सत्ताको स्वाद

मतलब, सत्ताबाहिर ऊ सुखले बाँच्नै सक्दैन । त्यसैले सत्तामा पुग्न ऊ हरतरहले प्रयास गर्छ । 

हामीले भोगिरहेको राजनीति र राजनीतिज्ञको तथ्यगत समीक्षा गर्दा यसो भन्न करै लाग्छ । यस्तो लाग्छ, विकास र परिवर्तनका कुरा सत्तासम्म पुग्नका लागि मात्रै गरिन्छ, राजनीतिमा । मुख्य गन्तव्य सत्ता नै हो, असल कुरा त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उपयोगमा ल्याइने शब्दजाल मात्रै हो । 
सीमान्त वर्गको सम्झना सत्तामा पुगेपछि सायद हुँदैन । हुन्थ्यो भने देशको यो हविगत हुने नै थिएन । 
राजनीतिज्ञको एउटा स्वभाव बकुल्लासँग मिल्छ । माछा भेट्नु अघिसम्म बकुल्लो एकदम निरामिष देखिन्छ, दुरुस्त सन्तको प्रतिमूर्ति । नदी किनारमा एक खुट्टाले उभिन्छ ऊ, एकदम कठोर साधकजस्तै । आँखा चिम्लन्छ, ध्यानस्थ योगीले जस्तै । तर जब माछा सतहमा आउँछ, तब बकुल्लाको समाधि अचानक टुट्छ र बदलामा उसको चुच्चामा छट्पटाइरहेको माछा हुन्छ । 
राजनीतिज्ञको भावदशा ठीक यस्तै छ । सत्ताबाहिर ऊ एकदम भलादमी, इमानदार र नम्र देखिन्छ । मानिस जे सुन्न चाहन्छ, त्यो मात्र बोल्छ । सत्तामा पुगेपछि नियम बदलिन्छ । ऊ जे गर्न चाहेको थियो, त्यही गर्छ । किनभने प्रहरीले अब उसलाई सलाम गर्छ, प्रधान सेनापति तनक्क तन्केर खुट्टा बजार्छ । देशको ढुकुटीमा उसको हात छ । अब उसलाई आदेश दिने कोही छैन । कुर्सीमा बसिसकेपछि जीवनभर अनावश्यक रूपमा देखाउनुपरेको सादगी, अतिरिक्त भलादमीपन र मानिसका अघिल्तिर व्यर्थमा निहुरिनुपरेको पीडालाई अब ऊ साँवाब्याजसहित असुल्छ । 
हामीले चुनेका कुनै पनि महानुभाव यो नियमका अपवाद होइन रहेछ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाउँछ । चुनाव लड्नुअघि सुधारका हजार दस्ताबेज पेस गरेका कतिपय दलका नेताले चुनाव जित्नेबित्तिकै आफ्ना पत्नी र प्रेमिकालाई, छोराछोरी र आफन्तलाई सभासद बनाएको तथ्य हाजिर नै छ । 
सत्ताको यो मदहोसी सत्ताबाहिर निस्केपछि मात्रै खुल्छ । अनि उसलाई एक नमिठो ऐँठनले समात्छ । सत्ताबाहिर पुगेपछि उसको अनुहारको सारा कान्ति पनि निभ्छ । त्यसैले ‘नयाँ शक्ति’ भन्दै ऊ छट्पटिन्छ । सत्ताबाहिर हुँदाका कमल थापाको अनुहार सम्झनुस् । अहिले उपप्रधानमन्त्री उनको अनुहारसँग दाँज्नुस् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अनुहार र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो दाबेदारीमा परास्त उनको अनुहारको थकान तुलना गर्‍यो भने भन्न गाह्रो पर्छ, यो एकै मानिसको अनुहारमा घटित भाव थियो ।
भूमिगत पुष्पकमल दाहालको अनुहारको तेज अर्कै छ, चुनाव जितेर पहिलो दल भएपछि त्यसमा थपिएको कान्ति बेग्लै छ, हारेपछिको निभेको दीयोजस्तो अनुहारको रंग अर्कै छ, अहिले सत्ता समीकरणमा किङमेकर बनेका उनको अनुहारको तेज बेग्लै छ । 
स्वास्थ्य, आपूर्ति इत्यादि मन्त्री हुँदा राजेन्द्र महतोको अनुहार हेर्नुस् । युट्युबमा सहजै उपलब्ध छन्, अनेक फुटेजहरू । अनि त्यसबाट हटेपछिको यिनको अनुहार हेर्नुस् । मन्त्री हुँदा यिनी आगोको फिलिङ्गोजस्तो तेजोमय थिए । कुर्सीबाट ओर्लने बित्तिकै त्यो रातो फिलिङ्गो चिसो गोलजस्तो एकदम उद्विग्न हुन गयो । पछिल्लोपटक चुनाव हारेपछि सत्तासम्म पुग्ने उनको बाटो नै बन्द भयो । 
त्यसपछि हठात् उनले मधेस सम्झे । मधेसीमाथि भएको तमाम अत्याचारलाई सम्झे । अनि आह्वान गरे क्रान्तिको र भने, मरेछौ भने ५० लाख दिन्छौं । 
झन्डै ५० मानिस मरी पनि सके । अझै कति मर्ने हुन्, त्यो महतो नै जान्दछन् । महतोहरूको उत्तेजक र हिंस्रक अभिव्यक्तिमा सत्ताबाट बाहिर फालिँदाको आक्रोश छ कि चीर गरिबीमा डुबेका अकिञ्चन मधेसीहरूको उद्धारको सच्चा चाहना ? 
