३ वर्षमा पनि भवन बनेन

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — यहाँको महेन्द्रपुलस्थित क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको भवन सम्झौता अनुसार २०७१ कात्तिक १७ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म ६० प्रतिशत जति मात्रै निर्माण भएको भवन अलपत्र अवस्थामा छ । गत असार मसान्तसम्म म्याद थपे पनि निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छैन । हुलाक सेवा विभाग र निर्माण कम्पनी चन्द्र एन्ड वसन्त मृतसञ्जीवनी जेभीबीच २०६९ फागनु १७ मा डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । ५ करोड ६७ लाख ३३ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा जेभीले ३१ प्रतिशत कम अर्थात् ३ करोड ३६ लाख ४० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो ।

 ३ वर्षमा पनि भवन बनेन

यहाँको महेन्द्रपुलस्थित क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको भवन सम्झौता अनुसार २०७१ कात्तिक १७ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म ६० प्रतिशत जति मात्रै निर्माण भएको भवन अलपत्र अवस्थामा छ । गत असार मसान्तसम्म म्याद थपे पनि निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छैन । हुलाक सेवा विभाग र निर्माण कम्पनी चन्द्र एन्ड वसन्त मृतसञ्जीवनी जेभीबीच २०६९ फागनु १७ मा डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । ५ करोड ६७ लाख ३३ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा जेभीले ३१ प्रतिशत कम अर्थात् ३ करोड ३६ लाख ४० हजार ८ सय ५२ रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । ‘काम छाडेको छैन तर सुस्त गतिमा भइरहेको छ, कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन छैन’, क्षेत्रीय हुलाकका निर्देशक घनश्याम भण्डारीले भने, ‘हामीले नियमित अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण गरिरहेका छौं ।, सम्झौताको अवधिभित्रै निर्माणको काम भने सकिएन ।’ तीन तले उक्त भवनमा तल्लो तला सबै व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउने र माथिल्ला दुई तला कार्यालय तथा आवास प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्यसहित हुलाकले भवन बनाउन सुरु गरेको हो ।

जेभीको आग्रह अनुसार २०७२ असार मसान्तसम्ममा म्याद थपिएको थियो । साउनयता म्याद थपिएको छैन । समयमै भवन नबन्दा हुलाकले लाखौं आम्दानी गुमाएको छ । निर्देशक भण्डारीका अनुसार निर्माण कम्पनीले ३२ लाख रुपैयाँ पेस्की र करिब १ करोड रुपैयाँ कामको भुक्तानी लगिसकेको छ भने म्याद थपको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।जेभीका सञ्चालक राजेन्द्र भण्डारीले पार्क बनाउने भन्दै निर्माण सकिने अवधिसम्म स्थानीयको अवरोध भएकाले कामै गर्न नपाउँदा ढिला भएको बताए । ‘कहिले कार्यालय प्रमुख फेरिने, समयमै भुक्तानी नपाउने जस्ता समस्याले गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी चैत मसान्तभित्र निर्माणको काम सक्ने छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७२ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?