला’ भन्ने विश्वव्यापी सन्देश सार्थक बनाउन ‘बि बोल्ड फर चेन्ज’ अर्थात ‘परिवर्तनका लागि दृढ बन’ भन्ने आह्वानका साथ संसारले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायो ।

द्रुत गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापारीकरण, रोजगारी र शिक्षाका लागि बढ्दो अन्तरदेशीय आप्रवास, फैलिँदो सञ्चार सञ्जाल र प्रविधिमा भएका आविष्कार आदिका कारण विश्व परिवेश बदलिएको छ । यसले थुप्रै सम्भावना र केही चुनौती थपेको छ । हाम्रो देशको आर्थिक र सामाजिक परिवेश पनि यो परिवर्तनसँंगै आएका सम्भावना र चुनौतीबाट अलग छैन । त्यसैले ‘परिवर्तनका लागि दृढ बन’ भन्ने आह्वान लैंगिक समानताको पक्षधर हाम्रो समाज र देशकै लागि अति सान्दर्भिक छ । तर स्पष्ट हुन जरुरी छ, परिवर्तनका लागि दृढ बन भन्ने आह्वान कसको लागि हो ?

सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हुनाले प्राय: हामी सबैले महिला नै परिवर्तनका लागि दृढ बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छौं । हुन पनि सदियौंदेखि पछाडि परेका र पारिएकाहरू नै सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्छ र परिवर्तित समाजले ल्याएको सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ । तर के महिलाले मात्रै परिवर्तनका लागि दृढ बनेर सन् २०३० सम्ममा महिला–पुरुष असमानता अन्त्य होला ? सबै तह र क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच समान हिस्सेदारी होला ? अनुभवले भन्छ, कामकाजी महिलाले बदलिँदो परिवेशलाई क्रमिक रूपमा आत्मसात गरिरहेकै छन् । तर यसै क्रममा केही यस्ता चुनौती देखिएका छन्, जसको निराकरणका लागि पुरुषले दृढता देखाउनुपर्छ । यिनै केही चुनौतीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो चुनौती हो, परिवर्तित परिवेशका कारण बढिरहेको महिलाको कार्यबोझ बांँडफाँड र व्यवस्थापन । केही दशकदेखि संसारभर नै महिलाको जीवनशैली, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यदक्षतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि महिलाले आफ्नो परम्परागत भूमिका (घरधन्दा, स्याहार—सुसार, निर्वाहमुखी खेती) बाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषि, सेवा, व्यापार, राजनीति, प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षण लगायत सबै औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । यो परिवर्तनसंँगै महिलाको कार्यबोझ निक्कै बढेको छ, शारीरिक थकान र मानसिक तनाव पनि चुलिएको छ । कति कामकाजी महिलाले घरभित्र र बाहिरको जिम्मेवारी निभाएकै छन् भने कतिले समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर आफ्नो करिअरबाट बिदा लिएका छन् । 
कहिलेकाहीं कार्यालयको कामले कतै जानुपर्दा वा अबेर घर फर्कंदा छोराछोरी, श्रीमान र परिवारको अन्य सदस्यहरूप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सकिन भनेर धेरैपटक आफै आत्मग्लानि हुन्छ । यसले महिलाको उत्पादकत्व र कार्यदक्षतामा नकारात्मक असर त पार्छ । कपितय अवस्थामा परिवारबीच असमझदारी बढेको पनि पाइन्छ । अझै पनि घरायसी तथा सेवामूलक काम महिलाको मात्रै हो भन्ने सोच छ । महिला र पुरुषबीच घरपरिवार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उचित बांँडफांँड हुन नसक्दा, अझ भनौं पुरुषले घरभित्रका काम सघाउन नसक्दा महिलामा सहनै नसक्नेगरी कार्यभार थपिएको छ । घर भित्रको काम आर्थिक उपार्जनका लागि पूर्वसर्त नै हो, किनकि उचित खानपान, सरसफाइ र सुरक्षाको अभावमा कुनै घरपरिवारले आर्थिक उपार्जनको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सक्दैन । त्यसैले घरपरिवारको हेरचाह र घरधन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण काम हुन् । राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । तर त्योभन्दा पहिला पुरुषहरूले पनि घरभित्रको कामप्रति सम्मान गर्दै महिलामाथिको यो कार्यबोझ बाँड्न तयार हुनुपर्छ । 