गनिमत छ, कसैले प्रश्न गरेको छैन । सजिलो के भने प्रश्न गरिहाले पनि जवाफ दिन कोही बाध्य छैनन् । 
जुन—जुन आन्दोलनका नाममा जति—जति मानिस मारिए, ती हदका अभागी थिए । ती कसैको सत्तालिप्साको महाप्रहसनमा सिकार भए । सामान्य मानिसमा यो समझ कहिले आउला ? 
मानव अधिकारवादी अभियन्ता कृष्ण पहाडीले लामो समयदेखि सरकारलाई भनिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान लागू गर । यसका लागि उनले गत वर्ष आमरण अनशनै पनि बसे कैयौं दिन । तर सरकारले सुन्दै सुनेन । न नेताहरूले नै उनलाई साथ दिए । पहाडी आजित भएर आफैंले अनशन तोडेपछि भनेका थिए, ‘नेताहरू हिंसाको राजनीति गर्ने दाउमा छन्, त्यसैले रोम विधान लागू गर्न चाहँदैनन् ।’
विश्वभरको कुरूप अनुभवबाट आजित भएर राष्ट्र संघले रोम विधान पारित गरेको थियो । सत्तामा पुग्न हिंसालाई अवलम्बन नगरून् र मानिसले अनाहकमा जीवन गुमाउन नपरोस् भन्नु नै १७ जुलाई १९९८ मा इटलीको राजधानी रोममा जारी भएको यो महासन्धिको चुरो उद्देश्य थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत यही महासन्धिका बलमा गठन भएको थियो । 
भएभरका महासन्धिहरूको पक्षधर नेपाल यो एकलाई चाहिँ अनुमोदन गरिरहेको छैन । किन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनभने यो अनुमोदन भयो भने आन्दोलनमा मरेका मान्छेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मधेसलगायत कैयौं आन्दोलन र तथाकथित जनयुद्धमा मारिएका मानिसको अहिले कुनै मूल्य छैन । न राज्यले यसको जिम्मेवारी लिन्छ, नत आन्दोलनका आह्वानकर्ताले । 
रोम विधानले यसरी मान्छेको ज्यान लिनेलाई अनुत्तरदायी हुने छुट दिँदैन । रोम विधान लागू भएको भए ढिलोचाँडो यसरी अनाहकमा ज्यान लिनेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने बाटो खुल्थ्यो । 
तर त्यसको पक्षराष्ट्र नेपाल नभएकाले जसले जसरी जति मानिस मारे पनि र जति हिंस्रक आन्दोलनको आयोजना गरे पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन । किनभने देशभित्र तिनलाई कारबाही हुने छैन, देश तिनले नै जो चलाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, किनभने नेपाल त्यसको पक्षराष्ट्र नै होइन । नजाने कति कालसम्म मर्नेहरू मरी नै रहने छन्, अनि अधिकार र राजनीतिको आवरणमा सत्तामा पुग्न आतुर धूर्त राजनीतिज्ञको आह्वानमा मानिसहरू मारिइनै रहने छन् । यसरी सत्तासम्म पुग्ने राजनीतिज्ञको दमित चाहना र सत्तामै बसिरहने सत्ताधारीको अन्धहठको परिणाम हिंसा नै हुने गर्छ । 
टीकापुरमा एसएसपीलाई जिउँदै जलाएलगत्तै त्यस घटनाका आयोजक विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री हुनु नै यो तथ्यको दसी हो । रोम विधान लागू भएको हुँदो हो त गच्छदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइने थिए । यस्तै दिन देख्नु पर्ला भनेर दाहाल, नेपाल, देउवा, ठाकुर, राई इत्यादि कसैले पनि रोम विधानमा चासो देखाएनन् । देखाउने पनि छैनन् । किनभने सत्तामा पुग्ने संक्षिप्त तर जबर्जस्त भर्‍याङलाई निकालेपछि अनुहारको निभेको कान्ति कहाँबाट फिर्ता ल्याउने ?