पनामा पेपर्समा ७ नेपाली- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पनामा पेपर्समा ७ नेपाली

गोकर्ण अवस्थी, कृष्ण अचार्य

काठमाडौं — अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकार समूह (आईसीआईजे) ले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको पनामा पेपर्स भनिने अनुसन्धानको दोस्रो विवरणमा ७ नेपालीको नाम परेको छ ।


पनामा लिक्समा उपेन्द्र महतो, अरुणकुमार चौधरी, सुभांशकुमार चौधरी, करनकुमार चौधरी, शिला चौधरी, उमादेवी सिंहानिया, नवयुग डोल्माको नाम छ । यो लिक्समा सन् २०१३ को स्विस लिक्सका व्यक्तिहरूको नाम पनि समावेश छ । १२ जनाको पुरानो नामलाई पनि यस पटकको सूचीमा अफसोर लिक्स भनेर समावेश गरिएको हो । यसबाहेक सतीशलाल आचार्यको नाम थपिएको छ ।
पुरानो लिक्सका रेणुका प्रधान, रेखा काब्रा, डा. श्यामसुन्दर कर्माचार्य, शशिकान्त अग्रवाल, हरिशकुमार तोदी, विजेशकुमार अग्रवाल, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता, विमलकाजी ताम्राकार, विजेन्द्र जोशी, विनु श्रेष्ठ, विश्वास बरसिंह थापा, राजेन्द्रकुमार काब्राको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूको नाम स्विस लिक्स भनेर पुन: सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाली समयअनुसार सोमबार राति पौने १२ बजे उसले नयाँ सूचीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आईसीआईजेले विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यम समेतको संलग्नतामा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उक्त संस्थाले यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन करिब एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको थियो । अफसोर कम्पनीमा गरिने लगानी भनेको कर छुट र आयको स्रोत खुलाउनु नपर्ने वा कम झन्झटिलो भएको देशमा विदेशीले खोलेका कम्पनी हुन् ।
यी देशमा कम्पनी खोलेर आफूले चाहेको देशमा रकम लान सजिलो हुने हुँदा यस्ता मुलुकमा कम्पनी खोल्ने गरिन्छ । तर यस्ता कम्पनी/व्यक्ति सबै गैरकानुनी र कर छल्न खोज्ने नियतका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ट्याक्स हेवन (करको स्वर्ग) मा ख्याति कमाएका हङकङ र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डलगायत देशबाट नेपालमा पछिल्लो समय लगानी बढ्दो क्रममा छ । हङकङ र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड क्रमश: दोस्रो र पाँचांै बढी लगानी गर्ने मुलुकमा पर्छन् । बढी लगानी गर्ने मुलुक पहिलो, तेस्रो र चौथो भने क्रमश: भारत, चीन र दक्षिण कोरिया हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७३ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी संगठनहरू विघटन गरौं

केशव दाहाल

काठमाडौं — कुरा केही सालअघिकै हो । वामपन्थी खेमाका एकजना वरिष्ठ मन्त्रीको निमन्त्रणामा उनको सरकारी निवास हेर्न पुगियो । दुर्भाग्य त्यहाँ अनपेक्षित दृश्य थियो ।

मन्त्रीलाई झन्डै एक दर्जन कर्मचारीहरूले घेरेका थिए । कर्मचारीहरूको स्वर रुखो र चर्को थियो । उनीहरूमा थोरै पनि विनम्रभाव थिएन ।

शेरझैं गर्जिएका आफ्नै कर्मचारीहरूसँग मन्त्री निरीह लाग्थे । चर्काचर्कीको विषय थियो, पार्टी निकट कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र लाभको वितरण । कर्मचारीहरूमा संगठनको दम्भ थियो ।

तर मन्त्रीमा त्यो अराजक दम्भ झेल्ने कुनै तागत थिएन । जसै कर्मचारीहरू ‘अल्टिमेटम’ दिँदै निस्किए, मन्त्रीले मुक्तिको लामो सास फेरे । उनी भन्दै थिए, ‘हैरानी छ । निष्पक्ष हुनखोज्यो, आफ्नै पार्टीका कर्मचारीहरूले सताउँछन् । यसरी कसरी सुशासन हुन्छ’ ।

त्यो दिन उनले निष्कर्ष सुनाए, ‘नेपालको निजामती प्रशासन प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी संघ/संगठनहरू खारेज हुनैपर्छ । यस्तो राजनीतिलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूलाई नेतागिरी सिकाउँछ’ । भन्नु पर्दैन, हाम्रा राष्ट्रसेवकहरूको राजनीतिप्रेम निकै चर्को छ ।

आज यसै विषयमा थोरै विमर्श गरौं ।

सत्यसँग साक्षात्कार

पूर्वी पहाडमा एउटा निकै प्रतिष्ठित र पुरानो विद्यालय छ । पञ्चायतकालमा त्यो विद्यालयको नाम सुवास निकै माथि थियो । ऊ बेला त्यो विद्यालयले एसएलसीमा अब्बल नतिजा दिन्थ्यो । जसै देशमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रसँगै विद्यालयको परीक्षाफलमा गडबडी सुरु भयो ।

गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विद्यालयको नतिजा शून्यछेउ आइपुग्यो । गाउँलेहरू चकित भए । किन त्यस्तो भयो ? यदि पञ्चायतभन्दा गणतन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था हो भने त्यसको प्रभाव विद्यालयमा कसरी उल्टो पर्‍यो ? जवाफ सजिलै छ ।

प्रजातन्त्रसँगै विद्यालयमा पार्टी नै पिच्छेका शिक्षक युनियन र संगठनहरू खुले । शिक्षकहरू पार्टीमा लागे । विद्यार्थीहरू संगठनमा ।

पढ्ने र पढाउने दुवै काम गौण भयो । सरहरू गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय छोडेर प्रचण्ड, के.पी. र शेरबहादुरको कुरा गर्न थाले । स्कुल राजनीतिको प्रयोगशाला बन्यो । पढाइ छुट्यो ।

विद्यालयको नियमन गर्ने शिक्षा कार्यालयहरू संगठनको नियन्त्रणमा परे । जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू शिक्षकको घेराबन्दीमा फँसे । लाजमर्दो कुरा, सरहरू यात पार्टी कार्यालय धाउन थाले या व्यापारमा लागे ।

परिणाम आज धेरै सरकारी विद्यालयको परीक्षाफल शरमलाग्दो हुँदैछ । यसमा न शिक्षक संगठनहरू गम्भीर छन्, नत विद्यार्थी संगठनहरू । के यस्तो राजनीतिले हामीलाई अब्बल विद्यार्थीहरू दिन्छ ? के यसरी विद्यालयहरू उत्कृष्ट बन्लान् ? अवस्था निकै निराशाजनक छ ।

समस्या निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा अझ गहिरो छ । संघ/संगठनमा क्रियाशील सयौं कर्मचारी राज्यकोषबाट तलब बुझ्छन् । तर उनीहरू राज्यले खटाएको काम गर्दैनन् । उनीहरूको दैनिकी हुन्छ, आफ्नो मातृ पार्टीको सेवा गर्नु अथवा आफ्नो संगठनको राजनीति ।

अझ पार्टी गुटका नेताहरूको चाकरी गर्नु वा गुटलाई हुर्काउनु उनीहरूको दिनचर्या बन्छ । हाजिरी बजायो, चमेनागृहमा पस्यो र लाभको रणनीति बुन्यो । कर्मचारी संघ/संगठनका अधिकतम नेताहरू कार्यकक्षमा खोजीमरे भेटिँदैनन् ।

उनीहरूको चासो हुन्छ, सरकार, मन्त्री र हाकिममा । अनावश्यक सरुवा, बढुवा र नियुक्ति उनीहरूको पेसा बन्छ । यस्तो लाग्छ, सुशासन र सेवाको प्रभावकारितासँग उनीहरूको कतै साइनो छैन ।

संगठनमा लागेका कनिष्ट कर्मचारीहरूसमेत आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्ने तागत राख्छन् । यो कस्तो राजनीति हो, जहाँ राष्ट्रसेवकहरूको तटस्थताको कुनै मूल्य छैन ? सबैले पार्टीको झण्डा बोक्नैपर्ने यो कस्तो शैली र प्रवृत्ति हो ? चित्र स्पष्ट छ कि कर्मचारी संघ/संगठनहरू निजामती प्रशासनमा सिन्डिकेट खडा गरेर बसेका छन् ।

उनीहरूकै कारण सरकारी सेवाक्षेत्रको मूल्य ह्रास हुँदैछ । ट्रेड युनियन अधिकारहरू जोखिममा छन् । तसर्थ यस्तो संगठित दादागिरी तोड्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्धा कर्मचारीहरू सधैं मारमा पर्नेछन् ।