महिलाले त घरभित्रको काम पहिल्यैदेखि गर्थे, अझै पनि गर्छन्, यो संँगै घरबाहिरको जिम्मेवारी पनि खुलेर लिन थालिसके । महिलाहरू कार्यालयको काममा निपुण छन्, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनका सवालमा । अवसर पाएका महिलाले घरबाहिर प्राविधिक, प्रशासनिक, उद्यमशीलता, निर्णय र नीति निर्माताका सबै भूमिकामा सक्षमता देखाइसकेका छन् । तर विचार गरौं न, केहीलाई छाडेर बहुसंख्यक नेपाली पुरुष यसैगरी घरभित्र र बाहिरको दुबै संसारमा काम गर्न निपुण छन् ? महिला–पुरुष दुबै कामकाजी रहेका बहुसंख्यक घरमा अझै पनि श्रीमान र छोरा अनि दाजुभाइले बनाएको मिठो चिया पिउन र खाना खान महिला बिरामी नै पर्नुपर्छ । पुरुषमा घरधन्दा र स्याहार—सुसार सम्बन्धी कार्यकुशलता अनि क्षमता नभएकै हो त ? त्यसो हो भने पुरुषले पनि घरभित्रको संसारमा आफ्नो उपस्थिति र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । घरभित्र र बाहिर दुबै संसार समृद्ध, सुदृढ र शान्त नबनी हाम्रो परिवार, समाज र राष्ट्र समृद्ध, सुदृढ र शान्त बन्दैन । त्यसैले घरधन्दा भनेर चिनिने महत्त्वपूर्ण काममा आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने पालो परिवारका पुरुष सदस्यहरूको हो ।
अर्को चुनौती हो, पुरुष सहकर्मीको महिला सहकर्मीलाई हेर्ने सोच र व्यवहार । विगत दुई दशकमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा औपचारिक, अनौपचारिक सबै कार्यक्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढिरहेको छ र यी कार्यक्षेत्र पनि क्रमश: महिलामैत्री बन्दैछन् । तर अझै पनि धेरै कार्यालयमा कामकाजी महिलाले सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण पाउनसकेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रको त कुरै छाडौं, सरकारी कार्यालयमा समेत महिलाले आफ्नो दक्षता र योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी नपाएको, जिम्मेवारी पाएका महिलाले गरेको काममा पुरुष सहकर्मीबाट सहयोग पाउन नसकेको, सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा ढिलाइ गरिदिने र त्यसैको कारण कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो परे महिलालाई दोष देखाउने, महिलाको क्षमतामा शंका गर्ने र बढुवा भए वा विशेष अवसर पाए महिला भएकै कारण भनेर खिसी गर्ने गरेको हामी कामकाजी महिलाले बारम्बार सुनेका छांै, देखेका छौं र भोगेका छौं । कतिपय मर्यादित ठाउँंको जिम्मेवार पदमा आसिन पुरुष सहकर्मीबाट महिला सहकर्मीको लुगा, केश, खाना, बोली औपचारिक बैठकहरूमै टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कार्यालयमा नेतृत्व र सहकर्मीबाट मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा सबैमा रहन्छ, यस्तो व्यवहारले सबैको कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र कार्यालयको उद्देश्य पुरा गर्न योगदान पुग्छ । सन् २०३० मा सबै तह र क्षेत्रमा महिला—पुरुषको बराबर पाइला पुर्‍याउने उद्देश्य त्यतिबेला मात्रै पुरा हुन्छ, जब महिला भएकै कारणले कार्यक्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाउने, शंका गर्ने र जानी—नजानी कामकाजी महिलालाई हतोत्साही गर्ने सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउंँछ । 
