तपाईं—हामी जोकोही पनि काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी कार्यालय समय र कुनै विशेष सवारीको बेला यात्रामा निस्कियौँ भने सडक जामले निकै हैरान पार्छ । सामान्यतया आधा घन्टामा पुगिने गन्तव्यमा हामीलाई पुग्न करिब १–१.५ घन्टा लाग्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कलंकी, बल्खु, सातदोबाटो, कुपन्डोल, पुतलीसडक, चक्रपथ/महाराजगन्ज, कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल चोकमा जामले सास्ती नै हुन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिएन भने अबको २ वर्षमा काठमाडौंमा सवारी साधन चलाउन नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अहिले चर्चामा आएको माइतीघर–त्रिपुरेश्वर फ्लाइओभरको निर्माणलाई तीव्र गतीमा अघि बढाउनुपर्छ । 
सुरक्षाको दृष्टिकोणले आकाशे पुल बनाउन नमिल्ने भनिएका कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर चोक, माइतीघरमा जमिनमुनिको सब–वे निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै अत्यधिक सवारी चाप हुने अन्य स्थानहरू जस्तै— सातदोबाटो, चावहिल, चक्रपथ/महाराजगन्जमा आकाशे पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ । भीआईपी सवारीले सडकलाई सारै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा सकेसम्म त्यसको लागि हेलिकप्टरबाट सवारी हुने व्यवस्था मिलाइयोस् । जसरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना रकम बढाइएको छ, त्यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि माथि उल्लेखित कुरा अवलम्बन गरेमा मात्र राजधानी व्यवस्थित हुनेछ । नयाँ नेपालमा नयाँ तरिकाले सोचेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
– रुपेश अल्पविराम
कोटेश्वर–३५, काठमाडौँ 

 केटाकेटी आए, मट्याङ्ग्रा खेलाए, गए
सातवटा दलमा जम्मा गरेर ४० जना सभासद बुटुलेर मधेसी मोर्चाको नामले चिनिएको मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सुन्दै लाज मर्नुको अवस्था छ, सातवटा दलमा जम्मा ४० जना सभासद, त्यो पनि समानुपातिकतर्फकोले भरिएको मात्रै । प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हेर्ने हो भने अधिकांश मधेसवादी दलहरू शून्य देखिन्छन् । जनताले बढारेर पठाउँदा पनि अझै यिनीहरू नै आफूलाई मधेसको हर्ताकर्ता ठान्छन् । नत हिजो सरकारलाई यिनीहरूको समर्थन रहँदा प्रचण्डको रौँ टाँस्सिएको थियो, न आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा नै प्रचण्डको रौँ हल्लिनेवाला छ । बरु प्रचण्डले यिनीहरूको चालबाजी बुझेर ३७ सभासद भएको राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् । अर्को मधेसी दल फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सत्तामा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यदि गच्छदारको पार्टी पनि सरकारमा आयो भने ४० जनाको ठाउँमा ५१ जना सांसद प्रचण्डको पक्षमा थपिनेछन्, अनि मोर्चाको समर्थन रहँदाभन्दा नरहँदा प्रचण्ड सरकारको आयु लम्बिनेछ । वास्तवमा मधेसी दलको च्याँखे थाप्ने कामभन्दा अरु केही होइन ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा

 प्रचण्डको चीन भ्रमण 
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरिएर चीनमा पहिलो औपचारिक भ्रमण गरेका प्रचण्ड दोस्रोपटक सत्ताारोहण गरेपछि भने भारतमा दुईपटक भ्रमण गरिसक्दा चीन जाने बल्ल सुरसार गर्दैछन् । भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ । खुला भौगोलिक सीमा, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत अनेक स्वभाव र व्यवहारमा समानता छन् । त्यसकारण पनि स्वाभाविक रूपमा नजिक हुनपुगेको हो । तर त्यही हैसियत बोकेको अर्को उत्तरको शक्तिशाली मुलुक छिमेकी भएर पनि कता–कता टाढाको मुलुकझैं भएको छ । एक त प्राकृतिक रूपमै हिमालय पर्वतले सीमा अलग पारिदिएको छ । त्यसमाथि भाषिक समस्या अर्को कारण भयो । तर यसो भन्दैमा हामीले भुल्न नहुने विषय दुवै देश विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ । अझ चीन त अमेरिकाजस्तो विश्वकै शक्तिशाली मुलुकसँगको दाँजोमा अग्रसर हुँदैछ । हामी भने उही पृथ्वीनारायण शाहकालीन सोच वा चिन्तन ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ भन्ने आहानलाई शिरोपर गर्दै केही गर्न नसक्ने निमुखा देश भएका छौं । सत्ता र शक्तिको शिरमा पुग्न वा बसिराख्न खोक्रो राष्ट्रवादको नारा घन्काउने तर व्यवहारमा विकास वा समृद्धि भन्ने सपनामात्र बाँडेर भोगविलासमा रमाउने सामन्ती शासकका आधुनिक अवतार प्रवृत्तिको पुजारी बन्दैछौं । यी दुई मुलुकको समान स्वार्थ वा व्यापारिक फाइदाको संगम लक्ष्य ‘मिटिङ प्वाइन्ट’मा झुक्किएर बाटो हाम्रो पर्न गए केही लाभ उठाउन पाउने हो, नभए ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भनेर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी 
सिन्धुली 

