चुनाव हुने लक्षण देखिएन

सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनावको घोषणा नै झुट हो भन्ने प्रतिक्रिया छ। चुनाव हुन सक्तैन भने के गर्दा हुन सक्छ भनेर आफ्नो खाका प्रस्तुत गर्न सक्नु पनि देउवाको उत्तरदायित्वभित्र नपर्ने कुरा होइन। तर, त्यो भइरहेको देखिँदैन। सरसर्ती हेर्दा यही गतिको कामगराइले चुनाव हुन सक्ने लक्षण देखा पर्दैन। नेपाली कांग्रसको महाधिवेशनको समयमा सांसदहरू स्वयं नै आआफ्नो क्षेत्रमा पुग्नै नसकेको यथार्थ बिर्सन हुन्न। चुनाव हुन नसक्दाको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने सोचले कुनै राजनीतिक नेताको दिमागमा डेरा जमाएको छ भने त्यो नै अनिष्टका लागि बीउ बन्न सक्छ। ‘माझीको सल्लाहले गाउँ डुब्यो’ भन्ने उखान झैं मुलुकको भविष्य नबनोस्।

– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी १८ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने गरी काम थालेको जनाएको छ। कार्यतालिकामा यही वर्षको मंसिर, २०७४ सालको जेठ र मंसिरसम्ममा क्रमश: स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरि सक्ने गरी कार्य थाल्ने उल्लेख गरेको छ। तर अहिलेकै अवस्था हेर्दा लाग्छ यो सरकारले गराउने चुनाव र शाही कालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव एकै खालका हुनेछन्। मधेसवादी दलहरू झिनामसिना भए पनि आन्दोलनको डोरी समातिरहेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि चुनाव हुन सक्दैन भनिरहेको छ भने सत्ता साझेदारको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारले आफूसँग छलफल नगरी चुनावको घोषणा गरेको भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। यी सारा कुरालाई हेर्दा सरकार एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेको जस्तो देखिएको छ। संविधान बनेको नौ महिना पूरा हुँदासम्म त्यसभित्रका विधेयकहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। कानुनी अदालतको सर्वोच्च तह र निर्वाचन आयोग जस्ता ठाउँ लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ। विभिन्न देशका लागि राजदूत पद रिक्त छन्। यस्ताखाले समस्याको समाधान गर्नतिर नलागी एकैचोटि चुनावको घोषणा गर्नाले यो सरकारले महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिएर चर्चामा आउन खोजेको जस्तो देखिन पुगेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा चलिरहँदा मधेसवादी दलहरू थरीथरीका आन्दोलनका चरणमै छन्। पहिले आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर तात्कालिक प्रमुख समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा सरकार आँखै अगाडिका समस्यालाई नाघेर धेरै अगाडि फड्केको जस्तो देखिन्छ।
– राम भण्डारी
पालुङटार १०, गोरखा

शैक्षिक नीतिको कछुवा गति
देशको चौतर्फी विकासका लागि प्रभावकारी शिक्षा नै मेरुदण्ड हो भन्नेमा कसैको पनि फरक मत छैन। तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ यो तथ्य नबुझिएको वा बुझ पचाइएको जस्तो लाग्छ। कागजी रूपमा हाम्रो शैक्षिक नीति र राष्ट्रिय उद्देश्य राम्रा भए पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने ती कछुवाको भन्दा पनि ढिलो गति र बीचबीचमा लामो आराम गर्ने स्थितिमा देखिन्छन्। फेरि ती अति नै लचकदार र ज्यादै फितला मात्रै होइन, ज्यादै लथालिङ्गे पारामा पनि चलेका छन्। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन र विद्यालयमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न यी कुराको व्यवस्था भए बेस हुने थियो–
क) विद्यालयमा ५ वर्षभन्दा बढी एउटै प्रअ बस्न नपाउने।
ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया परिवर्तन गरी यसलाई विद्यालयसँगै जोडेर होइन, समानान्तर सहयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने।
ग) विद्यालयको आर्थिक पाटो आँखा चिम्लेर पारित गरिदिई प्रअलाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रोत्साहन दिने हालको व्यवस्थापन समितिको अनधिकृत अधिकारलाई खारेज गरी त्यसको संयुक्त जिम्मा विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकको सल्लाह, सहमति, सहकार्य र सहभागितालाई दिने।
घ) प्रअ पद प्रशासनिक वा प्राज्ञिक के हो, या दुवै हो? दुवै पद धारण गर्दा विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन? यसको स्पष्ट व्याख्या भई सोहीअनुसारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने।
–इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
शिक्षक, सरस्वती उमावि खानीभन्ज्याङ, ओखलढुंगा

