लम्बियो अनुदान पर्खाइ

‘यस वर्ष पनि चिसोले कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्ने पक्का छ,’ सहलकोट ९ सुकेकोटका भूकम्पपीडित उमेश गाहालेले भने, ‘शीतले चिसो हुन्छ तर प्राधिकरणको टोली कहिले आउने हो, थाहा छैन ।’ उनका अनुसार अधिकांश टिनको टहरामै बसिरहेका छन् । सहलकोटमा मात्रै ४९ घरपरिवार टहरामा छन् । कोलडाँडाका ५५ घरपरिवार पनि चिसोमा सुरक्षित बास नपाएर पिरोलिएका छन् । गल्धा, कसेनी, जल्पालगायत स्थानमा सयौं घरपरिवार समयमै प्राधिकरणले लगत संकलन नगर्दा अन्योलमा छन् । 
‘पैसा हुनेले घर बनाइसकेका छन्,’ गल्धा, १ पटकसारका रुद्रबहादुर सुनारीले भने, ‘नसक्नेहरू टिनको टहरामै बस्नुपरेको छ । कहिले संकलन गरेर राहत पाउने र घर बनाउने ?’ उनी मात्र होइन, प्राय: सबैलाई कहिले सहयोग आउला र घर बनाउने भन्ने हतारो छ । डेढ वर्षदेखि वर्षा, हिउँद, चिसो, हुरीबतास सहँदै आएको उनले बताए । 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १७ जिल्लालाई भूकम्पबाट कम प्रभावित भनी छुट्टयाएको छ । तर, २० महिना बित्द पनि कम प्रभावित भनिएकालाई चासो नदिएपछि पीडित सास्ती खेप्दै आएका छन् । यहाँ आफैं घर बनाउन चाहनेहरू पनि अन्योलमा छन् । प्राविधिकको सल्लाह नलिईकनै घर बनाउन सुरु गर्दा मापदण्डअनुसारको नहुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । कतिपयले भने सहयोग आउन ढिलाइ भएपछि पुनर्निर्माण गरेका छन् । 
जिल्लामा बल्ल आएर पीडितको तथ्यांक संकलन सकेर लगत लिने काम सुरु भएको छ । ‘तथ्यांक लिइएको छ,’ तथ्यांक कार्यालय प्रमुख अनिरुद्रप्राद उपाध्यायले भने, ‘फागुन १५ सम्म लगतको काम सकिनेछ ।’ जिल्ला लगत संकलन व्यवस्थापनका लागि तथ्यांक कार्यालयमा सम्पर्क स्थान तोकिएको छ । पहिलो चरणमा भूकम्पपछि प्रहरी र प्राविधिकले लगत संकलन गरेका थिए । दोस्रो चरणमा स्थानीय निकायको सिफारिसमा संकलन भएको छ । तेस्रो चरणमा फागुन १५ सम्म लगत संकलन सकिने प्रमुख उपाध्यायले बताए ।
जिल्लामा १ हजार ९ सय १३ पुर्ण, ४ हजार आंशिक र अन्य गरी करिब ११ हजार ३ सय ४५ घर भूकम्पवाट प्रभावित भएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतमले जानकारी दिए ।
बल्ल प्राधिकरण टोली
भोजपुर– शक्तिशाली भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको २० महिना नाघ्नै लाग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोली जिल्ला प्रवेश गरेको छ । पुस ६ गते बसेको प्राधिकरण बैठकले अध्ययनका लागि पुस १५ बाट टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यहाँ २ हजार ३ सय ५५ घर क्षति भएको गृह मन्त्रालयको अघिल्लो तथ्यांक भए पनि पछिल्लोचोटि १० हजार ४ सय २६ घर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजानिक भएको छ । 
पहिलो चरणमा जग निर्माणका लागि ५० हजार, दोस्रो चरण तला छापेपछि १ लाख र छाना हाल्ने बेलामा १ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणाअनुसार पीडितलाई रकम दिइने प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख लालु गिरीले बताए ।सरकारले नहेरेपछि आफैं घर बनाउन थालेकाहरू भने मापदण्ड नपुगेको भन्दै रकम रोकिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । वर्षदिन बित्दा पनि सरकारी सहयोगको चालचुल नभएपछि आफ्नै पहलमा घर बनाएर बसेकालाई असर पार्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘आउने भए समयमै आउनुपथ्र्यो, अहिले आएर मापदण्डका कुरा छिराउनु हामी पीडितका लागि सान्दर्भिक छैन,’ भैसीपंखाका चक्र कार्कीले भने, ‘दु:खसुख घर बनाएका छांै, हाम्रो पसिनाको मोल हुनुपर्‍यो कि त अध्ययनका क्रममा हामीलाई सही मानिदिन पर्‍यो ।’ सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको आशामा घर बनाइरहेका पीडित पनि अन्योलमा छन् । सरकारले २ प्रतिशत सहुलियत ऋणको घोषणा गरेको थियो । 