तेस्रो चुनौती हो, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भनाइ र गराइमा भिन्नता । आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिला भएको हाम्रो देशमा राज्यका सबै तह र संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुन बनेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसैमा टेकेर संविधानले महिलाको सम्मानजनक सहभागितालाई प्रत्येक तहमा स्थापित गरेको छ । महिलाको समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानको रक्षा गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । तर भनाइ र गराइ, सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा धेरै फरक नहुंँदो हो त कतिपय राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला सहभागिता अहिलेको जस्तो शून्य हुने थिएन । उदाहरणका लागि, राष्ट्रको समग्र विकास योजना तर्जुमा गर्ने, नीति अनुसन्धान र पुनरावलोकन गर्ने, आर्थिक स्रोतको वितरण र विकासका क्रियाकलापको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान सदस्यहरूमा महिलाको शून्य प्रतिनिधित्व छ । यो शून्यताका कारण विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजनामा महिलाको मुद्दा ओझेलमा परेको र महिलाकै सशक्तीकरणका लागि भनेर निर्माण गरिएका कार्यक्रम र संयन्त्रहरूले प्राथमिकता नपाएको बारम्बार अनुभूति हुन्छ । संवैधानिक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कानुनी प्रावधान हुंँदाहुँदै पनि सम्बन्धित नेतृत्वले सके महिलाको नाम सिफारिस नै नगर्ने र गरिहाले १ जना प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । अनि कसरी सन् २०३० सम्ममा महिलाको सहभागिता पुरुषको हाराहारी हुन सक्ला ?
श्रम बजारमा राज्यका बिभिन्न निकाय र संवैधानिक आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक न्युनतम योग्यता भएका महिलाको कमी छैन भन्ने कुरा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा महिलाले देखाएको दरिलो उपस्थिति र उत्कृष्ट कार्यदक्षताबाटै प्रस्ट हुन्छ । दोस्रो, महिलालाई चाहिँ काम गर्ने अवसर नै नदिई ‘गर्न सक्दैनन् कि ?’ भनी चिन्ता लिने मानसिकता आफैमा परिवर्तनको बाधक हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरूमा त्यस्ता दक्ष महिला आबद्ध भएका छैनन् भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी मान्नुपर्छ । 
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र संयुक्त राष्ट्रसंघले देखेको र हामीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको ‘प्लानेट फिफ्टी—फिफ्टी बाई २०३०’ लक्ष्य प्राप्तिका लागि महिला—पुरुष सबैको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ । महिला परिवर्तनका लागि दृढ बनिसके र बन्दैछन्, अब सोच र व्यवहार परिवर्तनका लागि दृढ बन्ने पालो पुरुषको हो । बि बोल्ड फर चेन्ज ।

पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७३ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रचण्डको उत्तरायण

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ ।
सुधीर शर्मा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तराद्र्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो ।

तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुन:स्थापित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अचेल अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, ‘चीनले मलाई जुन स्तरमा अविश्वास गरेको थियो, त्यो त अलि होइन रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्दै गएका छन् । बिस्तारै सम्बन्ध सुध्रँदै गएको छ ।’ खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने प्रचण्डको कदमलाई चिनियाँहरूले ‘सकारात्मक’ भन्दै सराहना गरेका छन् । बाँकी काम बेइजिङमा बसेर राजदूत लीलामणि पौडेलले गर्दै छन्, जसको कुरालाई चिनियाँहरूले विश्वासका साथ सुन्ने गर्छन् । 
प्रचण्डले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुका दुइटा ठोस कारणहरू देखिन्छन् । 