राहत शिक्षकलाई अन्याय
भर्खर पढाइ सकाएर घरमै बसेको थिएँ। मेरो उमेर २३ वर्षको थियो। गाउँमा एउटा भर्खर खुलेको प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव रहेछ। गाउँमा कोही पनि एसएलसी पाससम्म नभएको अवस्थामा मैले आफूलाई शिक्षण पेसामा समर्पित गरेँ। यस पेसामा लागेको २० वर्ष नाघ्यो। यसबीचमा स्थायी शिक्षक सेवा आयोग खुलेन। मानसिक र शारीरिक ऊर्जा सकिनै लाग्दा बल्लतल्ल केवल दुई मात्र सिटमा तीन सय बहत्तर जना भर्खरको जनशक्तिसँग २०७० सालमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो। समयमा आयोग नखोल्नुको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ कि पर्दैन? यो लामो अवधिभित्र ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो। देशमा गणतन्त्र आयो तर मजस्ता करिब चालिस हजार राहत शिक्षक र हजारौं निजी स्रोतका शिक्षक जसले राष्ट्र भयावह संकटमा रहेको अवस्थामा देशको शिक्षा क्षेत्रलाई सकुशल आजको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याए, तिनमाथि संशोधित शिक्षा ऐनले किन न्याय गरेन? पन्ध्र हजार अस्थायीलाई शिक्षक ठान्नु कतिको न्यायसंगत होला? रगत, पसिना र जोस छउन्जेल भरपुर उपयोग गरी समय घर्किएपछि आँपको कोयाजस्तै फाल्न मिल्छ र?
– राघव अवस्थी

अदूरदर्शिताको सिकारमा शिक्षा
कक्षामा पढाउन नसकेर विभिन्न पार्टी र तीभित्रका गुटहरूका झन्डा उचाल्दै शिक्षाविद बनेकाहरूको लहडमा घोषणा हुने विकृत शिक्षा नीतिको पहिरोले देश विकासको बाटो छेकेको छ। उनीहरूलाई पूर्ण साक्षरको घोषणा गर्ने साइनबोर्ड बनाएको ठेक्काबाट आउने कमिसन पाए पुग्यो। परीक्षाको प्राप्तांकको स्टास्टिकल विश्लेषण नगरी ग्रेड प्रदान गर्नुको कुनै अर्थ छैन। प्रत्येक परीक्षामा सम्मिलितमध्ये यतिभन्दा अधिक अंक ल्याउनेलाई ए प्लस दिने भन्ने खालको सापेक्षिक मूल्यांकन नै ग्रेड प्रणालीको आत्मा हो। कुनै वर्ष प्रश्नपत्र नै कठिन हुन सक्छ। यसलाई अझ परिष्कृत पार्ने हो भने परीक्षार्थीको वर्षभरिकै विकासक्रमको मूल्यांकन समावेश गर्न आवश्यक छ।
तर यसलाई पनि विकृत पार्न विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली लगायो। कोर्स नै सक्न कठिन हुने स्रोतविहीन विभागहरूमा क्लास टेस्ट र होमवर्क जाँच्दै, ट्युटोरियलसमेत लिनुपर्ने तुल्याएर विद्युतीय हाजिरी गर्न बाध्य पारेको छ। यसो गर्न शिक्षक–विद्यार्थी सापेक्षता कति हुनुपर्ने कुनै अध्ययन भएको छैन। सामाजिक संस्थापन र स्थायित्वको मेरुदण्ड रहेको शिक्षा प्रणालीलाई व्यक्तिगत अदूरदर्शिताको सिकार बनाएर सधैं बिथोल्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको तगारो बनेको छ।
– उदयराज खनाल
प्राध्यापक, त्रिवि, कीर्तिपुर

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरबाही
लामो समयको मेहनतपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले वीरगन्जलगायत ठाउँका नाम चलेका नक्कली चिकित्सकलाई पक्राउ गरेपश्चात् स्वास्थ्य मन्त्रालयको चरम लापरबाही प्रस्टिएको छ। नक्कली शैक्षिक योग्यताका भरमा बिरामीको जाँच गर्दै आएका यस्ता चिकित्सकलाई जति कडा कारबाही गरे पनि कम नै हुन्छ भने आँखामा पट्टी बाँधेर बस्ने स्वास्थ्य मत्रालयमाथि नै जनसवाल उठ्न थालेको छ। बिरामीको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने चिकित्सकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। यस्तै देशभरिका चिकित्सकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गरिनुपर्छ। वीरगन्जलगायतका सहरका गल्लीगल्लीमा खुलेका ल्याब तथा औषधि पसलको अनुमति प्रमाण पत्रसमेतको छानबिन गरिनुपर्छ। नेपाल चिकित्सक संघद्वारा गरिएको विरोधको कुनै अर्थ देखिँदैन। त्यसकारण प्रशासनले गरेको छानबिनलाई सत्य परख गर्न नेपाल चिकित्सक संघले समेत सहयोग गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखिनुपर्छ। यस्तो गर्नाले नक्कली चिकित्सकहरू सावधान हुनेछन् र जनताले स्तरीय सेवा पाउनेछन्।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

बिरामीको बचाउ गर्ने डाक्टरहरूलाई प्रमाणपत्र नक्कली रहेको शंकामा पक्राउ गर्ने समय आउनु हामी सर्वसाधारण नेपालीका लागि ठूलो विश्वासको खडेरी हो। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील पक्षमा हामीमाथि कतिसम्म खेलवाड हुँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो यो। यस्तो समस्या आउन नदिन योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गरेर मात्र पढ्न वा लाइसेन्स दिने नियम बनाउन सके कसो होला।
– मिलन पौडेल
तनहुँ

२०४६ सालपछि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउने भनेर देशमा भएका कलकारखाना कौडीका मोलमा बेचियो। राजनीतिक दलका नेता र तिनका आफन्तलाई पनि सजिलै पैसा कमाउन मोह जाग्न थाल्यो। फलत: शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसैको व्यापार गर्दा ठूलो फाइदा हुने देखेर सक्रिय हुन थाले। सत्तामा रहेको कांग्रेसले खुला अर्थनीति सफल हुँदै गएकामा गर्व गर्न थाल्यो। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले कलकारखाना कौडीको मोलमा बिक्री गरेकामा विरोध गर्‍यो तर जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथि व्यापार गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई बिर्सिएर कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले व्यापार गरिसके, हामी पछि पर्‍यौं भने जसरी सक्रिय हुन थाल्यो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा अरू कुरामा मतभेद रहे पनि यो कुरामा एक ठाउँमा आइपुगे। १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा धेरै कलकारखान बन्द भए तर शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार फस्टाउँदै गयो। त्यसपछि त के नेता, के व्यापारी, के उद्यागपति सबैको ध्यान यतैतर्फ जान थाल्यो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी मात्र होइन, नयाँ दलका रूपमा आएकाहरू पनि सोही व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बन्न थाले। आज प्रत्यक चोकचोकमा स्कुल खोलिएका छन्। क्याम्पस र मेडिकल कलेज खोल्नमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ। क्षमता र सर्टिफिकेट भन्ने कुरा पैसाका अगाडि गौण भएका छन्। ‘पैसा लेऊ, डाक्टरी सर्टिफिकेट देऊ’ भने जसरी सरकारले नै इजाजत दिएपछि पक्राउ पर्ने डाक्टरको के दोष छ?
– डा. ढाकाराम सापकोटा
आरआर क्याम्पस, काठमाडौं