‘सरकारले सहुलियतमा ऋण देला र तिरौंला भन्ने सोचेर घर बनाउन थालेको छु तर अहिलेसम्म दिने कुरै छैन,’ स्थानीय बचरीमाया तामाङले बताइन् । उनले सेन्चुरी बैकबाट करिब एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएर डाँडागाउँमा घर बनाइरहेकी छन् । सरकारले दिन लागेको ३ लाख अनुदानले मात्रै प्राधिकरणको मापदण्डभित्र रहेर घर निर्माण गर्न नसकिने पीडितले बताए । किस्ताकिस्तामा दिन लागेको ३ लाखले घर भत्काउन समेत नपुग्ने मुना राईको भनाइ छ । ‘राहत सरक्कै पाइने पनि होइन होला, कागजात मिलाउनुपर्ने झन्झट, कामदार लाउनुपर्‍यो, ३ लाखले घर भत्काउनै पुग्दैन,’ उनले भनिन् । 
लगत संकलन सुरु
पर्वत– भूकम्पमा घरबास गुमाएका जिल्लाका पीडितले आवास अनुदान पाउन अझै ६ महिना पर्खनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भखरै लगत संकलन सुरु गरेको छ । जिल्ला लगत संकलन व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर प्राविधिक मूल्यांकन अघि बढाएको हो । लगत संकलन र प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्रै पहिलो चरणको रकम वितरण सुरु गरिने कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले छिटो काम गर्दा पनि लगत संकलन, विश्लेषण र प्रमाणित गर्न चार महिना लाग्ने भएकाले पीडितका हातमा जेठपछि मात्रै रकम पर्ने उसको आँकलन छ । 
‘अहिले तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ कार्यालयका प्राविधिक सहायक नवराज पोखरेलले, ‘अब सामाजिक परिचालकलाई तालिम दिएपछि फिल्डस्तरको काम थाल्छौं ।’ जिल्लाभर क्षतिग्रस्त घरको सूचीअनुसार सबैमा पुगेर प्राविधिक मूल्यांकनपछि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पठाइने उनले बताए । तथ्यांक विश्लेषण र भत्किएका घरको मुल्यांकन गर्न २९ जना तालिमप्राप्त इन्जिनियर खटिने प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला संयोजक निश्चल रेग्मीले करार सम्झौतामा दुई महिनाका लागि इन्जिनियर आउन लागेको बताए । ‘सम्भवत: यो महिनाको अन्त्यदेखि फिल्डमा भेरिफिकेसनको काम सुरु हुन्छ । फागुनको अन्त्यसम्म प्राविधिक सर्वेक्षण सकिए चैतभित्र हाम्रो काम सकिन्छ,’ उनले भने । जिल्लामा पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षति भएका घरहरूको संख्या ११ हजार पाँच सय ५३ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षपछि राहत दिने तयारी गरिरहेका बेला जिल्लाका अधिकांश पीडितले घर निर्माण गरिसकेका छन् । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको रानीपानी, हुवास, भोर्ले, तिलाहार र कुश्माको सिल्मी लगायतका ५० प्रतिशतभन्दा बढीले आफैं घर बनाइसकेका छन् । 
अनुदान जेठपछि
स्याङ्जा– भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा स्याङ्जामा बल्ल लगत संकलन थालिने भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर नै खटाई लगत थालिने भएको हो । गाविस तथा नगरपालिकाका सामाजिक परिचालकको सहयोगमा पुस २४ देखि टोली खटाउने योजना बनेको जिल्ला तथ्यांक कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद वाग्लेले बताए । उनका अनुसार ‘भेरिफिकेसन मोडेल’ बाट आगामी फागुन ११ सम्म तथ्यांक संकलन कार्य हुनेछ । 
प्राविधिकले गृहमन्त्रालयबाट तयार गरेको र जिविसबाट प्रमाणित गरी पठाइएका तथ्यांकलाई पुन: परीक्षण गर्ने भएका हुन् । ‘भूकम्पपीडित भन्दै परेका निवदेनलाई जिविसले प्रमाणित गरेर गृहमा पठाउने काम जारी राखेकाले वास्तविक पीडित पहिचानमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब भेरिफिकेसन मोडेल बनाई प्रमाणित गर्नुपरेको हो ।’ 
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको ‘ट्याब्लेट’ नामकरण गरिएको सफ्टवेयरबाट सीधै सरकारी एकीकृत डाटा प्रणालीमा पठाउन मिल्नेगरी तथ्यांक संकलन गरिने जानकारी उनले दिए । ‘तथ्यांक संकलनमा ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘एउटै घरका परिवारले एउटै घर दाबी हुने गरी विभिन्न नाममा निवेदन दिएका छन् । अंश र मानाचामल छुट्टिएको भन्दै एउटै परिवारकाले घर, धन्सार, गोठलाई देखाई क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।’
अबको तथ्यांक संकलनमा आधिकारिक सूचीमा परेका व्यक्ति मात्र सूचीकृत हुने भएकाले अन्य थप्न नपाइने उनले बताए । वास्तविक पीडितहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलनका बेला उनीहरूलाई घरगाउँमै बस्न सूचित गरिएको जानकारी उनले दिए ।