 टुप्पो न फेदको नियम
सुर्तीजन्य पदार्थमा जति सरकारले कर उठाउँछ, त्योभन्दा बढी नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको यथार्थ सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री—वितरण गर्न सीमा तोक्दा त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थले विभिन्न रोग निम्त्यिाउने भएको हुनाले पूर्णरूपमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई निषेध गर्न सरकारले घुमाउरो बाटो रोजेको बुझिन्छ । किराना पसल वा अन्य पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई बिक्री गर्न पाइने छैन, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अनुमति लिनुपर्ने आदि नियम बनाउँदा कसैले पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यो नियम अलि झन्झटिलो छ । किनभने सुर्तीजन्य पदार्थमात्र बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्न नसकिने हुँदा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न निषेध गरे पनि यो नियम कागजमै सीमित भएको हुनाले प्रहरीकै सामुन्ने धूमपान गरेको प्रशस्त भेटिन्छ । सरकारले नियम बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने टुप्पो न फेदको नियम बनाएर आफैमा लज्जाबोध हुन नपरोस् । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 विद्यार्थीको नोकरी धरापमा
नयाँ सत्रदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौंभरि स्नातकोत्तर र स्नातक दुवै तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । उपत्यकामा नोकरी गर्न र पढ्न आउने विद्यार्थीको सपना अब अपुरा हुने निश्चित छ । यसकारण ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययनबाट हात धुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । अब सबै विभागमा विद्यार्थी घट्नेछन् । पढाइ र नोकरी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेकाहरूले अब कि पढाइ त्याग्न बाध्य हुनुपर्छ कि नोकरी ।
तिलकप्रताप चन्द
शान्तिपुर–२, पाते टाकुरा, दाङ 

 मधेसी मोर्चाको मौनता
संविधान मान्दैनौं भन्ने तर सरकार बनाउने/भत्काउने खेलमा भने सधैं सहभागी हुने, ओलीले मधेसलाई बेवास्ता गरे भन्ने तर मधेसमा समस्या पर्दा भारत रिसाउला कि भनी चुइँक्कसम्म नबोल्ने मधेसी दल र दलका शीर्ष नेताहरूको गतिविधि हेर्दा उदेक लाग्छ । भारतले आफ्नो भूमि र नागरिक बचाउन एकतर्फी रूपमा दसगजामा धमाधम तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्दासमेत मधेसवादी भन्ने कुनै दलका नेताले आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याई मौनता साँध्नुलाई के भन्ने ? कञ्चनपुरमा भारतीय प्रहरीले निहत्था नेपालीको हत्या गर्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने मधेसी मोर्चालाई के भन्ने ? भारतले सिमानामा तटबन्ध गर्दा पहाडका नेपालीलाई नभई मधेसमा बस्ने नेपालीलाई नै मर्का पुर्‍याउँछ, पुर्‍याइरहेको पनि छ । तर पनि नत उपेन्द्र यादव न राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले नै आजसम्म मुख खोलेका छन् । अब उनीहरूले भन्ने बेला आयो कि भारतले सिमानामा तटबन्ध बनाउनु गलत हो, यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । होइन भने आफूहरू भारतले जे गरे पनि हामी उसको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनौं भन्नुपर्‍यो ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

 एमाले प्रक्रियाबाट नभाग
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको असहमतिका बाबजुद संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल भएको छ । अब संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदान हुने भएको छ । यद्यपि संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न नमानी सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध हालसम्म कायमै छ । एमालेको समर्थनविना संसदमा टेबुल भएको संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्युन रहन्छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्दै आएको र आफू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्ने संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले विधेयक पारित नहुने निश्चित छ भनिरहँदा प्रक्रियामा जानबाट किन रोकिरहेको छ ? किन प्रक्रियामा जान डराइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियामा जान डराउन र पछि हट्न मिल्दैन । यसैले एमाले यस प्रक्रियामा भाग लिनैपर्छ र आफ्नो असहमत बुँदाहरू छन् भने विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

