प्रचण्डको उत्तरायण- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रचण्डको उत्तरायण

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ ।
सुधीर शर्मा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तराद्र्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो ।

तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुन:स्थापित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अचेल अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, ‘चीनले मलाई जुन स्तरमा अविश्वास गरेको थियो, त्यो त अलि होइन रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्दै गएका छन् । बिस्तारै सम्बन्ध सुध्रँदै गएको छ ।’ खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने प्रचण्डको कदमलाई चिनियाँहरूले ‘सकारात्मक’ भन्दै सराहना गरेका छन् । बाँकी काम बेइजिङमा बसेर राजदूत लीलामणि पौडेलले गर्दै छन्, जसको कुरालाई चिनियाँहरूले विश्वासका साथ सुन्ने गर्छन् । 
प्रचण्डले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुका दुइटा ठोस कारणहरू देखिन्छन् । 
पहिलो, केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा भारतीय भूमिका रहेको भन्ने आम बुझाइलाई उनी जति सकिन्छ चिर्न चाहन्छन् । भारतमुखी छविले आफ्नो घरेलु जनाधार अरू खुम्चाउने र आउँदा निर्वाचनमा त्यसका दुष्परिणाम देखा पर्ने प्रचण्डजस्ता चलाख राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसका लागि, ओली सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएका तर आफ्नो सरकार बनेपछि रोकिएका चीनसँगका सम्झौताहरूलाई उनले क्रियाशील बनाउन चाहेको देखिन्छ, ताकि आफूले भारत–चीन दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेको दर्साउन सकियोस् । 

