नयाँ संविधान निर्माणपछि त्यसका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतले नेपालमाथिलगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्न सरकारले जति प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो,त्यसमा ठूलो कमजोरी देखिएको छ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि त्यसका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतले नेपालमाथि
लगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्न सरकारले जति प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो,
त्यसमा ठूलो कमजोरी देखिएको छ। एउटा सार्वभौम मुलुकको जननिर्वाचित निकायले सम्पूर्ण
वैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर जारी गरेको संविधानप्रति छिमेकी मुलुकले चित्त नबुझाएर स्वागत नगर्न सक्ला, त्यो दस्ताबेजलाई आफूले ‘नोट’ मात्र गरेको भन्दै कूटनीतिक विमति पनि जनाउन सक्ला, तर त्यसको कार्यान्वयन रोक्ने नियतले सीमानाका नै थुनेर आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन बाध्य पार्ने जुन हर्कत गरिरहेको छ, त्यो एउटा शक्तिशाली मुलुकले तुलनात्मक रूपले सानो छिमेकीप्रति खुला रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको हेपाहा प्रवृत्ति हो। अब नेपालसामु आफूमाथि थोपरिएको यो अन्यायको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति सरकार र राजनीतिक नेतृत्व आफ्ना तत्कालका लाभ–हानि हेरेर हिच्किचाउनु हुन्न।
निश्चय पनि संघीय संरचनालगायत कतिपय मुद्दालाई लिएर मुलुकको मैदानी भूभागमा लामो समयदेखि आन्दोलन र अशान्ति छ। त्यसको समाधान काठमाडौं र मधेसले खोज्ने हो, खोज्ने प्रयास पनि हुँदै छ। तर, मधेसका मुद्दालाई अपहरण गरेर दिल्लीसँग जोड्ने र आफ्ना द्विपक्षीय स्वार्थका खातिर त्यसलाई प्रयोग गर्ने जुन कोसिस भइरहेको छ, त्यसलाई मधेसी नेता–कार्यकर्ता स्वयंले जति चाँडो बुझ्नेछन्, स्वदेशी समाधान उति सहज हुनेछ। बाह्य हस्तक्षेपसिर्जित संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय एकताको खाँचो यसबेला सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले पनि मधेस आन्दोलनलाई न्यायिक ढंगले सम्बोधन गर्न जति प्रयत्न गर्नुपर्छ, भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउन पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न। यसका निम्ति सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालमाथि थोपरिएको नाकाबन्दीबारे विश्व जनमतको ध्यानाकृष्ट गर्ने गरी औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ। हाम्रोजस्तो कम प्रभावशाली मुलुकलाई जोखिममा पर्दा जोगाउने अस्त्र भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हो। नेपालप्रति विश्व समुदायको सद्भाव र सदिच्छा कति गहिरो छ भन्ने कुरा गत वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प आउँदा व्यापक रूपमा जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले समेत देखाउँछ। अहिले पनि भारतको विरोधका बावजुद चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत सबै मित्र मुलुकहरूले नयाँ संविधानको स्वागत गरेर आफूहरूले नेपाललाई दिल्लीको चस्माबाट नहेर्ने गरेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली नेताहरू लघुताभास या भारतवेष्टित दिमागबाट चल्न आवश्यक छैन, आफ्ना जायज मुद्दाहरू बिनाहिच्किचाहट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुपर्छ र बृहत्तर समर्थन जुटाउनुपर्छ।
सर्वप्रथम नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक आवेदन दिएर आफूमाथि भइरहेको छिमेकीको ज्यादतीबारे अवगत गराउनुपर्छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा आफूमा निहित अधिकार उपयोग गर्न/गराउन पहल गर्नुपर्छ। नाकाबन्दीका कारण आकर्षित हुने मानवीय कानुन पनि पल्टाउनुपर्छ। विश्व व्यापार संगठनले दिएको वस्तु र सेवा आवतजावतको स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको बन्देजविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। यसबाहेक कूटनीतिक हेपाइको प्रतिवाद गर्न सम्बन्धित देशमै सक्रियतापूर्वक ‘लबिइङ’ को खाँचो छ। यसपटक नेपालविरुद्ध दिल्लीले ज्यादती गर्दा एकथरी भारतीय बुद्धिजीवीहरू स्व:स्फूर्त आलोचनामा उत्रेका छन्। तर, नेपाली पक्षले आफ्ना कुरा बताउने/बुझाउने अग्रसरता लिएको छैन। पक्कै पनि नवनिर्मित संविधानमा केही कमी–कमजोरी छन्, तर हाम्रै विगतका संविधानहरू र भारतलगायत छरछिमेकका संविधानसँग तुलना गर्दा यसलाई प्रगतिशील र अग्रगामी भन्न कसैले कन्जुस्याईं गर्नु पर्दैन। नेपाली दलहरू र सरकारले संविधानको यो विशिष्टताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विश्वासिलो सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ।
नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र संसारभर राखेका दूतावासहरूमार्फत कूटनीतिक लबिइङ गर्ने काम पनि तत्कालै प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अरू त अरू, हाम्रो दिल्लीस्थित दूतावासले समेत मुलुकमाथि थोपरिएको संकटबारे जानकारी दिने वक्तव्यसमेत निकाल्न सकेको छैन। त्यहाँबाट आवश्यकताअनुरूप दैनिक ‘सिचुएसन अपडेट’ जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसबाहेक आवश्यक परेमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव, पूर्वराजदूतलगायत अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको टिम नै बनाएर परिचालन गर्न राज्यले सहयोग माग्नुपर्ने देखिन्छ। तर, दुर्भाग्य– यसबेला मुलुक परराष्ट्रमन्त्रीविहीन छ, जो अमेरिकातिर निजी घुमफिरमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रबीच समन्वयको अभाव अझै खड्किएकै छ। परराष्ट्रको प्रशासकीय संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट नीतिगत निर्देशन पनि पाएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व कति जोखिम मोल्ने भन्ने दोधारमै छ। पुरानो सरकार जान लागेको, नयाँ नआइसकेको अवस्था छ। यो सबै अन्योलका बीच पनि जनता र राष्ट्र भने पिल्सिरहेकै छन्। यसबाट मुक्ति दिलाउन र संकट अरू गहिरो बन्न नदिन पनि यो मुद्दालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन।