कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बैंक कर्जामा सहुलियत

काठमाडौं — भारतीय नाकाबन्दी र तराई मधेसको आन्दोलनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका लागि मंगलबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार किस्ता तिर्ने अवधि बढाइनुका साथै अन्य शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘हाल उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीहरूका लागि कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता रकम २०७२ पुस मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जालाई पनि असल कर्जामा नै वर्गीकरण गर्न पाइनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी ढिलो भएको भन्दै बैंकले
कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन।’ बन्द र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ। हजार बढी ट्रक भारतीय सीमामा रोकिएका छन्। तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान कोलकाता बन्दरगाह, भारतीय सीमा र वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले व्यापारका लागि दिइने ऋण (ट्रेड रिसिभिएबल) कर्जा पनि खुकुलो बनाएको छ। ‘कात्तिक १० गतेअघि खोलिसकिएका प्रतीतपत्रको आधारमा प्रवाह हुने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्न हालको १२० दिनसम्मको अवधिलाई बढाई २०७२ चैत मसान्तभित्र असुलउपर हुने गरी १८० दिनसम्मको अवधि कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ। यसले तत्काल कर्जा चुकाउनुपर्ने बाध्यतामा केही राहत मिलेको छ।
यसैगरी ७० दिनभन्दा बढीको तराइ बन्द र एक महिनाको नाकाबन्दीले करिब २ हजार उद्योग प्रभावित भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार तराईमा २ हजार २ सय साना–ठूला उद्योग छन्। यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि इन्धन अभावले प्रभावित बनेको छ। निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
उद्योग व्यवसायका लागि लिइएको कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानीलाई थप सहज बनाइएको छ। ‘उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जा (जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आदि) लगायत सेवा क्षेत्रका ऋणीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न चाहेमा एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी जलविद्युत्लगायत अन्य आयोजना र उद्योगको ग्रेस समय पनि बढाइएको छ। ‘उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन (होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी आदि) र ऊर्जा (जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आदि) लगायत सेवा क्षेत्रका निर्माणाधीन परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा परियोजना सम्पन्न भई किस्ता भुक्तानी सुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भए तापनि बढीमा एक वर्षका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७२ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?