 अर्थ खोज्नेहरूसँग
नकारात्मक संस्कारले आम नेपालीलाई गाँजेको अवस्था छ। खासगरी छोटो समयको अन्तरालमा जन सहभागितामा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यस्ता परिवर्तनबाट राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको जीवनस्तरमा आएको सुधारले आम जनमानसमा एक प्रकारको सन्देह पैदा गरेको छ। पछिल्ला समयमा त्यसको प्रभावले सामाजिक स्तरमा हलचल पैदा गरिदिएको छ। जनताको मेहेनतमा नेताले रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै स्वस्फुर्त रूपमा हुने गरेका सामाजिक क्रियाकलाप ठप्पप्राय: छन् भने हरेक सामाजिक क्रियाकलापमा अर्थ खोज्नेहरूको भीड बढ्न थालेको छ। सामाजिक क्रियाकलाप सामाजिक भावनाबाट प्रेरित हुनुपर्छ, यस्ता कर्ममा सेवाले प्रधानता पाएको हुनुपर्छ। स्वार्थ प्रेरित त्यस्ता कृत्य वास्तवमा सामाजिक कर्म नठहरिन पनि सक्छन्। जति नै वर्गविहीन समाजको परिकल्पना भए पनि सामाजिक स्तरमा वर्ग विभाजनका रेखाहरू स्पष्टै देख्न र बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिले सिर्जना गरेको भ्रमले हाम्रा सामाजिक संस्कार र परिवेशलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। अग्रजहरूले विरासतमा छाडेका सामाजिक संस्कार यसबखत ध्वस्तप्राय: भएका छन्। संसारलाई कर्म र इमानले परिवर्तन गरेको छ। हाम्रा पाइलालाई अर्थभित्रका अनर्थहरूले अवरुद्ध बनाएका छन्। समाज परिवर्तनको प्रमुख अस्त्र इमानभित्रको कर्म नै हो। जब इमानलाई दम्भले पराजित गर्छ, समाज गतिहीन रूपमा अघि बढ्न बाध्य रहन्छ। राजनीति शक्ति हो तर सर्वस्व होइन। राजनीतिले सिर्जना गरेका भ्रमहरूलाई जबसम्म इमान र नैतिकताले पराजित गर्ने हिम्मत राख्न सकिँदैन, समाज परिवर्तन हुनै सक्दैन।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं

 दोषी नउम्कने आधार के?
चालकले लापरबाही (बदनियतपूर्ण तरिका अथवा मार्ने नियत) ढंगले सवारी चलाई कोही–कसैको ज्यान गए उक्त चालकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएछ। कुनै पनि प्रकारको सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका वा बाँचुन्जेल सन्ताप नलिने व्यक्तिहरूका लागि उक्त कानुनले शतप्रतिशत न्याय दिन्छ तर नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारका सवारी चलाउने अनुमतिपत्र (लाइसन्स) लिएका र भविष्यमा लिनेहरूले भने एक पटक गहिरिएर सोच्न जरुरी देखिन्छ। हाम्रो मुलुकमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि पहुँच, पैसा र पावरका आधारमा न्यायलाई ओझेलमा पार्ने अवस्था रहेकाले हुनेखानेहरूले हुँदाखानेहरूलाई थिचोमिचो गरेकै छन्।
तसर्थ पावर, पैसा र पहुँच भएका सवारी चालकले लापरबाहीपूर्वक सवारी सञ्चालन गर्दा हिजोको अपुग भनिएको कानुन पनि लागू हुँदैनथ्यो। सडक दुर्घटनामा परी अकालमा ज्यान गुमाउनेको परिवार पिछडिएको भए पावर, पैसा र पहुँच भएका सवारी चालक वा उसका आसेपासेले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर पीडितहरूलाई झन् पीडा दिएकै हुन् र अब त्यस्तो नहुने कानुनी आधार के त? त्यसैले कठोर कानुन बन्नुपर्छ र कानुनलाई हुबहु लागू गर्नुपर्छ। निर्दोष नपर्ने र दोषी नउम्कने आधार र ग्यारेन्टी राज्यले दिन सक्नु पनि पर्छ।
– बालकृष्ण घिमिरे
टुकुचा ७, काभ्रे

