बैंक कर्जामा सहुलियत- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बैंक कर्जामा सहुलियत

काठमाडौं — भारतीय नाकाबन्दी र तराई मधेसको आन्दोलनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका लागि मंगलबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार किस्ता तिर्ने अवधि बढाइनुका साथै अन्य शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘हाल उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीहरूका लागि कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता रकम २०७२ पुस मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जालाई पनि असल कर्जामा नै वर्गीकरण गर्न पाइनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी ढिलो भएको भन्दै बैंकले
कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन।’ बन्द र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ। हजार बढी ट्रक भारतीय सीमामा रोकिएका छन्। तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान कोलकाता बन्दरगाह, भारतीय सीमा र वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले व्यापारका लागि दिइने ऋण (ट्रेड रिसिभिएबल) कर्जा पनि खुकुलो बनाएको छ। ‘कात्तिक १० गतेअघि खोलिसकिएका प्रतीतपत्रको आधारमा प्रवाह हुने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्न हालको १२० दिनसम्मको अवधिलाई बढाई २०७२ चैत मसान्तभित्र असुलउपर हुने गरी १८० दिनसम्मको अवधि कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ। यसले तत्काल कर्जा चुकाउनुपर्ने बाध्यतामा केही राहत मिलेको छ।
यसैगरी ७० दिनभन्दा बढीको तराइ बन्द र एक महिनाको नाकाबन्दीले करिब २ हजार उद्योग प्रभावित भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार तराईमा २ हजार २ सय साना–ठूला उद्योग छन्। यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि इन्धन अभावले प्रभावित बनेको छ। निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
उद्योग व्यवसायका लागि लिइएको कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानीलाई थप सहज बनाइएको छ। ‘उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जा (जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आदि) लगायत सेवा क्षेत्रका ऋणीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न चाहेमा एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी जलविद्युत्लगायत अन्य आयोजना र उद्योगको ग्रेस समय पनि बढाइएको छ। ‘उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जा (जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आदि) लगायत सेवा क्षेत्रका निर्माणाधीन परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा परियोजना सम्पन्न भई किस्ता भुक्तानी सुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भए तापनि बढीमा एक वर्षका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७२ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनसँग एमओयू आज

काठमाडौं — चीनबाट इन्धन ल्याउनेबारे आज समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ। भारतबाट मात्र इन्धन आयात गरिरहेकोमा पहिलोपटक चीनबाट ल्याउनेबारे छलफल गर्न नेपाली टोली बेइजिङमा छ। टोलीका सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसाचिव मधु मरासिनीका अनुसार मंगलबारबाट औपचारिक छलफल सुरु भएको छ।

‘बुधबार साँझसम्ममा एमओयू हुनेछ,’ मरासिनीले बेइजिङबाट टेलिफोनमा भने। यसपटक एमओयू मात्र हुन लागेको हो। तर एमओयूको आधारमा पनि नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउने व्यवस्था भने हुनेछ। नेपालले तयार पारेको एमओयूको मस्यौदाअनुसार मुलुकलाई आवश्यकमध्ये चीनबाट ३० भन्दा बढी प्रतिशत इन्धन ल्याउने प्रतिबद्धता छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्ब ३० अर्बको इन्धन खपत भएको थियो। यसै आधारमा सम्झौता भए चीनका लागि नेपाल करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजार हुनेछ। हालसम्म भारतबाट मात्रै इन्धन आयात भइरहेको छ।
भारतले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै इन्धन आपूर्तिमा भारी कटौती गरी नाकाबन्दी नै लगाएको छ। राजधानीमा खपत हुने करिब ७० प्रतिशत इन्धन आयात हुने रक्सौल नाका महिना दिनदेखि बन्द छ। चीनबाट ल्याउने भनिएको इन्धन पनि हाललाई केरुङ नाकाबाट मात्रै आउनेछ। तातोपानी नाका सुचारु नै भए पनि चीनले कारोबार सुरु गरिसकेको छैन। तातोपानी नाका पनि खोल्न सरकारी टोलीले चीनलाई आग्रह गर्ने नगर्ने खुलेको छैन।
यसैबीच चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनइङले नेपाललाई आवश्यक परेको इन्धन दिन तयार रहेको बताएकी छन्। मंगलबार आयोजित नियमित प्रेस सम्मेलनमा उनले छिमेकीलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी हुन्। ‘एउटा असल र मित्रवत् छिमेकीलाई आपत् पर्दा उसैको आग्रहमा इन्धन सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ उनको भनाइ मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ। चीनले हजार टन (करिब १३ लाख लिटर) अनुदानमा इन्धन दिने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७२ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×