इतिहासमै कमजोर परराष्ट्र मामिला

नयाँ संविधान जारी गर्नुपूर्व संविधानका सबै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्न नेपालले नसकेकै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत पहिलो चरणमा बधाई दिन कन्जुस्याइँ गरेको हो। त्यस अलावा अन्य मुलुकले समेत आफ्नो हृदय ठूलो बनाउन सकेनन्। धेरैमा भारतकै प्रभाव परेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। संविधान घोषणप्रति न्यानो स्वागत नआउनु भनेको हाम्रो कूटनीतिक असफलताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। संविधान घोषणापछिको प्रतिक्रियामा उनीहरूले भारतको शैलीमा सामान्य औपचारिकता पुरा गर्ने बाहेक खुला दिलले स्वागत गरेको पढ्न पाइएन।

भारतको अन्य आन्तरिक नीति सफल भए पनि छिमेक नीति असफलप्राय: देखिएको छ। नेपालले पनि भारतसंँग ‘ट्याकल’ गर्ने क्षमता गुमाएको परिदृश्य अहिले सतहमा छ। नेपाल भित्रको आन्तरिक मामिलामा देखिनेगरी भारत आउनु र त्यसमा आउन सुझाउने उसको विदेश मन्त्रालय पूर्णत विफलतातिर उन्मुख छ। भारतको राजनीतिक नेतृत्व जति सफल र दूरगामी भनिएको थियो, तर देखिएन। उनीहरू अझै परिपक्व हुन बाँकी नै देखिन्छ।
लामो समय सरकरको सेवा गरेका सबै जसोलाई चिन्ने व्यक्ति म इन्धन नपाएर शारीरिक चुस्तातको लागि क्लब, अन्य भेटघाटमा जान नसकेर बसेको छु। घरमा ग्यास छैन के गर्ने भन्न थालेका छन् भने साधारण जीवनयापन गर्नेको अवस्था के होला? त्यो एक छिमेकले मानवीयताको आधारमा पनि ख्याल गर्नुुपर्ने विषय होइन। ‘इगो’ वा कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि यस्तो गर्न मिल्छ?
विद्यमान अघोषित नाकाबन्दी तत्काल खुल्दा या समय लागेर खुल्दा पनि त्यो कसैको कूटनीतिक पहल वा क्षमतामा नभई दुवैको अलमलमा खुल्ने स्पष्ट छ। दुवैको नीति यतिबेला अलमलमा छ, यस्तै अलमलमा नै खुल्ने हो। कुन उद्देश्यको लागि कुन क्षेत्रमा हात हालें भन्ने कुरा भारतले पनि बिर्सनु हुँदैन। तर पनि भारतले योजनाबद्ध नै यो गरेको हो। त्यस्तो गर्दा पनि नेपालमा यो विषय अहिलेको रूपमा जान्छ भन्ने भारतलाई नै आंँकलन थिएन। नेपालले पनि भारतले यसरी बन्द गर्ला भन्ने सोचेको पनि थिएन। भारतले पनि बन्द गर्दा नेपालमा यस्तो भारत विरोधी आवाज आउँछ भन्ने लागेको थिएन भन्ने अनुमान मेरो छ। दुवैले कसरी कूटनीतिक पहल गर्ने यो भए वा त्यो भए भन्ने सोचेको थिएन र छैन। कूटनीतिक अलमल र अल्झाइँको मारमा नेपाली जनता परिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार, परराष्ट्र सचिव काठमाडौंमा रहेनन्। यसबाट पनि नेपालको कूटनीतिक सोचाइ तथा दूरदृष्टि स्पष्ट हुन्छ। कुनै बेला नेपालले उत्तरतर्फ राखेको भारतीय चेकपोष्टलाई हटाउन सक्नेसम्मको निर्णय लिँदा कूटनीतिक सफलता प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा राख्ने र व्यवस्थित गर्न सन् १९६६ तिर नेपाल आएका भारतीय सेनाको टोली फर्कन नमानेपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर फर्काइएको थियो। त्यो समयमा कति दबाब थियो होला, तर कसरी समस्या हल भयो अहिलेकाले सिक्न जरुरी छ। अहिले अब्बल कूटनीतिक सञ्चालन हुनसकेको छैन। क्षमतावान व्यक्तिहरूले पनि केटाकेटीपन देखाएका छन्। यो विषयमा सोच्न आवश्यक छ। विज्ञताको सल्लाह—सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जे हुन्छ, त्यही टर्छ भन्ने शैलीमा कूटनीति सञ्चालन हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो।
‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति हुनुपर्नेमा आहिले ‘एक्टिभ’ पनि होइन, ‘रियाक्टिभ’ कूटनीतिक नेपालको देखिएको छ। नेपालजस्तो सानो तथा सार्वभौम मुलुकको कूटनीति ‘प्रोएक्टिभ’ नै हुनुपर्छ। यदि नेपालको कूटनीति यस्तो (प्रोएक्टिभ) हँुदो हो त हाम्रा ३१ मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास र तिनका सहप्रमाणीकरण रहेका झन्डै डेढ सय मित्र मुलुकबाट संविधान जारीका वक्तव्य आउन राष्ट्र वा सरकार प्रमुखबाट आउँथ्यो होला। यो कूटनीतिक असफलताको उदाहरण हो। यस्तो अवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्वदेखि कूटनीतिज्ञहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। सफल कूटनीति सञ्चालन र निर्देशन भएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। अहिलेको कूटनीतिक सञ्चालन इतिहासमा नै कमजोर छ। नेपालले विश्वमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको नै दुई सय वर्ष पुगेको भए पनि अझै केटाकेटीपन देखिएको छ। यसमा राजनीकि हस्तक्षेप वा आफ्ना मान्छे भन्नेले पनि त्यस्तो अवस्था आएको होला। तर मुख्य कारक कूटनीतिको स्थायी सरकार भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व नै हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय भनेकै यस्तै समस्या पर्दा सक्रिय हुने हो। अरू समयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाउने र नियमित काममा सहजता ल्याउने मात्र हो। भारतजस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकले नेपालको राजनीतिमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’मा हात हाल्दा फँसेको सामान्य व्यक्तिले समेत बुझेका छन्। म लामो समय सरकारी संयन्त्रमा रहेँ। भारत र अमेरिकाको राजदूत पनि भएँ। वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा धेरै अघि नै निकैपटक नेपाली दूतावासमा नेपाल, भारत र नेपालको अवस्था बारेमा छलफल गरेको छु। तर अहिले उनी नेतृत्व भारत सरकारको नेपाल नीतिमात्र होइन, छिमेक नीति नै विफल हुँदै गएको देखिँदैछ। मोदीजीले जुन उदारता पहिला देखाए, त्यो अहिले देखिएन वा उनी ‘मिसइन्फर्म’ भए भन्ने लाग्छ। अन्यथा उनले नेपाल राम्रै बुझेका र भोगेका हुन्।
पछिल्लो समय धेरै भारतीय पुराना राजनीतिज्ञसंँग सम्पर्कमा नभए पनि दैनिक राजनीतिक घटनाक्रमको ‘अपडेट’मा म निरन्तर छु। मोदीजीले नेतृत्व लिँदा जुन छविका साथ आएका थिए त्यो यतिबेला ओरालो लागेको भन्न मलाई संकोच छैन। नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नै उनको छवि ओरालो लागेको छ। न्युयोर्क टाइम्स, टाइम्स, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका नै हेर्दा पनि अवस्था बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रसंघमा उनको स्थान अनि भारतले सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य हुने आकांक्षा अहिले कता गयो भन्नेमा पनि उनले विश्लेषण गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। सबैमा उनी पछि परे। विहारमा दिल्लीको जस्तो अवस्था सिर्जना भएमा उनलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ, जसको असर नेपालमा पनि देखिन्छ। भारतको एउटा समूह नेपालमा १६ बँुदे भएदेखि नै त्रसित देखिएका थिए। त्यही समूहको चंगुलमा सरकार परेको मेरो बुझाइ छ।