दोस्रो, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको र सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समझदारी टुटेको अवस्थामा सत्ता टिकाउने या लम्ब्याउने सूत्र उनले एमालेसँगको पुनर्मिलनलाई बनाएका छन् । चीनसँगको सन्तुलन सम्भावित ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को एउटा कडी बन्न सक्छ । 
यसबाहेक विगतको नाकाबन्दीको तितो अनुभवले पनि उत्तरतर्फका वैकल्पिक द्वारहरू खोल्नुपर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ अर्थभण्डार आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छँदै छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको दुई–दुई पटक भ्रमण गरिसकेका प्रचण्डले सत्ता छाड्नुपर्ने तिथि नजिकिंदै जाँदा चीनतर्फ पनि जान र यसबीच बढेको दूरी घटाउन चाहेको देखिन्छ । यसका लागि उनले चीनको हैनानमा १५ वर्षदेखि हुँदै आएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ लाई माध्यम बनाएका छन् । तर त्यहाँ गएर औपचारिक कार्यक्रमको ‘साइडलाइन’ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग फोटो सेसन मात्र गरेर फर्कनुको अर्थ रहँदैन । बेइजिङ गएर उच्चस्तरीय भेटवार्ताका साथै रोकिएका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने हो भनेचाहिं त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा बढेको चिसोपन हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । त्यो नहुने हो भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने र मधेसी दलहरूसित सहमति खोज्नुपर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन जानुको औचित्य छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीको सकस नबिर्सिएका नेपालीको चीनसँग मुख्यत: एउटै चासो सुनिन्छ— चिनियाँ रेल नेपाल कहिले आइपुग्छ ? चीनले तिब्बतको ल्हासा हुँदै ताप्लेजुङमाथि सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्‍याएको रेलमार्ग रसुवापारि केरुङमा सन् २०२० भित्र आउने जनाएको छ । त्यसलाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउने योजना अगाडि बढ्ने हो भने हालको भू–आर्थिक मानचित्र नै बदलिन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने हो कि हैन ? उनको उत्तरायणको अर्थ र औचित्य त्यसैमा निहित छ । यसका लागि चीनसँग खासगरी दुइटा पाटोमा समझदारी आवश्यक हुन्छ । एउटा, अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउने । अर्को, चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अर्थात् ‘ओबर’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर केरुङलगायत उत्तरी नाकामा सडक र रेल सञ्जाल जोड्न चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्ने । 
चीनतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा त्यो प्राय: भारतको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ । चिनियाँ लगानी बढ्दा नेपाल आफ्नो प्रभाववृत्तबाट बाहिरिन्छ भन्ने भारतको जो बुझाइ छ, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्तो परम्परागत सोच लामो समय टिक्दैन । तत्कालका निम्ति भने हाम्रो चुनौती भनेकै आर्थिक विकासका निम्ति यी दुई अर्थशक्तिबाट सन्तुलित ढंगबाट कसरी लाभ लिने भन्ने हो । यो कार्य आफैंमा सहज छैन तर असम्भव पनि होइन । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी चीनसँग सहकार्य पहिल्याउन प्रचण्डलाई तुलनात्मक रूपले सजिलो पनि हुन सक्छ । किनभने भारत एमालेइतर वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरता देख्न चाहन्छ, चीनसँग प्रचण्डको पुरानै मित्रता छ, जो गत वर्षबाट मात्र संशयमा परेको हो । उनको कूटनीतिक व्यवहार सन्तुलित हुनासाथ त्यो ‘ट्रयाक’ मा आउन सक्छ ।
२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ प्रचण्डले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध नै गाँस्न चाहेका थिए, जसको बर्खिलाफ पार्टीभित्र र बाहिर जुन स्तरको प्रतिकूलता उत्पन्न गरियो, त्यसलाई उनले चिर्नै सकेनन् । र, कटवाल काण्डको निमित्त कारणबाट सत्ताबाट विस्थापित भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा उनलाई बेइजिङ बोलाएर भर्खरै पार्टी प्रमुख र राष्ट्रपति बनेका सी चिनफिङलाई भेटाइयो । राष्ट्रपति बनेपछि सीको कुनै दक्षिण एसियाली नेतासँग सम्भवत: त्यही पहिलो भेट थियो । प्रचण्डलाई त्यहाँ नेपालका प्रमुख नेता र ‘चुनावपछिका प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उच्चस्तरमा ‘प्रोजेक्सन’ गराइएको थियो, जुन अनुमानमै सीमित रह्यो । २०७० को चुनावमा माओवादी क्षयको आँकलन चिनियाँहरूले गर्न नसकेको देखियो । 
त्यो ठयाक्कै त्यस्तै परिदृश्य थियो, जो उनीहरूले श्रीलंकामा पनि भोग्नुपर्‍यो । अझ त्यहाँ त चुनावको मुखमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेसँग भेटवार्ता गर्न सी आफैं कोलम्बो पुगेका थिए, तर राजपाक्षेको अनपेक्षित हारले चिनियाँहरूको रणनीतिक उद्देश्यमै धक्का पुग्यो । यता नेपालमा माओवादीको पराजयपछि एउटै बास्केटमा अण्डा राख्दाको सीमितता उनीहरूले महसुस गरे । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दलहरूसँग समेत नयाँ शिराबाट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न थाले । त्यसको मूर्तरूप नयाँ संविधान जारी गर्दा दलहरूले सामूहिक रूपमा पाएको चिनियाँ ढाडस थियो । त्यस दौरान देखिने गरी प्रचण्ड नै सक्रिय भए, जो कुनमिङको कार्यक्रममा भाग लिने भन्दै गोप्य रूपमा बेइजिङ पुगेर परामर्श गरेका थिए । फर्केपछि मधेसी दलहरूसँग मिलेर उनले गरिरहेको विरोध कार्यक्रम मात्र रोकिएन, तीन ठूला दलले १६ बुँदे सम्झौता गरे, जसको जगमा नयाँ संविधान जारी गरियो । 
