सीमांकनपछि चुनाव : कांग्रेस

कांग्रेसका सांसदले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय निकायको संख्या र सिमाना निर्धारण हुनुअघि स्थानीय चुनाव गर्न नहुने प्रस्ताव छ ।

कांग्रेस सांसद रमेश लेखकसहित ३ जनाले पेस गरेको १६ बुँदे प्रस्तावमा नयाँ संविधानअनुसार संख्या र सिमाना टुंगो नलगाई हुने चुनावको औचित्य नहुने उल्लेख छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम सीमांकनका लागि आयोग गठन भएको र त्यसले सीमा निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने प्रस्तावमा छ ।
‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको परिकल्पनाबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ’ त्यसमा भनिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार प्रस्तुत सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदो मंसिर महिनामा हुने उल्लेख छ ।
त्यसमा धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्दा राखिनुपर्ने संशोधनको समय सोमबार दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको थियो । उक्त अवधिभित्र कांग्रेसले एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले एक प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 
कांग्रेस सांसद लेखकले पेस गरेको प्रस्तावमा संसद्बाट १९३ वटा कानुनहरू एकमुष्ट संशोधन गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय कम व्यवस्था गरिएकाले पहिलेकै कानुनमा विद्यमान सजाय कायम हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्दै राजनीतीकरण मुक्त राखिनुपर्ने सुझाव छ ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्तावमा कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन यसै आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत जलविद्युत् आयोजनाहरू आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न भारतसँग भएको पीटीए र पीडीए खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
नेमकिपाकै अर्का सांसद अनुराधा थापामगरको प्रस्तावमा भने नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण अपराधी लुक्ने, सीमा तस्करी, चेलिबेटी बेचविखनलगायत समस्या देखिएकाले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि ३ दिनसम्म छलफल हुने कार्यक्रम छ । यही ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा उठेका सवालको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि एकैपटक जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनेछ । यस अवधिमा संसदका अन्य गतिविधि नराखिएको संसद् सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।