नेपालमा पश्चिमाहरू धर्म परिवर्तनलाई जोड दिन्छन् भने मोदीको दलले नेपाललाई देवभूमिको रूपमा हिन्दुत्व कायम राख्न जोड गर्छन्, त्यसैले यहाँ कूटनीतिक संवेदनशीलता सधैं रहन्छ, अन्य स्वार्थ देखिँदैन। भारतको जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पहुँच तथा अन्य विकास परियोजना राजनीतिमा आफ्नो हैकम पुरानै विषय हो। तर त्यो बाहेका अहिले मोदीजीले स्पष्ट भन्न नमिल्ने तर गराउनुपर्ने विषयको रूपमा रहँदै आएको छ। ‘धर्म’को विषय कताकति त्यसको प्रतिविम्ब पनि हुनसक्छ। अर्को एक समूह नेपालको सीमामा समस्या देखाएर भारतको प्रभुत्व नेपालमा देखाउने भन्ने नै छ, यो सबै कार्य दलहरूको एकता र कूटनीतिक ‘ट्याकलिङ’बाट नै समाधान हुने हो। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दुबै मुलुकको राजनीतिक बुझाइ र कूटनीतिक शैलीमा देखिएको अभाव नै हो।
भारतले नेपाललाई शक्तिविहीन र दलहरूमा चिरा परेको रूपमा मात्र हेर्न हँुदैन। ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालको एक भूभागको मागलाई मात्र लिएर हिँड्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। भारतीयका लागि तराईका होइनन्, हिमाली र पहाडीले नै लडेका थिए। अहिले पनि ७० हजार नेपाली गोर्खा भारतमा नै रहेर उनीहरूका लागि लडिरहेका छन्। त्यो समूह पनि राष्ट्रियताको मामिला उठेपछि उनीहरूसँंग हुन्छन् भन्ने छैन। यस्तो विषयमा भारतले सामान्य आंँकलन गरेर केटकेटीपन देखाउन हुँदैन। नेपाली नेताले पनि हुनसक्ने कुरामात्र भारतलाई भन्ने र आफू र दललाई भन्दा मुलुकलाई माथि राखेर काम गर्न आवश्यक छ।
अहिले सीमामा भएका घटना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निगरानीबाट नै भयो भन्न नसकिए पनि योजनाबद्ध ढंगले भएको बुझाइ मेरो हो। लामो समय मुलुकको सरकारी भूमिकामा रहँदा नाकाबन्दीदेखि यस्तै प्रकारको विभिन्न असहजता देखेको छु। हाम्रै केही व्यक्तिहरूले सीमामा गरेको अवरोधलाई भारतको कुनै वर्ग वा समूहले च्यापेको वा साथ दिएको हुनसक्छ। तर नेतृत्वले त्यस्तो समूह बोकेर हिँड्दैन र हिँड्नु पनि हुँदैन। घोषित वा अघोषित जे भने पनि नेपाललाई भारतले लगाएको यो तेस्रो नाकाबन्दी नै हो। यसअघि सन् १९६९ र १९८९ मा कंग्रेस आई सरकारले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो भने अहिले भारतीय जनता दलले लगाएको छ। कंग्रेस आईको नेपाल सम्बन्ध राजनीतिकमात्र थियो भने बीजेपीको राजनीतिक र धार्मिक दुवै छ। यो विषय सबैले मनन गर्न आवश्यक छ। लामो समयदेखि दलहरूको प्रयासबाट नेपालमा संविधान जारी भएको छ। संविधान मुलुक सञ्चालनका लागि विधि तय गरिएको आन्तरिक दस्तावेज हो। यो सार्वभौम मुलुकको निहित विषय हो भन्दै यसमा भारतले वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यही रूपमा हेरेर स्वागत गर्दै सुधारको सझाव दिन सक्छ। तर नांगो हस्तक्षेप गरेर स्थानीय समूह वा नेताको माग लिएर आफंै हिँड्न मिल्दैन।
(कुराकानीमा आधारित)