संविधान आएपछि केपी ओली नेतृत्वको ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को सक्रिय हिस्सा बनेर प्रचण्ड उभिए । ओलीले चीनसित पारवहनलगायतका रणनीतिक सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड सँगै थिए, तर पछि उनीहरूको बाटो छुट्टियो । प्रचण्डलाई पहिलो पटक रोक्न चिनियाँ कूटनीतिक संयन्त्र देखिने गरी सक्रिय भयो, दोस्रो पटक चाहेन या सकेन, जसको फलस्वरूप भारतले मित्रवत् मानेको गठबन्धन सरकार प्रचण्ड स्वयंकै नेतृत्वमा बन्यो । त्यसको देखिने परिणाम के भयो भने छिमेककै बंगलादेश र भारतसँगै नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पूर्वघोषित भ्रमण रोकियो । कुनै विदेशी अतिथि आउँदा या नआउँदा सधैं कूटनीतिक लाभ–हानि हुँदैन, तर सीका हकमा यस्तो किन भयो भने त्यसले उत्तरतर्फ ढोका खोल्ने नेपाली सपनालाई बेवारिसे बनाइदियो । विगतमा भएका कुनै पनि समझदारीहरू प्रतिबद्धताअनुरूप अगाडि बढाइएनन् । चीनसँग सम्बन्ध चिसिनुको मूल कारण त्यही थियो, जसलाई अहिले प्रचण्ड सायद सच्याउन चाहन्छन् बेइजिङ गएर । 
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रचण्डको सिसँग भारतको गोवामा पनि भेट भयो, तर त्यसको प्रचारात्मकबाहेक अर्थपूर्ण उपलब्धि केही देखिएन । के अब उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका हुन् ? यसको जवाफ भने उनका आगामी व्यवहारले मात्र दिनेछ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपाल–चीनबीच सैन्य तहमा भने एउटा नयाँ सहकार्य आरम्भ भएको छ । नेपाली सेनाले पहिलोचोटि चिनियाँ सेनासँग नेपाली भूमिमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै छ, जसलाई चीनले कुन स्तरको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुराको सूचक उक्त अभ्यासअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री आफैं काठमाडौं आउन लाग्नुले देखाउँछ । नेपाली सेनाले भारत, अमेरिकालगायतका सेनासँग यसअघि यस्ता अभ्यास गर्दै आए पनि चीनसँग यस्तो सहकार्य गरेको थिएन र त्यसो नगर्न थुप्रै शक्ति–शिविरहरूबाट दबाबमूलक सुझावहरू आएका थिए । पाकिस्तानसँग गर्न लागिएको यस्तै एउटा सैन्य अभ्यास बाह्य आग्रहलाई नै मध्यनजर गर्दै स्थगन पनि गरियो, तर चीनसँगको संयुक्त अभ्यास राजनीतिक नेतृत्वले रोक्न चाहेन । यसको सांकेतिक अर्थ पक्कै छ, जो कूटनीतिक रूपमा कति र कसरी अनूदित हुन्छ, त्यो प्रचण्डको प्रस्तावित भ्रमण क्रममा प्रस्ट भइहाल्नेछ । 
अहिले चीनको नेपालसँग मुख्यत: दुइटा कुरामा सरोकार देखिन्छ : वान बेल्ट वान रोड (ओबर) र खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा सम्झौता होस् भन्ने । चीनतर्फ न्यून निर्यात गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति ‘एफटीए’ तत्कालको आवश्यकता होइन, ‘ओबर’ मा भने हाम्रो पनि रणनीतिक प्राथमिकता गाँसिएको छ । त्यसैले त्यसतर्फ सरकारको गृहकार्य केन्द्रित हुनुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको ओबर सम्झौतामा ६० भन्दा बढी देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक विकासमा चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्नेछ । हाम्रो सन्दर्भमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म जोड्न खोजिएको रेलमार्ग र उत्तरी भेगका अन्य सडक नाकाहरूको विकास–विस्तारलगायत थुप्रै क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित हुनेछ । चीनले ओबर रणनीतिलाई समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य पनि रहेको कारण नेपाललाई यसका निम्ति सजिलो छ । 
चीन आफैं पनि सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालसँग ओबर सम्झौता गर्न र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अन्य मामिलामा छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीन सरकारले यसअघि ओबर सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाएको थियो, तर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नोतर्फबाट छुट्टै मस्यौदा पठाउँदै यो विषय हाललाई थाती राख्न चाहेको सन्देश दिएका छन्, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो असमझदारीलाई हल गर्दै ओबर सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने बाटो खुलोस् । 
नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यस्तो कदम भारत–चीनबीच टकराव बढाउने मनसायले होइन, दुवैसँग संयुक्त साझेदारीका अवसरहरू खोज्ने उद्देश्यबाट परिलक्षित हुनुपर्छ । कुनै बेला त्रिदेशीय साझेदारीको चर्को वकालत गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु यो एउटा अवसर पनि हो, विगतमा चुकेका कदमहरू सच्याउने र राष्ट्रहितका पक्ष निर्णय लिने । 