पहिलो, केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा भारतीय भूमिका रहेको भन्ने आम बुझाइलाई उनी जति सकिन्छ चिर्न चाहन्छन् । भारतमुखी छविले आफ्नो घरेलु जनाधार अरू खुम्चाउने र आउँदा निर्वाचनमा त्यसका दुष्परिणाम देखा पर्ने प्रचण्डजस्ता चलाख राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसका लागि, ओली सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएका तर आफ्नो सरकार बनेपछि रोकिएका चीनसँगका सम्झौताहरूलाई उनले क्रियाशील बनाउन चाहेको देखिन्छ, ताकि आफूले भारत–चीन दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेको दर्साउन सकियोस् । 

दोस्रो, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको र सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समझदारी टुटेको अवस्थामा सत्ता टिकाउने या लम्ब्याउने सूत्र उनले एमालेसँगको पुनर्मिलनलाई बनाएका छन् । चीनसँगको सन्तुलन सम्भावित ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को एउटा कडी बन्न सक्छ । 
यसबाहेक विगतको नाकाबन्दीको तितो अनुभवले पनि उत्तरतर्फका वैकल्पिक द्वारहरू खोल्नुपर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ अर्थभण्डार आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छँदै छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको दुई–दुई पटक भ्रमण गरिसकेका प्रचण्डले सत्ता छाड्नुपर्ने तिथि नजिकिंदै जाँदा चीनतर्फ पनि जान र यसबीच बढेको दूरी घटाउन चाहेको देखिन्छ । यसका लागि उनले चीनको हैनानमा १५ वर्षदेखि हुँदै आएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ लाई माध्यम बनाएका छन् । तर त्यहाँ गएर औपचारिक कार्यक्रमको ‘साइडलाइन’ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग फोटो सेसन मात्र गरेर फर्कनुको अर्थ रहँदैन । बेइजिङ गएर उच्चस्तरीय भेटवार्ताका साथै रोकिएका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने हो भनेचाहिं त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा बढेको चिसोपन हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । त्यो नहुने हो भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने र मधेसी दलहरूसित सहमति खोज्नुपर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन जानुको औचित्य छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीको सकस नबिर्सिएका नेपालीको चीनसँग मुख्यत: एउटै चासो सुनिन्छ— चिनियाँ रेल नेपाल कहिले आइपुग्छ ? चीनले तिब्बतको ल्हासा हुँदै ताप्लेजुङमाथि सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्‍याएको रेलमार्ग रसुवापारि केरुङमा सन् २०२० भित्र आउने जनाएको छ । त्यसलाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउने योजना अगाडि बढ्ने हो भने हालको भू–आर्थिक मानचित्र नै बदलिन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने हो कि हैन ? उनको उत्तरायणको अर्थ र औचित्य त्यसैमा निहित छ । यसका लागि चीनसँग खासगरी दुइटा पाटोमा समझदारी आवश्यक हुन्छ । एउटा, अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउने । अर्को, चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अर्थात् ‘ओबर’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर केरुङलगायत उत्तरी नाकामा सडक र रेल सञ्जाल जोड्न चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्ने । 
चीनतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा त्यो प्राय: भारतको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ । चिनियाँ लगानी बढ्दा नेपाल आफ्नो प्रभाववृत्तबाट बाहिरिन्छ भन्ने भारतको जो बुझाइ छ, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्तो परम्परागत सोच लामो समय टिक्दैन । तत्कालका निम्ति भने हाम्रो चुनौती भनेकै आर्थिक विकासका निम्ति यी दुई अर्थशक्तिबाट सन्तुलित ढंगबाट कसरी लाभ लिने भन्ने हो । यो कार्य आफैंमा सहज छैन तर असम्भव पनि होइन । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी चीनसँग सहकार्य पहिल्याउन प्रचण्डलाई तुलनात्मक रूपले सजिलो पनि हुन सक्छ । किनभने भारत एमालेइतर वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरता देख्न चाहन्छ, चीनसँग प्रचण्डको पुरानै मित्रता छ, जो गत वर्षबाट मात्र संशयमा परेको हो । उनको कूटनीतिक व्यवहार सन्तुलित हुनासाथ त्यो ‘ट्रयाक’ मा आउन सक्छ ।
२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ प्रचण्डले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध नै गाँस्न चाहेका थिए, जसको बर्खिलाफ पार्टीभित्र र बाहिर जुन स्तरको प्रतिकूलता उत्पन्न गरियो, त्यसलाई उनले चिर्नै सकेनन् । र, कटवाल काण्डको निमित्त कारणबाट सत्ताबाट विस्थापित भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा उनलाई बेइजिङ बोलाएर भर्खरै पार्टी प्रमुख र राष्ट्रपति बनेका सी चिनफिङलाई भेटाइयो । राष्ट्रपति बनेपछि सीको कुनै दक्षिण एसियाली नेतासँग सम्भवत: त्यही पहिलो भेट थियो । प्रचण्डलाई त्यहाँ नेपालका प्रमुख नेता र ‘चुनावपछिका प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उच्चस्तरमा ‘प्रोजेक्सन’ गराइएको थियो, जुन अनुमानमै सीमित रह्यो । २०७० को चुनावमा माओवादी क्षयको आँकलन चिनियाँहरूले गर्न नसकेको देखियो । 
त्यो ठयाक्कै त्यस्तै परिदृश्य थियो, जो उनीहरूले श्रीलंकामा पनि भोग्नुपर्‍यो । अझ त्यहाँ त चुनावको मुखमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेसँग भेटवार्ता गर्न सी आफैं कोलम्बो पुगेका थिए, तर राजपाक्षेको अनपेक्षित हारले चिनियाँहरूको रणनीतिक उद्देश्यमै धक्का पुग्यो । यता नेपालमा माओवादीको पराजयपछि एउटै बास्केटमा अण्डा राख्दाको सीमितता उनीहरूले महसुस गरे । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दलहरूसँग समेत नयाँ शिराबाट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न थाले । त्यसको मूर्तरूप नयाँ संविधान जारी गर्दा दलहरूले सामूहिक रूपमा पाएको चिनियाँ ढाडस थियो । त्यस दौरान देखिने गरी प्रचण्ड नै सक्रिय भए, जो कुनमिङको कार्यक्रममा भाग लिने भन्दै गोप्य रूपमा बेइजिङ पुगेर परामर्श गरेका थिए । फर्केपछि मधेसी दलहरूसँग मिलेर उनले गरिरहेको विरोध कार्यक्रम मात्र रोकिएन, तीन ठूला दलले १६ बुँदे सम्झौता गरे, जसको जगमा नयाँ संविधान जारी गरियो । 
संविधान आएपछि केपी ओली नेतृत्वको ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को सक्रिय हिस्सा बनेर प्रचण्ड उभिए । ओलीले चीनसित पारवहनलगायतका रणनीतिक सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड सँगै थिए, तर पछि उनीहरूको बाटो छुट्टियो । प्रचण्डलाई पहिलो पटक रोक्न चिनियाँ कूटनीतिक संयन्त्र देखिने गरी सक्रिय भयो, दोस्रो पटक चाहेन या सकेन, जसको फलस्वरूप भारतले मित्रवत् मानेको गठबन्धन सरकार प्रचण्ड स्वयंकै नेतृत्वमा बन्यो । त्यसको देखिने परिणाम के भयो भने छिमेककै बंगलादेश र भारतसँगै नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पूर्वघोषित भ्रमण रोकियो । कुनै विदेशी अतिथि आउँदा या नआउँदा सधैं कूटनीतिक लाभ–हानि हुँदैन, तर सीका हकमा यस्तो किन भयो भने त्यसले उत्तरतर्फ ढोका खोल्ने नेपाली सपनालाई बेवारिसे बनाइदियो । विगतमा भएका कुनै पनि समझदारीहरू प्रतिबद्धताअनुरूप अगाडि बढाइएनन् । चीनसँग सम्बन्ध चिसिनुको मूल कारण त्यही थियो, जसलाई अहिले प्रचण्ड सायद सच्याउन चाहन्छन् बेइजिङ गएर । 