देशको जनप्रशासन कामै नलाग्ने र चरित्रहीन बन्नेछ ।

राजनीतिको लाजमर्दो जात्रा बौद्धिक क्षेत्रमा पनि छ । जसको उदाहरण खोज्न विश्वविद्यालयतिर पुग्नुपर्छ । जहाँ प्राध्यापकहरू दलका भ्रातृ संगठनमा लामबद्ध हुन्छन् । मेरा केही परिचितहरू छन् । उनीहरूसँग ‘पीएचडी’को सर्टिफिकेट पनि छ र नामको अगाडि ‘प्रोफेसर उपाधि’ पनि ।

 तर उनीहरूको काइदा हेर्दा न कतै पीएचडीको छनक मिल्छ, नत प्रोफेसरको गरिमा । आफू संलग्न पार्टी गुटको महिमा गाउनु र विरोधीहरूको छाला काड्नु उनीहरूको बौद्धिक सीमा हो ।

यद्यपि आफ्नो बौद्धिक दरिद्रताको बोध उनीहरूमा किञ्चित पनि देखिँदैन । यो कस्तो पीएचडी होला ? यो कस्तो बौद्धिकता होला ? जसले कुनै ज्ञानको उत्पादन गर्नु नपर्ने, विश्वविद्यालय जान नपर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु नपर्ने ।

यसरी कसरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बन्लान् ? त्यसैले संगठनका नाममा विश्वविद्यालयहरूमा जारी रहेको बौद्धिक स्खलन र अधोगतिको अन्त्य हुनैपर्छ ।

अन्यथा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू भर्तीकेन्द्र हुनेछन् । पुस्तकालयहरू जल्नेछन् र बौद्धिक शून्यताले हाम्रो समग्र जीवन सभ्यता कमजोर हुनेछ ।

थप विषय : थप बहस
समाजको चौतर्फी राजनीतीकरण थामिनसक्नु बन्दैछ । विद्यार्थी संगठनलाई हेरौं । उमेरले नेटो काटिसक्यो, नाति—नातिना घरमा छुनुमुनु गर्ने भैसके, यता हजुरबाहरू राजनीति गर्न विद्यार्थी संगठनको टिकट काटेर स्ववियु निर्वाचन उठ्दैछन् ।

यो कस्तो तरिका हो ? विद्यार्थीहरू आफ्नै कलेजको ढोका फोर्छन् र आन्दोलनको आगोमा रमाउँछन् । महिनौं कलेज बन्द हुन्छन् र त्यो विद्यार्थी संगठनको बहादुरी बन्छ ।

आफ्ना पार्टीका शिक्षक, प्राध्यापकहरूको ताबेदारी र विपक्षीको सत्तोसराप विद्यार्थी संगठनको चरित्र बन्दो छ । पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरू जब निरन्तर सडकमा पुग्छन्, तब हाम्रो नयाँ पुस्ता कस्तो बन्ला ?

निश्चय नै विश्वविद्यालय तहमा स्वतन्त्र विद्यार्थी ‘युनियनहरू’ चाहिएला । तर यस्ता युनियनहरूको काम र चरित्र के हुने ? यस्ता संस्थाहरूको ‘फोकस’ के हुनुपर्छ ? यी प्रश्नहरूमाथि नवीन छलफल आवश्यक छ ।

विद्यालय तहदेखि नै पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू बनाउने र कलिला विद्यार्थीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि सडकमा घोचा बोक्न पठाउने शैलीले अब काम गर्दैन । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरू नियमित विद्यार्थीका संगठन बन्नुपर्छ ।

 स्कुलमा विद्यार्थी संगठनहरू खोल्न हुँदैन । संगठनहरूले बौद्धिक विमर्षमा लाग्नुपर्छ । किनभने हामीलाई यस्ता विद्यार्थीहरू चाहिएको छ, जसले विश्वज्ञानको पछिल्लो पुस्तासँग आफूलाई जोड्न सकोस् ।

हामीलाई विकास र समृद्धि हाँक्ने सक्षम पुस्ता चाहिएको छ । यस्तो पुस्ता जसले अध्ययन, बौद्धिक उन्नयन र सिर्जनशीलताले आफूलाई अब्बल बनाओस् ।

साहित्य, संगीत र कला क्षेत्रको सिर्जनशीलतालाई पनि पार्टी राजनीतिले बर्बाद गर्दो छ । निश्चय नै कलाकर्मीहरूलाई पार्टी छनोट गर्ने पुरापुर अधिकार छ । तर उनीहरूले आफ्नो धार छुट्याउनैपर्छ, नेता बन्ने कि सिर्जनाकर्मी ?