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७३ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापन

तपाईं—हामी जोकोही पनि काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी कार्यालय समय र कुनै विशेष सवारीको बेला यात्रामा निस्कियौँ भने सडक जामले निकै हैरान पार्छ । सामान्यतया आधा घन्टामा पुगिने गन्तव्यमा हामीलाई पुग्न करिब १–१.५ घन्टा लाग्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कलंकी, बल्खु, सातदोबाटो, कुपन्डोल, पुतलीसडक, चक्रपथ/महाराजगन्ज, कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल चोकमा जामले सास्ती नै हुन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिएन भने अबको २ वर्षमा काठमाडौंमा सवारी साधन चलाउन नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अहिले चर्चामा आएको माइतीघर–त्रिपुरेश्वर फ्लाइओभरको निर्माणलाई तीव्र गतीमा अघि बढाउनुपर्छ । 
सुरक्षाको दृष्टिकोणले आकाशे पुल बनाउन नमिल्ने भनिएका कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर चोक, माइतीघरमा जमिनमुनिको सब–वे निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै अत्यधिक सवारी चाप हुने अन्य स्थानहरू जस्तै— सातदोबाटो, चावहिल, चक्रपथ/महाराजगन्जमा आकाशे पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ । भीआईपी सवारीले सडकलाई सारै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा सकेसम्म त्यसको लागि हेलिकप्टरबाट सवारी हुने व्यवस्था मिलाइयोस् । जसरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना रकम बढाइएको छ, त्यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि माथि उल्लेखित कुरा अवलम्बन गरेमा मात्र राजधानी व्यवस्थित हुनेछ । नयाँ नेपालमा नयाँ तरिकाले सोचेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
– रुपेश अल्पविराम
कोटेश्वर–३५, काठमाडौँ 

 केटाकेटी आए, मट्याङ्ग्रा खेलाए, गए
सातवटा दलमा जम्मा गरेर ४० जना सभासद बुटुलेर मधेसी मोर्चाको नामले चिनिएको मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सुन्दै लाज मर्नुको अवस्था छ, सातवटा दलमा जम्मा ४० जना सभासद, त्यो पनि समानुपातिकतर्फकोले भरिएको मात्रै । प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हेर्ने हो भने अधिकांश मधेसवादी दलहरू शून्य देखिन्छन् । जनताले बढारेर पठाउँदा पनि अझै यिनीहरू नै आफूलाई मधेसको हर्ताकर्ता ठान्छन् । नत हिजो सरकारलाई यिनीहरूको समर्थन रहँदा प्रचण्डको रौँ टाँस्सिएको थियो, न आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा नै प्रचण्डको रौँ हल्लिनेवाला छ । बरु प्रचण्डले यिनीहरूको चालबाजी बुझेर ३७ सभासद भएको राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् । अर्को मधेसी दल फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सत्तामा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यदि गच्छदारको पार्टी पनि सरकारमा आयो भने ४० जनाको ठाउँमा ५१ जना सांसद प्रचण्डको पक्षमा थपिनेछन्, अनि मोर्चाको समर्थन रहँदाभन्दा नरहँदा प्रचण्ड सरकारको आयु लम्बिनेछ । वास्तवमा मधेसी दलको च्याँखे थाप्ने कामभन्दा अरु केही होइन ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा

 प्रचण्डको चीन भ्रमण 
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरिएर चीनमा पहिलो औपचारिक भ्रमण गरेका प्रचण्ड दोस्रोपटक सत्ताारोहण गरेपछि भने भारतमा दुईपटक भ्रमण गरिसक्दा चीन जाने बल्ल सुरसार गर्दैछन् । भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ । खुला भौगोलिक सीमा, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत अनेक स्वभाव र व्यवहारमा समानता छन् । त्यसकारण पनि स्वाभाविक रूपमा नजिक हुनपुगेको हो । तर त्यही हैसियत बोकेको अर्को उत्तरको शक्तिशाली मुलुक छिमेकी भएर पनि कता–कता टाढाको मुलुकझैं भएको छ । एक त प्राकृतिक रूपमै हिमालय पर्वतले सीमा अलग पारिदिएको छ । त्यसमाथि भाषिक समस्या अर्को कारण भयो । तर यसो भन्दैमा हामीले भुल्न नहुने विषय दुवै देश विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ । अझ चीन त अमेरिकाजस्तो विश्वकै शक्तिशाली मुलुकसँगको दाँजोमा अग्रसर हुँदैछ । हामी भने उही पृथ्वीनारायण शाहकालीन सोच वा चिन्तन ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ भन्ने आहानलाई शिरोपर गर्दै केही गर्न नसक्ने निमुखा देश भएका छौं । सत्ता र शक्तिको शिरमा पुग्न वा बसिराख्न खोक्रो राष्ट्रवादको नारा घन्काउने तर व्यवहारमा विकास वा समृद्धि भन्ने सपनामात्र बाँडेर भोगविलासमा रमाउने सामन्ती शासकका आधुनिक अवतार प्रवृत्तिको पुजारी बन्दैछौं । यी दुई मुलुकको समान स्वार्थ वा व्यापारिक फाइदाको संगम लक्ष्य ‘मिटिङ प्वाइन्ट’मा झुक्किएर बाटो हाम्रो पर्न गए केही लाभ उठाउन पाउने हो, नभए ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भनेर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी 
सिन्धुली 

 टुप्पो न फेदको नियम
सुर्तीजन्य पदार्थमा जति सरकारले कर उठाउँछ, त्योभन्दा बढी नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको यथार्थ सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री—वितरण गर्न सीमा तोक्दा त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थले विभिन्न रोग निम्त्यिाउने भएको हुनाले पूर्णरूपमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई निषेध गर्न सरकारले घुमाउरो बाटो रोजेको बुझिन्छ । किराना पसल वा अन्य पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई बिक्री गर्न पाइने छैन, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अनुमति लिनुपर्ने आदि नियम बनाउँदा कसैले पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यो नियम अलि झन्झटिलो छ । किनभने सुर्तीजन्य पदार्थमात्र बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्न नसकिने हुँदा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न निषेध गरे पनि यो नियम कागजमै सीमित भएको हुनाले प्रहरीकै सामुन्ने धूमपान गरेको प्रशस्त भेटिन्छ । सरकारले नियम बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने टुप्पो न फेदको नियम बनाएर आफैमा लज्जाबोध हुन नपरोस् । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 विद्यार्थीको नोकरी धरापमा
नयाँ सत्रदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौंभरि स्नातकोत्तर र स्नातक दुवै तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । उपत्यकामा नोकरी गर्न र पढ्न आउने विद्यार्थीको सपना अब अपुरा हुने निश्चित छ । यसकारण ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययनबाट हात धुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । अब सबै विभागमा विद्यार्थी घट्नेछन् । पढाइ र नोकरी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेकाहरूले अब कि पढाइ त्याग्न बाध्य हुनुपर्छ कि नोकरी ।
तिलकप्रताप चन्द
शान्तिपुर–२, पाते टाकुरा, दाङ 

