प्रचण्डको उत्तरायण

तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुन:स्थापित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अचेल अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, ‘चीनले मलाई जुन स्तरमा अविश्वास गरेको थियो, त्यो त अलि होइन रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्दै गएका छन् । बिस्तारै सम्बन्ध सुध्रँदै गएको छ ।’ खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने प्रचण्डको कदमलाई चिनियाँहरूले ‘सकारात्मक’ भन्दै सराहना गरेका छन् । बाँकी काम बेइजिङमा बसेर राजदूत लीलामणि पौडेलले गर्दै छन्, जसको कुरालाई चिनियाँहरूले विश्वासका साथ सुन्ने गर्छन् । 
प्रचण्डले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुका दुइटा ठोस कारणहरू देखिन्छन् । 
पहिलो, केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा भारतीय भूमिका रहेको भन्ने आम बुझाइलाई उनी जति सकिन्छ चिर्न चाहन्छन् । भारतमुखी छविले आफ्नो घरेलु जनाधार अरू खुम्चाउने र आउँदा निर्वाचनमा त्यसका दुष्परिणाम देखा पर्ने प्रचण्डजस्ता चलाख राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसका लागि, ओली सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएका तर आफ्नो सरकार बनेपछि रोकिएका चीनसँगका सम्झौताहरूलाई उनले क्रियाशील बनाउन चाहेको देखिन्छ, ताकि आफूले भारत–चीन दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेको दर्साउन सकियोस् । 

दोस्रो, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको र सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समझदारी टुटेको अवस्थामा सत्ता टिकाउने या लम्ब्याउने सूत्र उनले एमालेसँगको पुनर्मिलनलाई बनाएका छन् । चीनसँगको सन्तुलन सम्भावित ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को एउटा कडी बन्न सक्छ । 
यसबाहेक विगतको नाकाबन्दीको तितो अनुभवले पनि उत्तरतर्फका वैकल्पिक द्वारहरू खोल्नुपर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ अर्थभण्डार आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छँदै छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको दुई–दुई पटक भ्रमण गरिसकेका प्रचण्डले सत्ता छाड्नुपर्ने तिथि नजिकिंदै जाँदा चीनतर्फ पनि जान र यसबीच बढेको दूरी घटाउन चाहेको देखिन्छ । यसका लागि उनले चीनको हैनानमा १५ वर्षदेखि हुँदै आएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ लाई माध्यम बनाएका छन् । तर त्यहाँ गएर औपचारिक कार्यक्रमको ‘साइडलाइन’ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग फोटो सेसन मात्र गरेर फर्कनुको अर्थ रहँदैन । बेइजिङ गएर उच्चस्तरीय भेटवार्ताका साथै रोकिएका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने हो भनेचाहिं त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा बढेको चिसोपन हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । त्यो नहुने हो भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने र मधेसी दलहरूसित सहमति खोज्नुपर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन जानुको औचित्य छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीको सकस नबिर्सिएका नेपालीको चीनसँग मुख्यत: एउटै चासो सुनिन्छ— चिनियाँ रेल नेपाल कहिले आइपुग्छ ? चीनले तिब्बतको ल्हासा हुँदै ताप्लेजुङमाथि सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्‍याएको रेलमार्ग रसुवापारि केरुङमा सन् २०२० भित्र आउने जनाएको छ । त्यसलाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउने योजना अगाडि बढ्ने हो भने हालको भू–आर्थिक मानचित्र नै बदलिन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने हो कि हैन ? उनको उत्तरायणको अर्थ र औचित्य त्यसैमा निहित छ । यसका लागि चीनसँग खासगरी दुइटा पाटोमा समझदारी आवश्यक हुन्छ । एउटा, अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउने । अर्को, चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अर्थात् ‘ओबर’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर केरुङलगायत उत्तरी नाकामा सडक र रेल सञ्जाल जोड्न चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्ने । 
चीनतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा त्यो प्राय: भारतको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ । चिनियाँ लगानी बढ्दा नेपाल आफ्नो प्रभाववृत्तबाट बाहिरिन्छ भन्ने भारतको जो बुझाइ छ, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्तो परम्परागत सोच लामो समय टिक्दैन । तत्कालका निम्ति भने हाम्रो चुनौती भनेकै आर्थिक विकासका निम्ति यी दुई अर्थशक्तिबाट सन्तुलित ढंगबाट कसरी लाभ लिने भन्ने हो । यो कार्य आफैंमा सहज छैन तर असम्भव पनि होइन । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी चीनसँग सहकार्य पहिल्याउन प्रचण्डलाई तुलनात्मक रूपले सजिलो पनि हुन सक्छ । किनभने भारत एमालेइतर वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरता देख्न चाहन्छ, चीनसँग प्रचण्डको पुरानै मित्रता छ, जो गत वर्षबाट मात्र संशयमा परेको हो । उनको कूटनीतिक व्यवहार सन्तुलित हुनासाथ त्यो ‘ट्रयाक’ मा आउन सक्छ ।
२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ प्रचण्डले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध नै गाँस्न चाहेका थिए, जसको बर्खिलाफ पार्टीभित्र र बाहिर जुन स्तरको प्रतिकूलता उत्पन्न गरियो, त्यसलाई उनले चिर्नै सकेनन् । र, कटवाल काण्डको निमित्त कारणबाट सत्ताबाट विस्थापित भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा उनलाई बेइजिङ बोलाएर भर्खरै पार्टी प्रमुख र राष्ट्रपति बनेका सी चिनफिङलाई भेटाइयो । राष्ट्रपति बनेपछि सीको कुनै दक्षिण एसियाली नेतासँग सम्भवत: त्यही पहिलो भेट थियो । प्रचण्डलाई त्यहाँ नेपालका प्रमुख नेता र ‘चुनावपछिका प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उच्चस्तरमा ‘प्रोजेक्सन’ गराइएको थियो, जुन अनुमानमै सीमित रह्यो । २०७० को चुनावमा माओवादी क्षयको आँकलन चिनियाँहरूले गर्न नसकेको देखियो । 
त्यो ठयाक्कै त्यस्तै परिदृश्य थियो, जो उनीहरूले श्रीलंकामा पनि भोग्नुपर्‍यो । अझ त्यहाँ त चुनावको मुखमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेसँग भेटवार्ता गर्न सी आफैं कोलम्बो पुगेका थिए, तर राजपाक्षेको अनपेक्षित हारले चिनियाँहरूको रणनीतिक उद्देश्यमै धक्का पुग्यो । यता नेपालमा माओवादीको पराजयपछि एउटै बास्केटमा अण्डा राख्दाको सीमितता उनीहरूले महसुस गरे । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दलहरूसँग समेत नयाँ शिराबाट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न थाले । त्यसको मूर्तरूप नयाँ संविधान जारी गर्दा दलहरूले सामूहिक रूपमा पाएको चिनियाँ ढाडस थियो । त्यस दौरान देखिने गरी प्रचण्ड नै सक्रिय भए, जो कुनमिङको कार्यक्रममा भाग लिने भन्दै गोप्य रूपमा बेइजिङ पुगेर परामर्श गरेका थिए । फर्केपछि मधेसी दलहरूसँग मिलेर उनले गरिरहेको विरोध कार्यक्रम मात्र रोकिएन, तीन ठूला दलले १६ बुँदे सम्झौता गरे, जसको जगमा नयाँ संविधान जारी गरियो । 
संविधान आएपछि केपी ओली नेतृत्वको ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को सक्रिय हिस्सा बनेर प्रचण्ड उभिए । ओलीले चीनसित पारवहनलगायतका रणनीतिक सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड सँगै थिए, तर पछि उनीहरूको बाटो छुट्टियो । प्रचण्डलाई पहिलो पटक रोक्न चिनियाँ कूटनीतिक संयन्त्र देखिने गरी सक्रिय भयो, दोस्रो पटक चाहेन या सकेन, जसको फलस्वरूप भारतले मित्रवत् मानेको गठबन्धन सरकार प्रचण्ड स्वयंकै नेतृत्वमा बन्यो । त्यसको देखिने परिणाम के भयो भने छिमेककै बंगलादेश र भारतसँगै नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पूर्वघोषित भ्रमण रोकियो । कुनै विदेशी अतिथि आउँदा या नआउँदा सधैं कूटनीतिक लाभ–हानि हुँदैन, तर सीका हकमा यस्तो किन भयो भने त्यसले उत्तरतर्फ ढोका खोल्ने नेपाली सपनालाई बेवारिसे बनाइदियो । विगतमा भएका कुनै पनि समझदारीहरू प्रतिबद्धताअनुरूप अगाडि बढाइएनन् । चीनसँग सम्बन्ध चिसिनुको मूल कारण त्यही थियो, जसलाई अहिले प्रचण्ड सायद सच्याउन चाहन्छन् बेइजिङ गएर । 
