काठमाडौं — प्रा.डा.गोविन्द केसीले सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणसँगै तत्काल मेडिकल शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू गर्ने जिम्मेवारीसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
उनले सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त विरोधको कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएका हुन् ।
डा.केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई उक्त अल्टिमेटम दिएका हुन् । नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रूपमा जारी नहुँदासम्म सम्बन्धन, बिस्तारित कार्यक्रम, प्रतिष्ठान वा अरू कुनै पनि बहानामा चिकित्सा विषयका नयाँ शिक्षण संस्थाहरू नल्याउन सरकारलाई सचेतसमेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा आफैंले गरेका समझदारी र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई समेत लत्याउँदै सुधारको प्रक्रियामा अवरोध जारी राखिएमा नयाँ चरणका सशक्त कार्यक्रमहरू घोषणा गरिनेसमेत उल्लेख छ । विगतमा देशको असहज परिस्थितिका कारण आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा अब आएर सरकारले झन् समझदारी र सुधारको प्रतिकूल हुने गरी कामहरू गरेकाले बाध्य भई अवस्था पूरै सहज नहुँदै नया चरणको आन्दोलन सुरु गर्नु परेको उल्लेख छ । राज्यको संवेदनविहीनता र गैरजिम्मेवारीपनले सिर्जित असहज अवस्थाका लागि अग्रिम क्षमा माग्दै डा. केसीले आन्दोलनलाई आम नागरिकको तर्फबाट सहयोग र सद्भाव रहने आशा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँदिल्ली — मधेस केन्द्रित दल र तिनको आन्दोलनसम्बद्ध मागअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेकोमा स्वागत गर्दै भारत सरकारले ढुवानी अवरोधलगायत द्विदेशीय समस्या सक्दो चाँडो समाधान होस् भन्नेमा दुवैतर्फ काम भइरहेको जनाएको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितको कूटनीतिक कार्यदलसँग भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले विदेश मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै ‘मधेस आन्दोलनका कारण सीमावर्ती नाकामा उब्जिएको बाधा/अवरोधले ढुवानीमा उब्जिएको कठिनाइ सम्बोधन गर्न नेपाल–भारत दुवैतर्फ प्रयत्न जारी रहेको’ जनाएका हुन् । ‘मधेसी दल र आन्दोलनको मर्मअनुसार परिमार्जनसहित संविधान संशोधन आउन लागेको अवस्था स्वागतयोग्य छ,’ विदेश सचिव जयशंकरले भेटवार्तामा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘भारत सरकार यो समस्या सक्दो चाँडो हल होस् भन्ने दिशामा काम गरिरहेको छ ।’ विदेश सचिवका साथमा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर र नर्थ–डिभिजन निर्देशक मृदुपवन दास सहभागी थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राजदूत उपाध्यायसहित नियोग उपप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल र राजनीतिक काउन्सेल तीर्थराज वाग्लेसमेत थिए । साउथ ब्लकको विदेश सचिव कक्षमा ४५ मिनेटसम्म चलेको भेटवार्तामा सचिवसहितका भारतीय पदाधिकारीले संविधान संशोधन प्रक्रिया र संसदमा अब लाग्ने समयावधिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा नेपाली कूटनीतिक टोलीका अधिकारीले ‘सभामुखले संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको समय तोकेपछि बढीमा ३ दिनमा संशोधन प्रक्रिया पूरा हुने’ बताएका थिए । राजदूत उपाध्यायले बितेको ४ महिनामा नेपाल–भारतबीच देखिएको असहज परिस्थिति र ढुवानी कठिनाइको नकारात्मक माहोल सुधार गर्न तत्काल तीव्र आपूर्ति (पुस सप्लाई) को रणनीति लिन विदेश सचिवलाई सुझाएका थिए । ‘हाम्रो इन्धन, ग्यास, औषधिको भण्डारण क्षमता हेरीकन तत्काल तीव्र गतिमा आपूर्ति बढाउन र वीरगन्ज (रक्सौल) सहितका नाकामा थप सहजीकरण पद्धति पहिल्याउन जरुरी छ,’ राजदूत उपाध्यायको आग्रह थियो । ‘नेपालमा देखिएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा राजनीतिक समझदारीको पछिल्लो स्थितिमा हामी आशावादी छौं,’ विदेश सचिव जयशंकरले भने, ‘सम्भवत: नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै द्विदेशीय असमझदारी र कठिनाइ हटाउने गरी दुवैतर्फबाट काम हुनेछ ।’ विदेश सचिवले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वका लागि भारतले हरतरहको सहयोग/साथ दिने उल्लेख गर्दै मधेसी मोर्चासहितका दलले समस्या समाधानका दिशामा थप सकारात्मक भएर काम गर्नु उचित हुने धारणा राखेका थिए । ‘म भने केही दिनमा देखापर्ने सकारात्मक परिणाम पर्खिरहेको छु,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘माहोल धेरै सकारात्मक बन्दै गएको छ ।’ भेटवार्तामा राजदूत उपाध्यायले ढुवानी/पारवहनमा देखिएको कठिनाइले सीमा क्षेत्रमा तस्करी र कालोबजारी मौलाएको बारे जानकारी गराएका थिए । पञ्चेश्वर परियोजना तथा बीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानको बैठकमा सहभागी हुन राजदूत उपाध्याय शुक्रबार काठमाडौं जान लागेका सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयले नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे परामर्श गर्न बुधबार भेटवार्ताको समय तय गरेको हो । मधेसी मोर्चाको आगामी शनिबार काठमाडौंमा केन्द्रीय निर्णायक बैठक हुन लागेको सन्दर्भ र मधेस आन्दोलनको आगामी स्वरूप फेरिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा अब नाकाबन्दीको स्थिति नरहने संकेत दिन विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक परामर्श गर्न चाहेको एक अधिकारीले बताए । ‘समस्या समाधानको दिशामा सरोकार राख्ने सम्बद्ध सबै पक्ष ‘विन–विन’को स्थितिमा छन्,’ परामर्श बैठकमा विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो उपलब्धिलाई राजनीतिक रूपान्तरणमा बदल्नु जरुरी रहेकाले दुईतर्फी तदारुकता जरुरी छ ।’
संसद्मा फेरि नेपाल सरोकार नयाँदिल्ली– भारतीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत नेपाल परामर्श बैठकको ‘फलो अप मिटिङ’ मंगलबार भएको छ । भारतीय लोकसभामा रहेका नेपाल समर्थक एवं शुभेच्छुक दलीय नेताहरूको दबाबमा नेपालमा देखिएको ढुवानी तथा पारवहन समस्याका बारेमा थालिएको बहसमा कंग्रेस राष्ट्रवादीका नेता डीपी त्रिपाठीले संयोजकको भूमिका निभाएका थिए । बैठकमा भारतीय कंग्रेसका डा.करन सिंह र शशि थरुर, भारतीय जनता पार्टीका शत्रुघ्न सिन्हा, कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाका डी.राजालगायतको उपस्थिति थियो । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का सीताराम येचुरी, संयुक्त जनता दलका केसी त्यागीसहितका नेताहरूको दबाबमा लोकसभामा नेपाल केन्द्रित विशेष बैठक आयोजनाको पहल रहँदै आएको छ । ‘मधेस आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै अहिले उब्जिएको राजनीतिक समस्या समाधान हुने दिशामा छ, भारतले अमानवीय स्थिति उब्जने गरी ढुवानी तथा पारवहन सुविधामा अवरोध पुर्याउनुहुन्न भन्ने पक्षमा आवाज उठाउने काम भएको छ,’ नेता त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने ।