 मधेसी मोर्चाको मौनता
संविधान मान्दैनौं भन्ने तर सरकार बनाउने/भत्काउने खेलमा भने सधैं सहभागी हुने, ओलीले मधेसलाई बेवास्ता गरे भन्ने तर मधेसमा समस्या पर्दा भारत रिसाउला कि भनी चुइँक्कसम्म नबोल्ने मधेसी दल र दलका शीर्ष नेताहरूको गतिविधि हेर्दा उदेक लाग्छ । भारतले आफ्नो भूमि र नागरिक बचाउन एकतर्फी रूपमा दसगजामा धमाधम तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्दासमेत मधेसवादी भन्ने कुनै दलका नेताले आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याई मौनता साँध्नुलाई के भन्ने ? कञ्चनपुरमा भारतीय प्रहरीले निहत्था नेपालीको हत्या गर्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने मधेसी मोर्चालाई के भन्ने ? भारतले सिमानामा तटबन्ध गर्दा पहाडका नेपालीलाई नभई मधेसमा बस्ने नेपालीलाई नै मर्का पुर्‍याउँछ, पुर्‍याइरहेको पनि छ । तर पनि नत उपेन्द्र यादव न राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले नै आजसम्म मुख खोलेका छन् । अब उनीहरूले भन्ने बेला आयो कि भारतले सिमानामा तटबन्ध बनाउनु गलत हो, यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । होइन भने आफूहरू भारतले जे गरे पनि हामी उसको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनौं भन्नुपर्‍यो ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

 एमाले प्रक्रियाबाट नभाग
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको असहमतिका बाबजुद संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल भएको छ । अब संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदान हुने भएको छ । यद्यपि संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न नमानी सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध हालसम्म कायमै छ । एमालेको समर्थनविना संसदमा टेबुल भएको संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्युन रहन्छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्दै आएको र आफू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्ने संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले विधेयक पारित नहुने निश्चित छ भनिरहँदा प्रक्रियामा जानबाट किन रोकिरहेको छ ? किन प्रक्रियामा जान डराइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियामा जान डराउन र पछि हट्न मिल्दैन । यसैले एमाले यस प्रक्रियामा भाग लिनैपर्छ र आफ्नो असहमत बुँदाहरू छन् भने विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

 अन्योलमा स्थानीय चुनाव
चैत ३ गते मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित ‘मतपत्र छपाइ पर्सिदेखि’ समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँंगै करिब दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन हुने कुरामा आमजनता हर्षित हुन र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर भएका छौं । तर यसो भन्दैमा निर्धारित समयमा होला त चुनाव ? यसका लागि पर्याप्त आधार तयार छ त ? जस्तो मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने ऊ चुनाव चाहन्न । विप्लव माओवादी र वैद्य माओवादीसमेत निर्वाचनको विपक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका हुनाले सबैलाई नसमेटी कसरी चुनावको वातावरण तयार होला ? वैद्य, मोर्चा र विप्लवमात्रै होइन, यो चुनावविरुद्ध अन्य समूहसमेत सक्रिय हुन थालिसकेको हुनाले निर्वाचन नै शंकाको घेरामा परिसकेको छ । एकातिर सरकार जसरी पनि चुनाव गर्ने र अर्काथरी जसरी हुन्छ बिथोल्ने भएपछि मुलुक मुठभेडमा जाँदैन भन्न सकिएला र ? चुनावी अभियान एमालेले सञ्चालन गर्दा सप्तरीमा ५ जनाको ज्यान गयो भने जब चुनाव नजिकिँंदै गर्छ, त्यस्तो घटना दोहोरिन्न भन्ने आधार के छ ? होइन, राज्यले सबै राजनीतिक शक्तिलाई निर्णायक वार्तामा राखेर चुनावी माहोल तयार पार्न खोज्ने कि जसरी हुन्छ पेलेरै जाने भन्ने मानसिकता हो ?
– डिल्लीराम खनाल 
दमक–१०, झापा

 जनचेतनाको खाँचो
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाउने नियम लागु गराउनु सुखद र राम्रो पक्ष हो । तर यसको सहज बिक्री—वितरणमा कडाइ गरी नियन्त्रणमा जोड दिए यो कदमले प्रभावकारी र सकारात्मक दिशाबोध गराउँछ । तर अहिले देशमा टेलिकमपछि बढी राजस्वबापत अन्त:शुल्क तिर्ने तिनै सुर्तीजन्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू छन् । जसको राजस्वले देशको प्रशासन चलेको छ । राज्यले आफैँ चुरोट, खैनी वा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रशोधन, उत्पादन र बिक्री गर्ने निजी संस्थातर्फ ध्यान लक्षित गरी राजस्व वृद्धि गराउन अनुमति प्रदान गर्नुको सट्टा यसको बिक्री—वितरणमा समेत सबैको पहुँच बाहिर बनाउनेसम्मको रणनीति बनाई सार्वजनिक स्थलमा गरिने सेवनमा पनि थप कडाइ गरिए वास्तवमा यसको उपभोग गर्नेको संख्यामा केही न्युनीकरण गर्न भने सकिन्छ । त्यस्तै हामी उपभोक्ता पनि सबै कुरा एकै स्थानमा खोज्छौँ । तरकारीको लागि चाहिने नुनदेखि कानमा लगाउने सुनसम्म, मासुको मसलादेखि मासु पकाउने तसलासम्म र पासपोर्टको फोटोदेखि बच्चाको भोटोसमेत एउटै पसलमा किन्न खोज्ने हाम्रो बानी छ । अनि ग्राहकको आशय र मनोविज्ञान पढेका पसलेहरूले पनि दैनिक चाहिने यावत कुरामा लुकाइ—छिपाइ सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार गर्छन् नै । सुर्तीजन्य सेवनकर्ताले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, बिक्रेताले पनि उनीहरू साँच्चै आफ्नै छोराछोरी जस्तै ठानेर बिक्री नगर्ने, राज्यले पनि यस्ता वस्तुको उत्पादनबाट हुने राजस्वभन्दा त्यसबाट सिर्जित यावत रोगको निदानमा हुने खर्च रकमको लेखाजोखा गरेर व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका रणनीति अख्तियार गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौँ 

 काँठको पीडा
राजधानी सहरबाट नजिक रहेर पनि सबैभन्दा उपेक्षित ठाउँ अरु कुनै छ भने त्यो हो, काँठ क्षेत्र । देशका दूरदराजका बस्तीहरूले काँचुली फेरिसके, तर काँठले न राजनीतिक रूपमा आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न सक्यो, न पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न सक्यो । विभिन्न समयमा हुने आवधिक निर्वाचनमा भोट खसाउनु र केही सीमित मानिसले फाइदा लुट्नु बाहेक सिङ्गो समुदायको उत्थान हुने कुनै काम भएको देखिँदैन । सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकासका संरचना गतिलो बन्नसकेका छैनन् । उही पुराना जीर्ण, धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक, शिक्षाको अवस्था पनि खासै स्तरीय नभएको, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा पनि काँठका जनताको खासै पहुँच छैन । पूर्व–पश्चिमका मानिसलाई नेता बनाउने आफूचाहिँ सधैं अर्काको भर्‍याङ बन्ने प्रवृत्ति काँठ क्षेत्रमा पहिलादेखि नै चलिआएको रहेछ । आखिर काँठ क्षेत्रको पीडा बोलिदिने कसले ?
– भोला दुलाल
टोखा–१, काठमाडौं 