 कांग्रेस, प्रजातन्त्र र समृद्धि
आन्दोलन र विरोधमै अल्झाइराखेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल र झेल वर्षौंदेखि धेरैले गरे। मुलुक सधैं प्रयोगशाला भइरह्यो र अझै भइरहेको छ। आफूले भनेजस्तो नहुँदासम्म निहुँ खोज्ने र ‘यो वा त्यो’को बहाना बनाएर सधैं माछा मार्न प्रयोग गरिने ‘तपतपे’ नीति उपयोग गरिरहने प्रवृत्ति नै देशको भयावह क्यान्सर रोग हो। जहिले पनि सरकार गलाउने रणनीतिमा र आन्दोलनकारी पनि सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने रणनीतिमा लाग्दा यो देश समृद्धि र विकासको मार्गमा हिंड्नै नसकेको हो। यसमा कांग्रेसले इमानदारीपूर्वक अग्रसरता नलिँदा पनि निकास आउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ।
समृद्धि, सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा कांग्रेस कहिल्यै जिम्मेवार भूमिकामा नदेखिनु र विदेशीहरूकै पिछलग्गु भई उसकै इसारामा चल्ने यान्त्रिक चरित्र बन्नु नै यो देशका निम्ति दुर्भाग्य बन्यो र बन्दै आएको छ अझै। नीति र योजनाभन्दा पनि व्यक्तिनिष्ठ राजनीतिक चरित्र बोकेकैले जेठो भईकन पनि उसले अरूलाई डोर्‍याएर हिँड्न सकेन। देशले निकास पाई समृद्धि र समुन्नतिको यात्रामा अघि बढ्न सर्वप्रथम दाजु हुनुको नाताले कांग्रेसको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। कांग्रेस आफ्नो आदर्शपूर्ण मार्गमा हिँडिदिनेबित्तिकै राजनीतिक निकास निस्कन सुरु हुन्छ। अरू सारा साना ठूला दलहरू स्वत: सुसंस्कृतिको मार्गमा हिँड्न अवश्यमेव थाल्नेछन्। सबै राजनीतिक समस्या समाधान भई मुलुक समृद्धि, सुशासन, समुन्नति र विकासको मार्गमा लम्कनेछ।
– डा. धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपरासी

 बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम नआओस्
नेपालका अर्थविद राष्ट्रवैंकका भूपू गर्भनर, बैंकर्स तथा कतिपय कार्यरत अध्यक्ष तथा कार्यकारीबाट हालै अर्थ समितिबाट पास भएको बाफियाबारे ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छ। बाफिया जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यनिर्देशन दिन्छ, यसैका आधारमा वित्तीय संस्था चल्नुपर्छ। बाफियामा कमीकमजोरी भए सर्वसाधारण जनताको निक्षेप जोखिममा पर्छ। यसले एक त वित्तीय संस्था धरापमा पर्छ भने अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ। जनताको निक्षेप संकलन गरेर त्यही रकम लगानी गरी नाफा कमाउने संस्थामा राज्यले बनाउने नीतिनियम कडा हुनुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रलाई सुशासनमुखी बनाउन त्यसका सञ्चालकहरू तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको ठूलो हात हुन्छ। उनीहरूको सानो व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थाले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। यसका उदाहरण नेपालमा प्रशस्त छन््। तसर्थ अहिले बजारमा छलफल चलिरहेको बाफिया कमजोर हुनु हुन्न। सन्दर्भ अध्यक्ष र कार्यकारीको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुन हुने कि नहुने भन्नेमा छ।
आफ्नो ठूलो लगानी रहेको संस्थाको प्रमुख आफैं हुन पाउनुपर्छ नत्र आफ्नो लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने तर्क गर्नु जायज देखिए पनि सर्वसाधारणको सम्पत्ति राख्ने ठाउँ भएकाले ‘चेक एन्ड ब्यालेस’ जरुरी छ, निश्चित समयपछि छाड्नुपर्छ अर्को आउँछ भन्नु र सधैं म नै हो भन्नुमा धेरै फरक पर्न जान्छ। कार्यकारीको हकमा पनि त्यस्तै पर्न सक्छ। लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा संस्थामा संस्थागत विकास कम हुने, संस्थामा नीति नियमभन्दा व्यक्ति हावी हुनेजस्ता नकारात्मक पक्षको विकास हुने सम्भावना बढी रहन्छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। बाफिया निर्माण र अर्थ समितिबाट पास गराउने क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको छ। आफ्नो स्वार्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने उहाँहरूको यसमा नियत सफा देखिएन। भनिन्छ, यही बाफिया जस्ताको त्यस्तै पास भए नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा दुर्भाग्यको दिन सुरु हुनेछ। नेपालको बैंकिङ उद्योगलाई जोगाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान बेलैमा पुग्न सकोस्। आपसी स्वार्थ राख्ने सांसदहरूलाई त्यस्ता समितिमा नराखियोस्।
– केशव रेग्मी
केरावारी–५, गोरखा