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रचण्डको सिसँग भारतको गोवामा पनि भेट भयो, तर त्यसको प्रचारात्मकबाहेक अर्थपूर्ण उपलब्धि केही देखिएन । के अब उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका हुन् ? यसको जवाफ भने उनका आगामी व्यवहारले मात्र दिनेछ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपाल–चीनबीच सैन्य तहमा भने एउटा नयाँ सहकार्य आरम्भ भएको छ । नेपाली सेनाले पहिलोचोटि चिनियाँ सेनासँग नेपाली भूमिमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै छ, जसलाई चीनले कुन स्तरको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुराको सूचक उक्त अभ्यासअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री आफैं काठमाडौं आउन लाग्नुले देखाउँछ । नेपाली सेनाले भारत, अमेरिकालगायतका सेनासँग यसअघि यस्ता अभ्यास गर्दै आए पनि चीनसँग यस्तो सहकार्य गरेको थिएन र त्यसो नगर्न थुप्रै शक्ति–शिविरहरूबाट दबाबमूलक सुझावहरू आएका थिए । पाकिस्तानसँग गर्न लागिएको यस्तै एउटा सैन्य अभ्यास बाह्य आग्रहलाई नै मध्यनजर गर्दै स्थगन पनि गरियो, तर चीनसँगको संयुक्त अभ्यास राजनीतिक नेतृत्वले रोक्न चाहेन । यसको सांकेतिक अर्थ पक्कै छ, जो कूटनीतिक रूपमा कति र कसरी अनूदित हुन्छ, त्यो प्रचण्डको प्रस्तावित भ्रमण क्रममा प्रस्ट भइहाल्नेछ । 
अहिले चीनको नेपालसँग मुख्यत: दुइटा कुरामा सरोकार देखिन्छ : वान बेल्ट वान रोड (ओबर) र खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा सम्झौता होस् भन्ने । चीनतर्फ न्यून निर्यात गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति ‘एफटीए’ तत्कालको आवश्यकता होइन, ‘ओबर’ मा भने हाम्रो पनि रणनीतिक प्राथमिकता गाँसिएको छ । त्यसैले त्यसतर्फ सरकारको गृहकार्य केन्द्रित हुनुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको ओबर सम्झौतामा ६० भन्दा बढी देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक विकासमा चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्नेछ । हाम्रो सन्दर्भमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म जोड्न खोजिएको रेलमार्ग र उत्तरी भेगका अन्य सडक नाकाहरूको विकास–विस्तारलगायत थुप्रै क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित हुनेछ । चीनले ओबर रणनीतिलाई समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य पनि रहेको कारण नेपाललाई यसका निम्ति सजिलो छ । 
चीन आफैं पनि सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालसँग ओबर सम्झौता गर्न र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अन्य मामिलामा छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीन सरकारले यसअघि ओबर सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाएको थियो, तर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नोतर्फबाट छुट्टै मस्यौदा पठाउँदै यो विषय हाललाई थाती राख्न चाहेको सन्देश दिएका छन्, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो असमझदारीलाई हल गर्दै ओबर सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने बाटो खुलोस् । 
नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यस्तो कदम भारत–चीनबीच टकराव बढाउने मनसायले होइन, दुवैसँग संयुक्त साझेदारीका अवसरहरू खोज्ने उद्देश्यबाट परिलक्षित हुनुपर्छ । कुनै बेला त्रिदेशीय साझेदारीको चर्को वकालत गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु यो एउटा अवसर पनि हो, विगतमा चुकेका कदमहरू सच्याउने र राष्ट्रहितका पक्ष निर्णय लिने ।