 धराशायी बन्दै कृषि व्यवसाय 
सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहित गरी अन्नबाली उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले अन्नबालीको न्युनतम बजार समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय बमोजिम प्राथमिक चरणको कार्य अर्थात प्राथमिक खरिद समिति गठन गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । उक्त समितिले अन्नबालीको बजारीकरणका सन्दर्भमा कृषकहरूलाई मर्का नपर्नेगरी स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ती मूल्यको विश्लेषण गरी खरिद तथा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि अनुमानित कुल लक्ष्यको आधाभन्दा बढीको हिस्सामा कम बजारीकरण हुनु विडम्बनाको कुरा हो । उत्पादित अन्नबालीले उचित मूल्यको बजार व्यवस्थापन नहुँदा कृषि व्यवसाय धराशायी हुनु पनि स्वाभाविक हो । यस सन्दर्भमा सरकारले दीर्घकालीन कृषि व्यवस्थापन तथा योजनाहरू अपनाउनु र लागु गर्नु जरुरी छ । अन्यथा कृषक वर्गमा नकारात्मक सोचको विकास हुनसक्छ । उत्पादित अन्नबालीले बजार व्यवस्थापन पाउन सकेन भने कृषि व्यवसायी असफल हुनेछन् । 
– चन्द्र मादेन
ताप्लेजुङ नगरपालिका–१, ताप्लेजुङ

 राजतन्त्रवादी गणतान्त्रिक सरकारमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीलाई प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराएका छन् । राजतन्त्र र गणतन्त्र नितान्त फरक कुरा हो भने कुन नैतिकताले राजतन्त्रको हिमायतीले गणतान्त्रिक संविधानको तहत राष्ट्रपतिसँंग सपथ लिएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न दिन्छ ? अर्को कुरा सरकारमा बसेर संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षमा रहनेछौं भनी अभिव्यक्ति दिनु कतिको नैतिकता भएका राजनेता हुन् ? राजनीतिमा चरित्र र नैतिकता अपरिहार्य हो भन्ने उनले बुझेका छैनन् । राजावादी र वामपन्थी सँगसँगै हुनु भनेको ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँको’ भनेजस्तो देखिन्छ ।
– राजेशकुमार झा
गोडैता, सर्लाही

 कुनै भ्यागुता बाँकी रहने छैन
चैत २ गते प्रकाशित किशोर नेपालको ‘गडबडमा राजनीति’ पढेंँ । यसमा कमल थापाको उल्लेख गरिएको बारे मलाई एउटा कथाको सम्झना भयो । एउटा साँपको बच्चा इनारमा खस्यो । इनारका भ्यागुताहरूले चाहेको खण्डमा त्यसलाई च्यापेर मार्न सक्थे । तर मार्न त परै जाओस्, त्यसको विरोधसम्म पनि कसैले गरेन । आफ्नै बच्चाहरूलाई त्यो साँपले निल्दैछ भन्ने पनि तिनले बुझ्न सकेनन् । विस्तारै साँप ठूलो हुँदै गयो । र ठूलो बनेपछि उसले इनारका सबै भ्यागुतालाई सखाप पारी इनारको राजा बन्यो । कमल थापा जसले जनआन्दोलन–२ मा १९ जनालाई मारे तिनलाई सजाय दिने कुरा त परै जाओस्, सहर्ष स्वागत गरियो । अत: एकदिन उनैको एकछत्र राज्यको भूमिका तयार हुँदैछ । एमाले र अन्य दलको मनोवृत्ति जसरी मधेसलाई बहिष्कृत गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ र बहिष्कृत गर्नेहरूलाई स्वागत भइरहेको छ भने सायद खब कुनै पनि भ्यागुता बाँकी रहने छैनन् ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज 

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७३ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×