 अन्योलमा स्थानीय चुनाव
चैत ३ गते मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित ‘मतपत्र छपाइ पर्सिदेखि’ समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँंगै करिब दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन हुने कुरामा आमजनता हर्षित हुन र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर भएका छौं । तर यसो भन्दैमा निर्धारित समयमा होला त चुनाव ? यसका लागि पर्याप्त आधार तयार छ त ? जस्तो मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने ऊ चुनाव चाहन्न । विप्लव माओवादी र वैद्य माओवादीसमेत निर्वाचनको विपक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका हुनाले सबैलाई नसमेटी कसरी चुनावको वातावरण तयार होला ? वैद्य, मोर्चा र विप्लवमात्रै होइन, यो चुनावविरुद्ध अन्य समूहसमेत सक्रिय हुन थालिसकेको हुनाले निर्वाचन नै शंकाको घेरामा परिसकेको छ । एकातिर सरकार जसरी पनि चुनाव गर्ने र अर्काथरी जसरी हुन्छ बिथोल्ने भएपछि मुलुक मुठभेडमा जाँदैन भन्न सकिएला र ? चुनावी अभियान एमालेले सञ्चालन गर्दा सप्तरीमा ५ जनाको ज्यान गयो भने जब चुनाव नजिकिँंदै गर्छ, त्यस्तो घटना दोहोरिन्न भन्ने आधार के छ ? होइन, राज्यले सबै राजनीतिक शक्तिलाई निर्णायक वार्तामा राखेर चुनावी माहोल तयार पार्न खोज्ने कि जसरी हुन्छ पेलेरै जाने भन्ने मानसिकता हो ?
– डिल्लीराम खनाल 
दमक–१०, झापा

 जनचेतनाको खाँचो
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाउने नियम लागु गराउनु सुखद र राम्रो पक्ष हो । तर यसको सहज बिक्री—वितरणमा कडाइ गरी नियन्त्रणमा जोड दिए यो कदमले प्रभावकारी र सकारात्मक दिशाबोध गराउँछ । तर अहिले देशमा टेलिकमपछि बढी राजस्वबापत अन्त:शुल्क तिर्ने तिनै सुर्तीजन्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू छन् । जसको राजस्वले देशको प्रशासन चलेको छ । राज्यले आफैँ चुरोट, खैनी वा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रशोधन, उत्पादन र बिक्री गर्ने निजी संस्थातर्फ ध्यान लक्षित गरी राजस्व वृद्धि गराउन अनुमति प्रदान गर्नुको सट्टा यसको बिक्री—वितरणमा समेत सबैको पहुँच बाहिर बनाउनेसम्मको रणनीति बनाई सार्वजनिक स्थलमा गरिने सेवनमा पनि थप कडाइ गरिए वास्तवमा यसको उपभोग गर्नेको संख्यामा केही न्युनीकरण गर्न भने सकिन्छ । त्यस्तै हामी उपभोक्ता पनि सबै कुरा एकै स्थानमा खोज्छौँ । तरकारीको लागि चाहिने नुनदेखि कानमा लगाउने सुनसम्म, मासुको मसलादेखि मासु पकाउने तसलासम्म र पासपोर्टको फोटोदेखि बच्चाको भोटोसमेत एउटै पसलमा किन्न खोज्ने हाम्रो बानी छ । अनि ग्राहकको आशय र मनोविज्ञान पढेका पसलेहरूले पनि दैनिक चाहिने यावत कुरामा लुकाइ—छिपाइ सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार गर्छन् नै । सुर्तीजन्य सेवनकर्ताले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, बिक्रेताले पनि उनीहरू साँच्चै आफ्नै छोराछोरी जस्तै ठानेर बिक्री नगर्ने, राज्यले पनि यस्ता वस्तुको उत्पादनबाट हुने राजस्वभन्दा त्यसबाट सिर्जित यावत रोगको निदानमा हुने खर्च रकमको लेखाजोखा गरेर व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका रणनीति अख्तियार गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौँ 