अन्यथा पार्टीको नसा चढेपछि उनीहरूको साधना कमजोर हुन्छ । उनीहरू साधनामा नभई संगठन र पोजिसनमा चिन्ता गर्न थाल्छन् । परिणाम के हुन्छ ? त्यही हुन्छ, जो अनपेक्षित हुन्छ ।

उनीहरूका कविता कविताजस्ता हुँदैनन्, नारा बन्छन् । साहित्यमा कला, सौन्दर्य, जीवन र यसको कथानकता हुँदैन । गीत, संगीत, गायन कमजोर हुन्छ । सिर्जनाको स्वतन्त्र मर्यादा, ओज र गरिमालाई जब पार्टी राजनीतिले ‘डोमिनेट’ गर्छ, त्योभन्दा ठूलो संकट के हुन्छ ?

यसको अर्थ राजनीति सबैले बुझ्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा जीवनमुखी राजनीतिका लागि बोल्नु पनि पर्छ । तर पार्टी राजनीतिको आग्रह—पूर्वाग्रहबाट उन्मुक्त सिर्जना आजको आवश्यकता हो ।

अन्यथा गतिलो साहित्य विनाको समाज रुखो हुन्छ । हामीलाई भरिलो, कलापूर्ण र उल्लासमय समाज चाहिएको हो ।

काम गरौं, समृद्धि रोजौं
प्रश्नहरू धेरै छन् । जस्तो नेता बन्ने कि पढाउने ? नेता बन्ने कि प्राध्यापक बन्ने ? नेता बन्ने कि कर्मचारी बन्ने ? हिजो कठिन राजनीतिको समय थियो । प्रजातन्त्रका लागि सबैले लड्नुपर्थ्यो । त्यो बेला चौतर्फी संघर्षका लागि पेसागत भ्रातृ संगठनहरू आवश्यक थिए होलान् ।

पञ्चायतकालमा पार्टीहरू भूमिगत थिए । त्यसैले जनमत बनाउन भ्रातृ संगठनहरू चाहिन्थे । हिजोको खास अवस्थामा शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कलाकर्मीहरूले प्रजातन्त्रका लागि बोल्नुपर्थ्यो ।

आन्दोलन, युद्ध र संकटका बेला निश्चय नै राजनीति प्रधान हुन्छ । तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । हामीसँग लोकतन्त्र छ र संविधानले आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ ।

त्यसैले राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो । अब विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो । समृद्धिको युगलाई हाँक्न अब सम्पूर्ण राज्य सन्यन्त्र प्रभावकारी, सुशासित र सेवामुखी हुनुपर्छ ।

सरकारी तलब खानेहरूले राज्यको काम गर्नुपर्छ । राजनीति होइन । राजनीति गर्ने कसैको मनसाय छ भने जागिर छोडेर पार्टीमा आउँदा हुन्छ । अन्यथा अब शिक्षकले इमानदार भएर पढाउनुपर्छ ।निजामती कर्मचारीहरूले प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । प्राध्यापकले बौद्धिक उन्नयनमा लाग्नुपर्छ । विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ ।

 साहित्यकार र कलाकारहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ । मजदुरले उत्पादन गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेहरूले इमानदार राजनीति गर्नुपर्छ । अनि बन्छ, देश । अनि प्राप्त हुन्छ, समृद्धि ।

कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूमा मेरो अनेकौं मित्रहरू छन् । उनीहरू सबैप्रति मेरो सम्मानभाव छ । उनीहरूले हिजो जे गरे, त्यो समयको आवश्यकता थियो । अब त्यो समय रहेन । त्यसैले अब राजनीतिलाई राष्ट्रसेवकहरूबाट अलग गर्नुपर्छ ।

दलहरूलाई लाग्ला, यसरी कसरी राजनीति हुन्छ ? हुन्छ । दलीय राजनीति अब जनता केन्द्रित गर्नुपर्छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

निश्चय नै कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूको पनि अधिकारको कुरा छ । त्यो ट्रेड युनियन अधिकारको हो । यसका लागि एकल ट्रेड युनियनमा जानुपर्छ । स्मरण रहोस्, ट्रेड युनियन र भ्रातृ संगठनमा फरक छ ।

सबैलाई थाहा छ, दलगत राजनीतिले पेसागत शुद्धता समाप्त गर्‍यो । यस्तो राजनीतिले समग्र राज्यव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली र समृद्धिको हाम्रो यात्रालाई बर्बाद बनायो । यो असंगत लोकतन्त्र हो । अत: भन्नैपर्छ, शिक्षक, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापकहरूका दलीय संगठनहरू खारेज गरौं ।

दलगत भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भई राजनीतिमा क्रियाशील मेरा प्रिय मित्रहरू नरिसाउनु होला । यो समयको आवाज हो । समयको आवाज त भगवानले पनि सुन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७३ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×