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रचण्डको सिसँग भारतको गोवामा पनि भेट भयो, तर त्यसको प्रचारात्मकबाहेक अर्थपूर्ण उपलब्धि केही देखिएन । के अब उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका हुन् ? यसको जवाफ भने उनका आगामी व्यवहारले मात्र दिनेछ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपाल–चीनबीच सैन्य तहमा भने एउटा नयाँ सहकार्य आरम्भ भएको छ । नेपाली सेनाले पहिलोचोटि चिनियाँ सेनासँग नेपाली भूमिमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै छ, जसलाई चीनले कुन स्तरको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुराको सूचक उक्त अभ्यासअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री आफैं काठमाडौं आउन लाग्नुले देखाउँछ । नेपाली सेनाले भारत, अमेरिकालगायतका सेनासँग यसअघि यस्ता अभ्यास गर्दै आए पनि चीनसँग यस्तो सहकार्य गरेको थिएन र त्यसो नगर्न थुप्रै शक्ति–शिविरहरूबाट दबाबमूलक सुझावहरू आएका थिए । पाकिस्तानसँग गर्न लागिएको यस्तै एउटा सैन्य अभ्यास बाह्य आग्रहलाई नै मध्यनजर गर्दै स्थगन पनि गरियो, तर चीनसँगको संयुक्त अभ्यास राजनीतिक नेतृत्वले रोक्न चाहेन । यसको सांकेतिक अर्थ पक्कै छ, जो कूटनीतिक रूपमा कति र कसरी अनूदित हुन्छ, त्यो प्रचण्डको प्रस्तावित भ्रमण क्रममा प्रस्ट भइहाल्नेछ । 
अहिले चीनको नेपालसँग मुख्यत: दुइटा कुरामा सरोकार देखिन्छ : वान बेल्ट वान रोड (ओबर) र खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा सम्झौता होस् भन्ने । चीनतर्फ न्यून निर्यात गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति ‘एफटीए’ तत्कालको आवश्यकता होइन, ‘ओबर’ मा भने हाम्रो पनि रणनीतिक प्राथमिकता गाँसिएको छ । त्यसैले त्यसतर्फ सरकारको गृहकार्य केन्द्रित हुनुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको ओबर सम्झौतामा ६० भन्दा बढी देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक विकासमा चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्नेछ । हाम्रो सन्दर्भमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म जोड्न खोजिएको रेलमार्ग र उत्तरी भेगका अन्य सडक नाकाहरूको विकास–विस्तारलगायत थुप्रै क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित हुनेछ । चीनले ओबर रणनीतिलाई समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य पनि रहेको कारण नेपाललाई यसका निम्ति सजिलो छ । 
चीन आफैं पनि सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालसँग ओबर सम्झौता गर्न र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अन्य मामिलामा छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीन सरकारले यसअघि ओबर सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाएको थियो, तर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नोतर्फबाट छुट्टै मस्यौदा पठाउँदै यो विषय हाललाई थाती राख्न चाहेको सन्देश दिएका छन्, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो असमझदारीलाई हल गर्दै ओबर सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने बाटो खुलोस् । 
नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यस्तो कदम भारत–चीनबीच टकराव बढाउने मनसायले होइन, दुवैसँग संयुक्त साझेदारीका अवसरहरू खोज्ने उद्देश्यबाट परिलक्षित हुनुपर्छ । कुनै बेला त्रिदेशीय साझेदारीको चर्को वकालत गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु यो एउटा अवसर पनि हो, विगतमा चुकेका कदमहरू सच्याउने र राष्ट्रहितका पक्ष निर्णय लिने । 

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७३ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×