 काँठको पीडा
राजधानी सहरबाट नजिक रहेर पनि सबैभन्दा उपेक्षित ठाउँ अरु कुनै छ भने त्यो हो, काँठ क्षेत्र । देशका दूरदराजका बस्तीहरूले काँचुली फेरिसके, तर काँठले न राजनीतिक रूपमा आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न सक्यो, न पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न सक्यो । विभिन्न समयमा हुने आवधिक निर्वाचनमा भोट खसाउनु र केही सीमित मानिसले फाइदा लुट्नु बाहेक सिङ्गो समुदायको उत्थान हुने कुनै काम भएको देखिँदैन । सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकासका संरचना गतिलो बन्नसकेका छैनन् । उही पुराना जीर्ण, धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक, शिक्षाको अवस्था पनि खासै स्तरीय नभएको, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा पनि काँठका जनताको खासै पहुँच छैन । पूर्व–पश्चिमका मानिसलाई नेता बनाउने आफूचाहिँ सधैं अर्काको भर्‍याङ बन्ने प्रवृत्ति काँठ क्षेत्रमा पहिलादेखि नै चलिआएको रहेछ । आखिर काँठ क्षेत्रको पीडा बोलिदिने कसले ?
– भोला दुलाल
टोखा–१, काठमाडौं 

 धराशायी बन्दै कृषि व्यवसाय 
सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहित गरी अन्नबाली उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले अन्नबालीको न्युनतम बजार समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय बमोजिम प्राथमिक चरणको कार्य अर्थात प्राथमिक खरिद समिति गठन गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । उक्त समितिले अन्नबालीको बजारीकरणका सन्दर्भमा कृषकहरूलाई मर्का नपर्नेगरी स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ती मूल्यको विश्लेषण गरी खरिद तथा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि अनुमानित कुल लक्ष्यको आधाभन्दा बढीको हिस्सामा कम बजारीकरण हुनु विडम्बनाको कुरा हो । उत्पादित अन्नबालीले उचित मूल्यको बजार व्यवस्थापन नहुँदा कृषि व्यवसाय धराशायी हुनु पनि स्वाभाविक हो । यस सन्दर्भमा सरकारले दीर्घकालीन कृषि व्यवस्थापन तथा योजनाहरू अपनाउनु र लागु गर्नु जरुरी छ । अन्यथा कृषक वर्गमा नकारात्मक सोचको विकास हुनसक्छ । उत्पादित अन्नबालीले बजार व्यवस्थापन पाउन सकेन भने कृषि व्यवसायी असफल हुनेछन् । 
– चन्द्र मादेन
ताप्लेजुङ नगरपालिका–१, ताप्लेजुङ

 राजतन्त्रवादी गणतान्त्रिक सरकारमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीलाई प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराएका छन् । राजतन्त्र र गणतन्त्र नितान्त फरक कुरा हो भने कुन नैतिकताले राजतन्त्रको हिमायतीले गणतान्त्रिक संविधानको तहत राष्ट्रपतिसँंग सपथ लिएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न दिन्छ ? अर्को कुरा सरकारमा बसेर संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षमा रहनेछौं भनी अभिव्यक्ति दिनु कतिको नैतिकता भएका राजनेता हुन् ? राजनीतिमा चरित्र र नैतिकता अपरिहार्य हो भन्ने उनले बुझेका छैनन् । राजावादी र वामपन्थी सँगसँगै हुनु भनेको ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँको’ भनेजस्तो देखिन्छ ।
– राजेशकुमार झा
गोडैता, सर्लाही

 कुनै भ्यागुता बाँकी रहने छैन
चैत २ गते प्रकाशित किशोर नेपालको ‘गडबडमा राजनीति’ पढेंँ । यसमा कमल थापाको उल्लेख गरिएको बारे मलाई एउटा कथाको सम्झना भयो । एउटा साँपको बच्चा इनारमा खस्यो । इनारका भ्यागुताहरूले चाहेको खण्डमा त्यसलाई च्यापेर मार्न सक्थे । तर मार्न त परै जाओस्, त्यसको विरोधसम्म पनि कसैले गरेन । आफ्नै बच्चाहरूलाई त्यो साँपले निल्दैछ भन्ने पनि तिनले बुझ्न सकेनन् । विस्तारै साँप ठूलो हुँदै गयो । र ठूलो बनेपछि उसले इनारका सबै भ्यागुतालाई सखाप पारी इनारको राजा बन्यो । कमल थापा जसले जनआन्दोलन–२ मा १९ जनालाई मारे तिनलाई सजाय दिने कुरा त परै जाओस्, सहर्ष स्वागत गरियो । अत: एकदिन उनैको एकछत्र राज्यको भूमिका तयार हुँदैछ । एमाले र अन्य दलको मनोवृत्ति जसरी मधेसलाई बहिष्कृत गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ र बहिष्कृत गर्नेहरूलाई स्वागत भइरहेको छ भने सायद खब कुनै पनि भ्यागुता बाँकी रहने छैनन् ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज