प्रहरीमा चुलिँदो राजनीतिक हस्तक्षेप

हामीले प्रहरी सगठनलाई बलियो बनाउनुको साटो कमजोर बनाइरहेका छौं । अरुलाई अर्ती दिनेले आफूले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । प्रहरीभित्र अदृश्य राजनीतिक हस्तक्षेप पहिला पनि हुन्थ्यो, तर अहिले सतहमा नै देखापरेको छ ।

को योग्य छ, कसले प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन सक्छ, वरियता क्रममा कसलाई बनाउनुपर्छ भन्नेभन्दा कसलाई बनाउँदा आफूअनुकूल बन्छ भन्ने जोडघटाउ हुनथालेको छ । यसो हुनु राम्रो होइन । एउटा राम्रो ठाउँमा सरुवा वा बढुवा हुन करोडौंको चलखेल हुने गरेको समाचार बेला—बेलामा नआएको होइन । तर यसको रोकथाम कहीं कतैबाट हुनसकेन । समाचार बाहिर आउँदा एक, दुई दिन हल्लीखल्ली मच्चिन्छ, फेरि जस्ताको त्यस्तै । यसरी प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाइँदैछ ।

प्रहरीलाई यसरी नै कमजोर बनाउँदै लाने हो भने एकदिन यस्तो आउनेछ, प्रहरी नै राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्नेछ । किनकि उसलाई बढुवा चाहिएको छ, राम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपरेको छ, पैसा कामउनुछ । त्यो राजनीतिक छत्रछाया बिना सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरू किन यसरी आफ्नो कर्तव्र्यबाट विमुख बन्दै गएका होलान् ?
२०५१ सालमा सुरु भएको प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपले आजसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल फागुन २ बाट उमेर हदका कारण बिदा बस्दैछन् । वरियता क्रमअनुसार नयाँ आईजीपीमा नवराज सिलवाल हुनुपर्ने हो । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरियता क्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई ल्याउन खोज्दैछन्, समाचार आइरहेका छन् । उसै त आम नागरिकमा प्रहरीप्रतिको छवि गिर्दो छ, त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि के होला ? हरेकपल्ट प्रहरी महानिरीक्षक लगायत उच्च पदमा नियुक्त गर्दा बखेडा आइरहन्छ । रोलक्रम अनुसार नियुक्त गरे भइहाल्यो नि, किन विवाद गर्छन् ? हरेक क्षेत्र राजनीतिक चपेटामा परेको छ । यसको निराकरण कहिले, कसले, कसरी गर्ने हो थाहा छैन । नेताहरू लोभीपापी भएका कारण दिन—प्रतिदिन राजनीतिक संकट चुलिँदो छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

 सहमतीय सरकार आवश्यक
माघ २९ र फागुन १ मा लगातार एमाले–मधेसी मोर्चा बीचको संवादका विषयमा पढ्न पाउँदा केही आशा पलायो । सबै राजनीतिक दलका नेताले सचेत नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरू यो देशको हित चाहन्छन् भने आ–आफ्नो अडानमा बसेर राजनीतिक निकास सम्भव छैन । एकातिर चुनावको मिति घोषणा नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव सुन्नै नचाहने एमाले र अर्कोतिर संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा हुनै नदिने मधेसी मोर्चाले अब भने आफ्ना गल्ती महसुस गरेजस्तो छ । जति नै झगडा, विवाद, आरेप—प्रत्यारोप गरे पनि एक न एक दिन मिल्नैपर्छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनको नारा लिएर राजनीतिमा उदाएका र राष्ट्रहितकै सपथ लिएका, त्यसमाथि पनि दोहोरिई—दोहोरिई मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएकाहरूले यति कुरा नबुझ्ने कुरै भएन । बुझी—बुझी बुझ पचाउनु बेग्लै कुरा हो । त्यसैले राजनीतिक निकास दिएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न अब एमाले–मधेसी मोर्चामात्रै होइन, सबै दल मिलेर सहमतीय सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
ओखलढुंगा

 संवाद सफल होस्
एमालेसँग दूरी रहिरहे संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलाग्ने र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग तिक्तता भइरहे निर्वाचनमा जान कठिन हुने भएपछि एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू संवादका लागि भित्रभित्रै सक्रिय भएको खबर पढेपछि केही न केही त निकास निस्कने भयो भन्ने खुसी लाग्यो । संविधान पारित भएसँगै एमाले र मधेसी मोर्चाबीच डेढ वर्षदेखि दूरी बढेको थियो । यो डेढ वर्षमा नत एमालेले मोर्चाका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो, न मोर्चाका कुनै नेताले एमालेसँग संवाद गर्ने प्रयत्न गरे । बरु एकले अर्कालाई सराप्ने र तल देखाउने प्रयास गरिरहे । तर जे भए पनि राजनीति तिक्तताको दूरी हट्नैपर्छ र सबै बीचमा सहमति हुनैपर्छ । जब सबै दल र नेताहरूले जनताकै लागि काम गर्ने भए किन जश लिनका लागिमात्र यो लडाइँ ? जनता २०४७ सालदेखि यो लडाइँ देख्दै र भोग्दै आइरहेका छन् । 
यसले विकासलाई असहज बनाएको छ । लडाइँ चाहे राजनीतिक होस् वा भौतिक यसले कसैको भलो गर्दैन । राजनीतिक सहमति होस् र संविधान निर्माणसँगै आएका योजनाहरूको कार्यान्वयन होस् ।
– लक्ष्मण आचार्य
जहदा–३, नवलपरासी
०००
शनिबार प्रकाशित ‘दाहाल–ओली समझदारी, जेठमा स्थानीय चुनाव’ समाचार पढेर आशाका त्यान्द्राहरू पलाएर आयो । लामो समयदेखि संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग सम्वादसमेत नभइरहेको बेला यो भेट अहिलेको तरल र धमिलिएको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सञ्जीवनी बुटी प्रदान गर्ने हतिहार हुने देखिन्छ । तर संवाद संवादका लागिमात्र नहोस् । स्थानीय चुनावको मिति चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा होस्, होइन भने २०७४ माघ ७ पछि देश न रहे बाँस, न बजे बाँसुरीको अवस्थामा पुग्नेछ । समयमा नै सबैको ध्यान जाओस् ।
– हेमराज दाहाल
मोरङ, विराटनगर

 निर्वाचन घोषणामा विलम्ब
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद चौधरीले निर्वाचन गराउने हो भने अब ढिलो गर्न नहुने सुझाव दिइरहँदा सरकार सम्बद्ध केही दलले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अवलम्बन गरेको अवस्था छ । देशभरि निर्वाचनको वातावरण तयारीको हल्ला फिँजाएर पछाडि फर्कनु भनेको सबैको लागि लाजमर्दो हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेस होस् वा माओवादी, एमाले होस् वा राप्रपा नै किन नहोस्, सबैले निर्वाचनको कुरा गर्ने तर टुङ्गोमा पुग्नसकेको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा भएको लामो रिक्तताले करोडौं जनताले दु:ख पाएका छन् भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । एउटा सिफारिस लिन जनताले कति सास्ती पाएका छन् । त्यो बुझ्न जरुरी छ । विकासको गतिमा आएको अस्थिरता बुझ्न जरुरी छ । स्थानीय तहको दिगो र एकीकृत विकासका लागि जनताका प्रतिनिधिलाई अभिभारा सुम्पिन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट–५, नवलपरासी

 निर्वाचन मितिभित्रै हुनुपर्छ
संघर्षशील जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि देशमा संकटको घडीले सबैलाई त्रासमै राखेको छ । यो संकट टार्न सरकार र राजनीतिक दल सामुन्ने संविधान कार्यान्वयन गर्नु र तोकिएको मितिभित्रै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव गराउन सक्नुले नै संकट टर्न सक्छ । समय ढल्किँदैछ । ख्याल गर्नुपर्‍यो नि, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले पनि जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ ।
– बलराम थापा
कुश्लेचौर, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

 कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना
नेपालले २१ वटा ठूला आयोजनालाई राष्ट्रको गौरवको आयोजना मानेको छ । तदनुरुप बजेट पनि छुट्टाउँदै आएको छ । तर यिनीहरूको प्रगति निराशाजनक रहँदै आएको छ । २१ मध्ये ११ वटा आयोजनाको त प्रत्येक वर्ष तोकिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पुग्ने गर्दैन र पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाजै नमानी आफू आएपछि आयोजनाका काममा गति आएको बताइरहेका छन् । तथ्य एउटा कुरा बोल्छ, प्रधानमन्त्री भने अर्कै बोल्छन् । आम मानिसले पत्याउने र विश्वास गर्ने तथ्यांकलाई हो, नकि प्रधानमन्त्रीको आधारहीन भाषणलाई । तथ्य विपरीतको कुरा भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री लगायत सबै नेताले बुमm्नुपर्‍यो । हावादारी गफको अब कुनै अर्थ छैन ।
आयोजना सफल भएपछि आम जनताको आय र आर्थिक स्तरमा आमूल परिवर्तन आउनेछ भन्ने विश्वासमा २१ वटा विशेष आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको हो । तथापि यी आयोजना सोचेअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा विकास र समृद्धि चाहने जनता निराश भएका छन् । भन्ने बेलामा २/४ वर्षमा आयोजना पुरा हुने बताइन्छ, तर हुने बेलामा दशक नाघ्दा पनि सम्पन्न हुँदैनन् । उदाहरणका लागि मेलम्ची र सिक्टा आयोजना हेरे पुग्छ । जुन २० वर्षमा पनि पुरा हुनसकेको छैन । त्यस आधारमा पश्चिम सेती जलविद्युत, फास्ट ट्रयाक, निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले पुरा हुने हो, कुनै ठेगान छैन र पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पालामा कामले गति लिएको बताउन पछि पर्दैनन् । बुढीगण्डकी र फास्ट ट्रयाक कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा त अहिलेसम्म टुंगो नलगाएको सरकारले आयोजनाले गति लियो भन्ने कुरालाई जनताले कसरी पत्याउने ? जनता भाषण होइन, ठोस विकास चाहन्छन्, जसलाई तथ्यांकले देखाउने गर्छ । नकि भाषणले ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

 चिलगाडी सपना !
सहर बजारमा चिल्लो गाडीको चर्चा हुन्छ । कसले कस्तो खालको गाडी चढ्यो भनेर खुब बयान हुन्छ । आफूले चढ्न नसके पनि, फलानाले यस्तो गाडी चढ्यो, तिलानाले यस्तो चढ्यो भनेर । हुन पनि किन नहोस् र यो देशका एकसेएक पुरातनवादी, समाजवादी होस् या माक्र्सवादी नेताका गाडीमोह हेर्दा जनताले पनि सिको गर्नु स्वाभाविकै हो । आर्थिक हैसियत र आयआर्जन हेर्दा साइकल चढ्ने क्षमता नभए पनि दिनरात गाडीले नपुगेर हेलिकप्टर, हवाइजहाजमा दौडादौड गरेका छन् । कोहीलाई राज्यको ढुकुटी सक्न हतारो छ, कोहीलाई छिमेकी देशमा दर्शनभेट गर्न ठूलो जहाज चढेर ठूलो पद हत्याउन भ्याइ—नभ्याइ छ । विचरा यही देशका अभागी जनताले ३१ वर्षदेखि देखेको हवाइजहाज/चिलगाडी चढ्ने सपना बल्ल पुरा हुनलागेकोमो हजारौं गाउँले त्यही अजीवको वस्तु छाम्न, हेर्न जात्रामा आएजसरी उर्लेर आउँछन् । कालिकोट कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थल रक्तरञ्जित विमानस्थल पनि हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादीको ढाल र सेनाको आवेशमा ३५ जना निहत्था विमानस्थल निर्माणमा संलग्न मजदुरले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । धेरैजसो धादिङबाट गएका चेपाङ मजदुरले ज्यान गुमाएपछि तिनका पारिवारिक पीडा र अभावबारे डकुमेन्ट्री बनेको तथा अनेक वेदनाका समाचार सुनिए । त्यो अधुरो विमानस्थल बनाउने काम सोही क्षेत्रका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ तालुक मन्त्री हुँदासमेत सकेनन् । उही साहित्यिक पृष्ठभूमिका सहपाठी मनरुप शाही ‘नेप्चुन’लाई नेवानिको अध्यक्ष बनाउनमात्र सके भनेर विवादमा परे ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली

 मर्यादित रहोस् विद्यार्थी चुनाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसहरूमा ८ वर्ष देखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फगुन १४ मा हुन लागेको कुराले मजस्ता धेरै विद्यार्थीको लागि एउटा सुखद् क्षण हुन सक्छ । क्याम्पसमा हुने शैक्षिक गतिविधि, प्रशासनिक कार्य लगायत विविध क्रियाकलापसँग विद्यार्थीका आम समस्यासँग नजिक गराउने र उनिहरूका समस्या निरुपण गर्ने उद्देश्य अनुरुप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले युनियनको गठन गर्ने र विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गरउन चुनाव र यसबाट निमार्ण हुने विद्यार्थीको साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गर्ने गर्छ ।
धेरै लामो समयको अन्तरालपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले एउटा स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्य विद्यार्थीहरूको समूहलाई जिताउने छ र विद्यार्थीको मर्मअनुरूप त्यो संगठनले कार्य गर्नेछ भन्ने अभिलाषा छ । विद्यार्थीहरूबीच एउटा निश्पक्ष रूपमा, भयरहित र समझदारीपूर्वक चुनावको माहोल बनोस् र विद्यार्थीहरूबीच आपसमा मनमुटावको स्थिति पैदा नहोस् । आखिर जुन विचार र भावनाबाट आए पनि विद्यार्थीको हकहित र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने हो । यो चुनावले विद्यार्थीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् र योग्य र सबैका भावना समेट्न सक्ने समूह नै स्वतन्त्र विद्यार्थीको युनियनमा रहन सकून् ।
– प्रकाश ढकाल
जोहाङ–३, गुल्मी

 धुपौरे पात्रको धुपौरे चरित्र
राजनीतिको पर्दा पछाडि रहेर बिभिन्न समयमा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम अग्रपङ्क्तिमा नै आउँछ । सशस्त्र युद्धमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउन होस् या बिभिन्न समयमा अन्तरपार्टीसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार गर्न होस् या पार्टी एकताका लागि होस् र पार्टीभित्रकै विभिन्न गुट—उपगुटबीच देखिएको कलहलाई समन्वय गर्नकै लागि किन नहोस्, उनी सधंै सक्रिय देखिन्छन् । उनी जति सक्रिय रहन्छन्, त्यति नै उनको सक्रियता बारेका समाचार मिडियामा आएको पाइँदैन । उनले देखाएको सक्रियताले कहिले राम्रो नतिजा देखाउँछ त कहिले नराम्रो । यसै क्रममा पछिल्लो पटकको उनको सक्रियताले भने केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । आफ्नै पार्टीको मुख्य भूमिकामा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई लडाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पानी बाराबारको जस्तै अवस्थामा पुगेको प्रचण्ड—ओलीको सम्बन्धलाई उनले गत शुक्रबार बिहानको खानासँगै मिलाइदिए र समन्वयको भूमिका खेले । त्यतिमात्रै होइन, उनले सत्ता गठबन्धन दलका बिभिन्न नेता र विपक्षी दलका बिभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरी राजनीतिको वातावरण केही सहज बनाइदिए । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेसम्मको सहमति भएको बुझियो । उनै श्रेष्ठले केही वर्ष पहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई एक्ल्याइदिने खेल खेले र तत्कालीन एमाओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, महासचिव रामबहादुर थापा लगायत सबैलाई एकै छातामुनि जम्मा पारे र प्रचण्डलाई एक्ल्याउने रणनीति बनाए । उनले खेलको त्यो भूमिकाले पनि तत्कालीन अवस्थामा बाबुराम भट्टराईलाई फाइदा पुर्‍यायो भने प्रचण्डलाई एउटा झड्का दियो । त्यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय गत शुक्रबारसम्मको उनको भूमिकालाई सकारात्मक ढङ्गले लिए पनि त्यस लगत्तैको उनको भारत भ्रमणलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ? यस अर्थमा उनलाई धुपौरेको संज्ञा दिँदा पनि अत्युक्ति नहोला ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा

 उहिले र अहिलेका प्रेमकथाहरू
शनिबारको कोसेलीमा प्रकाशित ‘तीन पौराणिक प्रेमकथा’ आलेख र खबरस्वरूप प्रकाशन भएका ‘स्कुलबाटै भागेर बिहे, पछुताउँदै जोडी’ शीर्षकका अन्तरवस्तु पढेपछि यी विषयको लेखाजोखा गर्न मन लाग्यो । पछिल्लो समयको यौन विकृति बाहेक जोडेर हेर्दा पश्चिमी जगतको प्रेमकथाझैं पूर्वीय समाज पनि अनुपम पौराणिक प्रेम कहानीहरूसँग गाँसिएको पाइन्छ ।
रूप, गुण, शील, स्वभावमा अतुलनीय मानिएकी राजकुमारी दमयन्तीको शालीनताको चर्चाले द्रवीभुत भएका नल राजालाई स्वयंवरको बेला उनकै रूप लिएर छल गर्न खोज्ने देवताहरूदेखि भाइ पुष्करसँग जुवामा सर्वस्व हारेर बिल्लीबाठ हुँदासम्मको अत्यासलाग्दो परिस्थितिले घेरे पनि उनीहरूको प्रेमको गाँठो यथावत रहिरह्यो । सत्यवान सावित्रीको कथा पनि उस्तै छ : सुखसयलमा हुर्किएकी राजकुमारी सावित्रीले एक वर्षमात्र आयु बाँकी रहेका वनवासी राजकुमार सत्यवानलाई रोज्नु, सत्यवानको मृत्युपछि यमराजसँग अनेक वर माग्ने क्रममा चलाखीपूर्वक सत्यवानको उत्तराधिकारी पुत्र माग्दा बाध्य भई यमराजले सत्यवानलाई पुनर्जीवित गराउनु जस्ता विषयले उनीहरूको प्रेमकथा पनि अद्वितीय बनेको छ । तर अहिले त्यो जमानाको निर्विकार प्रेम प्रसंग उपेक्षित बन्दै जाँदा यत्रतत्र कामुक गतिविधि बाहेक केही देखिँंदैन । पछिल्लो समय सुर्खेत, बाबियाचौरका १३ देखि १८ वर्ष उमेरका ९७ प्रतिशत स्कुले किशोरीहरूले भागेर बिहे गर्ने, भविष्य तहसनहस बनाउने गरेको बेला यौन उत्तेजनामा बहकिँंदै सानो उमेरमा बिहे गर्ने अधिकांश किशोर—किशोरीहरू पछुताउने गरेको प्युठानको खबर उत्तिकै अनिष्टकारी लाग्छ । अहिले प्रणय दिवस मनाउने नाममा सहर बजारका किशोर—किशोरी पनि यौन उन्मादले मात्तिएर रतिकर्मको नजिक पुग्ने यथार्थले धेरैलाई झस्काउन थालेको छ । तसर्थ किशोर—किशोरी स्वयं, अभिभावक र सञ्चार जगतले यौन विकृति न्युन गर्ने काममा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–३, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोइ किताब ?

पढाइ सुरु भए पनि मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा पाठ्यपुस्तक पुगेकै छैन
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा आइतबार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । ती दुर्गम जिल्लामा पठाउनुपर्ने पुस्तक भने आइतबारसम्म काठमाडौंमै छन् । पाँचै जिल्लामा भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि १ देखि १० सम्मका सबै पुस्तक नआएको शिक्षा कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा आइतबार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । ती दुर्गम जिल्लामा पठाउनुपर्ने पुस्तक भने आइतबारसम्म काठमाडौंमै छन् ।

पाँचै जिल्लामा भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि १ देखि १० सम्मका सबै पुस्तक नआएको शिक्षा कार्यालयहरूले जनाएका छन् । डोल्पाका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिंहराज डाँगीले पुस्तक आउने क्रममा रहेको बताए । कक्षा १ देखि ५ को पुस्तक नेपालगन्जमै नभएको उनले बताए । उनका अनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्मको ३ हजार ४ सय ७६ सेट पुस्तक चाहिनेमा एक हजार ६ सय ५८ सेटमात्रै नेपालगन्जबाट व्यापारीले उठाएका छन् । ‘कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक निजी प्रकाशनले छाप्न सकेका छैनन् भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘बेलैमा पुस्तक ल्याउन पहल गरिरहेको छु । हामीले चाहेर पनि बेलैमा पुर्‍याउन नसक्ने भयौं ।’

डोल्पामा आइतबार भर्ना टिकाउ अनि गुणस्तरीय शिक्षा, भर्ना अभियान सफल पार्ने डोल्पालीको इच्छा भन्ने नारा दिएर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । नेपालगन्जबाट डोल्पामा गाडी र खच्चडबाट पुस्तक ढुवानी गर्न चार दिन लाग्छ । कतिपय विद्यालय पुग्न सदरमुकामबाट एक साता पनि लाग्छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएकै दिन नेपालगन्जमा समेत पुस्तक पुगेको छैन ।
डोल्पामा आठ व्यापारीलाई जिल्लाका एक सय १५ विद्यालयमा पुस्तक पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिएकामा यसपालि तीन जना पछि हटेको उनले बताए । विद्यालयले पुस्तक प्राप्त गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि तीन व्यापारीले पुस्तक नै नल्याएको डाँगीले बताए ।

मुस्ताङका विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक जनक र निजी दुवैले पुर्‍याउन बाँकी छ । व्यापारीहरूले शिक्षा कार्यालयलाई पुस्तक जिल्ला पुगिसकेको गलत जानकारी गराएका छन् । ‘३ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक जिल्लामा ल्याइसकेको जानकारी गराएका छन्,’ मुस्ताङका निमित्त शिक्षा अधिकारी मोतीलाल चपाईंले भने, ‘स्कुल खुलेका छन् । शिक्षकहरू आउन थालेका छन् । किताबचाहिँ आउँद छ भन्ने सुनेको छु ।’

जुम्लामा रंगीन पुस्तक पुगेको छैन । जुम्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुलबहादुर फटेराले ६ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक जिल्ला पठाए पनि विद्यालय पठाउन बाँकी रहेको बताए । ‘कक्षा १ र २ को बाहेक अरू पुस्तक आइसक्यो,’ उनले भने, ‘चैतसम्म सबै विद्यार्थीले पुस्तक पाउँछन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षदेखि कक्षा १ र २ को पुस्तक रंगीन बनाएको छ । रंगीन पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजी प्रेसलाई दिइएको छ । कर्णालीका तीन जिल्लाका लागि नेपालगन्ज र मनाङ तथा मुस्ताङका विद्यार्थीका लागि पोखरामा शैक्षिक सत्र अघि नै पुस्तक पुर्‍याइसक्नु पथ्र्यो । निजी प्रेसले रंगीन पुस्तक सोमबार मात्रै नेपालगन्ज र पोखरा पुर्‍याउने भएका छन् । ‘कक्षा सुरु हुनुअघि जिल्लामा पुस्तक पुर्‍याइसक्छौं,’ निजीका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले भने । पाँच जिल्लामा आवश्यक पर्ने पुस्तक विराटनगर, काठमाडौंबाट सोमबार पठाइने उनले बताए । व्यापारी नेपालगन्ज र पोखरामा आइसकेकाले चाँडै विद्यालयमा पुस्तक पुर्‍याइने उनले बताए ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका निर्देशक कपिल पोखरेलले कर्णालीको तीन जिल्लामा आवश्यक पर्ने पुस्तक व्यापारीले उठाए पनि ढुवानी हुन बाँकी रहेको बताए । ‘हामीसँग पुस्तक किने पनि ढुवानी हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘गाडीको लोड नपुगेर निजीले छापेका कक्षा १ र ५ का पुस्तकको पर्खाइमा पनि छन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्